- लोकसभा में केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक पारित। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा-वस्तु और सेवाकर विधेयक से कई अप्रत्यक्ष करों की जगह एक नई कराधान व्यवस्था लागू होगी। समूचे देश में वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।
- राज्यसभा ने वित्त विधेयक-2017 विपक्ष के पांच संशोधनों के साथ लोकसभा को वापस किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की लोक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भाजपा सांसदों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने को कहा।
- उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में पहली अप्रैल से भारत स्टेज-चार उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाई।
- गुजरात, आंध्रप्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में।
- बांग्लादेश में मौलवी बाजार जिले में दो अलग-अलग ठिकानों पर दस संदिग्ध आतंकवादियों की घेराबंदी।
- नई दिल्ली में इंडिया सुपर सीरिज बैडमिंटन टूर्नामेंट में सायना नेहवाल और पी वी सिंधु ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई।
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लोकसभा में लम्बी चर्चा के बाद केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक पारित हो गए हैं, जबकि केंद्रशासित वस्तु और सेवा कर और क्षतिपूर्ति विधेयकों क्षतिपूर्तिपर मतदान जारी है।
केंद्रीय जीएसटी केंद्र के काराधान से, एकीकृत जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन पर कराधान से जबकि केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक केंद्र शासित क्षेत्रों में कराधान से संबंधित है। क्षतिपूर्ति कानून में जीएसटी लागू करने से राज्यों को होने वाले नुकसान की केंद्र द्वारा पांच वर्ष तक भरपाई का प्रावधान है।
विधेयकों पर लगभग आठ घंटे चली लम्बी चर्चा का जवाब देते हुए श्री जेटली ने कहा कि वस्तु और सेवा कर के तहत नई कर व्यवस्था मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का स्थान लेगी और यह नयी संघीय व्यवस्था में काम करेगी।
जीएसटी काउंसिल में 29 राज्य, दो यूनियन टेरिटॉरीज और एक केन्द्र यानि 32 राज्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा। उन राज्यों के जो वित्तमंत्री होंगे वो उसके सदस्य होंगे और उस जीएसटी काउंसिल को हमने ये अधिकार दे दिया कि आप रिकमेंड कीजिये कि टैक्स का ढांचा कैसा होगा, टैक्स की प्रणाली क्या होगी, टैक्स की व्यवस्था क्या होगी और इस टैक्सेशन के संबंध में कानून किस प्रकार से बनेंगे।
श्री जेटली ने कहा कि कर की दरों को मौजूदा स्तर पर रखा जाएगा, ताकि महंगाई न बढ़े।
सरकार ने पहली जुलाई से वस्तु और सेवा कर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें आबकारी सेवा कर, मूल्य वर्धित कर-वेट या अन्य स्थानीय कर शामिल होंगे। एक बार जब इन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद राज्य अपने जी एस टी विधेयकों को अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित कराएंगे। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बेनर्जी ने कहा कि नयी कर व्यवस्था से आम आदमी को फायदा होगा और कारोबार आसान हो जाएगा।
बीजू जनता दल के भृर्तहरि महताब ने कहा कि वस्तु और सेवा कर से बहुत उम्मीदें नहीं हैं। उन्होंने अपने प्रदेश ओडि़शा से जुड़े कुछ मुद्दे भी उठाये। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन कुछ सुझाव है।
चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के एम. वीरप्पा मोइली ने सरकार की इस पहल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर विधेयक को युग परिवर्तनकारी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि नया कानून राज्य और केंद्र की कर व्यवस्था के बीच विकृति पैदा करेगा।
भारतीय जनता पार्टी के उदित राज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि इससे एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था आएगी। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।
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राज्यसभा ने विपक्ष के पांच संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2017 को लोकसभा को वापस कर दिया है। पांच संशोधनों में तीन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने और दो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने पेश किये। विधेयक के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी जानी है।
चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विधेयक कर चोरी से जुड़ी सूचनाओं के स्रोतों को संरक्षण देता है। आयकर रिटर्न में पैनकार्ड के साथ आधार संख्या को अनिवार्य बनाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल जनहित में किया जाना चाहिए। आधार आंकड़ों की सुरक्षा को लेकर विपक्षी सदस्यों की आशंका को खारिज करते हुए श्री जेटली ने कहा कि आधार आंकड़ों की निजता के दुरूपयोग को दंडनीय बनाया जाएगा।
श्री जेटली ने कहा कि कर के दायरे को बढ़ाने के लिए आयकर मामलों में सबसे निचले स्लैब को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने चुनावी बॉन्ड का प्रावधान किया है।
जहां तक रानीतिक चंदे की बात है हमने पिछले समय में कई बदलाव किये, जिनका सीमित परिणाम ही देखने को मिला। इस वर्ष बजट में आयकर कानून में हमने ऐसे प्रावधान किये हैं, जिनके द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चार विभिन्न तरीकों से चंदा लेने की इजाजत होगी।
राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग, आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर विधेयक पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड चैनल, इन्द्रप्रस्थ चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी सांसदों से कहा है कि वह केन्द्र सरकार की समाज कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर विभिन्न राज्यों के सांसदों के साथ बैठक में श्री मोदी ने कहा कि सांसदों को सोशल मीडिया का प्रभावशाली और विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे लोगों के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहे और उनकी समस्याओं को सुने।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी मौजूद थे।
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वाहन निर्माता कंपनियों को एक बड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में पहली अप्रैल से भारत स्टेज - चार उत्सर्जन मानक पर खरा नहीं उतरने वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर पाबंदी लगा दी है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य वाहन निर्माता कंपनियों के कारोबारी हितों से कही ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने ये आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय ने कल इस संबंध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स ने इसे निराशाजनक बताया और कहा कि मौजूदा कानून में इन वाहनों की बिक्री की अनुमति है।
पर्यावरण संतुलन के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक सही कदम बताया है।
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अभी-अभी समाचार मिला है कि केन्द्र शासित वस्तु और सेवा कर तथा क्षतिपूर्ति वस्तु और सेवा कर विधेयक भी लोकसभा में पास हो गए हैं।
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बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य पूरे देश में सभी नागरिकों को चौबीसों घंटे किफायती दर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वे आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कम्पनियों और वित्तीय विश्लेषकों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
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बंगलादेश के गृहमंत्री असदुज्जमा कमाल खां ने कहा है कि मौलवी बाजार जिले में दो अलग-अलग ठिकानों में दस संदिग्ध आतंकवादी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इन ठिकानों को घेर लिया है। श्री कमाल खां ने कहा कि विशेष हथियार और सामरिक दल तथा बम निरोधक दस्ते इन ठिकानों की ओर रवाना किए गए हैं।
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इंडिया सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में सायना नेहवाल और पी वी सिंधु अगले दौर में पहुंच गई हैं। नई दिल्ली के सीरी फोर्ट इंडोर कॉप्लेक्स में सायना ने पहले दौर में चीनी ताइपे की चिया सिन ली को और पी वी सिंधु ने अरुंधती पंतावने को हराया।
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