समाचार

• उच्‍चतम न्‍यायालय का पूर्व सांसदों और विधायकों की पेंशन और भत्‍ते खत्‍म करने की याचिका पर केन्‍द्र सरकार को नोटिस।

• राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2007 के अजमेर दरगाह बम विस्‍फोट मामले में दो दोषियों कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई।

• महाराष्‍ट्र विधानसभा में 18 मार्च को सदन में बजट पेश किये जाने के दौरान हंगामा करने के आरोप में विपक्ष के 19 विधायक नौ महीने के लिए निलंबित।

• सीबीएसई का कक्षा छह से नौंवी तक के लिए नया परीक्षा प्रारूप जारी। सभी स्‍कूलों को परीक्षा लेने से लेकर परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया में सीबीएसई का प्रारूप ही अपनाना होगा।

• तीसरे पहर के कारोबार में सेंसेक्‍स में गिरावट। रूपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर।

• आज विश्‍व जल दिवस। सरकार ने कहा- देश के हर घर में आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्‍त पेयजल की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत।

• और, ऑस्ट्रिया में ओलिम्पिक विश्‍व शीतकालीन खेलों में भारत ने अब तक 18 पदक जीते।

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने पूर्व सांसदों को पेंशन और दूसरे लाभ खत्‍म करने के लिए दायर याचिका पर केन्‍द्र, लोकसभा और राज्‍यसभा के सचिवों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किये हैं। एक गैर सरकारी संगठन ने यह याचिका दायर की है।

न्‍यायमूर्ति जे. चेलमेश्‍वर और एस. अब्‍दुल नजीर की खंडपीठ ने फैसला किया कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि पूर्व सांसदों और विधायकों को मुफ्त में असीमित ट्रेन यात्रा जैसी सुविधाएं और पेंशन दी जानी चाहिए या नहीं। न्‍यायालय ने कहा कि इस मामले पर ध्‍यान देने की जरूरत है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पूर्व सांसदों द्वारा लिये जाने वाले लाभ के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है।                   

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जयपुर में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2007 के अजमेर दरगाह बम विस्‍फोट मामले में दो दोषियों भावेश पटेल और देवेन्‍द्र गुप्‍ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मजिस्‍ट्रेट ने पटेल पर दस हजार रूपए और गुप्‍ता पर पांच हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है।

राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत में इस महीने की आठ तारीख को भावेश पटेल, देवेन्‍द्र गुप्‍ता और सुनील जोशी को इस मामले में दोषी ठहराया था। स्‍वामी असीमानंद सहित बाकी लोगों को रिहा कर दिया था। तीनों दोषियों में से सुनील जोशी की इस घटना के बाद संदेहास्‍पद परिस्थिति में मौत हो गई थी। 11 अक्‍तूबर, 2007 को अजमेर के ख्‍वाजा मोइनुद्दीन चिश्‍ती की दरगाह में रोजा इफ्तियार के वक्‍त बंद की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्‍यादा घायल हो गये थे। इस मामले को पहले एटीएस राजस्‍थान को सौंपा था और जिसे बाद में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। मुरारी गुप्‍ता, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने अयोध्‍या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। इस मामले में भाजपा के वरिष्‍ठ नेता लालकृष्‍ण आडवानी और अन्‍य के नाम शामिल हैं। सुनवाई स्‍थगित करते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई कल उपयुक्‍त पीठ करेगी।

पिछली सुनवाई में न्‍यायालय ने कहा था कि विवादित ढांचा ढहाने के मामले में श्री आडवाणी और अन्‍य को सिर्फ तकनीकी आधार पर आरोप मुक्‍त करना स्‍वीकार नहीं किया जा सकता और इनके खिलाफ साजिश करने का आरोप फिर उठाने का विकल्‍प रखा जाएगा।

उच्‍चतम न्‍यायालय इन लोगों पर लगे साजिश रचने के आरोप हटाने के इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा।

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि कावेरी जल विवाद मामले की अंतिम सुनवाई 11 जुलाई से शुरू होगी। सुनवाई लगातार पन्‍द्रह कार्यदिवसों में की जाएगी। इस दौरान कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल के 2007 के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल  की अपीलों पर अंतिम सुनवाई होगी।

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वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि भारत तेजी से वृद्धि कर रही अर्थव्‍यवस्‍था बना रहेगा और इसके लिए सात से आठ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल करना संभव है। आज नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रमंडल देशों और ब्रिटिश ओवरसीज टेरीटरीज के लेखा परीक्षकों के 23वें सम्‍मेलन में श्री जेटली ने कहा कि विमुद्रीकरण समानान्‍तर अर्थव्‍यवस्‍था को हतोत्‍साहित करेगा तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक अर्थव्‍यवस्‍था को जोड़ेगा। उन्‍होंने कहा कि जीएसटी बहुत बड़ा सुधार साबित होगा और सरकार इसे एक जुलाई से लागू करने की कोशिश कर रही है। श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी जटिल, अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली को सरल प्रणाली में बदलेगा और इसमें कर चोरी मुश्किल होगी। वित्‍त मंत्री ने आगे कहा कि प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश में सुधार का विस्‍तार किया गया है जिससे भारत विश्‍व की सबसे खुली अर्थव्‍यवस्‍थाओं में शामिल हो गया है।

भारत पहली बार इस सम्‍मेलन की मेजबानी कर रहा है तीन दिन के इस सम्‍मेलन में 52 राष्‍ट्रमंडल देश और नौ ब्रिटिश ओवरसीज टेरीटरीज हिस्‍सा ले रहे हैं। ऐसा पिछला सम्‍मेलन 2014 में मालटा में हुआ था।

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महाराष्‍ट्र विधानसभा के अध्‍यक्ष हरिभाऊ ने 18 मार्च को सदन में  बजट पेश किए जाने के दौरान हंगामा करने के आरोप में  विपक्ष के 19 विधायको को निलंबित कर दिया है। इनमें से दस विधायक कांग्रेस के और नौ राष्‍ट्रवादी कांग्रेस के हैं। इन विधायकों को नौ महीने के लिए 31 दिसम्‍बर तक निलंबित किया गया।

इन विपक्षी विधायको ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दें पर विधानसभा और विधानपरिषद में हंगामा किया था। एक रिपोर्ट-

आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्‍य के संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापत ने इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी सदस्‍यों के  निलंबन का प्रस्‍ताव रखा। 18 मार्च को राज्‍य के वित्‍तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बजट पेश किया था। इस दौरान विपक्ष, कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर नारे बाजी कर विधानसभा में हंगामा किया था। निवेदिता भोरकर, आकाशवाणी समाचार, मुम्‍बई।

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गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्‍यसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान पूरक प्रश्‍नों के उत्‍तर में कहा कि देश में आतंकी गतिविधियां पाकिस्‍तान की शह पर होती है। यह पूछे जाने पर कि क्‍या सरकार पाकिस्‍तान से बातचीत के लिए तैयार है, गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्‍तान को सरकार-समर्थित आतंकवाद को रोक देना चाहिए और इस दिशा में उसे पहल करनी होगी। श्री सिंह ने घाटी में शांति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग देने का आग्रह किया। उन्‍होंने बताया कि सरकार ने कश्‍मीर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के कई उपाय किए हैं।

साल डेढ़ साल के अंदर  टेन थाउजेंड एसपीओज की भर्ती का सीधा आदेश गृहमंत्रालय से निर्गत किया गया है। एकमुश्‍त टेन थाउजेंड एसपीओज की भर्ती कश्‍मीर वेली में इसके पहले कभी नहीं हुई होगी। इतना ही नहीं पांच नई इंडिया रिजर्व बटालियन, जिसमें कि लगभग फोर थाउजेंड फाइव हंड्रर्ड पर्सनल्‍स का सिलेक्‍शन होगा। सब मिलाजुलाकर फीफटीन थाउजेंड तक हो गये। सेन्‍ट्रल ऑर्म्‍ड पुलिस फोर्स का सिलेक्‍शन जो होना चाहिए, वो जम्‍मू कश्‍मीर से होना चाहिए, इसके लिए आदेश जारी किया है।

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लोकसभा में वित्‍त विधेयक 2017 पर चर्चा आज फिर शुरू हुई। वित्‍त मंत्री अरूण जेटली द्वारा सदन में रखे गए इस विधेयक में वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए केन्‍द्र सरकार के  वित्‍तीय प्रस्‍तावों को मंजूरी दी जानी है। चर्चा में हिस्‍सा लेते हुए निशिकांत दुबे ने पहली जुलाई से सभी आयकर रिटर्न में आधार नंबर का उल्‍लेख अनिवार्य करने और इसे पैन से जोड़ने के सरकार के प्रस्‍ताव का पक्ष लिया। उन्‍होंने कहा कि आधार से सरकार को खातों के लेन-देन की जानकारी का पता लगाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने देश की वृद्धि दर पर कांग्रेस के सवाल उठाने की आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर तीस प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। श्री दुबे ने कहा कि सरकार के कर सुधारों से देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने आधार को अनिवार्य बनाने पर सरकार की आलोचना की और सुझाव दिया कि इसे अनिवार्य की बजाय ऐच्छिक बनाना चाहिए। उन्‍होंने सवाल किया कि आधार को पैन से जोड़ने के लिए क्‍या देश में पर्याप्‍त बुनियादी ढांचा मौजूद है।

वित्‍त विधेयक में सरकार ने नकदी लेन-देन की सीमा दो लाख रूपये करने का भी प्रस्‍ताव किया है।

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सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेकैंया नायडु ने कहा है कि नई विश्‍व व्‍यवस्‍था में एशिया के तीन चोटी के देशों-- भारत, जापान और चीन का आने वाले दस वर्ष तक बोलबाला रहेगा। नई दिल्‍ली में तीसरे अखिल भारतीय प्रबंधन संस्‍थान राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व कनक्‍लेव में श्री नायडु ने कहा की कि विश्‍व में अब एशिया का प्रभाव बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के सक्षम नेतृत्‍व में भारत शानदार प्रगति करेगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार अगर सबका ध्‍यान नहीं रखती तो उसका होना बेमानी है और इसलिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके स्‍पष्‍ट उदाहरण है।

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गृहमंत्रालय ने सभी राज्‍यों, केन्‍द्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और केन्‍द्र सरकार के विभागों को एक परामर्श जारी कर राष्‍ट्रीय ध्‍वज के संबंध में नियमों और राष्‍ट्रीय सम्‍मान अधिनियम की अवमानना रोकने के लिए बने प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्‍चित करने को कहा है। परामर्श में कहा गया है कि राष्‍ट्रीय ध्‍वज लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है और इसलिए इसे सम्‍मान मिलना चाहिए।

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केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड - सीबीएसई ने कक्षा छह से नौ तक की परीक्षाओं के लिए नया प्रारूप जारी किया है। इसमें सीबीएसई से संबद्ध स्‍कूलों में 2009 से अपनाई आकलन प्रणाली - सीसीई का प्रावधान नहीं है। इसमें सीसीई के स्‍थान पर मूल्‍यांकन और परीक्षा की एकीकृत प्रणाली अपनाने का प्रावधान है। इन स्‍कूलों को परीक्षा लेने से रिपोर्ट कार्ड देने तक की प्रक्रिया में सीबीएसई का टैमप्‍लेट अपनाना होगा, जिसमें बोर्ड का लोगो लगाना जरूरी होगा। एक रिपोर्ट-

केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं के बोर्ड परीक्षा बहाल करने के बाद कक्षा 6 से 9 तक नई मूल्‍यांकन योजना बनाना जरूरी हो गया था। व्‍यवस्‍था में विसंगतियों के कारण छात्रों को एक स्‍कूल से दूसरे स्‍कूल में स्‍थानांतरण में समस्‍याएं आती थी। 2009 से चल रही मूल्‍यांकन व्‍यवस्‍थाओं में छात्रों को छह मूल्‍यांकनों से गुजरना पड़ता था, जिसमें से 60 प्रतिशत लिखित परीक्षा पर आधारित था और 40 प्रतिशत अध्‍यापकों द्वारा सतत मूल्‍यांकन के आधार पर किया जाता था। नई व्‍यवस्था के अनुसार साल में दो परीक्षाएं होगी, जिनमें 90 प्रतिशत लिखित परीक्षा का भार होगा। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार,  दिल्‍ली। 

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आज विश्‍व जल दिवस है। पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने आज कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के हर घर में आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्‍त पेयजल उपलब्‍ध कराया जाए। नई दिल्‍ली में सभी के लिए जल और स्‍वच्‍छ भारत राष्‍ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने स्‍वच्‍छता अभियान के साथ पेयजल की मांग के मुद्दे को प्राथमिकता दी है।

आज राष्‍ट्रीय जल गुणवत्‍ता उपमिशन की शुरूआत की गई है। इस मिशन में 2021 तक25 हजार करोड़ रूपया खर्च किया जाएगा। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को स्‍वच्‍छ जल पहुंचाया जा सकें। आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बसावटें अट्ठाइस  हजार हैं।  

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इस बीच, राज्‍यसभा के सभापति मोहम्‍मद हामिद अंसारी ने सदन में विश्‍व जल दिवस का उल्‍लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष का विषय है- अपजल प्रबंधन। इसके तहत अपजल के महत्‍वपूर्ण संसाधन के रूप में इस्‍तेमाल पर जोर दिया जाएगा।

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रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि एक अप्रैल से यात्री राजधानी या शताब्‍दी रेलगाडि़यों में यात्रा करने का अवसर प्राप्‍त कर सकते हैं चाहे उन्‍होंने गंतव्‍य स्‍थान के लिए किसी अन्‍य रेलगाड़ी के लिए टिकट करवाया हो। लोकसभा में एक प्रश्‍न का उत्‍तर देते हुए श्री प्रभु ने कहा कि रेलवे एक अप्रैल से एक नई योजना शुरू कर रहा है जिसके तहत प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अगली विकल्‍प रेलगाड़ी में कनफर्म टिकट मिल सकता है अगर उन्‍होंने टिकट लेते हुए दूसरा विकल्‍प चुना हो।

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बम्‍बई शेयर बाजार में आज गिरावट का रूख है। संवेदी सूचकांक आज 222 अंक घटकर29 हजार 263 पर खुला। अब से कुछ देर पहले यह 207 अंक घटकर 29 हजार 278 पर था।

नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी अब से कुछ देर पहले 65 अंक घटकर 9 हजार 56 पर था।

अन्‍तरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रूपया 9 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर 65 रूपये 39 पैसे का बोला गया।

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ऑस्ट्रिया में हो रहे ओलिंपिक विश्‍व शीतकालीन खेलों में भारत ने अब तक 18 पदक जीते हैं। इनमें छह स्‍वर्ण, चार रजत और आठ कांस्‍य पदक शामिल हैं। विशेष ओलिंपिक भारत - एसओबी के 89 दिव्‍यांग खिलाडि़यों का दल इस स्‍पर्धा में हिस्‍सा ले रहा है। 105 देशों के 26 सौ से ज्‍यादा एथलीट इस ओलिंपिक में हिस्‍सा ले रहे हैं।

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