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26 April 2011

समाचार News (1) 26.04.2011

मुख्य समाचार :-
  •  २-जी स्पेक्ट्रम मामले में सी बी आई के दूसरे आरोप पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पुत्री काणिमोझी का भी नाम।
  • गिरफ्तार सांसद सुरेश कलमाडी को आज दिल्ली में सी बी आई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सरकार ने भारतीय ओलिम्पिक संघ से कलमाडी को गिरफ्तारी के बाद अध्यक्ष पद से हटाने को कहा।
  • भारत और मारिशस आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमत।
  • इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिन्टन आज से नई दिल्ली के सिरी फोर्ट खेल परिसर में शुरू।
 सीबीआई ने कल विशेष जज ओ.पी. सैनी की अदालत में टू जी स्पेक्ट्रम    घोटाले में पूरक आरोप-पत्र दायर किया। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बेटी और लोकसभा सदस्य कणिमोझी को भी दोषी ठहरया गया है। कलैग्नार टेलिविजन का शेयर धारक होने के नाते कणिमोझी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निकट संपर्क में थीं।
 सीबीआई ने अपने इस आरोप-पत्र में कलैग्नार टेलिविजन के प्रबंध निदेशक शरद कुमार का नाम भी लिया है।
 ये पूछे जाने पर कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करूणानिधि की पत्नी और कलैग्नार टेलिविजन में ६० प्रतिशत की हिस्सेदार  दयालुअम्मल का नाम आरोप-पत्र में क्यों नहीं, सीबीआई के सूत्रो ंने बताया कि दयालुअम्मल इस टी.वी चैनल के कामकाज में सीधे तौर पर शामिल नहीं है और न ही किसी दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर हैं।
  राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी को आज दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। उन्हें स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को राष्ट्रमंडल खेलों का एक ठेका बहुत ऊंचे दाम पर देने के आरोप में कल  गिरफतार किया गया था। सीबीआई की प्रवक्ता धारिणी मिश्रा ने बताया कि स्विट्जरलैण्ड की एक कंपनी को घड़ियों का ठेका एक अरब  ४१ करोड़ रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर देने की साजिश के आरोप में कलमाडी को गिरफ्तार किया गया है।

आरोप यह है कि आयोजन समिति के अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड की एक निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ सांठ-गांठ की और घड़ियों के ठेके के मामले में अन्य आपूर्तिकर्ताओं को दरकिनार करते हुए बिना किसी प्रतिस्पर्धा के मनमाने और सुनियोजित तरीके से इस कंपनी को ठेका दिया।
 सीबीआई सूत्रों ने बताया कि   स्विट्जरलैंड की इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के दो वरिष्ठ अधिकारियों-सुरजीत लाल और ए एस वी प्रसाद को भी गिरफतार किया गया है।
 हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललित भनोट और पूर्व महानिदेशक वी.के.वर्मा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लंदन में क्वींस बैटन रिले के आयोजन समेत अब तक आठ मामले दर्ज किये जा चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन में घोटाले के सिलसिले में कलमाडी से पूछताछ का सीबीआई का यह चौथा दौर था।
 सी बी आई द्वारा गिरफ्‌तार किए जाने के बाद, सुरेश कलमाड़ी को कांग्रेस पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है। पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ने इस आशय का फैसला लिया।
 खेल मंत्री अजय माकन ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ-आई. ओ. ए. को अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए कहा जाएगा।

मंत्रालय की तरफ से हम लोग इंडियन ऑलंपिक एसोसिएशन को लिखेंगे की आई ओ ए के प्रेसिडेंड के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो चार्टशीटेड हो और जो जेल में हो।
 नई दिल्ली में एक समारोह से अलग श्री माकन ने पत्रकारों को बताया कि अगर आई ओ ऐ ने ऐसा नहीं किया तो उनका मंत्रालय एटॉर्नी जर्नल के मशविरे से खुद कार्रवाई करेगा।
 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि सीबीआई को राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कलमाडी की गिरफ्तारी को, देर से की गई कार्रवाई बताया। श्री गडकरी का कहना था कि ये तो मामूली कार्रवाई की गई है, अभी बहुत कुछ और आगे निकलेगा।
 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कलमाडी की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। नई दिल्ली में जारी प्रैस विज्ञप्ति में पार्टी ने कहा है कि सीबीआई को सरकारी पैसे का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।
 कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भ्रष्टाचार मिटाने के अपनी पार्टी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि कलमाडी को कांग्रेस से निलंबित किया जा चुका है और पार्टी के सांसद के रुप में उनके  खिलाफ उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
 सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि विदेशी बैंकों में पडे काले धन को वापस लाने के उपाय करने और मामले की पूरी निगरानी के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों और विशेष विभागों के प्रमुखों की एक समिति बनाई गई है। दस सदस्यों की यह समिति तुरंत काम शुरू कर देगी। राजस्व सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
 सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रहमणियम ने उच्चतम न्यायालय की पीठ को बताया कि यह व्यवस्था काले धन के सभी मामलों के लिए की गई है।
 पुद्दुचेरी में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उपराज्यपाल इकबाल सिंह से मिले और खबर है कि उनसे पुणे के विवादास्पद व्यापारी हसन अली के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की। हसन अली इस समय काले धन के सिलसिले में जेल में बंद है। पूछताछ के बारे में अभी तुरन्त विस्तृत जानकारी नही मिल पाई है।  इस बीच, मुख्यमंत्री श्री वी. वैदलिंगम ने उपराज्यपाल का बचाव किया है और उनके त्यागपत्र की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं।
 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में कोलकाता और उत्तरी  तथा दक्षिणी चौबीस परगना के तीन जिलों में ७५ सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया पर नज+र रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रुप में ओड़ीशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस श्रीनिवासन की नियुक्ति की है।
 हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के इस चरण में कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है।

चुनाव प्रचार का शोर थम जाने के बाद प्रत्याशी गण अब सघन जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। गौरतलब बात यह है कि सीपीएम के विशाल कार्डर के जवाब में तृणमूल ने समर्थकों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली है। एक-एक मतदाता को महत्वपूर्ण मानकर रिझाने का प्रयास जारी है। यह चरण वामदलों तथा तृणमूल और कांग्रेस गठबंधन के लिए न केवल नाक का सवाल है बल्कि कहा जा रहा है कि इसके परिणाम ही राज्य के चुनावी भविष्य की दशा और दिशा तय करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से अरिजित चक्रवर्ती के साथ मैं शंभूनाथ चौधरी।

 भारत और मॉरिशस आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश कृषि, ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के भी इच्छुक हैं।
 कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन च्रद रामगुलाम द्वारा दिये गए भोज के अवसर पर  श्रीमती  पाटील ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए आर्थिक गतिविधियां आधारस्तम्भ हैं।

मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा अवधि के दौरान जो बैठक और चर्चाएं हुई हैं उससे हमारी साझेदारी को एक नया आयाम और विस्तार मिलेगा।
 राष्ट्रपति की यात्रा कवर करने गए हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्रीमती पाटील अपनी इस यात्रा के तीसरे दिन आज मॉरिशस की नेशनल असेम्बली को संबोधित करेंगी। वे विश्व धरोहर अप्रवासी घाट भी जाएंगी।

भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दोस्ताना संबंधों की झलक राष्ट्रपति प्रतिभादेवी सिंह पाटील की कल मॉरिशस के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बातचीत और रात्रि भोज के अवसर पर राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम चंद्र गुलाम के भाषणों में साफ दिखाई पड़ती है। जहां इन अफसरों पर दोनों शीर्ष नेताओं ने इतिहास से जुड़े दोनों देशों के पुराने संबंधों को भावनाओं के साथ कई बार याद किया। करीब एक शताब्दि तक चले भारतीय मूल के लोगों के आगमन ने आज मॉरिशस को एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश के रूप में तब्दील कर दिया है। सौभाग्यकार के साथ संजय प्रताप सिंह आकाशवाणी समाचार पोर्टलुइस।

 नेटो के विमानों ने कर्नल गद्दाफी के सरकारी आवास पर हवाई हमले किये और एक बहुमंजिला पुस्तकालय और एक कार्यालय ध्वस्त कर दिया। विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए बने एक हॉल को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है।
 यह अभी पता नहीं चला है कि विशाल बेब-अल-अजि+जि+या परिसर पर हमले के वक्त गद्दाफी कहां थे।
 लीबिया ने गद्दाफी के परिसर पर नेटों के ताजा हवाई हमलों को हत्या की साजिश बताते हुए इसे अंर्तराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। गद्दाफी सरकार और विद्रोही गुटों के प्रतिनिधि अफ्रीकी यूनियन के एक शांति प्रस्ताव पर अलग से बातचीत कर रहे हैं।
यमन में विपक्ष ने खाड़ी देशों की उस योजना को मान लिया है जिसके तहत राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह सत्ता छोड़ने को तैयार हो गए हैं। विपक्ष ने सोमवार को इस योजना पर अपनी अंतिम सहमति दे दी। योजना के तहत राष्ट्रपति सालेह तीस दिन के भीतर सत्ता छोड़ देंगे।
 विमानन मंत्री वायलार रवि ने कहा है कि सरकार पायलटों को प्रशिक्षण तथा लाइसेंस देने की समूची व्यवस्था पर फिर से विचार कर रही है। श्री व्यालार रवि ने दुबई में बताया कि सरकार ने तीन निरीक्षकों का एक दल बनाया है, जो देश के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट देगा।
 विश्व गुरू श्री सत्य साईं बाबा को श्रद्धाजंलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति आज अनन्तपुर जि+ले के पुट्टापर्थी में साईं बाबा को श्रद्धाजंलि देने जाएंगें। श्री सत्य साईं बाबा की अंत्येष्टि साईं कुलवंत हाल में कल नौ से साढ़े नौ बजे के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी।
 जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने नौगांव के एक थाने के पास दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कल रात लगभग दस बजे हथियारों से लैस आतंकवादियों ने थाने में लौट रहे कुछ पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसके बाद वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है। किसी भी आतंकवादी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
 इण्डियन ओपन सुपर सीरीज बेडमिन्टन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली के सिरी फोर्ट खेल परिसर में शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट भारत में पहली बार हो रहा है।  दो लाख डॉलर की इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में १६ देशों के २०३ खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की ओर से राष्ट्रमण्डल खेलों की पदक विजेता सायना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा खेलेंगे।
समाचार पत्रों
 लगभग सभी अखबारों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अनिमियतता बरतने आरोप में भ्रष्टाचारियों पर कानून का शिकंजा कसने को विस्तार से दिया है। लाइसेंस आवंटन और टू-जी स्पैक्ट्रम में सीबीआई के आरोपपत्र के इर्द-गिर्द घूमती खबरें भी पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से मुखपृष्ठ पर बॉक्स में लिखा है-कभी हमराह थे, अन्ना हजारे और कलमाडी, कार्यशैली ने किया जुदा। महाराष्ट्र के पड़ोसी जिलों की दोनों शख्सियतें भारत-पाक युद्ध में शिरकत कर चुकी हैं। फौज छोड़ने के बाद दोनों ने रास्ते बदल लिए। अन्ना ने थामी क्रांति की मशाल, कलमाडी चले राजनीति की राह।
 आध्यात्मिक गुरु श्री सत्यसाईं के अंतिम दर्शन के लिए गण्यमान्य लोगों सहित उमड़े भक्तो की कतारों को अखबारों ने सचित्र दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है-खास हो या आम, सबकी आंखें नम। दैनिक भास्कर के शब्द हैं-दो रात से पुट्टपर्थी न सोया, न थका।
 राष्ट्रपति की मॉरीशस यात्रा पर नई दुनिया ने पहले पन्ने पर लिखा है-समुद्री डकैतों से मिलकर लड़ेंगे भारत-मॉरीशस। राष्ट्रपति ने मॉरीशस के शिखर नेताओं से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे को मॉरीशस से मिला समर्थन।
 दैनिक भास्कर ने सियालदह राजधानी एक्सप्रेस से तीन देसी बम बरामद होने, लेकिन रेल को उड़ाने की साजिश नाकाम होने को प्रमुखता दी है।
 विदेशी तेजी से चांदी के ७५ हजार रुपये प्रति किलो के करीब पहुंचने पर बिजनेस भास्कर लिखता है-वायदा में निवेशक नए निवेश से परहेज कर रहे हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसी अखबार ने विशेष आलेख दिया है-देश में लगाए जाएंगे अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट।
 इकनॉमिक टाइम्स ने सामाजिक क्षेत्र के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानि पी पी पी पर अधिकार को लेकर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के बीच विवाद को अहमियत दी है।
 राजधानी दिल्ली में कल मौसम का सबसे गर्म दिन रहने के साथ पारा ४० के पार पहुंचा, लिखता है-हिंदुस्तान।

THE HEADLINES:
  • CBI names Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi's daughter Kanimozhi in its second chargesheet in the 2G spectrum case.
  • Arrested MP Suresh Kalmadi to be produced in a special CBI Court; Government asks Indian Olympic Association to remove him as President following his arrest in CWG scam.
  • India and Mauritius agree to work closely on Trade and Investment.
  • India's first Open Super Series badminton tournament begins in New Delhi today.
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The CBI has named Tamil Nadu Chief Minister's daughter and Member of Parliament, Kanimozhi for her alleged involvement in the 2G scam. Our Correspondent quoting CBI sources, reports that the investigating agency has concluded in the chargesheet that Kanimozhi was a stake-holder in Kalingnar TV and was pursuing its matters in Delhi. The agency has also named Kalaignar TV MD Sharad Kumar as an accused in the chargesheet. The other 3 persons named in the second chargesheet are Asif Balwa, Rajiv Agarwal and Karim Morani. CBI spokesperson Dharini Mishra told reporters that the investigating agency has filed the supplementary charge-sheet in the court of special judge O.P.Saini for CBI cases at Patiala House Court, New Delhi.
"This is in connection with alleged irregularities in the new Unified Access Services Licenses and subsequent allocation of the 2G spectrum during 2008-09. The investigation has established commission of offences punishable under section 120B of the Indian Penal Code and relevant sections under the prevention of Corruption Act, then Union Telecom Minister, a Member of Parliament and six Managing Directors / Directors of private firms are liable to be prosecuted. "
Meanwhile, Congress yesterday said that party's alliance with DMK is stable and will not be affected by the chargesheet filed by the CBI.
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The sacked Commonwealth Games Organising Committee Chief Suresh Kalmadi will be produced in a special CBI Court in Delhi today. CBI spokesperson Dharini Mishra told reporters yesterday that Kalmadi was arrested for conspiracy for favouring a private firm based in Switzerland by awarding the contract of timing, scoring and a result system at an inflated cost of 141 crore rupees.
"It is alleged that the officials of the Organising Committee had conspired with representatives of the private firm in Switzerland and the contract for timing, scoring, result was awarded by wrongfully restricting and eliminating competition from other suppliers in a pre-meditated and planned manner.
In a related development the CBI arrested two other senior officials of CWG Organising Committee, Surjeet Lal and A S V Prasad who have been taken into custody for favoring the Swiss firm. Union Sports Minister Ajay Maken has said the Indian Olympic Association has been asked to elect a new Chairman. Talking to reporters on the sidelines of a function he said, if the IOA fails to act, his ministry will seek the advice of the Attorney General in this regard and will intervene accordingly.
"After all a person who is tainted, who has been arrested by the CBI on charges of conspiracy, cheating and corruption, he should be allowed to represent India in an international fora and a person behind bars, I don't think, should be president of the IOA. Soon after we came to know officially that CBI has arrested him, we shot off a letter to IOA asking them to remove Mr. Kalmadi from the IOA.
Our correspondent reports that organising committee Secretary Lalit Banot and Director General V.K. Verma have already been arrested. The Congress has suspended Suresh Kalmadi from the party after he was arrested by the CBI in the CWG scam. Congress party spokesman Manish Tiwari while reiterating his party's commitment to weed out corruption, added that appropriate action will be taken against Kalmadi at an appropriate time as a Member of Parliament belonging to the ruling party.
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In Puducherry, Officials of the Enforcement Directorate met the Lieutenant Governor Mr. Iqbal Singh and reportedly questioned him about his links with Hasan Ali who is jail for money laundering. Our correspondent reports that officials of the ED were at the Raj Nivas for over 5 hours. Meanwhile, the Chief Minister Mr V.Vaithalingam has backed the Lt. Governor. Speaking to newsmen in Puducherry, he said that ED officials meeting Mr Iqbal Singh did not warrant his resignation.
Replying to a query about a trust formed by relatives and aides of Mr. Iqbal Singh attempting to start a medical college in Karaikal, Mr. Vaithalingam said no land was allotted to the trust from the government’s side. He also clarified that Lt. Governor’s sons had resigned from the said trust, before NOC was granted for the project.
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The Government yesterday told the Supreme Court that a high powered Committee comprising heads of various probe agencies and specialized departments, has been constituted to monitor the investigation and the steps taken to bring back black money stashed in foreign banks. The 10-member Committee which will start functioning immediately, will be headed by the Revenue Secretary. Solicitor General Gopal Subramanium told the Bench that a co-ordinated mechanism has been put in place to deal with all such cases of black money and this will not be limited to the present case of the Pune stud farm owner Hasan Ali Khan.
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In Jammu and a Kashmir , two policemen have been shot dead by militants last night near a police station at Nowgam area. Police officials said that the heavily-armed militants opened indiscriminate firing on a police party returning to Nowgam police station around 10 PM .
The militants escaped from the scene in the cover of darkness. Security forces have cordoned off the area. No militant group has claimed responsibility for the attack.
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In Jharkhand, police has foiled an attempt to detonate bombs on the Sialdah-New Delhi Rajdhani Express by some miscreants yesterday at Dhanbad Railways Station. Speaking to our Ranchi correspondent the Railway spokesperson said that three bombs were detected on the upper birth of B-4 coach of the train by an alert passenger soon after the it left Asonsol. The passenger is a commando of a Central Security Agency. The police were immediately informed when train reached Dhanbad railways station. The bombs were neutralized. Investigation is going on. No arrest has been made so far.
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In West Bengal, the third phase of Assembly Election in 75 seats covering Kolkata, North and South 24 Pargana District will take place tomorrow. Arrangements for holding the elections are almost complete. Over one crore, forty-four lakh, Fifty-five thousand voters will decide the political fate of 479 candidates.
More than 17,700 polling booths have been set-up in three districts. More from our correspondent.
"Our of 75 seats in three districts, Trinamool Congress has put up candidates in 70 while its ally Congress is fighting in three and SUCI in two seats. The Trinamool Congress has put up candidates in all eleven seats in Kolkata and most of the seats in North and South 24 Pargana. On the other hand ruling left front is contesting in all the seats. In 2006 Assembly elections in the State, ruling Left Front won maximum number of seats in these three districts. But, the situation has changed since Panchayat elections and Opposition Trinamool Congress made deep inroads in the Left Bastion and own in all the Lok Sabha seats in three districts in 2009 elections. Political observers feel that third phase of elections is crucial as this phase is likely to decide who will form the next government in the state. Agriculture v/s industries, land acquisition, overall development of the state are key issues of election in three South Bengal districts. With Sambhunath Choudhury, Arijit Chakraborty, AIR News, Kolkata."
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The President Pratibha Devi Singh Patil has reiterated that both India and Mauritius were keen to broaden their economic engagement. Speaking at the state banquet hosted by Mauritius Prime Minister Naveen Chandra Ramgoolam yesterday, the president said that economic activities were the fundamental pillar for a strategic partnership between the two countries. Our correspondent covering President’s visit to Mauritius reports that on the third day of her state visit today to the island nation, Mrs. Patil will address the National Assembly of Mauritius and visit Aapravasi ghat, a world heritage site.
"It is estimated that over four lakh fifty thousand Indian indentured labourers arrived in Aapravasi Ghat in Mauritius from 1834 to the early part of the 20th century to work in the sugar plantations. About two thirds of them settled permanently in Mauritius. This completely transformed the demographic composition of Mauritius, creating a multi-ethnic, multi-religious country where the Indian community constitute a majority. The buildings of Aapravasi ghat are among the earliest explicit manifestations of what was to become a global economic system and one of the greatest migrations in history. Quite truly, Aapravasi Ghat signifies the age old relationship the two countries share.
With Sanjay Pratap Singh, Souvagya Kar, AIR News, Port Louis, Mauritius."
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The Indian Open Super Series badminton tournament begins at the Siri Fort sports complex in New Delhi today. This is the first super series event in the country and many world class shuttlers like Lee Chong Wei of Malaysia, Taufik Hidayat of Indonesia and Tine Baun of Denmark are taking part in it. However, all top Chinese players, currently dominating the badminton arena, have decided to give the event a skip because of their packed schedule. As many as 203 players, with 109 men and 94 women, from 16 nations will vie for top honours in the two lakh dollar prize purse event. The richest badminton event will have top the 32 players in both men's and women's single and doubles.
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NEWSPAPERS HEADLINES
All the newspapers this morning report the arrest of Suresh Kalmadi and the chargesheet issued to Kanimozhi. "Pay back time for scamsters" is the Mail Today headline with photographs of Suresh Kalmadi and Kanimozhi on the front page. "Kalmadi arrested, Kani charged" writes the Hindustan Times.
Fuel price hike coming after the state elections says the Hindustan Times. According to the Economic Times and Indian Express the state owned Indian Oil Corporation hinted at a revision in petrol prices very soon. Oil companies may raise petrol prices by 3 rupees writes the Times of India adding that the hike may be announced by May 15th. Petrol prices have changed 6 times since June 2010 and any hike in prices will fuel inflation opines Mail Today.
Brace for a heatwave next week writes the Indian Express. Cool April ends as the temperature crosses 40 Degree Celsius says the Times of India .Monday was the hottest in four years writes the Hindustan Times. Delhi sizzles at 40 but no heat wave opines Mail Today.
Delhi is also in the news this morning as the kidnap capital with an average of 5 children going missing from the city everyday according to detailed story in Mail Today. Maid vanishes with toddler, no ransom call, police clueless writes the Hindustan Times. "18 month old kidnapped from posh Maharani Bagh" says the Pioneer, adding that 541 children have gone missing in the city since January.
In Financial news, continuing its dream run, silver prices shot up by a whopping 2000 rupees per kg to cross 75,000 rupees per kg on Monday. Experts say the rise is due to speculative buying and investors interest not only in India and China but all over the world . The Indian Express and Times of India have covered this story. Silver, Gold soar to new skies writes the Hindustan Times.
And finally, The Statesman in an exclusive expose, has written about the mystery enveloping the Makarajyoti at Kerala's famous Sabrimala temple where a stampede, to see the divine light killed thousands in January this year. According to the paper, the Travancore Devaswom Board that runs the temple has submitted to the Kerala High Court that the Jyoti or Light witnessed is not celestial but man made.
And with that it's back to you Sukanya.
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In International News :
NATO airstrikes targeted the centre of Moammar Gaddafi's seat of power unleashing guided bombs that destroyed a multistory library and office in his compound. A reception hall for visiting dignitaries was also badly damaged. Gaddafi's whereabouts at the time of the attack on his sprawling Bab al-Aziziya compound were unclear. He has made infrequent public appearances in Tripoli during the fighting that broke out in February between his forces and rebel groups. The Gaddafi government and rebel representatives are holding separate talks on an African Union peace proposal.
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महिला

भारत की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त महिलाएँ

राष्ट्रपति                                                                 :    महामहिम प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
प्रधानमंत्री                                                              :     श्रीमती इंदिरा गांधी
एयर वाइस मार्शल                                                 :     पी.वंद्योपाध्याय
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला          :     आरती साहा
राज्यपाल                                                               :     श्रीमती सरोजिनी नायडू (उ.प्र.)
आई.पी.एस.                                                            :     किरण बेदी
सयुंक्त राष्ट्र के शांति रक्षा विभाग में असैनिक पुलिस
सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाली महिला
(भारत एवं विश्व दोनों में)                                          :     किरण बेदी
राष्ट्ररीय कांग्रेस की अध्यक्ष                                        :     एनी बेसेंट
संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष                             :     रोज मिलियन बैथ्यूज
नोबेल पुरस्कार विजेता                                             :     मदर टेरेसा(शांति हेतु)
मिस वर्ल्ड से सम्मानित                                            :     सुश्री रीता फारिया
मिस यूनीवर्स                                                            :     सुश्री तारा चेरियन (मद्रास में वर्ष 1957)
केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री                                          :     राजकुमारी अमृतकौर
मुख्यमंत्री                                                                  :     सुचेता कृपलानी (उ.प्र.)
सांसद                                                                       :     सुश्री राधाबाई सुबारायन (1938)
प्रथम दलित मुख्यमंत्री                                              :     सुश्री मायावती (उ.प्र.)
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश                              :     न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिया बीबी
देश की सत्र न्यायाधीश                                               :     सुश्री अन्ना चांडी (केरल)
योजना आयोग की अध्यक्ष                                         :     श्रीमती इंदिरा गांधी
उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश                          :     न्यायमूर्ति लीला सेठ (हि.प्र.)
माउंट एवेस्ट विजेता पर्वतारोही                                   :     सुश्री बछेंद्री पाल
नार्मन बोरलाग पुरस्कार विजेता                                 :     डॉ.अमृता पटेल
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार         :     अमृता प्रीतम (1956)
भारत रत्न से विभूषित                                                :     श्रीमती इंदिरा गांधी
लेनिन शांति पुरस्कार                                                :     अरुणा आसफ अली
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत                      :     आशापूर्णा देवी(1976)
अंटार्कटीक पहुंचने वाली                                             :     मेहर मूसा (1977)
भारतीय अंटार्कटीक अभियान दल की प्रथम भारतीय  :     डॉ.सुदीप्ति सेन गुप्ता एवं डॉ. अदिति पंत
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली                                          :     प्रीति सेन गुप्ता (1993)
नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली            :     उज्जवला पाटिल (1988)
देश की चिकित्सक                                                     :     डॉ. कादंबिनी गांगुली (बोस) (1888)
मुख्य अभियंता                                                          :     पी. के. त्रेसिया गांगुली
पायलट                                                                      :     फ्लाइंग ऑफिसर सुषमा
एयर-लाइंस पायलट                                                   :     कैप्टन प्रेम माथुर (डेक्कन ऐयर वेज)
इंडियन एयरलाइंस की पायलट                                   :     कैप्टन दुर्गा बनर्जी
बोइंग 737 विमान की कमांडर                                     :     कैप्टन सौदामिनी देशमुख
इंडियन एयर लाइंस की एयर क्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर:     सुश्री भुवन की गौतम
भारतीय सेना की जनरल                                            :     मेजर जनरल जी.ए.राम
भारतीय वायुसेना की पैराटूपर                                     :     सुश्री नीता घोष
आई.ए.एस.                                                                :     अन्ना जॉर्ज (मल्होत्रा)
फिंगर प्रिंट्स विशेषज्ञ                                                 :     सीता वराथंबल एवं भ्रगाथंबल बहनें
अंगे्रजी की लेखिका                                                    :     तोरूञ् दा
संयुक्त राष्ट्र संघ के संगीत समारोह में भागीदारी करने    :     एम.एस.सुब्बालक्ष्मी (1966)
दूरदर्शन समाचार वाचिका                                            :     प्रतिमा पुरी
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली खिलाड़ी                     :     मेरी लीला रो (1952)
ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली खिल :     शाइनी अब्राहम (1984, 800 मी.दौड़)
ऐशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली                     :      कमलजीत संधु (1970, 400 मी.दौड़)
ऐशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली
(महिला युगल बैडमिंटन 1978)                                     :      अमी घिया एवं कंवल ठाकुर सिंह
शतरंज में ग्रैंड मास्टर विजेता                                       :     भाग्य श्री थिप्से (1986)
अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्तकर्ता                      :     डायना इडुलजी (1986)
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित                                       :     एन.लम्सडेन (हॉकी 1961)
अंतराष्ट्रीय फुटबॉल में हैट्रिक करने वाली                        :     योलांदा डिसूजा (1978)
अशोक चक्र प्राप्तकर्ता                                                     :     ग्लोरिया बेरी (मरणोपरांत)
सेना मेडल प्राप्तकर्ता                                                       :     कांदबिनी गांगुली (बोस) एवं चंद्रमुखी बोस (1883)
इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्तकर्ता                        :     इला मजूमदार (1951)
चिकित्सा में स्नातक उपाधि प्राप्तकर्ता                             :     विधुमुखी बोस एवं वर्जिनिया मित्तर (कलकत्ता मेडिकल कॉलेज)
देश की बैरिस्टर                                          :     कॉर्नीलिआ सोरबजी (इलाहाबाद उच्च न्यायालय , 1923)
देश की राजदूत                                                   :     श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित  (सोवियत संघ, 1947)
देश की अधिवक्ता                                                           :     रेगिना गुहा
जिब्राल्टर स्टे्रट तैरकर पार करने वाली                          :     आरती प्रधान
अंतराष्ट्रीय तैराकी मैराथन विजेता                                   :     अर्चना भारत कुमार पटेल (1988)
देश की सर्जन                                                                 :     डॉ.प्रेमा मुखर्जी
पॉवर लिफ्टिंग में विश्व कीर्तिमान बनाने वाली:सुमिता लाहा (1989)
तीन खेलों (क्रिकेट, हॉकी एवं बास्केट बॉल)
में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली
विश्व की प्रथम कॉमर्शियल टेस्ट                                      :     कैप्टन सुरूञ्न डार्सी एवं
कैप्टन रोज लोपर
प्रथम परिवार नियोजन स्वास्थ्य केंद्र संचालक: आर.डी.कर्वे (बंबई 1925)
भारतीय वायुसेना के विमान की पायलट                         : हरिता देओल
दो बार की माउंट एवरेस्ट विजेता                                    : संतोष यादव
रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता                                     : किरण बेदी
मुंबई उच्च न्यायालय में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश:न्यायामूर्ति सुजाता वी.मनोहर
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक:जी.वी.सत्यवती
'प्री-जूनियर शतरंज प्रतियोगिता लंदन' में
5 रजत पदक विजेता बालिका                                        :      तानिया सचदेव (1994)
भारतीय सिनेमा की नायिका                                          :     श्रीमती देविका रानी रोरिक
मांउट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली
 सबसे् कम आयु की पर्वतारोही                                       :     डिंकी डोल्मा
शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार से
पुरस्कृत वैज्ञानिक                                                          :     सुश्री अशीमा चटर्जी
विदेश सचिव                                                                  :     चोकिला अय्यर
मेयर बनने वाली किन्नर                                                :     शबनम मौसी
अशोक चक्र प्राप्त करने वाली                                            :     कमलेश कुमारी (2002)



 महिला दिवस - महिला सघंर्ष की कहानी
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        अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर, यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 में मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी रविवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसे अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलवाना था क्योंकि, उस समय अधिकतर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था।

इसके बाद पूरे विश्र्व में महिलाओं को बालिग मताधिकार के हक के लिए आंदोलन शुरू हुए, लेकिन सबसे पहले 1917 में रूस ने अपने देश की महिलाओ को वोट देने के अधिकार प्रदान कर पूरे विश्र्व को चौंका दिया। वह स्त्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला, हर क्षेत्र  में औरतों को समानता का अधिकार देने वाला पहला देश बन गया,जिसका प्रभाव दुनिया के हर देश के आंदोलनों पर पड़ा।

1917 में रूस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। ज़ार ने सत्ता छोड़ी, अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिये। उस समय रुस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अन्तर है। जुलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था जब की ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8् मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में (यहां तक रूस  में भी) ग्रेगेरियन कैलेंडर चलता है। इसी लिये त्त् मार्च, महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

हिन्दुस्तान में नवजागरण काल (18 वीं से क्19 वीं सदी) ने भी कई सुधारवादी आंदोलन देखे,जो सती प्रथा की समाप्ति,विधवा विवाह, बाल विवाह पर रोक और स्त्री-शिक्षा से सम्बंधित थे। राजाराम राममोहनराय और ईश्र्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों की भूमिका से तो हम सब परिचित हैं,लेकिन उस काल में बंगाल में ज्योर्तिमयी देवी, महाराष्ट्रमें तारबाबाई शिंदे और सावित्रिबाई फुले ने स्त्रियों की बराबरी और शिक्षा के हक के लिए जो आवाजबुलंद की,उसकी महत्ता अभी रेखांकित होनी बाकी है। यदि इंग्लैंड में 1792 ईस्वी में मेरी वालसटेश क्राफ्ट ने विन्डीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन लिखा, तो भारत में भी तारबाई शिंदे ने स्त्री-पुरुष तुलना लिखी। आजादी की लड़ाई के दौरान एक बार पुनः महिलाओ को रैलियों, धरना-प्रदर्शनों ने घर से बाहर निकलने का मौका दिया। भारत कोकिला सरोजनी नायडू और दुर्गा भाभी जैसे महान नेतृत्व में महिला आंदोलन कई कदम आगे बढ़ा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन तथा विमेंस इंडिया एसोसिएशन जैसे संगठनों ने जोरदार ढंग से स्त्री-शिक्षा, मताधिकार, पर्दा-प्रथा तथा व्यक्तिगत अधिकारों के मुददों को उठाया।

आजादी के 1955-1956  में डॉ. आंबेडकर ने हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम आदि कानून महिलाओ के पक्ष में पारित करवाए,जिनका देश भर में कट्टरपंथी सनातनी लोगों द्वारा विरोध हुआ, जबकि भारतीय महिला फेडरेशन जैसे संगठनों ने इनका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की, जिसका प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा। 1950 में आत्मसमर्पित भारतीय संविधान का मूल अधिकार और नीति निदेशक तव वाले अध्याय पर इस प्रभाव को देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेंडर विषमता को पूरी दुनिया से समाप्त करने की दिशा में और कई कदम उठाए,जिसमें08 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975 से 1985 को महिला दशक घोषित करना महवपूर्ण है। सन्‌ 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने महिलाओ के खिलाफ हर तरह के उत्पीडऩ की समाप्ति के कन्वेंशन की घोषणा की, जिसके पक्षकार देशों की संख्या 128 थी। पक्षकार देशों में हमारा देश भी शामिल था। इन अन्तराष्ट्रिय गतिविधियों का प्रभाव दहेज उत्पीडऩ कानून, ब्लात्कार के विरुद्ध कठोर कानून, विशाखा निर्णय और घरेलू हिंसा कानून पर देखा जा सकता है। अस्सी के दशक में हिन्दुस्तान में महिला आंदोलन की एक नई लहर देखी गई। इस बार मुकम्मल आजादी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज महिलाएँ हर स्तर पर बराबरी के हक और हकूक की मांग कर रही थी,जो बिल्कुल जायज था। हम लोगों ने अपने देश में जनतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार की है। इसलिए जनतांत्रिक मूल्यों की मजबूती न केवल राजनीतिक संस्थाओं के लिए बल्कि सामाजिक संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। विवाह जैसे संस्था भी सामाजिक व्यवस्था के ही अंग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम राजनीतिक तौर पर जनतांत्रिक मूल्यों  की बात तो करें, किन्तु सामाजिक और वैवाहिक संबंधों में वर्णवादी और सामंती मूल्यों  को कायम रखें। वर्णविहीन और जेंडर विषमताविहीन समाज में ही जनतांत्रिक मूल्य सशक्त हो सकते हैं।


कन्या भ्रूण हत्या पर कानून

       प्रसवार्थ निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियम व निवारण) अधिनियम, 1944

भ्रूण का लिंग जाँचः-

भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंग अनुपात के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किए हैं, जो कि निम्न अनुसार हैं:

-गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच करना या करवाना।

- शब्दों या इशारों से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में बताना या मालूम करना।

- गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जाँच कराने का विज्ञापन देना।

- गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चें के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है।

-कोई भी व्यक्ति रजिस्टे्रशन करवाएँ बिना प्रसव पूर्व निदान तकनीक(पी.एन.डी.टी.) अर्थात अल्ट्रासाउंड इत्यादि मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकता।

-जाँच केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि यहाँ पर भ्रूण के लिंग (सैक्स) की जाँच नहीं की जाती, यह कानूनी अपराध है।

-कोई भी व्यक्ति  अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जाँच के लिए किसी भी तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा व इसके साथ ही कोई व्यक्ति  लिंग जाँचने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं करेगा।

- गर्भवती महिला को उसके परिजनों या अन्य द्वारा लिंग जाँचने के लिए प्रेरित करना आदि भू्रण हत्या को बढ़ावा देने वाली अनेक बातें इस एक्ट में शामिल की गई हैं।

-उक्त अधिनियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर तीन वर्ष की कैद व पचास हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- दूसरी बार पकड़े जाने पर पाँच वर्ष कैद  व एक लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है।

लिंग जाँच करने वाले क्लीनिक का रजिस्टे्रशन रद कर दिया जाता है।

प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का वित्तिनयमन :-

इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आनुवंशिक सलाह केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लीनिकों और इमेजिंग सैंटरों में जहां गर्भधारणपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक से संचालन की व्यवस्था है, वहां जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्न लिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता हैः-
1. गणसूत्र संबंधी विकृति
2. आनुवंशिक उपापचय रोग
3. रक्त वर्णिका संबंधी रोग
4. लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग
5. जन्म जात विकृतियां
6. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएँ एवं रोग।

इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिए चिकित्सक निम्नलिखित शर्तों को भली प्रकार जांच कर लेवे की गर्भवती महिला के भ्रूण की जाँच की जाने योग्य है अथवा नहीं:

1. गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है।

2. गर्भवती स्त्री के दो या दो से अधिक गर्भपात या गर्भस्त्राव हो चुके हैं।

3. गर्भवती स्त्री नशीली दवा, संक्रमण या रसायनों जैसे सशक्त विकलांगता पदार्थों के संसर्ग में रही है।

4. गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता या संस्तंभता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवंशिक रोग का पारिवारिक इतिहास है।

5. केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसुचित कोई अन्य अवस्था है।

पी.एन.डी.टी.एक्टss 1994 के नजर से अपराधी कौनः

-प्रसव पूर्व और प्रसव धारण पूर्व लिंग चयन जिसमें प्रयोग का तरीका, सलाह और कोर्ई भी उपबंध और जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि लड़के के जन्म की संभावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें आयुर्वैदिक दवाएँ और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा और पूर्व गर्भधारण विधियाँ, प्रयोग जैसे कि एरिक्शन विधि का प्रयोग इस चिकित्सा के द्वारा लड़के के जन्म की संभावना का पता लगता है, शामिल हैं।

-अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन या अन्य तकनीक से गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना, करवाना, सहयोग देना, विज्ञापन करना कानूनी अपराध है।

गर्भपात का कानून
(गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971)


गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों में करवा सकती है :

1. जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो ।

2. महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।

3. गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।

4. बच्चा गंभीर रूञ्प से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो।

5. महिला या पुरुष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

-यदि इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद हो तो गर्भवती स्त्री एक डॉक्टर की सलाह से बारह हफ्तों तक गर्भपात करवा सकती है। बारह हफ्ते से ज्यादा तक बीस हफ्ते (पाँच महीने) से कम गर्भ को गिरवाने के लिए दो डॉक्टर की सलाह लेना जरुरी है। बीस हफ्तों के बाद गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है।

- गर्भवती स्त्री से जबर्दस्ती गर्भपात करवाना अपराध है।
- गर्भपात केवल सरकारी अस्पताल या निजी चिकित्सा केंद्र जहां पर फार्म बी लगा हो, में सिर्फ रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर  द्वारा ही करवाया जा सकता है।

धारा 313

स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने के बारे में कहा गया है कि इस प्रकार से गर्भपात करवाने वाले को आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 314
धारा 314 के अंतर्गत बताया गया है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किये गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु में दस वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है और यदि इस प्रकार का गर्भपात स्त्री की सहमति के बिना किया गया है तो कारावास आजीवन का होगा।

धारा 315
धारा 315 के अंतर्गत बताया गया है कि शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य से सम्बन्धित यदि कोई अपराध होता है, तो इस प्रकार के कार्य करने वाले को दस वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकता है।


कानूनी जागरूकता द्वारा सशक्तिकरण
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        महिला उत्पीड़न की समस्या से जूझने हेतु एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इनके अतिरिक्त कई अंतराष्ट्रीय कनवेन्शन भी इससे संबंधित है, जो भारत पर भी लागू है। महिलाओं के लिए इन कानूनों की जानकारी अत्यावश्यक है, क्योंकि यह कानून न केवल न्याय का रास्ता दिखाते हैं, अपितु महिलाओं को अन्याय एवं उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का साहस भी प्रदान करते हैं।

सीडो (कन्वेंशन ऑन द एलीमिनेशन ऑफ ऑल फार्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमेन)

सीडो ने उत्पीड़न की परिभाषा को बढ़ाकर उसमें महिला उत्पीड़न को भी शामिल कर लिया है। सीडो के अनुसार पारम्परिक धारणाएं जो महिलाओं को पुरुषों से गौण मानती हैं या उनकी रूढ़िवादी भूमिका तय करती हैं, उनकी वजह से महिलाओं पर अनेक तरह से अत्याचार हुए हैं जैसे पारिवारिक अत्याचार, जबरन विवाह, दहेज हत्या इत्यादि। महिलाओं पर इस तरह के शारीरिक और मानसिक अत्याचारों का परिणाम है,उन्हें समाज में समान दर्जा मिलने से वंचित करना एवं उन्हें उनके मानवाधिकारों का प्रयोग करने से रोकना सब उत्पीडऩ के दायरे में आते हैं।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987, की धारा 12 तथा नियम 1996 के नियम 19 के अन्तर्गत मुफ्त कानूनी सहायता निम्न को मिल सकती हैः-

(क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसको सभी साधनों से वार्षिक आय पचीस हजार रूपये से अधिक नहीं है। (उप-मंडल स्तर, जिला स्तर, उच्च न्यायालय),

(ख) कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी सभी साधनों से वार्षिक आय, पचास हजार रूपये से अधिक नहीं है (उच्चतम न्यायालय स्तर पर)

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गो के सदस्यों को,

(घ) देह व्यापार में पीडि़त अथवा बेगार (बन्धुआ मजदूरों) को,

(ड़) महिलाओं को,

(च) नाबालिग बच्चों जैसे बच्चे अट्ठारह वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चों को जो संरक्षण और प्रतिपालन अधिनियम 1890 के अन्तर्गत प्ररिपालक की देख रेख में हों,

(छ) मानसिक रोगियों या विकलांग व्यक्तियों को जैसे कि अंधे, बहुत कम दिखाई देने वाले, बहरे, कमजोर दिमाग वाले, लूले लंगड़े व कुष्ठ रोग से पीडि़त रहे व्यक्तियों को,

(ज) सामूहिक संकट, मानव जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ सूखा, भूचाल अथवा औद्योगिक विपात्ति से पीडि़त होने के कारण अनर्जित अभाव की परिस्थितियों के अधीन व्यक्तियों को,

(झ) श्रमिकों को,

(ञ) ऐसे व्यक्तियों को जो देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा (2) के खंड (छ) के अंतर्गत अभिरक्षण में रखे गये हो तथा किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा (2) के खंड (ज) के अंतर्गत किशोर गृह में अभिरक्षित व्यक्तियों को,

(ट) मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में दाखिल व्यक्तियों को,

(ठ) ऐसा कोई केस जिसके निर्णय से गरीब तथा कमजोर वर्गों से सम्बन्धित अधिकांश बहुसंख्यक व्यक्तियों के मामले प्रभावित होने की संभावना हो,

(ड) उन विशेष मामलों में ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके लिए अभिलिखित कारणों के लिए विधिक सेवा का पात्र समझा जाए चाहे वहां साधन परीक्षण संतुष्टि् न भी हो

(ढ) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेशनुसार अहम केसों में

(न) यथार्थ लोकहित की दशा में किसी व्यक्ति को।

मुफ्त कानूनी सेवा निम्न तरीके से दी जा सकती हैः-

(1) कोर्ट फीस, तलवाना, गवाहों का खर्चा, पेपर बुक तैयार करवाने का खर्चा, वकील की फीस तथा अन्य खर्च जो कानूनी कार्यवाही करने मे लगते हो, ऐसे सब खर्चो की आदायगी से।

(2) कानूनी कार्यवाही करने में वकील द्वारा पैरवी की फीस अदा करके।

(3) कानूनी कार्यवाही के फैसलों, आदेशों टिप्पणी या ब्यानों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए लगे खर्चे की भरपाई करके।

(4) अपील की पेपर बुक तैयार करने के लिए ताकि इसमें विधक कार्यवाहियों के लिए संबंधित खर्चे जैसा कि टाइपिंग, अनुवाद, प्रिंटिंग वगैरा पर किये गए खर्चे की भरपाई से।

(5) विविध दस्तावेजों, का प्रारूञ्पण/ड्राफ्टिंग प्राप्त करने के लिए किये गए खर्चे की आदायगी से।

मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए निम्न को सम्पर्क किया जाना चाहिए-

(1) उच्चतम न्यायालय पर :-

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
12/11, जामनगर हाऊस,
नई दिल्ली, पिन कोड- 110011

या

सचिव,
उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति,
109, लायर्स चैम्बर्ज,
पी.ओ.विंग, सुप्रीम कोर्ट कम्पाऊड,
नई दिल्ली, पिन कोड-110011

(2) उच्च न्यायालय परः-

कार्यकारी अध्यक्ष / सदस्य सचिव
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
एस.सी.ओ. न.-20 पहली मंजिल,
सैक्टर 7 सी, चण्डीगढ -160019

पंजीकरण अधिकारी (रजिस्ट्रार)
पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय एवं सचिव
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़
पिन कोड - 160001

(3) जिला स्तर पर :-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व
अध्यक्ष / मुख्य दण्डाधिकारी
एवं सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

नोट :- अगर प्रधान कार्यालय में किसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है तो मुफ्त कानूनी सहायता के लिए याचिका मुख्य अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश / वरिष्ठ् अधिकारी को दिया जा सकता है।

(4) उप मंडल स्तर पर -
अतिरिक्त सिविल जज
(सीनियर डिवीजन)
एवं अध्यक्ष उप-मंडल
विधिक सेवा समिति ।

महिलाओं के सहायतार्थ सरकार ने जिला स्तर पर समितियों का गठन किया हुआ है, यह समितियां महिलाओं की हर संभव सहायता करती हैं।

जिला जनसंपर्क एंव कष्ट निवारण समिति

इस समिति द्वारा महिलाओं सहित सभी वर्गों के सभी प्रकार के मसलों का मौके पर ही निवारण करने का प्रयास किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव, विधायक आदि में से कोई भी हो सकता है तथा समिति के उपाध्यक्ष जिला के उपायुक्त होते हैं। इसके सदस्य वरिष्ठ अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, बुद्धिजीवी व समाजसेवी होते हैं। इस समिति की मीटिंग के दौरान सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित होते हैं ताकि शिकायत का मौके पर ही निवारण किया जा सके।

जिला यौन उत्पीड़न समिति

उच्चतम न्यायालय के फैसले (विशाखा बनाम राजस्थान) के आदेशानुसार प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक समिति बनाई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, निजी व सरकारी दफ्तर, न्यायालय परिसर, बस स्टैंड इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न करने वालों पर लगाम कसने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्यों में प्रत्येक जिले के उपायुक्त, सब डिविजन मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान, हर विभाग के आयुक्त, रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, गैर सरकारी संस्था के सदस्य शामिल होते हैं।

जिला दहेज उन्मूलन सलाह कार्यसमिति

सरकार ने दहेज की बढ़ती समस्या को देखते हुए हर जिले में दहेज उन्मूलन समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्ष कार्यक्रम अधिकारी/लेडिज सर्कल सुपरवाइजर होती हैं, तथा इसके सदस्यों में बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका तहसील कल्याण अधिकारी, दो महिला समाज सेविकाएँ शामिल होती हैं।

महिला उत्पीड़न के खिलाफ समिति का गठन

केंद्र सरकार के आदेश पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के तुरंत निवारण हेतु जिला स्तरीय समिति बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष जिला उपायुक्त होते हैं तथा आरक्षी अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायवादी, कार्यक्रञ्म अधिकारी जिला बाल विकास योजना, लेडिज सर्कल सुपरवाइजर, दो महिला समाजसेविकाएं, जिला के दो वरिष्ठ वकील (जिसमें एक महिला वकील अनिवार्य है) तथा कोई अन्य सदस्य हो सकते हैं।

इस समिति का कार्य निम्न प्रकार हैः-

महिलाओं के अधिकारों को लेकर उचित कदम उठाना।

महिलाओं पर अत्याचारों की शिकायत को दर्ज कर, जाँच कर फैसला सुनाना।

महिलाओं पर हुए अत्याचार की जाँच करते समय जिला पुलिस/जिला मजिस्ट्रेट/जिला न्यायालय के साथ समन्वय बनाए रखना।

महिलाओं के खिलाफ फौजदारी मुकद्मा दायर होने पर उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा माँग किए जाने पर कानूनी मदद व सलाह देना।

महिला उत्पीड़न के केसों की सुनवाई के दौरान उसकी मदद करना व जाँच करना।

परिवार परामर्श केंद्र, कौटोम्बिक न्यायालय/कानूनी सहायता केंद्र के साथ मिलकर काम करना।

गैर सरकारी संस्था, वकील शिक्षण संस्थान व मीडिया के साथ मिलकर महिलाओं के साथ कानूनी साक्षरता व उनके अधिकारों के बारे प्रचार व प्रसार करना।

प्रसवार्थ निदान तकनीक (दुरूपयोग का बिनियम/निवारण) समिति

इस समिति का मुख्य कार्य लिंगानुपात पर कंट्रोल करना होता है। यह समिति किसी भी नर्सिंग होम में भ्रूण हत्या, अल्ट्रासाउंड द्वारा लिंग जांच व अन्य तरीके से कन्या भ्रूण हत्या के विषय में जानकारी मिलते ही कार्रवाई करती है। इस समिति के अध्यक्ष सिविल सर्जन होते हैं तथा सदस्यों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, बाल विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, जिला लोक संपर्क अधिकारी, जिला परिवार कल्याण अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, इंडियन मैडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रधानाध्यापिका, समाजसेविकाएँ, सचिव जिला रेड क्रास सोसाइटी व गैर सरकारी संस्था के सदस्य शामिल होते हैं।


घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून लागू
   
        सरकार को तभी कानून बनाना पड़ता है, जब सामजिक बंधन ढीले पड़ जाते हैं। कानूनी डंडे से सजा का भय दिखाया जाता है। इधर ऐसे कई कानून बने हैं जिनका उद्देश्य परिवार में सुख-चैन लाना है। ऐसा सोचा गया कि घरेलू हिंसा निषेधात्मक कानून बनने पर घरेलू हिंसा समप्त होगी? पर सच तो यह है कि इन कानूनों से सामजिक समस्याएं कम नहीं होतीं। फिर भी कानून बनने आवश्यक हैं। पारिवारिक परेशानियों के लिए कितनी बार कोई कचहरी जाए। कोर्ट का काम परिवार चलाना नहीं है। हर परिवार में पुलिस भी नहीं बैठाई जा सकती। कानून का डंडा भय उत्पन्न करने के लिए है।

भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी मानती हैं कि महिलाएँ ही महिलाओं पर अत्याचार का पहला कारण होती हैं ,यदि महिलाएँ तय कर लें कि जिस घर में महिलाएँ हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, तो सब कुछ बदल सकता है। उनका मानना है कि समाज में महिला की स्थिति बदल रही है और आगे भी बदलेगी, लेकिन पाँच हजार साल की मानसिकता बदलने में वक्त लगेगा। हमें घरेलू हिंसा के ग्राफ में बढ़ोतरी दिख रही है, अभी तो महिलाओं पर अत्याचार के मामले और बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इसका कारण यह है कि महिलाओं में जागरुकता आ रही है और ज़्यादा महिलाएँ शिकायत करने पहुँच रही हैं। लेकिन शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी सजा मिलने की दर बहुत कम है और सिर्फ सौ में से दो लोगों को सजा मिल पाती है।

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार तीन साल प्रताडि़त होने के बाद एक हजार में से एक महिला ही शिकायत दर्ज करवाने पहुँचती है।
भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून अमल में आ गया है जिसमें महिलाओं को दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाएगा क्योंकि केवल भारत में ही लगभग 70 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में इसकी शिकार हैं।

घरेलू हिंसा विरोधी कानून से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकेगी।

अब बात-बात पर महिलाओं पर अपना गुस्सा उतारने वाले पुरुष घरेलू हिंसा कानून के फंदे में फंस सकते हैं।

इतना ही नहीं, लडक़ा न पैदा होने के लिए महिला को ताने देना,

उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना या

लडक़ी के न चाहने के बावजूद उसे शादी के लिए बाध्य करने वाले पुरुष भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगे।

इसके तहत दहेज की मांग की परिस्थिति में महिला या उसके रिश्तेदार भी कार्रवाई कर पाएँगे।

महवपूर्ण है कि इस कानून के तहत मारपीट के अलावा यौन दुर्व्यवहार और अश्लील चित्रों, फिल्मों कोञ् देखने पर मजबूर करना या फिर गाली देना या अपमान करना शामिल है।

पत्नी को नौकरी छोडऩे पर मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना भी इस कानून के दायरे में आता है।

इसके अंतर्गत पत्नी को पति के मकान या फ्लैट में रहने का हक होगा भले ही ये मकान या फ्लैट उनके नाम पर हो या नहीं।

इस कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में जेल के साथ-साथ जुर्माना भी हो सकता है।

लोगों में आम धारणा है कि मामला अदालत में जाने के बाद महीनों लटका रहता है, लेकिन अब नए कानून में मामला निपटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब मामले का फैसला मैजिस्ट्रेट को साठ दिन के भीतर करना होगा।

दहेज पर कानून

दहेज प्रतिशोध अधिनियम,1961
शादी से संबंधित जो भी उपहार दबाव या जबरदस्ती के कारण दूल्हे या दुल्हन को दिये जाते हैं, उसे दहेज कहते है। उपहार जो मांग कर लिया गया हो उसे भी दहेज कहते हैं।

-दहेज लेना या देना या लेने देने में सहायता करना अपराध है। शादी हुई हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसकी सजा है पाँच साल तक की कैद, पन्द्रह हजार रूञ्.जुर्माना या अगर दहेज की रकम पन्द्रह हजार रूञ्पये से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना।

- दहेज मांगना अपराध है और इसकी सजा है कम से कम छःमहीनों की कैद या जुर्माना।

-दहेज का विज्ञापन देना भी एक अपराध है और इसकी सजा है कम से कम छः महीनों की कैद या पन्द्रह हजार रूञ्पये तक का जुर्माना।

दहेज हत्या पर कानून :

(धारा 304ख, 306भारतीय दंड संहिता)


-यदि शादी के सात साल के अन्दर अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए,

-गैर प्राकृतिक कारणों से, जलने से या शारीरिक चोट से, आत्महत्या की वजह से हो जाए,

-और उसकी मृत्यु से पहले उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ दहेज के लिए क्रूर व्यवहार किया हो,

तो उसे दहेज हत्या कहते हैं। दहेज हत्या के संबंध में कानून यह मानकर चलता है कि मृत्यु ससुराल वालों के कारण हुई है।

इन अपराधों की शिकायत कौन कर सकता हैः-
1. कोई पुलिस अफसर

2. पीडि़त महिला या उसके माता-पिता या संबंधी

3. यदि अदालत को ऐसे किसी केस का पता चलता है तो वह खुद भी कार्यवाई शुरूञ् कर सकता है।

भरण पोषण पर कानून

(धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता)

महिला का भरण पोषण

यदि किसी महिला के लिए अपना खर्चा- पानी वहन करना संभव नहीं है तो वह अपने पति, पिता या बच्चों से भरण-पोषण की माँग कर सकती।

विवाह संबंधी अपराधों के विषय में भारतीय दण्ड संहिता 1860,
धारा 493 से 498 के प्रावधान करती है।

धारा 493
धारा 493 के अन्तर्गत बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास की स्थिति में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 494
धारा 494 के अन्तर्गत पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करने की स्थिति अगर वह विवाह शून्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। बहुविवाह के लिए आवश्यक है कि दूसरी शादी होते समय शादी के रस्मो-रिवाज पर्याप्त ढंग से किये जाएं।

धारा 494 क
धारा 494क में बताया गया है कि वही अपराध पूर्ववती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्‌वर्ती विवाह किया जाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।

धारा 496
धारा 496 में बताया गया है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाहकर्म पूरा कर लेने की स्थिति में से वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 497
व्यभिचार की स्थिति में वह व्यक्ति जो यह कार्य करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। ऐसे मामलों में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।

धारा 498
धारा 498 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाता है या ले आना या निरूञ्द्घ रखना है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 498 क
सन्‌ 1983 में भारतीय दण्ड संहिता में यह संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत अध्याय 20 क, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में, अन्त स्थापित किया गया इस अध्याय के अन्तर्गत एक ही धारा 498-क है, जिसके अन्तर्गत बताया गया है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने की स्थिति में दण्ड एवं कारावास का प्रावधान है इसके अन्तर्गत बताया गया है कि जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

क्रूरता दो तरह की हो सकती है - मानसिक तथा शारीरिक

- शारीरिक क्रूरता का अर्थ है महिला को मारने या इस हद तक शोषित करना कि उसकी जान, शरीर या स्वास्थ्य को खतरा हो।

-मानसिक क्रूरता जैसे- दहेज की मांग या महिला को बदसूरत कहकर बुलाना इत्यादि।

-किसी महिला या उसके रिश्तेदार या संबंधी को धन-संपति देने के लिये परेशान किया जाना भी क्रूरता है।

-अगर ऐसे व्यवहार के कारण औरत आत्महत्या कर लेती है तो वह भी क्रूरता कहलाती है।
यह धारा हर तरह की क्रूरता पर लागू है चाहे कारण कोई भी हो केवल दहेज नहीं।

सती प्रथा पर कानून
(सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1787)
सती प्रथा

यदि कोई स्त्री सती होने की कोशिश करती है उसे छः महीने कैद तथा जुर्माने की सजा होगी।

सती होने के लिए प्रेरित करना या सहायता करना

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करे या उसको सती होने में सहायता करे तो उसे मृत्यु दण्ड या उम्रकैद तक की सजा होगी।

समान काम, समान वेतन

समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है पर यह लैंगिक न्याय के दायरे में 'समान काम, समान वेतन' के दायरे में महत्वपूर्ण है। 'समान काम, समान वेतन' की बात संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) में कही गयी है पर यह हमारे संविधान के भाग चार 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व' के अन्दर है। महिलायें किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। यदि वे वही काम करती है जो कि पुरुष करते हैं तो उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिये। यह बात समान पारिश्रमिक अधिनियम में भी कही गयी है।


गर्भ जांच : कल और आज

    पुराने जमाने में गर्भ की जांच दाइयों द्वारा गर्भवती स्त्री के पेट पर हाथ से दबा कर की जाती थी। अनुभवी दाइयां गर्भवती स्त्री के चलने, उठने, बैठने मात्र से अंदाजा लगाकर गर्भस्थ शिशु की स्थिति भांप जाती थी, यही नहीं,  कुछ लक्षणों के आधार पर गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग भी बता देती थी।

    यदि दाई गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग, पुल्लिंग बताती तो गर्भवती स्त्री के परिजन उसे मिठाइयां व उपहार देते तथा गर्भवती स्त्री की गर्भकाल में पूर्ण देखभाल करते और यदि वो लड़की होने की ''आशंका'' जता देती तो बेचारी गर्भवती स्त्री को गर्भकाल के दौरान ही प्रताड़ना देना शुरू कर दी जाती थी तथा गर्भस्थ शिशु के लिंग बदलने की कुचेष्टा से 'शर्तिया लड़का होने की 'दवा' दी जाती। इस धरती पर जन्म वही लेता है, जिसे परमात्मा ने निश्चित किया हुआ है, लेकिन उस शर्तिया दवा का कुप्रभाव अवश्य हो जाता है। पैदा हुई कन्या के बड़े होने पर मर्दों की भांति चेहरे व शरीर पर अनचाहे बाल उग आते हैं। लड़कियों की कोमल आवाज के स्थान पर लड़कों जैसी कर्कश आव़ाज गले से निकलती है।

    धीरे-धीरे समय बदला, एलौपेथिक चिकित्सा पद्धति ने चिकित्सा -विज्ञान में अनेक उपलब्धिया हासिल की। इसमें गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के साथ-साथ लिंग परीक्षण की तकनीक भी विकसित हुई।


    गर्भ परीक्षण का मुख्य उद्देश्य गर्भ में उत्पन्न किसी भी आनुवंशिक त्रुटि का पता लगाना होता है, ताकि विकलांग शिशु की जन्मदर को नियंत्रित किया जा सके। गर्भ परीक्षण के दौरान गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता चलने की वजह से यह परीक्षण गर्भ परीक्षण कम और लिंग परीक्षण अधिक हो गया। प्रारंभ में लिंग परीक्षण की विधियां अत्यंत कष्टप्रद व हानिकारक होने के अतिरिक्त लिंग आकलन का अनुमान भी सही नहीं होता था।


    सन्‌ 1974 में गर्भजल परीक्षण की तकनीक का भारत में चलन शुरू हुआ। यह तकनीक भी आनुवंशिक त्रुटि का पता लगाने के उद्देश्य से ही विकसित हुई थी। इस तकनीक में गर्भ  के बारहवें सप्ताह में गर्भास्य से एक सुई द्वारा पानी लिया जाता है जिसे गर्भ जल कहते हैं। इस गर्भ जल में भ्रूण की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इस गर्भजल से कोशिकाओं को अलग कर फ्लोरेसेंट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जांचा जाता है, या चार-पांच सप्ताह तक एक विशेष विधि से रखकर इन्हें बढ़ने दिया जाता है, फिर इनकी जांच की जाती है। देखने सुनने में यह तकनीक सुरक्षित लगती है लेकिन इस परीक्षण के दौरान खून का बहाव होने लगता है। कई बार तो स्वतः ही गर्भपात भी हो जाता है। सुई से संक्रमण का खतरा बना रहता है। गर्भजल में भ्रूण के साथ-साथ मां की कोशिकाओं के मौजूद रहने के कारण यह पूर्णतया विश्वसनीय तकनीक सिद्ध नहीं हो पाई।


    इसके बाद कोरियान विलाई वायोप्सी विधि का विकास हुआ। यह गर्भजल परीक्षण से कम पीड़ादायक व अधिक विश्वसनीय सिद्ध हुआ। इस विधि में गर्भ के छठे से तेहरवें सप्ताह के बीच भ्रूण के आसपास के उत्तक लंबी कोशिकाओं को अलग कर जांच की जाती है। इस परीक्षण से कई महत्वपूर्ण आनुवंशिक दोषों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस विधि से भी गर्भवती महिला को रक्त स्त्राव व स्वतः गर्भपात का खतरा बना रहता है। कई बार तो महिलाएं बांझ भी हो जाती थी या गर्भास्य कमजोर पड़ने से भविष्य में गर्भधारण की संभावनाएं कम हो जाती थी।
इसके बाद ऐमानियोटेसिस मशीन का चलन हुआ। यह कम खर्चीली व कम कष्टप्रद होने के कारण काफी लोकप्रिय हुई, लेकिन इस मशीन के बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए सस्ती, अधिक विश्वसनीय व कम कष्टदायी मशीन का आगमन हुआ जिसे हम सब अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। इसके आने के बाद समाज का एक अमानवीय चेहरा उभरकर सामने आया। पुत्रेच्छा के चलते अल्ट्रासाउंड मशीन संचालकों के क्लीनिकों के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। फिर शुरू हुआ कन्या भ्रूण हत्याओं का नृशंस दौर, जो आज भी जारी है।


विज्ञान के विकराल रूप ने नारी को संसार के सबसे सुरक्षित स्थान पर भी सुरक्षित नहीं रहने दिया। जन्म से पूर्व मां की कोख बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होती है। मां की कोख सदैव अभेदनीय व अति गोपनीय मानी जाती थी लेकिन विज्ञान ने मां की ममता के इस अभेदनीय किले को भेद दिया और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन ने इसकी गोपनीयता को समाप्त कर इसे सार्वजनिक कर दिया।


दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में जेंटर-मेंटर किट का व्यवसाय आजकल जोरों पर है। देहात में जन्तर-मंतर किट के नाम से मशहूर यह किट 25 अमरीकी डॉलर में उपलब्ध है। यह किट गर्भाधान के पांच सप्ताह के भीतर खून की जांच से बता देता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु लडक़ा है या लडक़ी। खून की इस जांच को व्यावसायिक भाषा में बेबी जेंडर-मेन्टर कहा जाता है। खून का सैंपल लेने के बाद इसे अमरीका स्थित मुख्य लैब में भेजा जाता है। इसके बाद रिपोर्ट जानने के लिए ग्राहक को 250 डॉलर और देना होता है। जैसे ही 250 डॉलर कंपनी को अदा किये जाते हैं 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट वेबपेज पर डाल दी जाती है जिसे ग्राहक एक पासवर्ड के जरिए खोल सकता है।


इस व्यवसाय में कई भारतीय डॉक्टर व लैबोरेट्ररी संचालक संलिप्त हैं, लेकिन यह व्यवसाय इतना फुल-प्रुफ है कि इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। पहली बात, यह देश के कानून की सरहदों से दूर है। दूसरे, यह टेस्ट नॉन मेडिकल टेस्ट की श्रेणी में आता है इसलिए भी इसे कानूनी रुप से रोक पाना कठिन है। पंजाब और हरियाणा में यह उद्योग का रुप लेता जा रहा है। यदि भारत सरकार ने समय रहते इस पर लगाम न कसी तो इसके नतीजे भयावह हो सकते हैं।


नारी उत्पीड़न से दुःखी व पुत्रेच्छा की लालसा में मां, कोख में बेटी का पता चलते ही दुःखी व परेशान हो उठती है और शीघ्र ही बेटी को अबला-सबला न मानकर बला मानने वाली मां कोख में ही नन्ही जान को मृत्यु दंड़ सुना देती है, या फिर उसके कत्ल के लिए अपनी मूक सहमति जता देती है। इस मृत्युदंड़ को, इस कत्ल को  बड़ी सफाई से सफाई का नाम देकर डॉक्टर  के रूप में कसाई द्वारा सफाई करवा दी जाती है।


प्रादेशिक समाचारः-25.04.2011

मुख्य समाचारः
ऽ खाप पंचायतें उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्रीक्षण याचिका दायर करेंगी।
ऽ भारत सरकार द्वारा कृषि मंडीकरण पर गठित राज्यों के कृषि मंत्रियों की कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट
केंद्र को देगी।
ऽ इंडियन नैशनल लोकदल ने वैट दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर में 4 मई को प्रदर्शन करने का
फैसला किया है।
खाप पंचायतों को, बर्बर और गैरकानूनी करार देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, खाप पंचायतों ने
न्यायालय में एक पुनर्रीक्षण याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। नैन खाप के प्रधान नफे सिंह नैन ने
बताया कि खाप पंचायतों के 84 प्रतिनिधियों की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सदस्यों ने संसद
के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में अनिश्तिकालीन अनशन करने का भी निर्णय लिया। बैठक में यह भी
निर्णय लिया गया कि कानून के जरिए खाप पंचायतों पर रोक लगाने सम्बन्धी किसी भी प्रयास का विरोध
किया जाएगा।
उच्चतम न्य्ााय्ाालय्ा ने मिर्चपुर दलित कांड के पीड़ितों को निशाना बनाए जाने से जुड़े आरोपों की मजिस्ट्रेट
जांच करने के आज आदेश दिए। न्य्ााय्ामूर्ति जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने हिसार जिले के
मुख्य्ा न्य्ााय्ािक मजिस्ट्रेट को इन आरोपों की जांच करने और दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा।
गौरतलब है कि पीड़ितों ने इस सिलसिले में एक अर्जी दाखिल की थी और उनके वकीलों ने आरोप लगाय्ाा
था कि इस मामले के आरोपी पीड़ितों को निशाना बनाया जा रहा है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी स्थानीय निकायों से अवैध कॉलोनियों की सूची मॉंगी है ताकि मानदण्डों
के अनुरूप उन कॉलोनियों को नियमित करने की कार्रवाई की जा सकी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री गोपाल
काण्डा ने आज सिरसा में बताया कि मुख्य मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में अवैध कॉलोनियों
को नियमित करने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी और इनके वैध हो जाने से स्थानीय निकायों की आय में
बढ़ोत्तरी होगी। उन्होने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्होने यह भी बताया कि प्रदेश में राजीव गॉधी शहरी
विकास मिशन योजन के तहत 500 करोड़ रूपए की राशि प्रति वर्ष खर्च करने का लक्ष्य है।
भारत सरकार द्वारा कृषि मंडीकरण पर सुधारो के लिए गठित राज्यों के कृषि मंत्रियों की कमेटी शीघ्र ही
अपनी पहली रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार को सौंपेगी। कमेटी की चंडीगढ़ में आयोजित छठी बैठक
के बाद महाराष्ट्रा के सहकारिता मंत्री एवं कमेटी के अध्यक्ष श्री हर्ष वर्धन पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि
कमेटी मंडीकरण के लिए पूरे देश के लिए एक समान नीति, मंडियों के मूलभूत ढांचे में सुधार और किसानों
को उनकी उपज के उचित दाम और कृषि उत्पाद बेचने के लिए विकल्पों की सिफारिश करेगी। बैठक में
हरियाणा के कृषि मंत्री परमवीर सिंह, पंजाब के कृषि मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह सहित, उतराखंड, असम, उड़ीसा
सहित कई राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल थे।
श्री पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि इस नीति अब तक 6 बैठकें हो चुकी है और इसके बाद गुहाटी, कर्नाटक
और आध्रप्रदेश में बैठकें की जानी हैं तत्पश्चात् सिफारिशों की अंतिम रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को सौंप दी
जाएगी। उन्होंने ने बताया कि कृषि उत्पाद मंडीकरण में एक रूपता लाने के लिए साल 2003 में मॉडल एक्ट
लागू किया था जिसे 16 राज्यों ने पूर्ण या आंशिक रूप से मान लिया हैं जबकि सात राज्य ने अभी प्रक्रिया को
पूरा करना है। उनहोंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने इसे पूरी
तरह से लागू किया है जबकि पंजाब तथा हरियाणा ने मॉडल एक्ट को आंशिक रूप से लागू किया है और
अनुबंध खेती के नियम अधिसूचित किए है। श्री पाटिल ने बताया कि कमेटी सिफारिशें तय करने के लिए
मंडियों का दौरा कर रही है और किसानों से भी बातचीत कर रही है। बैठक के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री
परमवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा में ई-टेªडिग की सहुलत दी गई है और किसानों को पूरे देश के भावों
की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक्सेंज कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों के मूलभूत ढांचे
के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को कानून अनुसार विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जाएगा और
मॉडल एक्ट को पूरी तरह लागू करने से पहले सफलता पूर्वक एक्ट लागू करने वाले राज्यों का अध्ययन किया
जाएगा।
इडियन नैशनल लोकदल ने हरियाणा सरकार द्वारा वैट की दरों में 25 फीसदी बढ़ोत्तरी किए जाने और गृहकर
लगाए जाने के विरोध में 4 मई को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया हैं । आज इनेलो की
राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए इनेलो के प्रधान महासचिव
अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने सभी
वर्गो पर गृहकर लगाकर लोगों पर अरबों रूपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
भारतीय जनता किसान मोर्चा ने विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मौजूदा प्रणाली के
विरोध में देशव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। चण्डीगढ़ में उन्नीस राज्यों के किसान मोर्चा के
अध्यक्षों की हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के
अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकड़ ने बताया कि फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि कार्यों पर
किए जा रहे खर्चों के बीच काफी अन्तर है और समर्थन मूल्य, इन खर्चों को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा
रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने श्री सत्य साई बाबा के निधन पर
गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनके निधन को मानव सेवा और अध्यात्म के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति बताया है।
अपने शोक संदेश में कैप्टन यादव ने कहा कि र्साइं बाबा का पूरा जीवन, मानवता की सेवा को समर्पित रहा।
उन्होंने लोगों को आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया तथा सत्य एवं सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्ररेणा दी।

समाचार News (3) 25.04.2011

मुख्य समाचार : -
  • सी.बी.आई. ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को, स्विटज+रलैंड की एक कंपनी को राष्ट्रमंडल खेलों का एक ठेका ऊंचे दामों पर देने के आरोप में गिरतार किया। कलमाड़ी कांग्रेस से निलंबित।
  • टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में, सी.बी.आई. के दूसरे आरोप-पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.करुणानिधि की बेटी कणिमोढी और चार अन्य के नाम।
  • सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया - काले धन के मुद्दे की छानबीन के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के प्रमुखों की एक समिति बनाई गई।
  • कैबिनेट सचिव ने कहा - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को या तो टेलीफोन टैपिंग के अधिकार वाली एजेंसी के तौर पर समाप्त कर दिया जाए या इसे टेलीफोन टैपिंग का अधिकार परिभाषित कर दिया जाए।
  • जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 80 प्रतिशत से ज्यादा मतदान।
  • सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी। सोना 60 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी दो हजार तीन सौ रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी।

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केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी को आज गिरतार कर लिया। उसे स्विट्जरलैण्ड की एक कंपनी को राष्ट्रमंडल खेलों का एक ठेका बहुत ऊंचे दामों पर देने के आरोप में पकड़ा गया है। कलमाडी को कल पटियाला हाउस में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई प्रवक्ता धारिणी मिश्रा ने नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैण्ड की एक कंपनी को घड़ियों का ठेका एक सौ 41 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर देने की साजिश के आरोप में कलमाडी को गिरतार किया गया है।
आयोजन समिति ने स्विटजरलैंड की एक निजी कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ सांठगांठ की। समिति ने बिना किसी प्रतिस्पर्धा के मनमाने तरीके से ठेका इस कंपनी को दिलवा दिया।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललित भनोट और पूर्व महानिदेशक वी.के.वर्मा को फरवरी में गिरतार किया जा चुका है। 2009 में लंदन में क्वींस बैटन रिले के आयोजन समेत अब तक आठ मामले दर्ज किये जा चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के सिलसिले में कलमाडी से पूछताछ का सीबीआई का आज चौथा दौर था।
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राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के दो वरिष्ठ अधिकारियों सुरजीत लाल और ए.एस.वी. प्रसाद को भी आज सीबीआई ने गिरतार किया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार इन दोनों को स्विट्जरलैण्ड की इसी कंपनी को ठेका देने के मामले में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया है।
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इस बीच, खेल मंत्री अजय माकन ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ को अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर भारतीय ओलम्पिक संघ ने ऐसा न किया तो उनका मंत्रालय एटॉर्नी जनरल के मशविरे से खुद कार्रवाई करेगा।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि सीबीआई को राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कलमाडी की गिरतारी को, देर से की गई कार्रवाई बताया।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कलमाडी की गिरतारी का स्वागत किया है। पार्टी ने नई दिल्ली में एक बयान में कहा है कि सीबीआई को सरकारी पैसे का दुरूपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भ्रष्टाचार मिटाने के अपनी पार्टी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि कलमाडी को कांग्रेस के सभी पदों से हटाया जा चुका है। श्री तिवारी ने कहा कि कलमाडी के खिलाफ उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में सी बी आई द्वारा गिरफ्‌तार किए जाने के बाद, सुरेश कलमाड़ी को कांग्रेस पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है। पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ने इस आशय का फैसला लिया।
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सीबीआई ने टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बेटी और लोकसभा सदस्य कणिमोढी पर भी उंगली उठाई है। सीबीआई ने आज विशेष जज ओ.पी. सैनी की अदालत में इस मामले में पूरक आरोप-पत्र दायर किया। हमारे संवाददाता ने सीबीआई के सूत्रों से बताया है कि कलिंगनार टेलिविजन का शेयर धारक होने के नाते कणिमोढी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निकट संपर्क में थीं। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के साथ कणिमोढी की बातचीत से साबित होता है कि उसकी दिलचस्पी इस बात में भी थी कि ए. राजा को दूरसंचार मंत्रालय मिले।
सीबीआई ने अपने इस आरोप-पत्र में कलिंगनार टेलिविजन के प्रबंध निदेशक शरद कुमार का नाम भी लिया है। सीबीआई की प्रवक्ता ने बताया कि 2008-2009 में टू-जी स्पेक्टम के आवंटन और उसके बाद लाइसेंस देने के सिलसिले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा सहित आठ लोग शामिल थे।
ये पूछे जाने पर कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करूणानिधि की पत्नी और कलिंगनार टेलिविजन में 60 प्रतिशत की हिस्सेदार दयालुअमल का नाम आरोप-पत्र में क्यों नहीं, सीबीआई के सूत्रो ंने बताया कि दयालुअमल इस टी.वी चैनल के कामकाज में सीधे तौर पर शामिल नहीं है और न ही किसी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर हैं।
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सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि विदेशी बैंकों में पडे काल धने को वापस लाने के उपाय करने और इस मामले की पूरी निगरानी करने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों और विशेष विभागों के प्रमुखों की एक समिति बनाई गई है। दस सदस्यों की यह समिति तुरंत काम शुरू कर देगी। इसमें राजस्व सचिव और रिजर्व बैंक के उपनिदेशक तथा सीबीआई, आईबी तथा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, राजस्व गुप्तचर विभाग के महानिदेशक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, नशीले पदार्थों की रोकथाम के ब्यूरो के महानिदेशक, विदेश गुप्तचर कार्यालय के निदेशक तथा विदेश व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव शामिल किये गए हैं। राजस्व सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रहमणियम ने उच्चतम न्यायालय की पीठ को बताया कि यह व्यवस्था काले धन के सभी मामलों के लिए की गई है। श्री सुब्रहमणियम ने यह भी बताया कि काले धन के मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच, विभिन्न एजेंसियां करेंगी और यह मामला केवल पुणे के घोड़ा व्यापारी हसन अली खान तक ही सीमित नहीं रहेगा।
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मंत्रिमंडल सचिव के. एम. चन्द्रशेखर ने कहा है कि आपात स्थिति और देश की सुरक्षा के हालात को छोड़कर टेलीफोन टैप करना, कानून सम्मत नहीं है। श्री चन्द्रशेखर ने बताया कि इस बात की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसे कई मामलों में की है। श्री चन्द्रशेखर ने सिफारिश की है कि फोन टैपिंग का दुरूपयोग समाप्त करने के लिए कानून में संशोधन करके कड़े दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्री चन्द्रशेखर से कहा था कि वे नियम, प्रक्रिया और व्यवस्था की पूरी जांच करें, ताकि फोन टैपिंग का दुरूपयोग रोका जा सके। श्री चन्द्रशेखर का यह बयान इस मुद्दे पर मीडिया में कई लेख प्रकाशित होने के जवाब में आया है।
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श्री चन्द्रशेखर ने यह भी सिफारिश की है कि या तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को टेलिफोन टैपिंग की एक एजेंसी के तौर पर समाप्त कर दिया जाए, या इसके इस अधिकार की सीमा अच्छी तरह परिभाषित कर दी जाए। कैबिनेट सचिव का कहना है कि आयकर के कानून, दीवानी मामलों से जुड़े हैं और इनसे सार्वजनिक सुरक्षा का हमेशा उल्लंघन नहीं होता।
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उच्चतम न्यायालय ने आज ओडिशा सरकार से कहा कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम-मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए नई अधिसूचना जारी करे। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को छह के बजाय 22 जिलों में यह जांच करानी चाहिए, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-कैग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की तरफ इशारा किया है।
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जम्मू कश्मीर में चौथे चरण में हुए बारह ब्लाकों के पंचायत चुनाव में 80 प्रतिशत से अधिक वोट पड़े। आज के चुनाव में 345 सरपंचों और दो हजार पांच सौ पांच पंचों के लिए मतदान हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शान्तिपूर्ण रहा। कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।
अलगाववादियों की तरफ से चुनावों के बहिष्कार की अपील के बावजूद आतंकवाद का गढ़ समझे जाने वाले कुपवाड़ा जिले के रमहाल ब्लॉक में 88 दशमलव तीन चार प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। रियासी जिले के आतंकवादी मोहर ब्लॉक में भी 85 फीसद मतदान दर्ज किया गया। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं चन्द्रकांत शर्मा।
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में कोलकाता के तीन जिलों और उत्तर तथा दक्षिण चौबीस परगना की 75 सीटों के लिए बुधवार को वोट डाले जाएंगे। एक करोड़ 44 लाख से अधिक मतदाता 46 महिलाओं सहित चार सौ उनासी उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेगे। सुचारू मतदान के लिए सत्रह हजार से अधिक मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले ही ओड़ीशा के प्रमुख चुनाव अधिकारी एस श्रीनिवासन को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनके अलावा पचास आम पर्यवेक्षक, ग्यारह व्यय प्रेशक और दो पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्वंतत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं।
कोलकाता और उससे सटे दो जिलों में भले ही चुनाव प्रचार का शोर थम गया हो पर सीपीएम, तृणमूल और कांग्रेस पार्टियों के स्टार प्रचार को मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बैनर्जी और प्रणब मुखर्जी के लिए यह विश्राम का वक्त नहीं है। करो या मरो के इस चुनावी माहौल में इन नेताओं ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिले में प्रचार की अपनी पूरी ताकत झोंक दी जहां चौथे चरण में मतदान होना है। जहां तक तीसरे चरण की बात है इन नेताओं ने न केवल ताबड़तोड़ रैलियां कीं बल्कि उनके प्रत्याशियों के समर्थन में निकाले गये जुलूसों ने यातायात व्यवस्था को तकरीबन ठप कर दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए अर्जीत चक्रवर्ती के साथ कोलकाता से मैं शंभुनाथ चौधरी।
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विमानन मंत्री वायलार रवि ने कहा है कि सरकार पायलटों को प्रशिक्षण तथा लाइसेंस देने की समूची व्यवस्था पर फिर से विचार कर रही है। उन्होंने आज दुबई में बताया कि सरकार ने तीन निरीक्षकों का एक दल बनाया है, जो देश के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट देगा।
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सरकार, सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवादित मुद्दे पर पूरी छानबीन के बाद अंतिम फैसला करेगी। रक्षा मंत्री ए0 क0े एंटनी ने नई दिल्ली में कहा कि सेनाध्यक्ष की आयु से जुडे+ सभी दस्तावेज रक्षा मंत्रालय में मंगवा लिये गये हैं। ये मुद्दा अंतिम फैसले के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सामने रखे जाने की संभावना है।
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भारत और मॉरीशस ने व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक मामलों में ज्यादा मिल जुलकर काम करने पर सहमति जताई है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचन्द्र रामगुलाम से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने कहा कि दोनों ही देश समुद्री सुरक्षा, खासकर समुद्री डकैती के बढ़ते खतरों के मामले में मिल जुलकर काम करेंगे। श्रीमती पाटील ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को और मजबूती मिलेगी। श्रीमती पाटील ने व्यापार के क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ काम करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति ने आज अपनी यात्रा के दूसरे दिन मॉरीशस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग के दायरे को और व्यापक बनाने के कई महत्वपूर्ण विषयों पर मॉरीशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ और प्रधानमंत्री नवीन चन्द राम गुलाम के साथ चर्चा की। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटील और प्रधानमंत्री नवीन चन्द राम गुलाम के बीच हुई बातचीत ने दोनों देशों ने अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और व्यापक बनाने पर सहमति जताई है। सौभाग्यकार के साथ संजय प्रताप सिंह आकाशवाणी समाचार पोर्टलूईस।
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भारत में अमरीका के राजदूत टिमोथी रोमर ने इन खबरों का खण्डन किया है कि मुंबई आतंकी हमले की जांच के मामले में भारत और अमरीका के बीच कोई मतभेद है। श्री रोमर ने बताया कि एफ.बी.आई. के एजेंट जांच कार्य में भारत की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। श्री रोमर आतंकवाद की रोकथाम के बारे में नई दिल्ली में पांच दिन के एक सेमिनार के समापन अवसर पर बोल रहे थे।
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मुंबई शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 19 हजार 584 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्‌टी दस अंक गिरकर पांच हजार 875 पर जा पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रूपया 12 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर का मूल्य 44 रूपये 49 पैसे रहा। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 60 रूपये मंहगा होकर 22 हजार 380 रूपये प्रति दस ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंचा। चांदी के मूल्य ने भी दो हजार तीन सौ रूपये की बढ़ोत्तरी के साथ 74 हजार तीन सौ रूपये प्रति किलोग्राम के नये रिकार्ड को छुआ।

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आध्यात्मिक गुरू सत्य साईं बाबा को श्रद्धाजंलि अर्पित करने के लिए आज भारी संख्या में लोग आंध्र प्रदेश के शहर पुट्टापर्थी में पहुंचे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति कल अनन्तपुर जि+ले के पुट्टापर्थी में साईं बाबा को श्रद्धाजंलि देने जाएंगें। श्री सत्य साईं बाबा की अंत्येष्टि साईं कुलवंत हाल में बुधवार को नौ से साढ़े नौ बजे के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी कल पुट्टापर्थी जाने की उम्मीद है।

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आई. पी. एल. ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज के एकमात्र मैच में चेन्नई में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स और पुणे वारियर्स आमने सामने हैं। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए थे। इससे पहले पुणे वारियर्स ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।
टूर्नामेंट में कल भी एक ही मैच खेला जाएगा, जिसमें दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में डेल्ही डेयरडेविल्स का मुकाबला रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलौर से होगा।

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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं के प्रति उच्चतम न्यायालय की चिंता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड पर रात साढे+ नौ बजे से सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियों में बैठे हमारे विशेषज्ञो से फोन नम्बर 011-23314444 पर सवाल पूछ सकते हैं।

THE HEADLINES
  • CBI arrests former Common Wealth Games Organising Committee Chairman, Suresh Kalmadi for favouring a Switzerland firm and awarding contract at inflated cost; Congress suspends Kalmadi from the party.
  • CBI names Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi's daughter Kanimozhi and four others in its second chargesheet in the 2G spectrum case.
  • Government informs Supreme Court that a 10- member committee comprising Heads of probe agencies has been constituted to look into the black money issue.
  • Cabinet Secretary recommends that either CBDT be removed from the list of agencies for telephone interception or stipulation specified on the extent of surveillance allowed to the agency.
  • Heavy polling reported during the 4th phase of Panchayat elections in Jammu and Kashmir; Over 80 per cent voters exercise their franchise.
  • Gold gains 60 rupees to touch a new high of 22,380 rupees per 10 grams and silver zooms 2300 rupees to a record high of 74,300 per kilogram in Delhi.
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The CBI today arrested the sacked Commonwealth Games Organising Committee Chief Suresh Kalmadi for allegedly awarding a contract for the games to a Swiss company at an inflated rate. He will be produced in a special CBI Court tomorrow. CBI spokesperson Dharni Mishra told reporters this evening that Kalmadi was arrested for conspiracy to favour a private firm based in Switzerland by awarding contract of timing, scoring and result system at an inflated cost of 141 crore rupees.

Our correspondent reports that organising committee Secretary Lalit Banot and Director General V.K. Verma have already been arrested. So far eight cases have been registered including two on Queens Baton Relay. This is the fourth time that Kalmadi was questioned by the investigating agency in connection with the scam. In a related development, CBI today arrested two other senior officials of CWG Organising Committee. CBI sources said that those arrested are Surjeet Lal and A S V Prasad and have been taken into custody for their alleged involvement in awarding contract of timing, scoring and result system to a Swiss firm.
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The BJP President Nitin Gadkari said that the investigating agency should take action against all those who are involved in the Commonwealth Games scam. He described Kalmadi's arrest as a belated action and alleged that it is the tip of the iceberg. CPIM has welcomed the arrest of Kalmadi. Party leader Prakash Karat said that action should be taken against all those implicated in the scam by the Shunglu Committee which probed the irregularities. The Congress spokesman Manish Tiwari while reiterating his party's commitment to weed out corruption, said that Kalmadi has already been removed from party posts.
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The CBI has named Tamil Nadu Chief Minister's daughter and Member of Parliament, Kanimozhi for her alleged involvement in the 2G scam. The investigating agency today filed the supplementary charge-sheet in the court of special judge O.P.Saini. Our Correspondent quoting CBI sources, reports that the investigating agency has concluded in the chargesheet that she was a stake-holder in Kalingnar TV and was pursuing its matters in Delhi. The agency has also named Kalaignar TV MD Sharad Kumar as accused in the chargesheet. The names of the other five persons accused in the chargessheet include Shahid Balwa, Vinod Goenka, Asif Balwa, Rajiv Agarwal and Karim Morani. Meanwhile, Congress today said that party's alliance with DMK is stable and will not be affected by the chargesheet filed by CBI. Party spokesperson Manish Tewari said that both parties were strong allies and will continue to remain so.
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The Government today told the Supreme Court that a high power Committee comprising heads of various probe agencies and specialised departments, has been constituted to monitor the investigation and steps taken to bring back black money stashed in foreign banks. The 10-member Committee which will immediately start functioning, would be headed by the Revenue Secretary. Solicitor General Gopal Subramanium told the Bench that the co-ordinated mechanism has been put in place to deal with all such cases of black money and it would not be limited to the present case of Pune stud farm owner Hasan Ali Khan.
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The Supreme Court today said, it would examine on merit the dentist couple's plea challenging the trial court's summons against them in the twin murders of teenager Aarushi and domestic help Hemraj. A Bench of justices B Sudershan Reddy and S S Nijjar, which heard the arguments of the CBI and Rajesh Talwar and Nupur for over one-and-half hours, also questioned the couple over their reluctance to appear before the trial court. The Talwars however, got a breather as the apex court while adjourning the matter to July 12th, clarified that its March 19th order staying the proceedings against the Talwars would continue until further others.
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The Cabinet Secretary Mr. K. M. Chandrasekhar has said that interception of telephones without public emergency or public safety at stake is not in accordance with law. He said this has also been interpreted by the Supreme Court while dealing with several such cases. Mr. Chandrasekhar in his recommendations has called for either removing Central Board of Direct Taxes from the list of authorised agencies for telephone interception or to specify stipulations regarding the extent of surveillance allowed to the agency. It was clarified that law does not permit use of telephone tapping and monitoring of conversations to merely direct tax evasion and there are specific laws and rules that contain provisions for detection of unaccounted wealth and evasion of taxes. Mr. Chandrasekhar has recommended for providing stronger penal provisions by amending the law to stop misuse of phone tapping. According to a statement by the Cabinet Secretariat, Prime Minister Dr. Manmohan Singh had asked him to look into rules, procedures and mechanism to avoid the misuse of phone tapping.
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Ahead of the crucial third phase of Assembly polls on Wednesday, Home Minister P. Chidambaram today said that West Bengal is among the worst-governed states in the country. Talking to the media at Salt Lake city in Kolkata, he blamed the CPI(M) and its cadres for spreading violence and turning the state into a killing field. He said, apart from the law and order situation, which is extremely bad, state's finances are also in a precarious condition. Mr. Chidambarm, who addressed three political rallies for the Congress-Trinamool Congress combine, said, Netai killings, where nine people were killed, exposed the Chief Minister, who was denying any law and order problem in the state. He said, more than 225 people have been killed during last one year in inter-party clashes and most of them belonged to Trinamool and Congress parties.
Meanwhile, campaigning has come to a close this evening for 75 seats spread over Kolkata, North and South 24 Pargana districts going to votes on Wednesday. The Election Commission has appointed S.Srinivasan, the Chief Electoral officer of Odisha as special observer for overseeing the third phase Assembly polls. Our Correspondent reports that 50 general observers, 11 expenditure observers and two police observers have also been appointed to monitor the polls process.
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Over 80.55 % voters today exercised their right to franchise during the 4th phase of Panchayat elections held in 12 blocks of Jammu and Kashmir. The polling was held to elect 345 Sarpanches and 2505 panches. Our correspondent reports, voting was smooth and peaceful amid tight security arrangements, no untoward incident has been reported from anywhere.
Despite boycott call from separatists in Kashmir valley over 88.34 percent polling recorded in Ramhal block of Kupwara district, once a den of militancy, followed by 84 percent in Beerwah block of Budgam district and 81 percent in Wakura block of Ganderbal district. In Jammu region over 85% voters cast their votes in Nowshehra and 83 % in Kalakote block of border district Rajouri. Great enthusiasm was seen among the voters who were standing in long queues right from the morning .C.K.Sharma AIR NEWS/Jammu
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India and Mauritius today agreed to work closely on trade, investment and other economic matters. After her meeting with Mauritius Prime Minister, Dr. Navinchandra Ramgoolam, President Mrs Pratibha Devi Singh Patil said, both countries would work together on maritime security, particularly regarding the increasing threat of piracy. Mr Ramgoolam said, they also discussed the use of Mauritius as a business platform linking Asia to Africa and investment opportunities in Mauritius. The President also called on her counterpart, Sir Aneerood Juganuth.
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The Revenue Minister in Andhra Pradesh Raghuveer Reddy has informed that Sai baba will be buried with all state honours on Wednesday morning. Speaking to media persons in Puttaparthy, he also informed that public darshan will continue till 6.00 pm tomorrow. Thereafter the family members of Sai baba will set the platform for final rituals. The burial ceremony will take place at around 9.00 am on Wednesday. Mr. Raghuveer Reddy has said that next Head of Sai Baba Trust will be decided only after the burial ritual of Sai Baba. Information and Broadcasting Minister Ambika Soni will visit Puttaparthi tomorrow to pay homage to spiritual Guru Satya Sai Baba
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The Minister of Overseas Indian Affairs and Civil Aviation Vaylar Ravi has said that government is re-examining the system of pilot training and licensing issues. Talking to reporters in Dubai today, he said that government has constituted three groups of auditors to visit all training centers and give report in this regard. Mr. Ravi also held a regional meeting of Air India managers in Dubai where it was decided to make UAE a hub for Air India operations in the Gulf and provide more operation freedom to regional managers of the company.
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In the IPL cricket match now under way at Chepauk in Chennai, Chennai Super Kings were 109 for 2 in 16 overs against Pune Warriors, a short while ago. Earlier, the Pune team won the toss and elected to bowl. Both the teams have so far collected four points each. However, the Chennai team have played five games, while the Pune team have completed only four of their fixtures. In the ten-team competition, Mumbai Indians are now at the top of the table with Ten points from six matches.
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