मुख्य समाचार :-
- वित्त वर्ष 2011-12 के बजट में उच्च आर्थिक विकास बरकरार रखने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने और महंगाई रोकने पर जोर। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कृषि क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने पर जोर दिया।
- व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर में छूट बढ़ी। वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर रिटर्न भरने में राहत।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पगार दोगुनी हुई।
- नये बजट में बुनियादी परियोजनाओं, रक्षा क्षेत्र को अधिक आबंटन, ग्रामीण बैंकों और माइक्रो वित्त, उपक्रमों के लिए विदेशी कोष को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन।
- प्रधानमंत्री ने कहा बजट, विकास की उच्च दर बनाये रखने सहित अर्थव्यवस्था की सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम, विपक्ष ने बजट को दिशाहीन बताया।
- उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की मुआवजा राशि बढ़ाने की केन्द्र के अपील पर यूनियन कार्बइट और अन्य को नोटिस जारी किया।
- लीबिया में राजनीतिक संकट गहराया। विपक्षी प्रदर्शनकारी राजधानी त्रिपोली के नजदीक पहुंचे। भारत ने वहां से भारतीयों को निकालने का काम तेज किया।
- आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप मे नागपुर में जिम्बाब्वे ने कनाडा को 175 रन से हराया। दिल्ली में वेस्टइंडीज ने नीदरलैंड को 215 रन से हराया।
संसद में आज वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त वर्ष 2011-12 का विकासोन्मुखी और आम आदमी का बजट पेश किया, जिसमें उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। श्री मुखर्जी द्वारा लगातार तीसरी बार पेश किए गए बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा एक लाख साठ हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख अस्सी हजार रुपये की गई।
मैं व्यक्तिगत करदाताओं की आम श्रेणी के लिए आयकर छूट की सीमा एक लाख 60 हजार से बढ़कार एक लाख 80 हजार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस कदम से इस श्रेणी के सभी करदाताओं को एक समान दो हजार रुपये की कर राहत मिलेगी।
वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 65 से घटाकर 60 वर्ष की गई और उनकी करमुक्त आय की सीमा बढ़ाकर दो लाख पचास हजार की गई।
अस्सी वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई और उनके लिए पांच लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया गया।
वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखते हुए मैं उनके लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा 2 लाख 40 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जायेगी जिनकी पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
किसानों के लिए उपलब्ध ऋण राशि मौजूदा तीन लाख 75 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार लाख 75 हजार करोड़ रुपये की गई।
मैं वित्तवर्ष 2011-12 के लिए किसानों के लिए ऋण प्रवाह 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार लाख 70 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। बैंकों से भी कहा गया है कि वे कृषि और छोटे तथा मझोले किसानों को सीधे ऋण मुहैया करायें।
जो किसान समय पर अपना ऋण चुका देते हैं, उनके लिए ब्याज में छूट का प्रतिशत दो से बढ़ाकर तीन किया गया।
अगले साल मार्च से मिट्टी के तेल और उर्वरक पर सीधी नकद सब्सिडी मिलेगी।
अब पंद्रह लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर ब्याज में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट उन मकानों के लिए मिलेगी, जिनकी कीमत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। ऋण की वर्तमान सीमा दस लाख रुपये है और मकान की कीमत की सीमा बीस लाख रुपये है।
सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटन को सत्रह प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के लिए यह वृद्धि चौबीस प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिए बीस प्रतिशत और बुनियादी सुविधाओं के लिए तेईस दशमलव तीन प्रतिशत होगी। भारत निर्माण के लिए आबंटन दस हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।
ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष के लिए पूंजी को सोलह हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर अट्ठारह हजार करोड़ रुपये किया गया है। लगभग बाईस लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मासिक वेतन में दोगुनी वृद्धि की गई है। पहली अप्रैल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वेतन डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये और सहायक का साढ़े सात सौ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये मासिक कर दिया गया है।
मुझे आंगनबाड़ी कर्मचारियों की पगार 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आंगनबाड़ी सहायकों के 750 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर अब डेढ़ हजार प्रतिमाह मिलेंगे।
सीमेंट, हाईब्रिड वाहन, एल.ई.डी. लैम्प, सौर लालटेन, कपड़े धोने का साबुन और कृषि मशीनरी सस्ती होगी।
जहाजों की मरम्मत, सिनेमेटोग्राफिक फिल्में, कारखानों में बनी एम्बुलेंस, कच्चा रेशम, होम्योपैथिक दवाइयां, सेनिटरी नेपकिन्स और डायपर सस्ते होंगे।
शराब परोसने के लाइसेंस वाले वातानुकूलित होटलों में ठहरना और वातानुकूलित अस्पतालों में इलाज को सेवाकर के दायरे में लाया गया है।
हवाई यात्रा महंगी होगी।
कंपनियों के लिए सरचार्ज को साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।
बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं।
रक्षा, ग्रामीण बैंकों, माइक्रो वित्त, छोटे और मझोले उद्यमों के लिए अधिक आबंटन किया गया है। देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति, पर्यावरण परियोजनाओं, दलहन उत्पादन और पोषक अनाजों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है।
अगले वित्तवर्ष से प्रत्यक्ष कर संहिता लागू होगी। माल तथा सेवा कर व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा।
काला धन पैदा होने और उसके प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए पांच सूत्री रणनीति अपनाई है।
सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पांच सूत्री अभियान चलाया है, जिसमें काले धन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा बनना, काले धन के खिलाफ समुचित कानूनी खाखा तैयार करना। ऐसे धन से निपटने के लिए संस्थाओं को स्थापित करना और इस अभियान को चलाने के लिए दक्ष और समक्ष लोगों की एक शक्ति तैयार करना शामिल है।
वित्तमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास पर जोर देते हुए सरकार इस साल संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश करेगी।
कृषि विकास को देश की प्रगति की रणनीति में एक केंद्रीय तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई चार सूत्री रणनीति के अच्छे परिणाम निकले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आबंटन में ग्यारह सौ करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की घोषणा की।
श्री मुखर्जी ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
शुरू में वित्तमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट से पहले के मार्ग पर आ गई है और उम्मीद है कि अगले वित्तवर्ष में इसमें नौ प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी फिर से विकास के लक्षण नजर आए हैं, उद्योग ने रतार पकड़ी है और सेवा क्षेत्र दहाई के आंकड़े के पास बना हुआ है तथा राजकोषीय समेकन संतोषजनक है।
------व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा एक लाख साठ हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख अस्सी हजार रुपये की गई।
मैं व्यक्तिगत करदाताओं की आम श्रेणी के लिए आयकर छूट की सीमा एक लाख 60 हजार से बढ़कार एक लाख 80 हजार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस कदम से इस श्रेणी के सभी करदाताओं को एक समान दो हजार रुपये की कर राहत मिलेगी।
वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 65 से घटाकर 60 वर्ष की गई और उनकी करमुक्त आय की सीमा बढ़ाकर दो लाख पचास हजार की गई।
अस्सी वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई और उनके लिए पांच लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया गया।
वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखते हुए मैं उनके लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा 2 लाख 40 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखता हूं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जायेगी जिनकी पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
किसानों के लिए उपलब्ध ऋण राशि मौजूदा तीन लाख 75 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार लाख 75 हजार करोड़ रुपये की गई।
मैं वित्तवर्ष 2011-12 के लिए किसानों के लिए ऋण प्रवाह 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर चार लाख 70 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। बैंकों से भी कहा गया है कि वे कृषि और छोटे तथा मझोले किसानों को सीधे ऋण मुहैया करायें।
जो किसान समय पर अपना ऋण चुका देते हैं, उनके लिए ब्याज में छूट का प्रतिशत दो से बढ़ाकर तीन किया गया।
अगले साल मार्च से मिट्टी के तेल और उर्वरक पर सीधी नकद सब्सिडी मिलेगी।
अब पंद्रह लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर ब्याज में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट उन मकानों के लिए मिलेगी, जिनकी कीमत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। ऋण की वर्तमान सीमा दस लाख रुपये है और मकान की कीमत की सीमा बीस लाख रुपये है।
सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटन को सत्रह प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के लिए यह वृद्धि चौबीस प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिए बीस प्रतिशत और बुनियादी सुविधाओं के लिए तेईस दशमलव तीन प्रतिशत होगी। भारत निर्माण के लिए आबंटन दस हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है।
ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष के लिए पूंजी को सोलह हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर अट्ठारह हजार करोड़ रुपये किया गया है। लगभग बाईस लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मासिक वेतन में दोगुनी वृद्धि की गई है। पहली अप्रैल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वेतन डेढ़ हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये और सहायक का साढ़े सात सौ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये मासिक कर दिया गया है।
मुझे आंगनबाड़ी कर्मचारियों की पगार 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आंगनबाड़ी सहायकों के 750 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर अब डेढ़ हजार प्रतिमाह मिलेंगे।
सीमेंट, हाईब्रिड वाहन, एल.ई.डी. लैम्प, सौर लालटेन, कपड़े धोने का साबुन और कृषि मशीनरी सस्ती होगी।
जहाजों की मरम्मत, सिनेमेटोग्राफिक फिल्में, कारखानों में बनी एम्बुलेंस, कच्चा रेशम, होम्योपैथिक दवाइयां, सेनिटरी नेपकिन्स और डायपर सस्ते होंगे।
शराब परोसने के लाइसेंस वाले वातानुकूलित होटलों में ठहरना और वातानुकूलित अस्पतालों में इलाज को सेवाकर के दायरे में लाया गया है।
हवाई यात्रा महंगी होगी।
कंपनियों के लिए सरचार्ज को साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।
बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं।
रक्षा, ग्रामीण बैंकों, माइक्रो वित्त, छोटे और मझोले उद्यमों के लिए अधिक आबंटन किया गया है। देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति, पर्यावरण परियोजनाओं, दलहन उत्पादन और पोषक अनाजों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है।
अगले वित्तवर्ष से प्रत्यक्ष कर संहिता लागू होगी। माल तथा सेवा कर व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा।
काला धन पैदा होने और उसके प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए पांच सूत्री रणनीति अपनाई है।
सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पांच सूत्री अभियान चलाया है, जिसमें काले धन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा बनना, काले धन के खिलाफ समुचित कानूनी खाखा तैयार करना। ऐसे धन से निपटने के लिए संस्थाओं को स्थापित करना और इस अभियान को चलाने के लिए दक्ष और समक्ष लोगों की एक शक्ति तैयार करना शामिल है।
वित्तमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास पर जोर देते हुए सरकार इस साल संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश करेगी।
कृषि विकास को देश की प्रगति की रणनीति में एक केंद्रीय तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई चार सूत्री रणनीति के अच्छे परिणाम निकले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आबंटन में ग्यारह सौ करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की घोषणा की।
श्री मुखर्जी ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
शुरू में वित्तमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट से पहले के मार्ग पर आ गई है और उम्मीद है कि अगले वित्तवर्ष में इसमें नौ प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी फिर से विकास के लक्षण नजर आए हैं, उद्योग ने रतार पकड़ी है और सेवा क्षेत्र दहाई के आंकड़े के पास बना हुआ है तथा राजकोषीय समेकन संतोषजनक है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तमंत्री ने जो बजट पेश किया है, वह विकास की सतत उच्च दर बनाये रखने सहित अर्थव्यवस्था की मौजूदा सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचा, सामाजिक क्षेत्र तथा कृषि विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।
यह बजट अगले वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। हमें विकास की उच्च दर बनाये रखना जरूरी है। इसलिए चालू वित्तवर्ष के 8 दशमलव 6 प्रतिशत की विकास दर के अच्छे प्रदर्शन के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष के लिए नौ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।
गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने बजट को अच्छा और संतुलित बताया।
लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि बजट मंहगाई और बेरोजगारी रोकने के लिए कोई योजना नहीं है।
भाजपा नेता और पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आर्थिक सुधार की कोई दिशा तय नहीं की गयी है।
भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सब लोग यह आस लगाए हुए हैं कि इसमें कुछ बोल्ड फैसले हो, लेकिन कोई बोल्ड फैसला इस बजट में नहीं है। बिल्कुल साधारण सा बजट है। आर्थिक चुनौतियां जो देश के सामने है उनका मुकाबला करने में यह बजट सक्षम नहीं है।
जनता दल युनाइटेड के नेता शरद यादव ने कहा कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है, जबकि कम्युनिस्ट नेता गुरूदास दास गुप्ता ने बजट को दिशाहीन बताया है।
राष्ट्रीय जनता के दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इससे कृषि उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बजट जो पेश किया गया है प्रणब बाबू ने हम बहुत खुश हैं। लेकिन ज्यादा खुश उस दिन होंगे जो डिफरेंट टाइप का बिल आने वाला है अब बिल कई एक बजह से गुजरेगा। ये बिल पास होने के बाद ही बजट का जो एस्टीमेट है अब यह सामने बात स्पष्ट होगी की हम अपने गोल तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते।
उद्योग जगत ने बजट का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक और विकासोन्मुखी बताया है।
------यह बजट अगले वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। हमें विकास की उच्च दर बनाये रखना जरूरी है। इसलिए चालू वित्तवर्ष के 8 दशमलव 6 प्रतिशत की विकास दर के अच्छे प्रदर्शन के मद्देनजर अगले वित्त वर्ष के लिए नौ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।
गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने बजट को अच्छा और संतुलित बताया।
लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि बजट मंहगाई और बेरोजगारी रोकने के लिए कोई योजना नहीं है।
भाजपा नेता और पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आर्थिक सुधार की कोई दिशा तय नहीं की गयी है।
भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सब लोग यह आस लगाए हुए हैं कि इसमें कुछ बोल्ड फैसले हो, लेकिन कोई बोल्ड फैसला इस बजट में नहीं है। बिल्कुल साधारण सा बजट है। आर्थिक चुनौतियां जो देश के सामने है उनका मुकाबला करने में यह बजट सक्षम नहीं है।
जनता दल युनाइटेड के नेता शरद यादव ने कहा कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है, जबकि कम्युनिस्ट नेता गुरूदास दास गुप्ता ने बजट को दिशाहीन बताया है।
राष्ट्रीय जनता के दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इससे कृषि उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बजट जो पेश किया गया है प्रणब बाबू ने हम बहुत खुश हैं। लेकिन ज्यादा खुश उस दिन होंगे जो डिफरेंट टाइप का बिल आने वाला है अब बिल कई एक बजह से गुजरेगा। ये बिल पास होने के बाद ही बजट का जो एस्टीमेट है अब यह सामने बात स्पष्ट होगी की हम अपने गोल तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते।
उद्योग जगत ने बजट का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक और विकासोन्मुखी बताया है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात आम बजट पर विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे रात साढ़े नौ बजे से इंद्रप्रस्थ चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता फोन नम्बर-011- 2 3 3 1 4 4 4 4 पर हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।
------आज केन्द्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद बजट प्रस्तावों से उत्साहित निवेशकों द्वारा मुम्बई शेयर बाजार में की गई भारी खरीदारी से सेंसेक्स एक समय लगभग 6 सौ अंकों की तेजी पर था, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली ने जोर पकड़ लिया और सेंसेक्स कुल 122 अंक ऊपर 17 हजार 823 पर बंद हुआ।
------उच्चतम न्यायालय ने 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे की राशि साढ़े सात सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर सात हजार सात सौ करोड़ रुपये करने की केन्द्र सरकार की एक याचिका पर आज युनियन कार्बाइड कार्पोरेशन, दाउ कैमिकल्स और अन्य को नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने मैकलीयोड रस्सल इंडिया को भी जवाब देने के लिए कहा है।
------न्यायालय ने मैकलीयोड रस्सल इंडिया को भी जवाब देने के लिए कहा है।
लीबिया में हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी राजधानी त्रिपोली की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कर्नल गद्दाफी के समर्थकों के साथ अंतिम लड़ाई की संभावना बन रही है, जबकि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी लीबिया को नो-फ्लाई जोन घोषित करने की योजना बना रहे हैं।
अल-जजीरा न्यूज चैनल ने खबर दी है कि राजधानी त्रिपोली के नजदीक तीन पूर्वी क्षेत्र विरोधियों के कब्जे में आ गये हैं और वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
------अल-जजीरा न्यूज चैनल ने खबर दी है कि राजधानी त्रिपोली के नजदीक तीन पूर्वी क्षेत्र विरोधियों के कब्जे में आ गये हैं और वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
लीबिया से भारतीयों को वापस लाने की कार्रवाई में तेजी आने के साथ ही भारत ने लीबिया के सेहबा शहर में विमान उतारने के अधिकार की मांग की है। यह जानकारी विदेश सचिव निरूपमा राव ने नई दिल्ली में आज पत्रकारों को दी। श्रीमती राव ने कहा कि करीब 18 हजार भारतीय नागरिकों को वापस लाने का अभियान पिछले सप्ताह शुरू किया गया और इस बारे में हमें लीबिया की ओर से किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
------विश्व कप क्रिकेट में फिरोजशाह कोटला में वेस्टइंडीज ने हॉलैंड को 215 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 331 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हॉलैंड की पूरी टीम 31 ओवर और तीन गेंद में 115 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की ओर से कैमर रोच ने इस विश्व कप की पहली हैट्रिक बनाते हुए छह विकेट हासिल किए।
एक अन्य मैच में नागपुर में जिम्बाब्वे ने कनाडा को 175 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में कल कोलंबो में श्रीलंका का मुकाबला केन्या से होगा।
एक अन्य मैच में नागपुर में जिम्बाब्वे ने कनाडा को 175 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में कल कोलंबो में श्रीलंका का मुकाबला केन्या से होगा।
THE HEADLINES
- Budget for the year 2011-12 focuses on sustaining high economic growth, strengthening infrastructure and addressing price rise; Farm sector to get boost, assures Finance Minister Pranab Mukherjee.
- Income Tax exemption limit for individual tax payer raised, salaried persons having income of less than five lakh rupees exempted from filing IT return; Wages of Angandwadi workers doubled.
- More incentives to attract foreign funding for infrastructure projects, higher allocation to defence, rural banks, small and medium enterprises.
- Prime Ministers commends the budget saying it meets all the economic challenges facing the country ; opposition dubs it as directionless.
- Supreme Court issues notices to Union Carbide and others on Center's plea for enhancement of compensation to the Bhopal Gas Tragedy victims.
- In Libya, political crisis deepens, rebel forces reaching closer to Tripoli ; India gears up evacuation process.
- And in icc cricket world cup: Zimbabwe defeat Canada by 175 runs in Nagpur, while the West Indies beat the Netherlands by 215 runs at Feroz Shah Kotla in Delhi.
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The Finance Minister Mr. Pranab Mukherjee today presented the budget for the year 2011- 12 with the focus on sustaining high economic growth, strengthening infrastructure, addressing price rise and giving a boost to the farm sector. The Highlights of the third consecutive budget presented by Mr. Pranab Mukherjee are :
-Income Tax Exemption limit for individual tax payers raised by 20 thousand from the present 1, 60, 000 to 1, 80,000.
-Category of salaried taxpayers who will not be required to file returns of income to be notified.
-Qualifying age for senior citizens lowered from 65 to 60 years, their tax exemption limit raised to 2 lakh 50 thousand rupees. Senior Citizens above 80 years to get tax exemption upto 5 lakh rupees.
-Credit flow to farmers to be increased by one lakh crore rupees from the present 3 lakh 75 thousand rupees to four lakh 75 thousand rupees.
- Loan at four percent interest for farmers who pay their dues on time as the interest subvention for these farmers raised from existing two to three percent.
-Direct Cash Subsidy to the poor on kerosene and fertilizers from March next year.
-Interest Subvention of one percent on housing loans will now be available for loans up to 15 lakh rupees where the cost of house does not exceed 25 lakh rupees. The present limit for the loan amount is 10 lakh rupees while cost of house should not exceed 20 lah rupees.
-Allocation for Social Sector to be raised by 17 percent, education by 24 percent, health by 20 percent and infrastructure by 23.3 percent and Bharat Nirman allocation increased by 10 thousand crore rupees.
-The corpus for the Rural Infrastructure Development Fund raised from 16 thousand crore rupees to 18 thousand crore rupees
-Nearly 22 lakh Aanganwadi workers and helpers to benefit from the two fold increase in their monthly remuneration.
-The budget provides Incentives for exports.
-Cement, hybrid vehicles, LED lamps, solar lanterns, laundry soap and agricultural machinery to cost less.
-Ship repairing, cinematographic film, factory-built ambulances, raw silk, homeopathic medicines, sanitary napkins and baby and adult diapers to become cheaper.
-Air-conditioned hotel accommodation with license to serve liquor and air-conditioned hospitals brought in service tax net.
-Air travel to cost more.
-Surcharge for corporate sector slashed to five from 7.5 per cent .
-Incentives to attract Foreign Funds for Infrastructure Projects.
-Higher allocation to Defence, rural banks, micro finance, small and medium enterprises, more funds to Green Revolution in Eastern Region, Environment Projects, pulse production and nutri-cereals.
-15 more mega food parks, increasing storage capacity to 40 lakh tonnes by March 2012.
-Direct Tax Code from next fiscal; To stay on course for transition to Goods and Services Tax.
-Effective Revenue Deficit of 1.8 per cent of GDP are the highlights of the Budget for 2011-12.
-Fiscal Deficit for 2011-12 pegged at 4.6 percent.
-Tax free bonds of 30 thousand crore rupees proposed.
- Expressing "serious concern" over the generation and circulation of black money, Finance Minister Pranab Mukherjee today said the government has adopted a five-fold strategy to deal with the menace.
- The Finance Minister said that with the focus on inclusive development, the government will introduce the National Food Security Bill in Parliament during the course of this year.
-Describing agriculture development as central to the country's growth strategy, Mr. Mukherjee said that four pronged strategy to give a boost to this sector has brought results and he announced the increase in allocation of Rashtriya Krishi Vikas Yojana by over 1100 crore rupees. Mr. Mukherejee said that in view of the spurt in food prices like fruits, vegetables, milk, meat etc, he will focus his attention on the removal of bottlenecks in the production and distribution of these items.
- Mr. Pranab Mukherjee reiterated the UPA Government's commitment to take further the process of economic reforms. The Prime Minister has said that the budget for the year 2011-12 meets all the challenges that the economy will face in the next fiscal. He said that adequate provisions have been made for infrastructure and social sector as well as agricultural development.
Dr. Manmohan Singh said it is important to curb inflationary expectation and for this it is necessary to consolidate fiscal deficit..
Finance Minister Pranab Mukherjee today said his Budget proposals address the problem of high inflation and give a push to economic reforms. Union Home Minister and former finance Minister P Chidambaram termed the budget as good and balanced.
Terming the budget as timid former Finance Minister from the Opposition Yashwant Sinha said that the budget does not tackle any reforms.
The Leader of the Opposition in Lok Sabha Mrs Sushma Swaraj termed the budget as disappointing saying that it did not contain any plan for controlling prices and tackling unemployment. Janata Dal United leader Sharad Yadav said that there is nothing in the budget to bring down inflation and unemployment.
Senior CPI leader Gurudas Dasgupta said the budget is directionless.
On the other hand RJD leader Lalu Prasad complimented the finance minister for presenting a budget which will boost the agricultural production in the country.
Mr. Manish Tiwari of Congress said the Budget is a reflection of India's aspiration to become a super power. The Industry welcomed the budget saying it is positive and growth oriented. FICCI President Rajan Bharti Mittal said that the budget is balanced, will sustain growth momentum, with the main emphasis on agriculture and manufacturing.
The common man expected more relief. Though the people welcomed the 20 thousand rupee raise in individual tax exemption limit, they felt that the limit should have been at least two lakh rupees.
Farmers have welcomed the budget saying that the credit relief will help them in buying latest farming equipment.
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Salary earners having an income of less than 5 lakhs rupees will not have to file tax returns from this year. CBDT chairman Sudhir Chandra told reporters at the customary post-Budget press conference that the exemption from filing tax returns come into effect from the assessment year 2011-12. He added that the Form 16 issued to salaried employees will be treated as Income Tax Return.
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The News Services Division will also broadcast a special phone in programme on the General Budget. This can be heard on Indraprastha Channel and additional frequencies from 9.30 pm. Listeners can ask questions to the experts available in our studios on telephone number : 2331-4444. The experts are Sunil Mitra, Revenue Secretary, Sudhir Chandra, Chairman, CBDT and Prof. Arun Kumar of JNU.
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The Supreme Court today issued notices to the Union Carbide Corporation, Dow Chemicals and others on a Centre's plea seeking enhancement of compensation to the victims of 1984 Bhopal gas tragedy from 750 crore to 7,700 crore rupees.
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In Libya, Opposition forces today stormed close to the capital Tripoli for a final showdown with militia still loyal to Muammar Gaddafi, as US and its European allies readied plans for a possible imposition of a 'no-fly zone' over the embattled country.
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As evacuation of Indians from Libya gained momentum, government today said it had sought aircraft landing rights in Sehba in interior Libya where over 1000 Indians have been stranded as anti-government protesters took control of several cities in the oil-rich nation.
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