मुख्य समाचार :
- वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने विकासोन्मुखी और आम आदमी का बजट पेश किया। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए मौद्रिक उपायों का प्रस्ताव।
- आयकर छूट की सीमा बीस हजार बढ़ी। वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत के लिए आयु सीमा ६५ वर्ष से घटाकर साठ वर्ष। अति वरिष्ठ नागरिकों की नई श्रेणी को पांच लाख रूपये तक की आय पर छूट।
- आवास ऋण की सीमा और ब्याज सहायता की पात्रता सीमा बढ़ी।
- किसानों को सस्ते ऋण और इन ऋणों के लिए उपलब्ध राशि एक लाख करोड़ रूपये बढ़ाई गई।
- आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायकों का पारिश्रमिक दोगुना।
- काले धन से निपटने की पांच सूत्री नीति। निर्यात को प्रोत्साहन।
- सीमेंट, हाईब्रीड वाहन, एल ई डी लैंप, सौर लालटेनें, कपड़े धोने का साबुन और कृषि मशीने सस्ती।
- जहाज मरम्मत का सामान, सिनेमाटोग्राफिक फिल्में, फैक्टरी निर्मित एम्बुलेंस, कच्चा रेशम, होम्योपैथिेक दवाइयां, सैनीटरी नैपकिन तथा बेबी और एडल्ट डाइपर सस्ते।
- शराब परोसने के लाइसेंस वाले वातानुकूलित होटल और रेस्तरां तथा एयरकंडीशन्ड अस्पताल सेवा कर के दायरे में।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा मंहगी।
- कारपोरेट क्षेत्र पर सरचार्ज साढे सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन।
- रक्षा और शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा। भारत निर्माण, ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त, छोटे और मझोले उद्योगों, पूर्वी क्षेंत्र में हरित क्रान्ति, पर्यावरण परियोजनाओं , दालों के उत्पादन और पौष्टिक अनाज के लिए ज्यादा आवंटन।
- १५ और मैगा फूड पार्क, भंडारण क्षमता बढ़ाने के काम में तेजी।
- प्रत्यक्ष कर संहिता अगले वित्त वर्ष से। वस्तु और सेवा कर लागू करने की दिशा में प्रयास जारी।
- आज संसद में पेश अगले वित्तवर्ष के आम बजट में राजकोषीय घाटा कम होकर चार दशमलव छह प्रतिशत और राजस्व घाटा एक दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान।
- प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह ने बजट का स्वागत किया।
- विपक्ष ने बजट का दिशाहीन बताया। कहा- वित्तमंत्री ने संसाधन जुटाने के उपाय नहीं बताये।
- शेयर बाजार में बजट का स्वागत। सेंसेक्स में पांच सौ तीस अंकों का उछाल।
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वित्त वर्ष २०११-१२ के आम बजट में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा एक लाख ६० हजार रूपये से बढ़+ाकर एक लाख ८० हजार रूपये करने का प्रस्ताव है, इससे हर करदाता को दो हजार रूपये की एक समान कर राहत मिलेगी।
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोकसभा में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा २ लाख ४० हजार से बढ़ाकर २ लाख ५० हजार रूपये करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु सीमा पैंसठ वर्ष से घटाकर ६० वर्ष करने की घोषणा की। ८० वर्ष या उससे अधिक की आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग आयकर श्रेणी बनाई जाएगी, जिसमें पांच लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
घरेलू कम्पनियों पर अधिभार साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। साथ ही न्यूनतम वैकल्पिक कर -मैट की मौजूदा १८ प्रतिशत की दर, बढ़ाकर साढ़े १८ प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्ताओं और इन क्षेत्रों में काम करने वाली इकाइयों पर भी मैट लगाने का प्रस्ताव किया।
वित्तमंत्री ने बचत को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के लिए धनराशि जुटाने के उद्देश्य से २०१०-११ में इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों में निवेश करने पर २० हजार रूपये की अतिरिक्त कर छूट योजना एक और वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
भारतीय कम्पनियों को अपनी विदेशी सहायक कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर १५ प्रतिशत की कम दर से कर लगाने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष करों में अच्छी वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर दस प्रतिशत रखने का फैसला किया गया है। जिन ३७० वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट है, लेकिन वैट लगता है, उनमें से १३० वस्तुओं पर यह छूट हटाने का प्रस्ताव है। इनमें अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएं हैं। शेष २४० वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर लागू होने के बाद कर के दायरे में लाया जाएगा। कर के दायरे में आने वाली इन १३० वस्तुओं पर एक प्रतिशत मामूली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सबसे कम दर ४ प्रतिशत से बढ़ाकर ५ प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज लोकसभा में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा २ लाख ४० हजार से बढ़ाकर २ लाख ५० हजार रूपये करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु सीमा पैंसठ वर्ष से घटाकर ६० वर्ष करने की घोषणा की। ८० वर्ष या उससे अधिक की आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग आयकर श्रेणी बनाई जाएगी, जिसमें पांच लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
घरेलू कम्पनियों पर अधिभार साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। साथ ही न्यूनतम वैकल्पिक कर -मैट की मौजूदा १८ प्रतिशत की दर, बढ़ाकर साढ़े १८ प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्ताओं और इन क्षेत्रों में काम करने वाली इकाइयों पर भी मैट लगाने का प्रस्ताव किया।
वित्तमंत्री ने बचत को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के लिए धनराशि जुटाने के उद्देश्य से २०१०-११ में इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों में निवेश करने पर २० हजार रूपये की अतिरिक्त कर छूट योजना एक और वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
भारतीय कम्पनियों को अपनी विदेशी सहायक कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर १५ प्रतिशत की कम दर से कर लगाने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष करों में अच्छी वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक दर दस प्रतिशत रखने का फैसला किया गया है। जिन ३७० वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट है, लेकिन वैट लगता है, उनमें से १३० वस्तुओं पर यह छूट हटाने का प्रस्ताव है। इनमें अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएं हैं। शेष २४० वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर लागू होने के बाद कर के दायरे में लाया जाएगा। कर के दायरे में आने वाली इन १३० वस्तुओं पर एक प्रतिशत मामूली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सबसे कम दर ४ प्रतिशत से बढ़ाकर ५ प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
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तैयार वस्त्र और कपड़े से बनी वस्तुओं पर दस प्रतिशत की एक समान दर से अनिवार्य लेवी लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह लेवी केवल ब्रांडिड वस्त्रों और वस्तुओं पर लागू होगी।
वित्तमंत्री ने कृषि उत्पादों की भंडारण सुविधाओं में सुधार करने और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। कृषि मशीनरी में सीमा शुल्क की पांच प्रतिशत की रियायती दर घटाकर ढ़ाई प्रतिशत की जा रही है, इस रियायत में मशीनों के कल-पुर्जे शामिल होंगे। लघु सिंचाई उपकरणों पर सीमा शुल्क साढ़े सात प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
कच्चे रेशम पर सीमा शुल्क ३० प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत, कपड़ा बनाने में काम आने वाली कुछ वस्तुओं, रसायनों को तैयार करने में काम आने वाली कुछ वस्तुओं, लौह मिश्र धातु और कागज पर सीमा शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर ढ़ाई प्रतिशत किया जाएगा।
सीमेंट उद्योग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क की मौजूदा दरों के स्थान पर मिश्रित दरें लागू करने का प्रस्ताव किया। इस उद्योग में काम आने वाले दो अति महत्वपूर्ण कच्चे माल पेटकोक और जिप्सम पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर ढाई प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
इलेक्ट्रिकल वाहनों के कुछ पुर्जों पर पिछले बजट में सीमा शुल्क में दी गई पूर्ण छूट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चार प्रतिशत की रियायती दर इस बजट में विनिर्माताओं द्वारा आयात की गई बैटरियों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। ईंधन सैल और हाइड्रोजन सैल प्रौद्योगिकी पर आधारित वाहनों पर १० प्रतिशत का रियायती उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
हाइड्रोकार्बन ईंधन वाले वाहनों को हाईब्रिड वाहनों में बदलने की किट और उसके पुर्जों पर उत्पाद शुल्क दस प्रतिशत से घटकर ५ प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
एलईडी लाइट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत किया जा रहा है, इसे विशेष सीवीडी से पूरी छूट दी जाएगी। सौर लालटेन पर सीमा शुल्क १० प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत और सौर मॉड्यूल तथा सैल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ और पुर्जों पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
कपड़े धोने का साबुन बनाने के काम आने वाले क्रूड पाम स्टीयरिन को सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी। चमड़ा उद्योग में हरित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए टैनिंग से पहले के काम के लिए एन्जाइम आधारित सामग्री को भी उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।
मैगा विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को भी उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी। ं
सड़क निर्माण में काम आने वाले जैव डामर और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काम आने वाली कुछ मशीनरी को सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है। सुरंग खोदने की मशीनों पर भी यह छूट दी जाएगी।
जहाज मरम्मत करने की इकाइयों में काम आने वाले कल पुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं को आयात शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।
फिल्मों में काम आने वाले चार सौ फुट और एक हजार फुट के कलर अनएक्सपोज्ड जम्बो रोल्स को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने और सीवीडी से मुक्त करने का प्रस्ताव है।
कारखानों में निर्मित एम्बुलेंस के लिए उत्पाद शुल्क से मौजूदा रिफंड आधारित रियायत के स्थान पर तुरन्त रियायत देने का प्रस्ताव है।
होम्योपैथी दवाओं में काम आने वाले लैक्टोज पर सीमा शुल्क २५ प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किया जाएगा।
सैनेटरी नैपकीन, बेबी और एडल्ट डायपर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दस प्रतिशत घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
सेवा कर की दस प्रतिशत की मानक दर को बनाये रखते हुए वित्तमंत्री ने कुछ नई सेवाओं को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। इनमें अब एक हजार रूपये प्रतिदिन किराए वाले होटल और ऐसे एयरकंडीशनड रेस्तरां शामिल किए जाएंगे जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है। इसके अलावा २५ या इससे अधिक बिस्तरों वाले एयरकंडीशन्ड अस्पतालों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सभी सेवाओं पर भी सेवा कर लगाने का प्रस्ताव है।
निवेश के क्षेत्र में जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं को भी, यूलिप की तजर्+ पर कर दायरे में लाया जाएगा।
किफायती श्रेणी में घरेलू हवाई यात्रा पर ५० रूपये और अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं पर ढाई सौ रूपये सेवा कर लगाने का प्रस्ताव है। उच्च श्रेणी की यात्रा पर घरेलू क्षेत्र में दस प्रतिशत की मानक दर से कर लगाने का प्रस्ताव है ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के समान स्तर पर लाया जा सके।
वित्तमंत्री ने कहा कि ६० लाख रूपये तक का कारोबार करने वाले व्यक्तियों और सिंगल प्रोपराईटर करदाताओं को लेखा परीक्षा यानि ऑडिट की औपचारिकता से मुक्त किया जाएगा। इससे बहुत से करदाताओं को राहत मिलेगी।
वित्तमंत्री ने कृषि उत्पादों की भंडारण सुविधाओं में सुधार करने और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। कृषि मशीनरी में सीमा शुल्क की पांच प्रतिशत की रियायती दर घटाकर ढ़ाई प्रतिशत की जा रही है, इस रियायत में मशीनों के कल-पुर्जे शामिल होंगे। लघु सिंचाई उपकरणों पर सीमा शुल्क साढ़े सात प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
कच्चे रेशम पर सीमा शुल्क ३० प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत, कपड़ा बनाने में काम आने वाली कुछ वस्तुओं, रसायनों को तैयार करने में काम आने वाली कुछ वस्तुओं, लौह मिश्र धातु और कागज पर सीमा शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर ढ़ाई प्रतिशत किया जाएगा।
सीमेंट उद्योग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क की मौजूदा दरों के स्थान पर मिश्रित दरें लागू करने का प्रस्ताव किया। इस उद्योग में काम आने वाले दो अति महत्वपूर्ण कच्चे माल पेटकोक और जिप्सम पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर ढाई प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
इलेक्ट्रिकल वाहनों के कुछ पुर्जों पर पिछले बजट में सीमा शुल्क में दी गई पूर्ण छूट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चार प्रतिशत की रियायती दर इस बजट में विनिर्माताओं द्वारा आयात की गई बैटरियों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। ईंधन सैल और हाइड्रोजन सैल प्रौद्योगिकी पर आधारित वाहनों पर १० प्रतिशत का रियायती उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
हाइड्रोकार्बन ईंधन वाले वाहनों को हाईब्रिड वाहनों में बदलने की किट और उसके पुर्जों पर उत्पाद शुल्क दस प्रतिशत से घटकर ५ प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
एलईडी लाइट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत किया जा रहा है, इसे विशेष सीवीडी से पूरी छूट दी जाएगी। सौर लालटेन पर सीमा शुल्क १० प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत और सौर मॉड्यूल तथा सैल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ और पुर्जों पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
कपड़े धोने का साबुन बनाने के काम आने वाले क्रूड पाम स्टीयरिन को सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी। चमड़ा उद्योग में हरित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए टैनिंग से पहले के काम के लिए एन्जाइम आधारित सामग्री को भी उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।
मैगा विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को भी उत्पाद शुल्क में छूट दी जाएगी। ं
सड़क निर्माण में काम आने वाले जैव डामर और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काम आने वाली कुछ मशीनरी को सीमा शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है। सुरंग खोदने की मशीनों पर भी यह छूट दी जाएगी।
जहाज मरम्मत करने की इकाइयों में काम आने वाले कल पुर्जों और पूंजीगत वस्तुओं को आयात शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।
फिल्मों में काम आने वाले चार सौ फुट और एक हजार फुट के कलर अनएक्सपोज्ड जम्बो रोल्स को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने और सीवीडी से मुक्त करने का प्रस्ताव है।
कारखानों में निर्मित एम्बुलेंस के लिए उत्पाद शुल्क से मौजूदा रिफंड आधारित रियायत के स्थान पर तुरन्त रियायत देने का प्रस्ताव है।
होम्योपैथी दवाओं में काम आने वाले लैक्टोज पर सीमा शुल्क २५ प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किया जाएगा।
सैनेटरी नैपकीन, बेबी और एडल्ट डायपर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दस प्रतिशत घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
सेवा कर की दस प्रतिशत की मानक दर को बनाये रखते हुए वित्तमंत्री ने कुछ नई सेवाओं को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। इनमें अब एक हजार रूपये प्रतिदिन किराए वाले होटल और ऐसे एयरकंडीशनड रेस्तरां शामिल किए जाएंगे जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है। इसके अलावा २५ या इससे अधिक बिस्तरों वाले एयरकंडीशन्ड अस्पतालों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सभी सेवाओं पर भी सेवा कर लगाने का प्रस्ताव है।
निवेश के क्षेत्र में जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं को भी, यूलिप की तजर्+ पर कर दायरे में लाया जाएगा।
किफायती श्रेणी में घरेलू हवाई यात्रा पर ५० रूपये और अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं पर ढाई सौ रूपये सेवा कर लगाने का प्रस्ताव है। उच्च श्रेणी की यात्रा पर घरेलू क्षेत्र में दस प्रतिशत की मानक दर से कर लगाने का प्रस्ताव है ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के समान स्तर पर लाया जा सके।
वित्तमंत्री ने कहा कि ६० लाख रूपये तक का कारोबार करने वाले व्यक्तियों और सिंगल प्रोपराईटर करदाताओं को लेखा परीक्षा यानि ऑडिट की औपचारिकता से मुक्त किया जाएगा। इससे बहुत से करदाताओं को राहत मिलेगी।
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वित्तमंत्री ने कर सुधारों की दिशा में प्रत्यक्ष कर संहिता और वस्तु तथा सेवा कर व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता पहली अप्रैल २०१२ से लागू होगी।
आम आदमी को ईधन और अनाज जैसी बुनियादी वस्तुएं उचित दाम पर उपलब्ध कराने के लिए दी जा रही सबसिडी की व्यवस्था पारदर्शी करने के लिए सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिट्टी के तेल, एलपीजी और उर्वरक पर विभिन्न चरणों में सीधे नक़द सबसिडी देने वाली है। यह व्यवस्था मार्च २०१२ तक स्थापित हो जाएगी।
सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश से २०११-१२ में चालीस हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य घोषित करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में कम से कम ५१ प्रतिशत स्वामित्व और प्रबंध नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी।
महिला स्वसहायता समूह की मदद के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की मूल राशि से महिला स्वसहायता समूह विकास कोष के गठन का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष-१७ की मूल निधि बढ़ाकर १८ हजार करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा।
हथकरघा बुनकरों को आर्थिक संकट से मुक्त करने के लिए उनकी सहकारी समितियों को विभिन्न चरणों में मदद देने के वास्ते नाबार्ड को तीन हजार करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है।
आम आदमी को ईधन और अनाज जैसी बुनियादी वस्तुएं उचित दाम पर उपलब्ध कराने के लिए दी जा रही सबसिडी की व्यवस्था पारदर्शी करने के लिए सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिट्टी के तेल, एलपीजी और उर्वरक पर विभिन्न चरणों में सीधे नक़द सबसिडी देने वाली है। यह व्यवस्था मार्च २०१२ तक स्थापित हो जाएगी।
सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश से २०११-१२ में चालीस हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य घोषित करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में कम से कम ५१ प्रतिशत स्वामित्व और प्रबंध नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी।
महिला स्वसहायता समूह की मदद के लिए पांच सौ करोड़ रुपए की मूल राशि से महिला स्वसहायता समूह विकास कोष के गठन का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष-१७ की मूल निधि बढ़ाकर १८ हजार करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा।
हथकरघा बुनकरों को आर्थिक संकट से मुक्त करने के लिए उनकी सहकारी समितियों को विभिन्न चरणों में मदद देने के वास्ते नाबार्ड को तीन हजार करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है।
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वित्त मंत्री ने वेतनभोगी लोगों को राहत देते हुए कहा कि उनका रिटर्न उनकी कंपनी भरेगी। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कर कटौती-टीडीएस विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण मजबूत हो चुका है।
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वित्तमंत्री ने कहा आवास क्षेत्र में वृद्वि की रतार बढ़ाने की कोशिश में अब पन्द्रह लाख रुपए तक के आवास ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज सहायता का प्रस्ताव है, बशर्ते आवास की लागत २५ लाख रुपए से अधिक न हो।
ऋणों के मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना की जा रही है। यह रजिस्ट्री ३१ मार्च २०११ तक काम करने लगेगी।
पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति साकार करने के लिए चार सौ करोड़ रुपए और आवंटित करने का प्रस्ताव है। देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए वर्षा पोषित क्षेत्र में साठ हजार दलहन गांवों के विकास के लिए तीन सौ करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है।
किसानों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश में उनके लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य पौने चार लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर पौने पांच लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।
काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की पांच सूत्री कार्य योजना का विवरण भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है।
भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए कुल ५८ हजार करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के मुकाबले दस हजार करोड़ रुपए अधिक है।
समेकित बाल विकास सेवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पारिश्रमिक डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर तीन हजार रुपए और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए साढ़े सात सौ रुपए से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। यह वृद्धि पहली अप्रैल २०११ से लागू होगी।
वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन चौबीस प्रतिशत बढ़ाकर ५२ हजार ५७ करो+ड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है।
वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौंव और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में योजना व्यय बीस प्रतिशत बढ़ाकर २६ हजार ७६० करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ खतरनाक खनन और सम्बद्ध उद्योंगों के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को देने का प्रस्ताव भी है।
इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के लाभार्थी अब पैंसठ के बजाए साठ वर्ष की आयु में ही पैंशन के हकदार होंगे।
रक्षा सेवाओं के लिए आगामी वित्त वर्ष में एक लाख ६४ हजार ४१५ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने २०११-१२ वित्त वर्ष में कुल १२ लाख ५७ हजार ७२९ करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव रखते हुए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का चार दशमलव छह प्रतिशत रहने और राजस्व घाटा एक दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
ऋणों के मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना की जा रही है। यह रजिस्ट्री ३१ मार्च २०११ तक काम करने लगेगी।
पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति साकार करने के लिए चार सौ करोड़ रुपए और आवंटित करने का प्रस्ताव है। देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए वर्षा पोषित क्षेत्र में साठ हजार दलहन गांवों के विकास के लिए तीन सौ करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है।
किसानों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश में उनके लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य पौने चार लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर पौने पांच लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।
काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की पांच सूत्री कार्य योजना का विवरण भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है।
भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए कुल ५८ हजार करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के मुकाबले दस हजार करोड़ रुपए अधिक है।
समेकित बाल विकास सेवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पारिश्रमिक डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर तीन हजार रुपए और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए साढ़े सात सौ रुपए से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। यह वृद्धि पहली अप्रैल २०११ से लागू होगी।
वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन चौबीस प्रतिशत बढ़ाकर ५२ हजार ५७ करो+ड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है।
वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौंव और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में योजना व्यय बीस प्रतिशत बढ़ाकर २६ हजार ७६० करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ खतरनाक खनन और सम्बद्ध उद्योंगों के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को देने का प्रस्ताव भी है।
इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के लाभार्थी अब पैंसठ के बजाए साठ वर्ष की आयु में ही पैंशन के हकदार होंगे।
रक्षा सेवाओं के लिए आगामी वित्त वर्ष में एक लाख ६४ हजार ४१५ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने २०११-१२ वित्त वर्ष में कुल १२ लाख ५७ हजार ७२९ करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव रखते हुए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का चार दशमलव छह प्रतिशत रहने और राजस्व घाटा एक दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
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बजट प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि वित्तमंत्री ने जो बजट पेश किया है, वह विकास की सतत उच्च दर बनाये रखने सहित अर्थव्यवस्था की मौजूदा सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है।
बजट, अगले वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां होंगी उनसे निपटने में सक्षम है। मौजूदा वित्त वर्ष की बेहतर उपलब्धियों से विकास दर ८ दशमलव ६ प्रतिशत विकास दर रही है जिसके अगले वित्त वर्ष में नौ प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र तथा कृषि विकास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।
बजट, अगले वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां होंगी उनसे निपटने में सक्षम है। मौजूदा वित्त वर्ष की बेहतर उपलब्धियों से विकास दर ८ दशमलव ६ प्रतिशत विकास दर रही है जिसके अगले वित्त वर्ष में नौ प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र तथा कृषि विकास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।
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केन्द्रीय गृहमंत्री पी० चिदंबरम ने कहा है कि बजट अच्छा और संतुलित है। उन्होंने कहा कि इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में होने वाली वृद्धि को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर इस्तेमाल किया जाएगा।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बजट का स्वागत किया।
वित्त मंत्री ने कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं की है, पर जो बहुत ही बुनियादी मसले है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए है उनके उपर अपने बजट प्रपोजल और अपना ध्यान केंद्रित हो।
पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने इसे आम बजट बताते हुए कहा है कि इसमें कड़े फैसले नहीं लिए गए हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सब लोग यह आस लगाए हुए हैं कि इसमें कुछ बोल्ड फैसले हो, लेकिन कोई बोल्ड फैसला इस बजट में नहीं है। बिल्कुल साधारण सा बजट है। आर्थिक चुनौतियां जो देश के सामने है उनका मुकाबला करने में यह बजट सक्षम नहीं है।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बजट का स्वागत किया।
वित्त मंत्री ने कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं की है, पर जो बहुत ही बुनियादी मसले है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए है उनके उपर अपने बजट प्रपोजल और अपना ध्यान केंद्रित हो।
पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने इसे आम बजट बताते हुए कहा है कि इसमें कड़े फैसले नहीं लिए गए हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सब लोग यह आस लगाए हुए हैं कि इसमें कुछ बोल्ड फैसले हो, लेकिन कोई बोल्ड फैसला इस बजट में नहीं है। बिल्कुल साधारण सा बजट है। आर्थिक चुनौतियां जो देश के सामने है उनका मुकाबला करने में यह बजट सक्षम नहीं है।
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरूदास दासगुप्ता ने बजट को दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे संसाधनों को कहां से इकट्ठा करेंगे।
बीजू जनता दल के नेता भृतहरि मेहताब ने भी ऐसी ही राय व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पेश की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए संसाधन कहां से आएंगे।
राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव ने वित्त मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि बजटसे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों को सीधे सबसिडी देने के फैसले का स्वागत किया।
बीजू जनता दल के नेता भृतहरि मेहताब ने भी ऐसी ही राय व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पेश की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए संसाधन कहां से आएंगे।
राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव ने वित्त मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि बजटसे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों को सीधे सबसिडी देने के फैसले का स्वागत किया।
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समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बजट से खेती और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों की स्थिति बेहतर होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने कराधान में सुधारों का भी स्वागत किया और कहा कि बजट की आलोचना की कोई गुजांइश नही है।
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जनता दल युनाइटेड के शरद यादव ने कहा कि बजट में मुद्रास्फीति को नीचे लाने की कोई व्यवस्था नहीं हैं।
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केन्द्रीय बजट का शेयर बाजार ने जोरदार स्वागत किया है दोपहर बाद के कारोबार में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक उछलकर पांच सौ छत्तीस पर जा पहुंचा। अब से कुछ देर पहले सेन्सेक्स १७ हजार ८२२ पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ३१ अंकों की मजबूती के साथ पांच हजार ३३४ पर पहुंच गया। इससे पहले आज सुबह सूचकांक ११४ अंकों की बढ़त के साथ १७ हजार ८१५ पर खुला था ।
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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात आम बजट पर विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे रात साढ़े नौ बजे से आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता टेलीफोन नम्बर-०११- २ ३ ३ १ ४ ४ ४ ४ पर हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।
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एयर इंडिया के मुख्य संचालन अधिकारी गुस्ताव बालदौफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एयरलाइंस के कामकाज में राजनीतिक दखलंदाजी की टिप्पणी के बाद कारण बताओ नोटिस मिलने पर इस्तीफा दिया है।
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विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में ग्रुप-ए के मैच में नागपुर में जीत के लिए २९९ रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कनाडा ने ताजा समाचार मिलने तक १८वें ओवर में ३ .विकेट पर ४२ रन बना लिए थे।
इससे पहले जिम्बाबवे ने निर्धारित ५० ओवर में नौ विकेट पर २९८ रन बनाए।
ग्रुप बी में इस समय दिल्ली में वेस्टइंडीज का मुकाबला नीदरलैंड्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ५ ओवर में बिना किसी नुकसान के २५ रन बना लिए थे।
इससे पहले जिम्बाबवे ने निर्धारित ५० ओवर में नौ विकेट पर २९८ रन बनाए।
ग्रुप बी में इस समय दिल्ली में वेस्टइंडीज का मुकाबला नीदरलैंड्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ५ ओवर में बिना किसी नुकसान के २५ रन बना लिए थे।
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शहीदे आजम भगत सिंह खेल आज से पंजाब में शुरू हो रहे हैं। छह मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में चार हजार से भी ज्यादा खिलाड़ी और खेलों से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान लुधियाना, मोहाली और पटियाला में कुल ११ स्पर्धाओं के लिए मुकाबले खेले जाएंगे।
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MIDDAY NEWS
1400 HRS.
28 FEBRUARY, 2011
THE HEADLINES:
- Finance Minister Pranab Mukherjee presents growth oriented Aam Aadmi budget; Monetary measures to moderate inflation.
- Increase in Income Tax Exemption Limit by 20,000 rupees; lowering of qualifying age from 65 to 60 for tax relief for senior citizens with more concessions; new category of very senior citizens with exemption up to 5 lakh rupees.
- Cheaper housing loans with higher loan limit; Cheaper loans to farmers, credit flow to farmers hiked by one lakh crore rupees.
- Wages of Anganwadi workers and helpers doubled.
- Five-fold strategy to tackle black money; incentives to exports.
- Cement, hybrid vehicles, LED lamps, solar lanterns, laundry soap and agricultural machinery to cost less.
- Ship repairing, cinematographic film, factory-built ambulances, raw silk, homoeopathic medicines, sanitary napkins and baby and adult diapers to become cheaper.
- Air-conditioned hotel accommodation with licence to serve liquor and air-conditioned hospitals brought in service tax net.
- Air travel to cost more.
- Surcharge for corporate sector slashed to five from 7.5 per cent .
- Incentives to attract Foreign Funds for Infrastructure Projects.
- Higher allocation to Defence, Education, more funds for Bharat Nirman Programme, rural banks, micro finance, small and medium enterprises, more funds to Green Revolution in Eastern Region, Environment Projects, pulse production and nutri-cereals.
- 15 more mega food parks, speeding up of storage capacity.
- Direct Tax Code from next fiscal; To stay on course for transition to Goods and Services Tax.
- Fiscal deficit to come down to 4.6 per cent and estimated effective Revenue Deficit of 1.8 per cent of GDP are the highlights of the Budget for 2011-12.
- Prime Minister Dr. Manmohan Singh lauds the budget; says it meets all the economic challenges of the country.
- Opposition describes the budget as direction less; Charges that the Finance Minister has not spelt out measures to mobilise resources.
- Stock markets welcomes the Budget; Sensex rises more than 530 points.
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The Union Budget for 2011-12 has proposed increase in the Income Tax Exemption Limit by 20,000 rupees and lowering of qualifying age for tax relief for senior citizens from 65 to 60. Presenting the Budget in the Lok Sabha today, Finance Minister Pranab Mukherjee proposed to increase the Income Tax Exemption Limit for individual tax payers from 1 lakh 60 thousand rupees to 1 lakh 80 thousand. Each individual tax payer will get a tax relief of 2 thousand rupees. Amidst cheers from Members, he announced reduction of qualifying age for senior citizens, and said the exemption limit to them is also proposed to be increased from 2 lakh 40 thousand rupees to 2 lakh 50 thousand.
Announcing a new category of very senior citizens of 80 years and above, Mukherjee said that they will be eligible for a higher exemption limit of 5 lakh rupees. The budget proposes lower five per cent surcharge for corporate sector, 2.5 per cent less than before. But , minimum Alternative Tax is to go up from 18 per cent to 18.5 per cent of book profits. To attract Foreign Funds for Infrastructure Projects, special vehicles to be created in the form of Infrastructure Debt Funds. Interest payments on borrowing from these funds to attract a lower 5 per cent tax from 20 per cent. To promote savings, the additional deduction of 20 thousand rupees for investment in long-term infrastructure bonds extended for one more year. A lower rate of 15 per cent of tax proposed on dividends received by an Indian company from its foreign subsidiary. Announcing liberalisaion of Housing finance, Mukherjee said the interest subvention of one per cent on housing loans extended up to 15 lakh rupees for houses that do not cost more than 25 lakhs.
Existing Housing Loam limit will be enhanced to 25 lakh rupees for dwelling units under priority sector lending. Besides, investment-linked deduction will cover housing sector also and extended for agriculture sector. Turning to Indirect Taxes, the budget proposes no change in the standard 10 per cent Central Excise Duty or in the Peak Customs Duty but some rationalizations made. The lower rate of duty, however, raised from 4 to 5 per cent. Announcing the Government's decision to stay on course towards Goods and Services Tax, Mukherjee proposed 130 more items to be brought in in the tax net with the nominal Excise Duty of one per cent.
Basic food and fuel would continue to be exempt from the one per cent duty and in the case of jewellery and articles of gold, silver and precious metals; the levy will apply only to goods sold under a brand name. The optional levy of 10 per cent on readymade garments will be mandatory for branded garments. To boost agriculture, credit flow to farmers proposed to be raised to 4 lakhs 75 thousand crore rupees, one lakh crore rupees more than this year.
Interest subvention has been increased to 2 to 3 per cent on short term crop loans to farmers who pay their crop loan on time. Equipment for storage, and warehousing facilities exempted from duty. Customs Duty for specified agricultural machinery reduced from 5 to 2.5 per cent and on micro-irrigation equipment and 7.5 per to 5 per cent. De-oiled rice brawn cake fully exempted from Basic Customs Duty. Expressing high food prices as a principle concern, Mukherjee said, despite improvement in the availability of most food items, consumers were denied the benefit of seasonal fall in prices during winter. But he said, the government has succeeded in core inflation under check. The budget says, NABARD's capital will be strengthened by 3 thousand crore rupees. Fifteen more mega food parks proposed to be set up for next year. Announcing concessions for the manufacturing sector, the budget proposes reduction of basic customs duty on raw silk from 30 to 5 per cent. The duty on textile intermediates and chemical inputs will be 2.5 per cent from five. Stainless steel scrap has been fully exempted. Manufacture of syringes and needles to attract 4 per cent countervailing duty instead of five. Concessions available to mobile handset parts will be extended for one year adding more items in the list. Iron ore will attract 20 per cent export duty, 5 per cent more than the present rate. Clean environment gaining more attention now. The budget proposes a slew of concessions. Four per cent Excise Duty provided for specific parts of electrical vehicle to be extended to batteries imported by manufacturers. Concessional 10 per cent Excise Duty proposed for fuel cell or Hydrogen cell-technology-based vehicles. Full exemption from Customs Duty provided to specific parts of such vehicles. The kits for conversion of fossil fuel vehicles will attract a lesser duty of 10 per cent and their parts only 5 per cent. The duty on LED lights reduced to 5 per cent with full exemption of countervailing duty. The solar lantern used in far-flung villages to attract a 5 per cent duty from 10 per cent. Giving boost to infrastructure, the budget proposed full exemption for domestic suppliers producing capital goods for mega or ultra mega power projects. Full exemption from Basic Customs Duty is also proposed for bio-asphalt and specified machinery used for construction of National Highways. Cinematographic film, factory-built ambulances are exempted from Excise Duty and spares and capital goods required for ship repairing from Import Duty. The Basic Customs Duty exemption extended to work of art and antiquities for exhibition or display in private art galleries open to the public. Relief measures proposed for lactose for the manufacture of homeopathic medicines, sanitary napkins, baby and adult diapers and bamboo for agarbathies. Basic Customs Duty on two critical raw materials of cement industry - petcoke and gypsum is proposed to be reduced to 2.5 per cent. On Service Taxes, the budget proposes to retain the Standard Rate of 10 per cent. Hotel accommodation with licence to serve liquor and in excess of one thousand rupees charges per day has been brought under the tax net. Air-conditioned hospitals with 25 or more beds will also attract Service Tax. The tax on air travel both on domestic and international raised. Services provided by Life Insurance companies in investment and some more legal services to be brought into tax net. All individual and sole proprietor tax payers with turn over of over 60 lakh rupees freed from formalities of audit. Remuneration for Anganwadi workers has been increased from 1,500 to 3,000 per month.
Specific allocation has been earmarked towards scheduled castes sub plan and tribals sub plan. Allocations for primitive tribal groups has been increased from 185 crore rupees to 244 crore rupees. To promote inclusive growth, allocation for social sector has been increased by 17 percent to 1,60,887 crore rupees which works out to 36.4 percent of total plan allocation. The national food security bill will be introduced in Parliament this year. Allocation for Bharat Nirman programme is proposed to be increased by 10,000 crore rupees to 58,000 crore rupess.
All the 2,50,000 Panchayats in the country will be provided with rural broadband connectivity in three years. The wage rate under Mahatama Gandhi NREGA will be linked to consumer price index for agricultural labour. Education sector will get 25 percent increased allocation to 52,067 crore rupees. Sarva Siksha Abhiyan gets 40 percent higher allocation to 21,000 crore rupees. For the needy scheduled castes ad scheduled tribe candidates studying in class-IX and Xth pre-matric scholarship scheme will also be introduced. All 1500 institutions of higher learning will be connected through optical fibers by March next year. Special grants have been provided to various universities and academic institutions to recognized their excellence. Additional 500 crore rupees will be provided for national skill development fund. An international award with a prize of one crore rupees will also be instituted for promoting values of universal brotherhood as part of 150th birth anniversary celebrations of Guru Dev Rabindra Nath Tagore. Allocation for health sector has been stepped up by 20 percent to 26760 crore. Rashtriya Swasthya Bima Yojana is now being extended to Mahatma Gandhi NREGA beneficiaries, Bidi workers and others to provide basic health cover to poor and marginal workers. The scheme will further be extended to cover unorganized sector in hazardous mining an associated industries. Benefit of government contribution under the Swavlamban pension scheme to be extended from 3 to 5 years for subscribers who enroll during the current and next financial year. Eligibility for pension under Indira Gandhi National old Age Pension scheme for BPL beneficiaries has been reduced from 65 to 60 years. Those above 80 years of age will get pension of 500 rupees per month in stead of 200 at present. Nutrient based subsidy is proposed to be extended to cover Urea. For Jammu and Kashmir, 8,000 crore rupees have been provided in the current year to meet its development needs.
To address the problems related to Left Wing extremism, 60 selected tribal and backward districts will be provided 100 percent block grant of 25 crore rupees and 30 crore rupees per district during this year and next financial year respectively.
Personnel of Defence and para-military forces discharged from service on medical ground on account of 100 percent disability attributable to government service will get a lump sum ex-gratia compensation of nine lakh rupees. The total allocation for defence services has been put at 1,64,415 crore rupees. To speed up deliver of justice, plan provision for Department of Justice has been increased three fold to 1,000 crore rupees. A new simplified form “Sugam” will be introduced to reduce the compliance burden of small tax payers falling within presumptive taxation. The allocation for defence will be 11 per cent of the GDP. The budget shows that the fiscal deficit to come down from 5.1 per cent this year to 4.6 next year.
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The budget also proposes to allow tax free bonds of 30,000 crore rupees to boost infrastructure development in Railways, ports housing and highways.
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The budget says, the government plans to move towards direct transfer of cash subsidy to people living below poverty line in a phased manner for better delivery of kerosene, LPG and fertilizers. A task force is set up for this purpose. It says, from October 1 this year 10 lakh Aadhaar numbers will be generated per day with toning up IT initiatives. The budget proposes to provide 3000 crore rupees in NABARD for handloom weavers cooperatives to benefit three lakh weavers. It also proposes to provide 5000 crore rupees to tone up micro and small enterprises.
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And now for a Live discussion on the Union Budget presented in Parliament today, we are joined in our studios by AIR Correspondent V.K.Raina and interacting with him is Economic Expert Jayanto Das. Over to V.K. Raina.
You were listening to a discussion on the Union Budget presented in Parliament today, on the Midday News of All India Radio.
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The Prime Minister has said that the budget presented by the Finance Minister today meets all the challenges that the economy faces today including sustaining high growth rates. He said that adequate provisions have been made for infrastructure and social sector as well as agricultural development.
Dr. Manmohan Singh said it is important to curb inflationary expectation and for this it is necessary to consolidate fiscal deficit. He said that Mr. Pranab Mukherjee has done a commendable job on this front.
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Union Home Minister P Chidambaram today termed the budget as good and balanced. He said it will promote inclusive growth and the projected increase in revenues will be used for augmenting investment in health, education and security sectors. HRD and telecom minister Kapil Sibal expressed happiness over 24 thousand crore rupees being granted for telecom sector. Mr. Sibal said a slew of incentives have been provided for augmenting education sector. Senior BJP leader Dr Murli Manohar Joshi said the budget has nothing for the poor and the farmers. He added that the government has not taken any concrete steps to bring back black money stashed in foreign banks.
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Senior CPI leader Gurudas Dasgupta today said the budget is directionless. Speaking to reporters outside Parliament, Mr Dasgupta said the finance minister has not outlined from where he would mobilise the resources.
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The corporate world today welcomed the budget terming it as positive and growth-oriented. FICCI chief Rajan Bharti Mittal said the budget is balanced. CII President Hari Bhartia said the finance minister has not taken the last year's growth for granted. He, however, said the Finance Minister should have given more stress to the health sector and the demand for treatment of healthcare as infrastructure has been overlooked.
Chairman and Managing Director Uday Kotak said budget is positive for the equity and bond market. Society of Indian Automobile Manufacturers President Pawan Goenka said the budget will allow advanced technologies to be developed in India rather than importing technology.
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The stock market give a rousing thumbs-up to the Union Budget, as the Sensex at the Bombay Stock Exchange soared a massive 536 points, or 3 percent, to again cross the 18,000 mark, at 18,237, in afternoon deals, a short while ago. Earlier this morning, the Sensex had opened a more modest 114 points higher, at 17,815, on renewed buying by foreign funds and retail investors ahead of the Budget. The Nifty at the National Stock Exchange surged 163 points, or 3.1 percent, to 5,466.
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