अंतरिम बजट 2014-2015

भाषण

पी. चिदंबरमवित्त मंत्री17 फ़रवरी 2014मैडम स्पीकर ,परिचयमैं 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के लिए वृद्धि .वर्तमान आर्थिक स्थिति2 . मैं इस भाषण लिखने के लिए तैयार के रूप में, मैंने पाया कि इसके लिए एक नियमित बजट है कि क्या है कि पूरे वर्ष या एक अंतरिम बजट , कुछ बातें ही रहते हैं. उदाहरण के लिए , हमारे लक्ष्य कर रहे हैं एक ही है और वैश्विक संदर्भ में एक ही है . मैं पिछले साल कहा था, हम क्या से अप्रभावित नहीं कर रहे हैं दुनिया के बाकी हिस्सों में होता है . सितंबर 2008 के बाद , विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति है हर विकासशील देश के भाग्य को प्रभावित सबसे निर्णायक कारक रहा . इसलिए, यह है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और साथ ही वैश्विक जोखिम पर कुछ शब्द कहने के लिए प्रासंगिक .

 3 . विश्व आर्थिक विकास 2011 में 3.9 प्रतिशत , 2012 में 3.1 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत थी2013 में . उन लोगों की संख्या कहानी बताओ . भी हैं जो भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीचहमारे विदेशी पूंजी प्रवाह का प्रमुख स्रोत , संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ एक से बरामद किया हैलंबी मंदी , जापान की अर्थव्यवस्था उत्तेजना का जवाब है , यूरोजोन , एक पूरे के रूप में , है0.2 प्रतिशत की वृद्धि रिपोर्टिंग , और चीन के विकास के लिए 2011 में 9.3 प्रतिशत से धीमी कर दी है2013 में 7.7 प्रतिशत .4 . ग्लोबल 2014 की रिपोर्ट में 31 वैश्विक जोखिम मैप किया गया है जोखिम. के उच्चतम चिंता दस हैंवित्तीय संकट , संरचनात्मक रूप से उच्च बेरोजगारी या ठेका , आय शामिल है कि जोखिमअसमानता , शासन की विफलता , खाद्य संकट , और राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता . चुनौतियोंकि हम चेहरा सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आम हैं . 2012 और 2013 साल के थेअशांति . देशों के केवल एक मुट्ठी पानी के ऊपर अपने सिर रखने के लिए सक्षम थे , औरउनके बीच भारत था . मैं वर्तमान में आप हम भारतीय navigated कैसे का हिसाब देना होगाइस अशांत दौर से अर्थव्यवस्था .चुनौतियों और लक्ष्यों5 . वित्त मंत्रालय को मेरी वापसी के दिनों के भीतर , मैं घोषणा की थी कि हमारे उद्देश्योंराजकोषीय समेकन , मूल्य स्थिरता , भोजन में आत्मनिर्भरता , विकास चक्र को पुनर्जीवित करने , थेनिवेश बढ़ाने के विनिर्माण को बढ़ावा देने , निर्यात को प्रोत्साहित करने , गति स्पन्दनपरियोजनाओं के क्रियान्वयन , और कुछ पर बल दिया क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए इस तरहपेट्रोलियम , बिजली , कोयला , राजमार्गों और कपड़ा के रूप में .अर्थव्यवस्था की स्थितिजुड़वा घाटे और मुद्रास्फीति की दर6 . मुझे अच्छी खबर के साथ शुरू करते हैं. 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटे को शामिल किया जाएगाअच्छी तरह से मैं पिछले साल खींचा था कि लाल रेखा से नीचे सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत , . इससे भी महत्वपूर्ण बात ,अमरीकी डालर 88 अरब की पिछले साल की सीएडी पार करने के लिए धमकी दी है कि चालू खाता घाटा , ,अमरीकी डालर 45 अरब में निहित है, और मुझे लगता है हमें की उम्मीद है कि सदन को यह सूचित करने के लिए खुश हूँ किया जाएगावित्तीय वर्ष के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अमरीकी डालर 15 अरब जोड़ें.विश्लेषकों और रेटिंग एजेंसियों को अब कुछ महीने पहले हमारे प्रयासों को स्वीकार किया था औरएक ढाल के बारे में बोलते हैं. मैं घरेलू विशेषज्ञों अब सहमत होंगे कि उम्मीद है कि यूपीएसरकार यह इसे एजेंडे के शीर्ष पर राजकोषीय स्थिरता डाल जब कहा क्या मतलब . जा रहे हैंआगे , मैं प्रतिज्ञा में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपील करता है कि हम नहीं करेगा - हम करेंगेकभी - भारत की अर्थव्यवस्था की नींव की स्थिरता को प्रभावित करेगा कि कुछ भी नहीं है.7 . मैं बजट भाषण पढ़ा जब पिछले साल , थोक मूल्य सूचकांक महंगाई 7.3 प्रतिशत पर खड़ा थाऔर 4.2 प्रतिशत पर कोर मुद्रास्फीति . साल के माध्यम से, मुद्रास्फीति के उतार चढ़ाव देखा . परजनवरी 2014 के अंत में, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.05 प्रतिशत और कोर मुद्रास्फीति 3.0 प्रतिशत थी. दोनोंसरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर में अभिनय किया है . हमारे प्रयासों को बेकार में नहीं किया गया है ,जाने के लिए कुछ दूरी अभी भी वहाँ है . यह है , हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति अब भी मुख्य चिंता है6.2 प्रतिशत करने के लिए 13.6 प्रतिशत की उच्च से तेजी से गिरावट आई है.कृषि8 . हम कृषि क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है. खाद्यान्न2012-13 में उत्पादन 255360000 टन था और चालू वर्ष के लिए अनुमान 263 हैदस लाख टन . गन्ना , कपास , दलहन , तिलहन और गुणवत्ता के उत्पादन का अनुमानबीज नए रिकॉर्ड को इंगित करें. 2012-13 में कृषि निर्यात की तुलना में डालर 41 अरब पर खड़ा था20 अरब डॉलर का आयात करता है . 2013-14 में कृषि निर्यात अमरीकी डालर 45 को पार करने की संभावना हैअरब . कृषि ऋण ` 700,000 के लक्ष्य से अधिक , ` 7,35,000 करोड़ को छूने की संभावना हैकरोड़ . कृषि जीडीपी विकास दर पांच साल की अवधि के 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुईसंप्रग मैं और संप्रग द्वितीय के पहले चार वर्षों में 4.0 प्रतिशत करने के लिए आगे . चालू वर्ष में,कृषि जीडीपी विकास दर 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान है .निवेश9 . यहां तक ​​कि मंदी के बाद , बचत दर 31.3 प्रतिशत 2011-12 और 30.1 में था2012-13 में प्रतिशत . इसी निवेश दर , 35.5 प्रतिशत और 34.8 प्रतिशत थीक्रमशः , वहाँ खनन में छोड़कर निवेश में कोई भारी गिरावट थी और यह दर्शाताविनिर्माण . वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ( ICOR ) अधिक या कम बना रहा था , तोवही , परिणाम 6.7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर और 4.5 होना चाहिए थाप्रतिशत दो साल के लिए सीएसओ द्वारा अब तक की सूचना दी , लेकिन ऐसा नहीं हुआ . यह स्पष्ट किया गयापरियोजनाओं वाणिज्यिक संचालन तिथि ( सीओडी ) को प्राप्त नहीं कर रहे थे और बहुत सारे थे किकार्यान्वयन के रास्ते पर बाधाएं . यह छपी एक समय था जब इस बात का एक नंबरपरियोजनाओं की वजह से गतिरोध के विफल हो जाएगा , सरकार स्थापित करने के लिए बोल्ड कदम उठायानिवेश और परियोजना निगरानी समूह की मंत्रिमंडलीय समिति . तेज करने के लिए धन्यवादजनवरी, 2014 के अंत तक , उनके द्वारा लिए गए निर्णयों , जिस तरह से पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी थी` 660000 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 296 परियोजनाओं .विदेश व्यापार10 . निर्यात में तेजी से बरामद किया है , और वसूली के संदर्भ से में देखा जाना चाहिए2013 में 2.7 प्रतिशत करने के लिए 2011 में 6.1 प्रतिशत से घट रही वैश्विक व्यापार का विकास . भारत कीमाल का निर्यात 2012-13 में एक नकारात्मक दर्ज करने में अमरीकी डालर 300400000000 के स्तर पर पहुंचपिछले वर्ष की तुलना में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2013-14 एक निराशावादी नोट पर शुरू किया है, हालांकि मैंवर्ष के अनुमानित माल निर्यात के साथ खत्म हो जाएगा कि सदन को यह सूचित करने के लिए खुश हूँ6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर का संकेत डालर 326000000000 , . हालांकि, आयात के नीचे हैं , औरइस निर्माण या घरेलू व्यापार के लिए या तो अच्छी तरह से शुभ संकेत नहीं है . हमारा उद्देश्य मजबूत होना चाहिएसमय की अवधि में संतुलन में व्यापार के साथ दोनों निर्यात और आयात में वृद्धि .विनिर्माण11 . विनिर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था की दुखती रग है . में मंदीविनिर्माण क्षेत्र में निवेश विशेष रूप से चिंता है . नतीजतन , कोई इजाफा में अभी तक नहीं हैविनिर्माण . राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का हिस्सा बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है25 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण और एक दशक से अधिक 100 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए . आठराष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र ( NIMZ ) के साथ घोषणा की गई हैदिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर और नौ परियोजनाओं डीएमआईसी ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित किया गया है .डीएमआईसी के बाहर पांच NIMZs भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है . तीन और गलियारोंचेन्नई और बेंगलुरू , बेंगलुरू और मुंबई और अमृतसर और कोलकाता कनेक्टप्रारंभिक कार्य के विभिन्न चरणों के तहत . अतिरिक्त क्षमताओं प्रमुख में स्थापित की जा रही हैंइस्पात, सीमेंट , रिफाइनरी , बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में विनिर्माण उद्योग. कईउपायों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं, एक सार्वजनिक खरीद नीति को अधिसूचित स्थापित प्रौद्योगिकी केन्द्रों और आम सुविधाकेन्द्रों , और खादी मार्क शुरू होगा.इंफ्रास्ट्रक्चर12 . हम बुनियादी ढांचे में बुनियादी ढांचे और क्षमता वृद्धि के लिए एक बड़ा धक्का दे दिया हैउद्योगों . 2012-13 में और वर्तमान वित्त वर्ष के नौ महीनों में , हम जोड़ लिया हैबिजली क्षमता , राष्ट्रीय राजमार्गों की 3928 किलोमीटर की 29,350 मेगावाट 39,144ग्रामीण पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों , नए रेलवे ट्रैक की 3343 किलोमीटर की दूरी पर है, और 217.5 किलोमीटरहमारे बंदरगाहों में प्रतिवर्ष क्षमता का मिलियन टन . इसके अलावा , 19 तेल और गैस ब्लॉक दिए गए थेअन्वेषण और 7 नए हवाई अड्डों के लिए बाहर निर्माणाधीन हैं . हम भी मदद की हैबुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ले आउट वित्त प्रदान करने और कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंडबैंकिंग प्रणाली पर दबाव .विनिमय दर13 . पूंजी प्रवाह के लिए जोखिम की वजह से अस्थिर वैश्विक स्थिति और करने के लिए बल गयाअमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा परिसंपत्तियों की खरीद में कमी की मई 2013 संकेत , .
रुपया दबाव में आ गया. सरकार , रिजर्व बैंक और सेबी के उपायों की एक संख्या चलायापूंजी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर . उभरते बीचवास्तविक कमी में हुई जब अर्थव्यवस्था मुद्राओं , रुपया कम से कम प्रभावित थादिसंबर 2013 और जनवरी 2014 .जीडीपी ग्रोथ - अस्वीकृत और उदय14 . माननीय सदस्यों मंदी 2011-12 में शुरू हुआ याद होगा कि . 9/4 में,सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के Q1 में 2011-12 के 4.4 प्रतिशत के Q1 में 7.5 प्रतिशत से घटकर2013-14 . मैं सुनाई है कि कई उपाय करने के लिए धन्यवाद , मैं आश्वस्त था किगिरावट गिरफ्तार कर लिया जाएगा और विकास चक्र दूसरी तिमाही में बंद हो जाएगा . मुझे लगता है मुझे विश्वास हैपुष्टि की गई . 2013-14 के Q2 में विकास के लिए 4.8 प्रतिशत और विकास पर रखा गया हैपूरे वर्ष के 4.9 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है . इस Q3 और 2013 के Q4 में है कि विकास का मतलब है -14 में कम से कम 5.2 प्रतिशत हो जाएगा .15 . मैं आत्मविश्वास से अर्थव्यवस्था यह दो क्या था की तुलना में आज अधिक स्थिर है कि दावा कर सकते हैंपहले साल . राजकोषीय घाटा चालू खाता घाटा निहित किया गया है , घट रही है ,मुद्रास्फीति संचालित किया गया है , तिमाही विकास दर बढ़ रही है, विनिमय दर , स्थिर हैनिर्यात में वृद्धि हुई है , और परियोजनाओं के सैकड़ों अवरोध हटा दिया गया है .16 . मैडम स्पीकर , यह सब कड़ी मेहनत का परिणाम है . मैं अन्य आकाओं के बीच , जोड़ सकते हैं ,मेरी माँ और हार्वर्ड मुझे कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाया .ग्रोथ की यूपीए का रिकॉर्ड17 . पिछले दस वर्षों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकारों धीरे भारत और भारतीयों को उकसाया हैकि विकास को स्वीकार करने में एक आवश्यक है , इसे और अधिक समावेशी बनाया और किया जाना चाहिए किविकास में परिवर्तित , और विकास मॉडल , टिकाऊ होने के लिए , जरूरी है किअन्य तरह के वातावरण के रूप में चिंताओं , अंतर - पीढ़ीगत इक्विटी , कर्ज , का पतास्वामित्व और संसाधन , वित्त पोषण आदि का नियंत्रण18 . विकास पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की रिकॉर्ड अद्वितीय है .19 . दस साल पहले, हम खाद्यान्न के 213 मिलियन टन का उत्पादन किया, आज , हम 263 का उत्पादनखाद्यान्न लाख टन . दस साल पहले, संस्थापित विद्युत क्षमता 112,700 मेगावाट थी ;आज , यह 234,600 मेगावाट है . दस साल पहले, कोयला उत्पादन में प्रति वर्ष 361 मिलियन टन था ;आज , हम प्रति वर्ष 554 मिलियन टन का उत्पादन . दस साल पहले, ग्रामीण की 51,511 किमी वहाँ थेप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों , आज, हम 389,578 किलोमीटर है . दस साल पहले, केन्द्र सरकार केशिक्षा पर व्यय ` 10,145 करोड़ था, इस साल , हम ` 79,451 करोड़ आवंटित . दससाल पहले , केन्द्र सरकार ` स्वास्थ्य पर 7248 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इस साल यह खर्च करेगा` 36,322 करोड़ . मैं उदाहरण बढ़ सकता है , लेकिन मैं क्या दे दिया है पर्याप्त होगा.20 . मैडम स्पीकर , मैं नीति पक्षाघात के तर्क को अस्वीकार . व्यापार कर रहे हैं बस के रूप मेंचक्र , एक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति विकास दर के चारों ओर एक चक्र है . 33 की अवधि के दौरानसाल, भारत में प्रवृत्ति वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रही है. औसत वार्षिक जीडीपी विकास दरअवधि 1999-2004 के दौरान 5.9 प्रतिशत उस प्रवृत्ति की दर नीचे है , था . अगले पांच मेंवर्ष 2004-2009 की अवधि , यह सीएसओ के द्वारा जा रहे हैं, 8.4 प्रतिशत और , अवधि 2009-2014 में थाअनुमान है कि यह 6.6 प्रतिशत हो जाएगा . संप्रग मैं और यूपीए -II के विकास की प्रवृत्ति ऊपर दिया हैदर .21 . इतिहास पिछले दस वर्षों के जज हो .वर्ष 2013-14 में रिपोर्ट कार्ड22 . मैं में प्रमुख उपलब्धियों में से कुछ पर रिपोर्ट करने के लिए अपने सहयोगियों के लिए एक कर्तव्य कर्ज़दारदेश की अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण से संबंधित है कि चालू वित्त वर्ष .हम बस वापस नहीं देख रहे हैं , हम वास्तव में आगे देख रहे हैं , और इसलिए मैं भी करेगामेरे साथियों द्वारा उठाए जा रहे हैं कि पहल पर रिपोर्ट.लीक से हटकर निर्णय23 . सरकार के रूप में वर्णित किया गया है कि कुछ सहित कई उल्लेखनीय निर्णय लियासाहसी और लंबे समय से अपेक्षित . चीनी को पूरी तरह विनियंत्रित किया गया था . डीजल के एक क्रमिक सुधारकीमतों में शुरू किया गया था . रेलवे किराये एक दशक में पहली बार के लिए युक्तिसंगत बनाया गया .ऐप्लकेशन नए बैंक लाइसेंस जारी करने के लिए आमंत्रित किया गया. वितरण , ज्यादातर बीमार , किया जा रहा हैउदार केन्द्रीय सहायता से पुनर्गठन किया .पिछले विधान24 . 18.80 लाख कवर 12.8 लाख भूमि खिताब हेक्टेयर अनुसूचित तहत वितरित किए गएजनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम .25 . भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार ,पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम अंत में आराम करने के लिए डाल , 2014/01/01 पर अधिसूचित किया गया था एक1894 की दमनकारी औपनिवेशिक कानून .26 . राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 67 प्रतिशत करने के लिए खाद्यान्न देने का वादा पारित किया गया थाजनसंख्या .27 . नया कंपनी अधिनियम, 1956 की शक्ल का एक कानून बदल दिया.28 . पीएफआरडीए अधिनियम एक सांविधिक आधार पर नई पेंशन प्रणाली रखकर पारित किया गया था औरएक सांविधिक नियामक की स्थापना .आर्थिक पहल29 . केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अधिक से अधिक के लिए 66 कार्यक्रमों में पुनर्गठित किया गयातालमेल . इन कार्यक्रमों के तहत धन राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किया जाएगा ,इस प्रकार राज्य में अधिक से अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दे रही है. नतीजतन, योजना के लिए केन्द्रीय सहायताराज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किया जा 2013-14 में ` 136,254 करोड़ रुपये से काफी वृद्धि होगी2014-15 में ` 338562 करोड़ .30 . सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ` 257,641 के पूंजीगत व्यय में एक नया रिकार्ड हासिल होगा2013-14 में करोड़ रुपए .31 . थर्मल और जल विद्युत क्षमता के बारे में 50,000 मेगावाट के बाद निर्माणाधीन हैसभी मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त . बिजली क्षमता की 78,000 मेगावाट कोयले का आश्वासन दिया गया हैआपूर्ति .32 . एफडीआई नीति , दूरसंचार के क्षेत्र में बड़ा निवेश आकर्षित करने के लिए उदार बनाया गया थाफार्मास्यूटिकल्स , नागरिक उड्डयन , पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज और मल्टी ब्रांड खुदरा .33 . अनुमोदन हो जाएगा कि दो सेमी कंडक्टर वेफर फैब इकाइयों की स्थापना के लिए दी गई थीइलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उद्योग का आधार .34 . ` 4909 के परिव्यय के साथ डाक विभाग के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना ,करोड़ , सभी 155,000 स्थानों में 2015 तक चालू हो जाएगा .35 . मैं निर्णायक मोड़ पर हासिल की और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट पैदा कर रहा हैबिजली के 180 लाख यूनिट . कलपक्कम में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैपूरा होने वाला . सात परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के उद्देश्य से निर्माणाधीन हैंबारहवीं योजना के अंत तक 10,080 मेगावाट की स्थापित क्षमता को प्राप्त करने .36 . लक्ष्य से अधिक है और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा से 1,684 मेगावाट प्राप्त करने के बाद ,राष्ट्रीय सौर मिशन 2013/01/04 पर दूसरे चरण में प्रवेश किया. इसे ले जाने का प्रस्ताव हैचार अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं 2014-15 में 500 मेगावाट से अधिक की क्षमता के साथ प्रत्येक .37 . एमएसएमई मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए ' भारत समावेशी नवाचार फंड ' बनाएगाएमएसएमई क्षेत्र में समर्थन उद्यमों के लिए सामाजिक रिटर्न के साथ जमीनी नवाचारों . मैंफंड के कोष के लिए ` 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक योगदान करने का प्रस्ताव है.सामाजिक क्षेत्र की पहल38 . अनुसूचित जातियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और प्रदान करने के लिएउन्हें रियायती वित्त , आईएफसीआई अनुसूचित जातियों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी .मैं हर साल पूरक हो सकते हैं जो ` 200 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव है.39 . पुनर्गठित आईसीडीएस 400 जिलों में लागू किया गया है और में शुरू हो जाएगा2014/01/04 से शेष जिलों .40 . सरकार कई है , जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 को मंजूरी दी हैरोजगार , उत्पादकता , संरक्षण और अनुकूलन सहित उद्देश्यों .41 . लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए एक तंत्र की शुरुआत की , और कर दिया गया हैबजट 2014-15 में इस योजना को जारी रखने के लिए ` 444.59 करोड़ आवंटित किया गया है .42 . ` 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक नई योजना को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया हैसामुदायिक रेडियो स्टेशनों .43 . स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लोगों के लिए नई प्रौद्योगिकियों को जन्म दिया है :जेई टीका , Thalassaemia के लिए एक नैदानिक ​​परीक्षण , और का पता लगाने के लिए एक Magnivisualizerगर्भाशय ग्रीवा के कैंसर .कुछ राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता44 . पूर्वोत्तर राज्यों , हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशेष लायकध्यान . चालू वर्ष में आवंटित राशि के अलावा, मैं एक राशि जारी करने का प्रस्ताव` वर्ष के अंत से पहले इन राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1,200 करोड़ रुपये रहा.अंतरिक्ष45 . यह मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन का शुभारंभ किया जब भारत देशों के एक मुट्ठी में शामिल हो गए . हमअब , प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी , cryogenics , और नेविगेशन में क्षमता हैमौसम विज्ञान और संचार उपग्रहों , और काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं . कई उड़ान परीक्षण ,नौवहन उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशन 2014-15 के लिए योजना बनाई है.अपने वादे से मुक्ति46 . पिछले साल, मैं तीन वादों बनाया था और मैं रखने के लिए माननीय सदस्यों से कहा था किबालिकाओं , युवा छात्र , और गरीब के पहले उन्हें चेहरे . गरिमा सुनिश्चित करने के लिएऔर महिलाओं की सुरक्षा , मैं Nirbhaya फंड देने का वादा किया और फंड में `1000 करोड़ रुपये डाल दिया. इतनाअब तक , हम कोष से समर्थन प्राप्त होगा कि दो प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है . ताकियह स्पष्ट फंड एक स्थायी निधि होगा कि बनाने के लिए, मैं `1000 के अनुदान की घोषणा करने का इरादाअव्यपगत करोड़ . और अधिक प्रस्तावों का समर्थन करने के क्रम में , मैं करने के लिए योगदान करने का प्रस्ताव1000 करोड़ ` की एक और राशि अगले वर्ष निधि .47 . दूसरे, मैं युवाओं के कौशल लाखों लोगों के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का वादा किया था औरमहिलाओं और लागू करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का जिम्मा सौंपा थाकार्यक्रम . राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण और मौद्रिक पुरस्कार योजना में शुरू किया गया थाअगस्त 2013 और व्यापक रूप से एक सफलता के रूप में स्वागत किया गया है . पिछली गणना में , 24 सेक्टर कौशल परिषदों ,442 प्रशिक्षण के भागीदारों और 17 आकलन एजेंसियां ​​कार्यक्रम में शामिल हुए थे . 204 नौकरी भूमिकाओंअंतिम रूप दे दिया गया है . 168,043 युवा दाखिला लिया था और 77,710 उनके प्रशिक्षण पूरा कर लिया है .माननीय सदस्यों मैं अलग योजना के लिए ` 1,000 करोड़ का गठन किया था याद होगा कि . के पूरेराशि है कि एनएसडी ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाएगा और मैं एक और राशि के हस्तांतरण का प्रस्ताव` तेजी एनएसडीसी के कार्यक्रम पैमाने पर करने के विश्वास को सक्षम करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये अगले वर्ष . मैंएनएसडीसी वास्तव में कई मंत्रालयों के पहल का पूरक जोड़ सकता है कि जो स्टीयरऐसे में जम्मू एवं कश्मीर में उड़ान के रूप में कौशल विकास कार्यक्रम.48 . तीसरा, मैं सीधा लाभ ट्रांसफर योजना शुरू हो जाएगा वादा किया था किदेश भर में . योजना मुश्किल से एक साल पुराना है. पैसे के लिए हस्तांतरित किया जा रहा हैराष्ट्रीय सामाजिक सहायता सहित 27 की पहचान की योजनाओं के तहत लाभार्थियोंकार्यक्रम ( एनएसएपी ) . 54,20,114 लेनदेन की कुल 2014/01/31 जब तक के माध्यम से डाल दिया गया हैऔर ` 628 करोड़ का तबादला कर दिया गया है . 3,370 करोड़ ` का एक अन्य राशि 2.1 करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया हैएलपीजी लाभार्थियों करोड़ . उत्तरार्द्ध योजना जा रहा लंबित समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हैबताया गया है कि कुछ कठिनाइयों का संकल्प . हालांकि, मुझे दोहराना किसरकार 57 करोड़ अद्वितीय संख्या है जिसके तहत आधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैको बढ़ावा देने के क्रम में अब तक और सभी आधार धारकों के लिए बैंक खातों को खोलने के लिए जारी किया गयावित्तीय समावेशन . कौन आधार की जरूरत है? यह पिरामिड के तल पर जो लोग कर रहे हैबेघर , प्रवासी मजदूरों , गरीब , और दीन आधार की जरूरत है , जो और हमवे आधार मिलता है कि यह सुनिश्चित करेंगे . मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहां तक ​​कि आलोचकों के समय के पाठ्यक्रम मेंआधार आधार सशक्तिकरण का एक उपकरण है कि एहसास होगा .अंतरिम बजट का अवलोकनयोजना और गैर योजना व्यय49 . मैं अब अंतरिम बजट का एक सिंहावलोकन देना होगा . कुछ वर्षों में, हम पर- प्रदानबजट में . उन वर्षों में बचत अपरिहार्य हैं . इसके अलावा , अगर वहाँ कम से अधिक expectedgrowthनिचले अनुमानित - राजस्व से अधिक के रूप में अच्छी तरह से हो जाएगा . 2013-14 ऐसे ही एक वर्ष किया गया है .मुझे डर लग रहा है, हम बजट में योजना व्यय खर्च करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन नहीं होगा गैर योजनाव्यय एक छोटी राशि के द्वारा बजट से अधिक हो जाएगा .50 . योजना खर्च की रफ्तार को बनाए रखने के क्रम में, मैं योजना रखने का फैसला किया हैयह 2013-14 में बजट में किया गया था , जिस पर एक ही स्तर पर 2014-15 में व्यय . मेरे पास हैयोजना खर्च के लिए प्रदान की ` 555322 करोड़ . मैं सदन को यह सूचित करने के लिए खुश हूँ कि सभीमंत्रालयों / संप्रग सरकार का एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रमों को चलाने कि विभागों की गई हैप्रदान की पर्याप्त धनराशि . सभी निम्नलिखित मामलों में, मैं 2014-15 में एक राशि प्रदान की हैके बराबर या 2013-14 की हो की तुलना में अधिक और चाहे के लिए संशोधित अनुमानों कीवर्ष :अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय .. ` 3711 करोड़जनजातीय मामलों के मंत्रालय .. ` 4379 करोड़आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय .. ` 6000 करोड़सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय .. ` 6730 करोड़पंचायती राज मंत्रालय .. ` 7,000 करोड़पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय .. ` 15,260 करोड़महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने .. ` 21,000 करोड़स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय .. ` 33,725 करोड़मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने .. ` 67,398 करोड़ग्रामीण विकास मंत्रालय ने .. ` 82,202 करोड़रेल51 . मेरे सहयोगी , रेल मंत्री , कुछ दिनों के रेल बजट प्रस्तुतपहले . रेलवे के लिए बजटीय समर्थन करने के लिए किया 2013-14 में 26,000 करोड़ ` से बढ़ा दी गई है2014-15 में ` 29,000 करोड़ . रेलवे बाजार के माध्यम से विशाल संसाधन जुटाने की जरूरतउधार लेने और निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी ) योजनाओं . यह नई पहचान करने का प्रस्ताव हैरेलवे परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए उपकरणों और नए तंत्र .अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना ,लिंग बजट एवं बाल बजट52 . माननीय सदस्यों मैं करने के लिए ` 48,638 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव है कि पता करने के लिए खुश हो जाएगाअनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना के लिए ` 30,726 करोड़ . उन्होंने यह भी होगालिंग बजट ` 97,533 करोड़ है और बच्चे बजट ` 81,024 है कि खोजने के लिए खुशकरोड़ .53 . मैं शिकायत का कोई कारण नहीं होगा कि पूरा भरोसा है. यदि कोई होनियमित बजट प्रस्तुत किया है जब कमियों , वे संबोधित किया जा सकता है . पर्याप्त नहीं हैभीतर आवंटन में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए व्यय बजट में लचीलापनसमग्र संसाधन लिफाफा .54 . 2014-15 में गैर योजना व्यय ` 12,07,892 करोड़ होने का अनुमान है . इसमें सेखाद्य , उर्वरक और ईंधन के लिए सब्सिडी पर व्यय ` 246397 करोड़ हो जाएगा . यह थोड़ा है2013-14 में ` 245,452 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है. ईंधन सब्सिडी के लिए , मेरे पास है` 65,000 करोड़ प्रदान की . हम इस साल से 45,000 करोड़ ` का रोलओवर अवशोषित हैचौथे 2012-13 की तिमाही और हम की चौथी तिमाही से ही ` 35,000 करोड़ रोल ओवर जाएगाअगले साल में इस साल . ` 1,15,000 करोड़ खाद्य सब्सिडी रखने के लिए आवंटित किया गया हैहमारी सरकार की फर्म और राष्ट्रीय खाद्य लागू करने के लिए अटल प्रतिबद्धता मनदेश भर में सुरक्षा अधिनियम .रक्षा55 . रक्षा के लिए आवंटन ` 203672 करोड़ में से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है2014-15 में ` 2,24,000 करोड़ रुपये पर 2013-14 जाएगा .एक रैंक एक पेंशन56 . माननीय सदस्यों के लिए रक्षा सेवाओं के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग के बारे में पता कर रहे हैंएक रैंक एक पेंशन ( OROP ) . यह कानूनी निहितार्थ हैं , एक भावनात्मक मुद्दा है , और यह करने के लिए हैकाफी संवेदनशीलता के साथ संभाला जाना . यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान में परिवर्तनरक्षा सेवाओं के लिए लागू पेंशन नियम , 2006 में तीन अवसरों पर अधिसूचित किया गया2010 और 2013. नतीजतन, पूर्व 2006 सेवानिवृत्त और बाद 2006 में सेवानिवृत्त लोगों के बीच की खाई हैचार रैंकों ( संबोधित किया जा रहा है कि कुछ विसंगतियों के अधीन) में बंद कर दिया गया : हवलदार ,नायब सूबेदार , सूबेदार और सूबेदार मेजर . सिपाही के रैंक में एक छोटे से अंतराल अभी भी वहाँ हैऔर नाइक और ऊपर मेजर और के रैंक में एक खाई . हम एक युवा लड़ बल की जरूरत है हमयुवा जवानों की जरूरत है , और हम युवा अधिकारियों की जरूरत है. हम भी जो लोग देखभाल की जरूरतकेवल साल की सीमित संख्या के लिए रक्षा बलों में सेवा की. सरकार इसलिए हैपिछले मील चलना और सभी रैंकों में सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अंतर को बंद करने का फैसला किया . मैं खुश हूँकी घोषणा है कि सरकार के लिए एक रैंक एक पेंशन के सिद्धांत स्वीकार कर लिया हैरक्षा बलों . यह निर्णय वित्तीय वर्ष से भावी लागू किया जाएगा2014-15 . 2014-15 के लिए आवश्यकता 500 करोड़ ` होने का अनुमान है और , के एक सज्जन के रूप में किया जाता हैयूपीए सरकार की प्रतिबद्धता , मैं रक्षा के लिए ` 500 करोड़ की राशि हस्तांतरण करने का प्रस्तावचालू वित्त वर्ष में ही में पेंशन खाता .केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों57 . 11,009 करोड़ ` की लागत से आधुनिकीकरण योजना को मजबूत करने के लिए अनुमोदित किया गया हैकेन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उन्हें प्रदान करने के लिए राज्य के अत्याधुनिक उपकरणों की क्षमता औरप्रौद्योगिकी . राशि चालू वित्तीय वर्ष में और अगले वर्ष के लिए प्रदान किया गया है .वित्तीय क्षेत्रबैंकिंग58 . माननीय सदस्य , मैं में वित्तीय क्षेत्र के विषय में किए गए कि घोषणाएँ2013 फरवरी के बजट भाषण में किया गया है , या , लागू किया जा रहा है. 2014-15 में, मैंसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी लगाने के लिए ` 11,200 करोड़ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. वे8023 शाखाओं का लक्ष्य रखा है, अब तक 5207 शाखाएं खोली , और करने के लक्ष्य के निकट हैंहर शाखा पर एक एटीएम स्थापित करने . भारतीय महिला बैंक को उद्घाटन किया गया2013/11/19 . ` 6000 करोड़ ग्रामीण आवास कोष के लिए और ` 2,000 करोड़ करने के लिए प्रदान किया गया थाशहरी आवास निधि .59 . बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण तनाव में हैं. बैंकरों का आश्वासन दिया हैमुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में वे अधिक ऋण की वसूली , एनपीए को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा, और मुड़ता हैस्वस्थ बैलेंस शीट का निर्माण .60 . इस बीच , मैं हमारे बैंकों में से गाया yeomen सेवा स्वीकार करने के लिए असफल नहीं हो सकतालोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तक पहुंच गया. इस साल बैंकों से अधिक होगाकृषि ऋण की ` 7,00,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य . इसलिए मैं एक लक्ष्य के लिए सेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ2014-15 के लिए ` 8,00,000 करोड़ रुपये रहा. माननीय सदस्यों को याद होगा कि एक ब्याज दर में छूट योजना2006-07 में शुरू की गई थी . 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की प्रोत्साहन की छूट नहीं हैशीघ्र भुगतान के लिए , इस प्रकार कृषि ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर को कम करने4 प्रतिशत . अब तक, ` 23,924 करोड़ योजना के तहत जारी की गई है . मैं जारी करने का प्रस्ताव2014-15 में इस योजना .अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण61 . दस साल पहले, अल्पसंख्यकों भारत के 121 जिलों में 14,15,000 बैंक खातों थाअल्पसंख्यकों के एक एकाग्रता है जहां . मार्च , 2013 के अंत में, वे 43,52,000 थीखातों और उधार की मात्रा 66,500 करोड़ ` के लिए 4,000 करोड़ ` से बढ़ गई थी . करने के लिए ऋणपूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों दिसंबर के अंत में ` 211451 करोड़ रूपये था2013.स्वयं सहायता समूह62 . दस साल पहले, केवल 9,71,182 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह ऋण से जुड़ गया थाबैंकों . दिसंबर 2013 के अंत में, 41,16,000 महिला स्वयं सहायता समूहों क्रेडिट व्यवस्था की गई थीऋण की बकाया राशि ` 36,893 करोड़ रुपए था.शिक्षा ऋण63 . दस साल पहले, केवल कुछ हजार छात्र - ज्यादातर अच्छी तरह से जुड़ा - मिल गयाशिक्षा ऋण . दिसंबर 2013 के अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों 25,70,254 छात्र थाऋण खातों और बकाया राशि ` 57,700 करोड़ रुपए था.64 . माननीय सदस्यों में , मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणव मुखर्जी ने की थी, को याद होगा किवर्ष 2009-10 के बजट के संबंध में ब्याज सब्सिडी के लिए केन्द्रीय योजना ( CSIS ) शुरू कीसरकार का बोझ पदभार संभाल लिया है , जिसके तहत 1.4.2009 के बाद वितरित की गयी शिक्षा ऋणअध्ययन की अवधि की अवधि और एक छोटे से परे के लिए ब्याज . योजना महान लायाछात्र उधारकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए खुश हो जाओ. फिर भी, मैं एक भावना के देखा है2009/03/31 से पहले उधार लिया था , जो छात्रों के बीच भेदभाव , ब्याज का भुगतान करने के लिए संघर्षअध्ययन की अवधि के दौरान और बाद में ऋण सेवा करने के लिए जारी रखा . मुझे लगता है वे लायककुछ राहत . इसलिए मैं करने के लिए हाथ में लिया सभी शिक्षा ऋण के लिए एक अधिस्थगन अवधि का प्रस्ताव2013/12/31 पर 2009/03/31 और बकाया . सरकार के लिए दायित्व संभालेंगेबकाया 2013/12/31 पर के रूप में ब्याज , लेकिन ऋण लेने के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा2014/01/01 के बाद की अवधि . यह लगभग 9 लाख छात्र ऋण लेने वालों को लाभ होगा अनुमान है किलगभग ` 2,600 करोड़ की धुन . मैं वर्तमान वित्तीय वर्ष में धनराशि उपलब्ध कराने का इरादाखुद . तदनुसार, 2,600 करोड़ ` की राशि केनरा बैंक , को हस्तांतरित किया जाएगानामित CSIS बैंकर . इस योजना का विवरण शीघ्र ही घोषणा की जाएगी.बीमा65 . इस साल जीवन बीमा निगम 1,252 कार्यालय खोला और चार सार्वजनिक किया गया हैक्षेत्र सामान्य बीमा कंपनियों की आबादी के साथ शहरों में 1,849 कार्यालय खोला है10,000 या शहरी पेरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए और अधिक . वे प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैंउनके लिए लक्ष्य निर्धारित करें.वित्तीय बाजार66 . चरणों की संख्या में भारतीय वित्तीय बाजार को गहरा करने की परिकल्पना की गई है .उनमें से हैं• व्यापक एडीआर / जीडीआर योजना में सुधार और विस्तार गुंजाइशडिपॉजिटरी रिसीट ;• रुपया नामित कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को उदार करने के लिए;• भारतीय सक्षम करने के लिए मुद्रा डेरिवेटिव बाजार को गहरा और मजबूत करने के लिएकंपनियों को पूरी तरह से विदेशी मुद्रा जोखिम के खिलाफ हेजिंग के लिए ;• हर व्यक्ति के सभी वित्तीय आस्तियों के लिए एक रिकॉर्ड बनाने की ;• देख अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए चिकनी क्लीयरिंग और सेटलमेंट सक्षम करने के लिएभारतीय बांडों में निवेश करने के लिए .कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार67 . माननीय सदस्यों नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में भुगतान संकट को याद होगा( एनएसईएल ) लिमिटेड. वित्त मंत्रालय , स्विफ्ट के अधीन के हस्तांतरण के बादकार्रवाई एनएसईएल पृथक करने के लिए और संकट की पर कोई गिर वहां गया था सुनिश्चित करने के लिए लिया गया थावित्तीय बाजार के अन्य विनियमित क्षेत्रों . मैं अग्रिम संविदा में संशोधन करने का प्रस्ताव(विनियमन) अधिनियम कमोडिटी डेरिवेटिव्स के नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिएबाजार .प्रमुख लंबित बिलों68 . मैं अपनी निराशा को रिकॉर्ड करने के लिए अफसोस है कि बीमा कानून (संशोधन ) विधेयक औरप्रतिभूति कानून (संशोधन ) विधेयक कारणों के लिए संसद द्वारा पारित नहीं किया गया हैविधेयकों के फायदे के साथ कुछ नहीं करना है .लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी69 . 2011-12 के बजट भाषण में घोषणा के अनुसरण में, सरकार तैयार हैलोक ऋण प्रबंधन एजेंसी विधेयक के साथ . मिसाल के बाद, यह करने का प्रस्ताव है2014-15 में काम शुरू कर सकते हैं कि एक गैर सांविधिक PDMA की स्थापना.भविष्य का सपना70 . मैडम स्पीकर , मैं अब आगे देखने के लिए और भविष्य के लिए एक दृष्टि की रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं.71 . मैं इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कितने आश्चर्य है कि के आकार के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था ,अपने सकल घरेलू उत्पाद , दुनिया में 11 वीं सबसे बड़ी है . दुकान में महान बातें कर रहे हैं . एक wellargued हैअगले तीन दशकों में भारत की जीडीपी को देश ले जाएगा कि देखनेअमेरिका और चीन के बाद तीसरा रैंक . विकसित देशों के भाग्य को प्रभावित कर बस के रूप मेंआज उभरती अर्थव्यवस्थाओं , चीन और भारत के भाग्य , भविष्य में , होगा एकदुनिया के बाकी हिस्सों पर महत्वपूर्ण प्रभाव . इसलिए हम न केवल जिम्मेदारीखुद को बल्कि पूरी दुनिया को मजबूत स्वास्थ्य में हमारी अर्थव्यवस्था रखने के लिए .72 . यूपीए सरकार के लिए हम निर्धारित किया है कि लक्ष्यों को दृष्टि का एक स्पष्ट रेखा हैखुद को . मैं होना चाहिए कि कार्य में उन लक्ष्यों की ओर कदम टूट गएदिन की सरकार द्वारा शुरू किए गए . मैं दस ऐसे कार्यों की पहचान करने के लिए अपनी छुट्टी लालसा :मैं . राजकोषीय समेकन : हम 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना होगा2016-17 तक सकल घरेलू उत्पाद , और हमेशा उस स्तर से नीचे रहते हैं .द्वितीय . चालू खाता घाटा : हम हर एक चालू खाता घाटा चलेंगे बादवर्ष कुछ अधिक वर्षों के लिए , यह केवल विदेशी निवेश द्वारा वित्त पोषण किया जा सकता है ,यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी संस्थागत या ईसीबी या विदेशी आमद के किसी भी अन्य प्रकार है या नहीं. इसलिए,विदेशी निवेश के लिए किसी भी घृणा के लिए कोई जगह नहीं है .III . मूल्य स्थिरता और विकास: एक विकासशील अर्थव्यवस्था में हम स्वीकार करना होगा कि जबहमारा उद्देश्य मुद्रास्फीति के एक मध्यम स्तर हो जाएगा उच्च वृद्धि है . आरबीआई चाहिएमौद्रिक तैयार करते समय मूल्य स्थिरता और विकास के बीच एक संतुलन कायमनीति .चतुर्थ . वित्तीय क्षेत्र के सुधार : वित्तीय क्षेत्र की सिफारिशेंकानून में कोई बदलाव की आवश्यकता है कि विधान सुधार आयोग होना चाहिएतुरंत लागू किया और अन्य सिफारिशों के लिए , हम एक आकर्षित करना चाहिएकानून पारित करने के लिए समय सारिणी .इंफ्रास्ट्रक्चर वी. : हम अपने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और एक बड़ी मात्रा में जोड़ना होगानए बुनियादी सुविधाओं . हर साबित मॉडल पीपीपी मॉडल को अपनाया जाना चाहिएअधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए . नई वित्तपोषण संरचनाओं लंबे समय के लिए बनाया जाना चाहिएअवधि के फंड और निवेश की पूलिंग .छठी . निर्माण: हम विशेष रूप से पर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिएनिर्यात के लिए विनिर्माण . मैं सभी करों , केन्द्र और राज्य , कि जाने का प्रस्ताव है किएक निर्यात उत्पाद में माफ कर दी या rebated किया जाना चाहिए . मैं भी वहाँ है कि प्रस्तावएक प्रोत्साहन के लिए इतना है कि वहाँ एक न्यूनतम टैरिफ संरक्षण होना चाहिएभारत में वस्तुओं का निर्माण करने के बजाय भारत में उन्हें आयात .सातवीं . सब्सिडी : सीमित संसाधनों , और संसाधनों पर कई दावे को देखते हुए ,हम बिल्कुल जरूरी हैं कि सब्सिडी का चयन और उन्हें ही देना चाहिएबिल्कुल योग्य है.आठवीं . शहरीकरण : अगर हमारे शहरों , अदम्य , और शायद unliveable बन जाएगाहम अपने शहरों में क्षय का पता नहीं है . शहरों धन , शहरों में भी बना हैधन . यही कारण है कि धन एक साथ शहर के पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों के लिए उपयोग किया जाना चाहिएशासन के नए मॉडल .नौवीं . कौशल विकास : कौशल विकास माध्यमिक साथ रैंक चाहिएशिक्षा , विश्वविद्यालय शिक्षा , संपूर्ण स्वच्छता और में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभालसरकार की प्राथमिकताओं .एक्स . राज्य और केंद्र के बीच साझा जिम्मेदारी : अमेरिका राजकोषीय जगह हैप्रमुख लागू करने की वित्तीय लागत का एक उचित अनुपात सहन करने के लिएकार्यक्रमों और स्वेच्छा से , ऐसा करना चाहिए केन्द्र सरकार कर सकूंइस तरह के रक्षा , रेलवे, राष्ट्रीय जैसे विषयों के लिए अधिक संसाधनों का आवंटनअपनी विशेष जिम्मेदारी है कि राजमार्गों और दूरसंचार .राजस्वजीएसटी और डीटीसी73 . राजस्व सर्वोपरि महत्व के हैं . राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत करों और के लिएहम आधुनिक कर कानूनों की जरूरत है. मुझे लगता है हम अभी तक पेश करने में सक्षम नहीं है कि निराश हूँजीएसटी . मैं जब एक समझौते पर जीएसटी अवरुद्ध जो सवाल , जवाब देने के लिए आप के लिए छोड़खेल से बदलती कर सुधार कोने के आसपास थी ? हम भी तैयार एक प्रत्यक्ष कर मिल गया हैकम से कम अगले बीस वर्षों के लिए हमें सेवा करेगा कि कोड . मैं वेबसाइट पर यह जगह करने का इरादापक्षपात या कटुता के बिना एक सार्वजनिक चर्चा के लिए . मैं करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपील2014-15 में जीएसटी कानून और डीटीसी पारित करने के लिए हल .वैज्ञानिक अनुसंधान के वित्तपोषण74 . हमारी सरकार पूरी भावना के विज्ञान के कारण , वैज्ञानिक पदोन्नत समर्थन किया हैअनुसंधान , और समर्थित वैज्ञानिक अनुप्रयोगों और आविष्कारों . आयकर अधिनियम की अनुमति देता हैवैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च के लिए कटौती , लेकिन यह सीधे धन तक ही सीमित है . हमवैज्ञानिक अनुसंधान के वित्तपोषण के लिए एक नया दृष्टिकोण पर परिलक्षित . इसलिए मैं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव एकएक के माध्यम से चयनित अनुसंधान परियोजनाओं निधि जाएगा कि अनुसंधान के वित्तपोषण संगठनप्रतिस्पर्धी प्रक्रिया . उस संगठन के लिए योगदान कर लाभ के लिए पात्र होंगे. यहनियमित बजट के समय में पेश किया जा सकता है, जो विधायी परिवर्तन की आवश्यकता होगी .ऑफशोर लेखा75 . भारतीयों के पास अवैध रूप से बंद किनारे खातों पर काफी बहस हुई है .इस तरह के खातों की जांच के लिए 2011 में शुरू किया गया. में कई बाधाओं के बावजूदसंबंधित देशों से सबूत प्राप्त करने , सरकार के माध्यम से , सफल रहा हैवैकल्पिक तरीकों और विशेष प्रयास , 67 मामलों और कार्रवाई में जानकारी प्राप्त करने में हैकर देयता का निर्धारण करने के साथ ही जुर्माना लगाने के लिए चल रहा है. जान - बूझकर कर लिए अभियोजनचोरी के 17 अन्य मामलों में शुरू किया गया है . अधिक पूछताछ में शुरू किया गया हैखातों में कथित नहीं कर या कम कर न्यायालय में भारतीय संस्थाओं द्वारा आयोजित .टैक्स दरों में परिवर्तन76 . परंपराओं के साथ ध्यान में रखते हुए , मैं किसी भी घोषणाओं बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं हैकर कानूनों में परिवर्तन के बारे में . हालांकि, मौजूदा आर्थिक स्थिति कुछ मांगोंहस्तक्षेप कि नियमित बजट के लिए इंतजार नहीं कर सकता . विशेष रूप से, विनिर्माण क्षेत्रएक तत्काल बढ़ावा देने की जरूरत . इसलिए, मैं कुछ अप्रत्यक्ष कर की दरों में निम्न परिवर्तन का प्रस्ताव :( मैं ) पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं प्रस्तावआने वाले सभी माल पर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत से उत्पाद शुल्क कम करने के लिएअध्याय 84 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ अनुसूची के अध्याय 85 के तहत2014/06/30 तक की अवधि के लिए अधिनियम . दरों की समय पर समीक्षा की जा सकतीनियमित बजट .( ii) अभूतपूर्व दर्ज की है जो ऑटोमोबाइल उद्योग को राहत देने के लिएनकारात्मक वृद्धि , मैं अवधि के लिए इस प्रकार के रूप में उत्पाद शुल्क कम करने का प्रस्तावदरों नियमित बजट का समय पर समीक्षा की जा सकती .77 .चावल नहीं था . गौरव कुछ हद तक कृत्रिम है . इसलिए,ऊपर परिवर्तन के संबंध में नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा .बजट अनुमान78 .79 . चालू वित्त वर्ष के 4.6 पर राजकोषीय घाटे के साथ एक संतोषजनक नोट पर खत्म हो जाएगा(4.8 प्रतिशत की लाल रेखा से नीचे ) प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत पर राजस्व घाटा .80 .81 .` 12,07,892 करोड़ होने का अनुमान है .समापन

Interim Budget 2014-2015

Speech of
P. Chidambaram
Minister of Finance
February 17, 2014
Madam Speaker,
INTRODUCTION
I rise to present the Interim Budget for 2014-15.
The Current Economic Situation
2. As I prepared to write this speech, I found that whether it is a regular Budget for the
full year or an interim Budget, some things remain the same. For example, our goals are the
same and the global context is the same. As I said last year, we are not unaffected by what
happens in the rest of the world. Since September 2008, the state of the world economy has
been the most decisive factor impacting the fortunes of every developing country. Hence, it is
pertinent to say a few words on the global economy as well as on the global risks.
3. World economic growth was 3.9 percent in 2011, 3.1 percent in 2012 and 3.0 percent
in 2013. Those numbers tell the story. Among India’s major trading partners, who are also
the major sources of our foreign capital inflows, the United States has just recovered from a
long recession; Japan’s economy is responding to the stimulus; the Eurozone, as a whole, is
reporting a growth of 0.2 percent; and China’s growth has slowed from 9.3 percent in 2011 to
7.7 percent in 2013.
4. The Global Risks 2014 report has mapped 31 global risks. Of highest concern are ten
risks that include fiscal crisis, structurally high unemployment or underemployment, income
disparity, governance failure, food crisis, and political and social instability. The challenges
that we face are common to all emerging economies. 2012 and 2013 were years of
turbulence. Only a handful of countries were able to keep their head above the water, and
among them was India. I shall presently give you an account of how we navigated the Indian
economy through this turbulent period.
Challenges and Goals
5. Within days of my return to the Ministry of Finance, I had declared that our objectives
were fiscal consolidation, price stability, self-sufficiency in food, reviving the growth cycle,
enhancing investments, promoting manufacturing, encouraging exports, quickening the pace
of implementation of projects, and finding practical solutions to certain stressed sectors such
as petroleum, power, coal, highways and textiles.
STATE OF THE ECONOMY
The Twin Deficits and Inflation
6. Let me begin with the good news. The fiscal deficit for 2013-14 will be contained at
4.6 percent of GDP, well below the red line that I had drawn last year. More importantly,
the Current Account Deficit, that threatened to exceed last year’s CAD of USD 88 billion,
will be contained at USD 45 billion, and I am happy to inform the House that we expect to
add about USD 15 billion to the foreign exchange reserves by the end of the financial year.
Analysts and rating agencies had acknowledged our efforts some months ago and no longer
speak about a downgrade. I hope that domestic experts will now agree that the UPA
Government meant what it said when it put fiscal stability at the top of the agenda. Going
forward, I appeal to all political parties to join me in the pledge that we shall not – we shall
never – do anything that will affect the stability of the foundations of India’s economy.
7. Last year, when I read the Budget speech, WPI headline inflation stood at 7.3 percent
and core inflation at 4.2 percent. Through the year, inflation saw its ups and downs. At the
end of January 2014, WPI inflation was 5.05 percent and core inflation 3.0 percent. Both the
Government and the RBI have acted in tandem. While our efforts have not been in vain,
there is still some distance to go. Food inflation is still the main worry, although it has
declined sharply from a high of 13.6 percent to 6.2 percent.
Agriculture
8. We are proud of the stellar performance of the agriculture sector. Foodgrain
production in 2012-13 was 255.36 million tonnes and the estimate for the current year is 263
million tonnes. Estimates of production of sugarcane, cotton, pulses, oilseeds and quality
seeds point to new records. Agriculture exports in 2012-13 stood at USD 41 billion versus
imports of USD 20 billion. In 2013-14, agriculture exports are likely to cross USD 45
billion. Agricultural credit is likely to touch `735,000 crore, exceeding the target of `700,000
crore. Agricultural GDP growth increased to 3.1 percent in the five year period of
UPA-I and further to 4.0 percent in the first four years of UPA-II. In the current year,
agricultural GDP growth is estimated at 4.6 percent.
Investment
9. Even after the slowdown, the savings rate was 31.3 percent in 2011-12 and 30.1
percent in 2012-13. The corresponding investment rate was 35.5 percent and 34.8 percent,
respectively, indicating there was no steep decline in investment, except in mining and
manufacturing. If the incremental capital output ratio (ICOR) had remained more or less the
same, the outcome should have been a growth rate higher than the 6.7 percent and the 4.5
percent reported so far by the CSO for the two years, but that did not happen. It was obvious
that projects were not achieving commercial operation date (COD) and there were too many
obstacles on the path of implementation. At a time when it appeared that a number of
projects would fail because of the logjam, Government took the bold step to set up the
Cabinet Committee on Investment and the Project Monitoring Group. Thanks to the swift
decisions taken by them, by the end of January, 2014, the way was cleared for completing
296 projects with an estimated project cost of `660,000 crore.
Foreign Trade
10. Exports have recovered sharply, and the recovery must be seen in the context of
growth of global trade declining from 6.1 percent in 2011 to 2.7 percent in 2013. India’s
merchandise exports reached a level of USD 300.4 billion in 2012-13 registering a negative
growth of 1.8 percent over the previous year. Though 2013-14 began on a pessimistic note, I
am happy to inform the House that the year will end with estimated merchandise exports of
USD 326 billion, indicating a growth rate of 6.3 percent. However, imports are down, and
this does not augur well for either manufacturing or domestic trade. Our aim must be robust
growth in both exports and imports, with trade in balance over a period of time.
Manufacturing
11. Manufacturing is the Achilles’ heel of the Indian economy. The deceleration in
investment in manufacturing is particularly worrying. Consequently, there is no uptick yet in
manufacturing. The National Manufacturing Policy has set the goal of increasing the share of
manufacturing in GDP to 25 percent and to create 100 million jobs over a decade. Eight
National Investment and Manufacturing Zones (NIMZ) have been announced along the
Delhi-Mumbai Industrial Corridor and nine projects have been approved by the DMIC Trust.
Five NIMZs outside DMIC have also been given in-principle approval. Three more corridors
connecting Chennai and Bengaluru, Bengaluru and Mumbai, and Amritsar and Kolkata are
under different stages of preparatory work. Additional capacities are being installed in major
manufacturing industries such as steel, cement, refinery, power and electronics. Several
measures have been taken to promote micro, small and medium enterprises including
notifying a public procurement policy, establishing technology centres and common facility
centres, and launching the Khadi mark.
Infrastructure
12. We have given a big push to infrastructure and capacity addition in infrastructure
industries. In 2012-13 and in the nine months of the current financial year, we have added
29,350 megawatts of power capacity, 3,928 kilometres of national highways, 39,144
kilometres of rural roads under PMGSY, 3,343 kilometres of new railway track, and 217.5
million tonnes of capacity per annum in our ports. Besides, 19 oil and gas blocks were given
out for exploration and 7 new airports are under construction. We have also facilitated
Infrastructure Debt Funds to provide take-out finance for infrastructure projects and ease the
pressure on the banking system.
Exchange Rate
13. Risks to capital flows were accentuated due to volatile global conditions and the
indication, in May 2013, of a reduction in asset purchases by the US Federal Reserve. The
rupee came under pressure. Government, RBI and SEBI undertook a number of measures to
facilitate capital inflows and stabilise the foreign exchange market. Among emerging
economy currencies, the rupee was affected least when the actual reduction took place in
December 2013 and January 2014.
GDP Growth – Decline and Rise
14. Hon’ble Members will recall that the slowdown began in 2011-12. In nine quarters,
the GDP growth rate declined from 7.5 percent in Q1 of 2011-12 to 4.4 percent in Q1 of
2013-14. Thanks to the numerous measures that I have narrated, I was confident that the
decline will be arrested and the growth cycle will turn in the second quarter. I believe I have
been vindicated. Growth in Q2 of 2013-14 has been placed at 4.8 percent and growth for the
whole year has been estimated at 4.9 percent. This means that growth in Q3 and Q4 of 2013-
14 will be at least 5.2 percent.
15. I can confidently assert that the economy is more stable today than what it was two
years ago. The fiscal deficit is declining, the current account deficit has been contained,
inflation has moderated, the quarterly growth rate is on the rise, the exchange rate is stable,
exports have increased, and hundreds of projects have been unblocked.
16. Madam Speaker, all this is the result of hard work. I may add, among other mentors,
my mother and Harvard taught me the value of hard work.
UPA’s Record of Growth
17. Over the last ten years, the UPA Governments have gently nudged India and Indians
into accepting that growth is an imperative; that it must be made more inclusive and
converted into development; and that the growth model, in order to be sustainable, must
address other concerns such as environment, inter-generational equity, indebtedness,
ownership and control of resources, financing etc.
18. The UPA Governments’ record on growth is unparalleled.
19. Ten years ago, we produced 213 million tonnes of food grains; today, we produce 263
million tonnes of food grains. Ten years ago, the installed power capacity was 112,700 MW;
today, it is 234,600 MW. Ten years ago, coal production was 361 million tonnes per year;
today, we produce 554 million tonnes per year. Ten years ago, there were 51,511 km of rural
roads under PMGSY; today, we have 389,578 km. Ten years ago, the Central Government’s
expenditure on education was `10,145 crore; this year, we allocated `79,451 crore. Ten
years ago, the Central Government spent `7,248 crore on health; this year, it will spend
`36,322 crore. I could multiply the examples, but what I have given will suffice.
20. Madam Speaker, I reject the argument of policy paralysis. Just as there are business
cycles, there is a cycle around the trend growth rate of an economy. Over a period of 33
years, the trend growth rate in India has been 6.2 percent. Average annual GDP growth
during the period 1999-2004 was 5.9 percent, that is below the trend rate. In the next five
year period 2004-2009, it was 8.4 percent and, in the period 2009-2014, going by the CSO’s
estimate, it will be 6.6 percent. UPA-I and UPA-II have delivered above the trend growth
rate.
21. Let history be the judge of the last ten years.
REPORT CARD OF 2013-14
22. I owe a duty to my colleagues to report on some of the major achievements in the
current financial year that concerns the economy of the country and the welfare of the people.
We are not simply looking back, we are actually looking forward, and therefore I shall also
report on the initiatives that are being taken by my colleagues.
Path-breaking Decisions
23. Government took several notable decisions including some that were described as
courageous and long overdue. Sugar was fully decontrolled. A gradual correction of diesel
prices was started. Railway fares were rationalised for the first time in a decade.
Applications were invited for issue of new bank licences. DISCOMS, mostly sick, are being
restructured with generous Central assistance.
Historic Legislations
24. 12.8 lakh land titles covering 18.80 lakh hectare were distributed under the Scheduled
Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act.
25. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,
Rehabilitation and Resettlement Act was notified on 1.1.2014, finally putting to rest an
oppressive colonial law of 1894.
26. The National Food Security Act was passed assuring foodgrain to 67 percent of the
population.
27. The new Companies Act replaced a law of 1956 vintage.
28. The PFRDA Act was passed placing the New Pension System on a statutory basis and
establishing a statutory regulator.
Economic Initiatives
29. Centrally Sponsored Schemes were restructured into 66 programmes for greater
synergy. Funds under these programmes will be released as Central assistance to State plans,
thus giving States greater authority and responsibility. As a result, Central assistance to plans
of States and Union Territories will rise substantially from `136,254 crore in BE 2013-14 to
`338,562 crore in 2014-15.
30. Public sector enterprises will achieve a new record in capital expenditure of `257,641
crore in 2013-14.
31. About 50,000 MW of thermal and hydel power capacity is under construction after
receiving all clearances and approvals. 78,000 MW of power capacity has been assured coal
supply.
32. The FDI policy was liberalized to attract larger investments in telecommunication,
pharmaceuticals, civil aviation, power trading exchanges and multi-brand retail.
33. Approval was granted to establish two semi-conductor wafer fab units that will be the
bedrock of the electronics hardware industry.
34. The IT modernisation project of the Department of Posts, with an outlay of `4,909
crore, will be operational by 2015 in all 155,000 locations.
35. The Kudankulam Nuclear Power Plant Unit I achieved criticality and is generating
180 million units of power. The 500 MW prototype fast breeder reactor at Kalpakkam is
nearing completion. Seven nuclear power reactors are under construction with the aim of
achieving an installed capacity of 10,080 MW by the end of the Twelfth Plan.
36. After exceeding the target and achieving 1,684 MW of grid connected solar power,
the National Solar Mission entered the second phase on 1.4.2013. It is proposed to take up
four ultra mega solar power projects each with a capacity of over 500 MW in 2014-15.
37. Ministry of MSME will create the ‘India Inclusive Innovation Fund’ to promote
grassroot innovations with social returns to support enterprises in the MSME sector. I
propose to make an initial contribution of `100 crore to the corpus of the Fund.
Social Sector Initiatives
38. In order to promote entrepreneurship among the scheduled castes and to provide
concessional finance to them, IFCI will set up a Venture Capital Fund for Scheduled Castes.
I propose to provide an initial capital of `200 crore, which can be supplemented every year.
39. The restructured ICDS has been implemented in 400 districts and will be rolled out in
the remaining districts from 1.4.2014.
40. Government has approved the National Agro-Forestry Policy 2014 which has multiple
objectives including employment, productivity, conservation and adaptation.
41. A mechanism for marketing minor forest produce has been introduced, and the
Budget has allocated `444.59 crore to continue the scheme in 2014-15.
42. A new plan scheme with an allocation of `100 crore has been approved to promote
community radio stations.
43. Ministry of Health and Family Welfare has delivered new technologies to the people:
the JE vaccine, a diagnostic test for Thalassaemia, and a Magnivisualizer for detection of
cervical cancer.
Additional Central Assistance to some States
44. The North Eastern States, Himachal Pradesh and Uttarakhand deserve special
attention. In addition to funds allocated in the current year, I propose to release a sum of
`1,200 crore as Additional Central Assistance to these States before the end of the year.
Space
45. India joined a handful of countries when it launched the Mars Orbiter Mission. We
now have the capability in launch vehicle technology, cryogenics, and navigation,
meteorological and communication satellites, and are largely self-reliant. Several flight tests,
navigational satellites and space missions are planned for 2014-15.
Redeeming Our Promises
46. Last year, I had made three promises and I had asked Hon’ble Members to keep
before them the faces of the girl child, the young student, and the poor. To ensure the dignity
and safety of women, I promised the Nirbhaya Fund and put `1000 crore into the Fund. So
far, we have approved two proposals that will receive support from the Fund. In order to
make it clear that the Fund will be a permanent fund, I intend to declare the grant of `1000
crore as non-lapsable. And in order to support more proposals, I propose to contribute to the
Fund another sum of `1000 crore next year.
47. Secondly, I had promised an ambitious programme to skill millions of young men and
women and had tasked the National Skill Development Corporation to implement the
programme. The National Skill Certification and Monetary Reward Scheme was launched in
August 2013 and has been widely hailed as a success. At last count, 24 Sector Skill Councils,
442 Training Partners and 17 Assessment Agencies had joined the programme. 204 job roles
have been finalised. 168,043 youth had enrolled and 77,710 have completed their training.
Hon’ble Members will recall that I had set apart `1,000 crore for the scheme. The whole of
that amount will be transferred to the NSD Trust and I propose to transfer another sum of
`1,000 crore next year to enable the Trust to scale up the programme of NSDC rapidly. I
may add that NSDC actually complements the initiatives of several ministries which steer
skill development programmes such as UDAAN in Jammu and Kashmir.
48. Thirdly, I had promised that the Direct Benefit Transfer scheme would be rolled out
throughout the country. The scheme is barely a year old. Money is being transferred to
beneficiaries under 27 identified schemes, including the National Social Assistance
Programme (NSAP). A total of 54,20,114 transactions have been put through until 31.1.2014
and `628 crore has been transferred. Another sum of `3,370 crore has been transferred to 2.1
crore LPG beneficiaries. The latter scheme has been put on hold for the time being pending
resolution of some difficulties that have been pointed out. However, let me reiterate that the
Government remains fully committed to Aadhaar under which 57 crore unique numbers have
been issued so far and to opening bank accounts for all Aadhaar holders in order to promote
financial inclusion. Who needs Aadhaar? It is those who are at the bottom of the pyramid,
the poor, the migrant workers, the homeless, and the oppressed who need Aadhaar, and we
will ensure that they get Aadhaar. I have no doubt that in course of time even critics of
Aadhaar will realise that Aadhaar is a tool of empowerment.
OVERVIEW OF THE INTERIM BUDGET
Plan and Non-Plan Expenditure
49. I shall now give an overview of the interim Budget. In some years, we over-provide
in the Budget. In those years savings are inevitable. Besides, if there is lower-than-expectedgrowth
there will be lower-than-estimated-revenues as well. 2013-14 has been one such year.
I am afraid, we will not be able to spend the budgeted plan expenditure, but non-plan
expenditure will exceed the budget by a small amount.
50. In order to sustain the pace of plan expenditure, I have decided to keep plan
expenditure in 2014-15 at the same level at which it was budgeted in 2013-14. I have
provided `555,322 crore for plan expenditure. I am glad to inform the House that all the
ministries/departments that run key flagship programmes of the UPA Government have been
provided adequate funds. In all the following cases, I have provided in 2014-15 an amount
equal to or higher than in the BE of 2013-14 and irrespective of the revised estimates for the
year:
Ministry of Minority Affairs .. ` 3,711 crore
Ministry of Tribal Affairs .. ` 4,379 crore
Ministry of Housing & Poverty Alleviation .. ` 6,000 crore
Ministry of Social Justice & Empowerment .. ` 6,730 crore
Ministry of Panchayati Raj .. ` 7,000 crore
Ministry of Drinking Water & Sanitation .. ` 15,260 crore
Ministry of Women & Child Development .. ` 21,000 crore
Ministry of Health & Family Welfare .. ` 33,725 crore
Ministry of Human Resource Development .. ` 67,398 crore
Ministry of Rural Development .. ` 82,202 crore
Railways
51. My colleague, the Minister of Railways, presented the Railway Budget a few days
ago. Budgetary support to Railways has been increased from `26,000 crore in BE 2013-14 to
`29,000 crore in 2014-15. Railways need to mobilise huge resources through market
borrowing and private public partnership (PPP) schemes. It is proposed to identify new
instruments and new mechanisms to raise funds for railway projects.
SC Sub-Plan and Tribal Sub-Plan,
Gender Budget and Child Budget
52. Hon’ble Members will be happy to know that I propose to allocate `48,638 crore to
the scheduled caste sub-plan and `30,726 crore to the tribal sub-plan. They will also be
happy to find that the gender budget has `97,533 crore and the child budget has `81,024
crore.
53. I am confident that there will be no cause for complaint. If there are any
shortcomings, they can be addressed when the regular budget is presented. There is enough
flexibility in the expenditure budget to make necessary changes in the allocations within the
overall resource envelope.
54. Non-plan expenditure in 2014-15 is estimated at `12,07,892 crore. Of this, the
expenditure on subsidies for food, fertilizer and fuel will be `246,397 crore. This is slightly
more than the revised estimate of `245,452 crore in 2013-14. For fuel subsidy, I have
provided `65,000 crore. We have, this year, absorbed the rollover of `45,000 crore from the
fourth quarter of 2012-13 and we will rollover only `35,000 crore from the fourth quarter of
this year into the next year. `115,000 crore has been allocated for food subsidy keeping in
mind our Government’s firm and irrevocable commitment to implement the National Food
Security Act throughout the country.
Defence
55. The allocation for defence has been enhanced by 10 percent from `203,672 crore in
BE 2013-14 to `224,000 crore in 2014-15.
One Rank One Pension
56. Hon’ble Members are aware of the long standing demand of the Defence Services for
One Rank One Pension (OROP). It is an emotive issue, it has legal implications, and it has to
be handled with great sensitivity. During the tenure of the UPA Governments, changes in
the pension rules applicable to the defence services were notified on three occasions in 2006,
2010 and 2013. As a result, the gap between pre-2006 retirees and post-2006 retirees has
been closed in four ranks (subject to some anomalies that are being addressed): Havildar,
Naib Subedar, Subedar and Subedar Major. There is still a small gap in the ranks of Sepoy
and Naik and a gap in the ranks of Major and above. We need a young fighting force, we
need young jawans, and we need young officers. We also need to take care of those who
served in the defence forces only for a limited number of years. Government has therefore
decided to walk the last mile and close the gap for all retirees in all ranks. I am happy to
announce that Government has accepted the principle of One Rank One Pension for the
defence forces. This decision will be implemented prospectively from the financial year
2014-15. The requirement for 2014-15 is estimated at `500 crore and, as an earnest of the
UPA Government’s commitment, I propose to transfer a sum of `500 crore to the Defence
Pension Account in the current financial year itself.
Central Armed Police Forces
57. A modernisation plan at a cost of `11,009 crore has been approved to strengthen the
capacity of Central Armed Police Forces and to provide them state-of-the-art equipment and
technology. Funds have been provided in the current financial year and for the next year.
FINANCIAL SECTOR
Banking
58. Hon’ble Members, the announcements that I made concerning the financial sector in
the Budget speech of February 2013 have been, or are being, implemented. In 2014-15, I
propose to provide `11,200 crore for capital infusion in public sector banks. They have
opened 5,207 branches so far, against the target of 8,023 branches, and are near the goal of
installing an ATM at every branch. The Bharatiya Mahila Bank was inaugurated on
19.11.2013. `6,000 crore was provided to the Rural Housing Fund and `2,000 crore to the
Urban Housing Fund.
59. Banks are under strain owing to rising non-performing assets. Bankers have assured
me that as the economy turns they will be able to contain the NPAs, recover more loans, and
build healthier balance sheets.
60. Meanwhile, I cannot fail to acknowledge the yeomen service rendered by our banks in
reaching Government’s policies and programmes to the people. This year, banks will exceed
the target of `700,000 crore of agricultural credit. I am therefore encouraged to set a target of
`800,000 crore for 2014-15. Hon’ble Members will recall that an interest subvention scheme
was introduced in 2006-07. There is a subvention of 2 percent and an incentive of 3 percent
for prompt payment, thus reducing the effective rate of interest on farm loans to
4 percent. So far, `23,924 crore has been released under the scheme. I propose to continue
the scheme in 2014-15.
Credit to Minority Communities
61. Ten years ago, the minorities had 14,15,000 bank accounts in 121 districts of India
where there is a concentration of minorities. At the end of March, 2013, they had 43,52,000
accounts and the volume of lending had soared from `4,000 crore to `66,500 crore. Loans to
minority communities in the whole country stood at `211,451 crore at the end of December
2013.
Self Help Groups
62. Ten years ago, only 9,71,182 women Self-Help Groups had been credit linked to
banks. At the end of December 2013, 41,16,000 women SHGs had been provided credit and
the outstanding amount of credit was `36,893 crore.
Education Loans
63. Ten years ago, only a few thousand students – mostly the well-connected – got
education loans. At the end of December 2013, public sector banks had 25,70,254 student
loan accounts and the amount outstanding was `57,700 crore.
64. Hon’ble Members will recall that my predecessor, Shri Pranab Mukherjee, had, in the
Budget of 2009-10, introduced the Central Scheme for Interest Subsidy (CSIS) in respect of
education loans disbursed after 1.4.2009 under which Government took over the burden of
interest for the duration of the period of study and a little beyond. The scheme brought great
cheer to student-borrowers and their families. However, I have noticed a sense of
discrimination among students who had borrowed before 31.3.2009, struggled to pay interest
during the period of study, and continued to service the loans afterwards. I think they deserve
some relief. I therefore propose a moratorium period for all education loans taken up to
31.3.2009 and outstanding on 31.12.2013. Government will take over the liability for
outstanding interest as on 31.12.2013, but the borrower would have to pay interest for the
period after 1.1.2014. It is estimated that nearly 9 lakh student borrowers will benefit to the
tune of approximately `2,600 crore. I intend to provide the funds in the current financial year
itself. Accordingly, a sum of `2,600 crore will be transferred to the Canara Bank, the
designated CSIS banker. Details of the scheme will be announced shortly.
Insurance
65. This year, Life Insurance Corporation has opened 1,252 offices and the four public
sector general insurance companies have opened 1,849 offices in towns with a population of
10,000 or more to serve peri-urban and rural areas. They are moving steadily to achieve the
goals set for them.
Financial Markets
66. A number of steps have been envisaged to deepen the Indian financial markets.
Among them are
• To comprehensively revamp the ADR/GDR scheme and enlarge the scope of
Depository Receipts;
• To liberalise the rupee-denominated corporate bond market;
• To deepen and strengthen the currency derivatives market to enable Indian
companies to fully hedge against foreign currency risks;
• To create one record for all financial assets of every individual;
• To enable smoother clearing and settlement for international investors looking
to invest in Indian bonds.
Commodity Derivatives Market
67. Hon’ble Members will recall the payment crisis in the National Spot Exchange
Limited (NSEL). Following the transfer of the subject to the Ministry of Finance, swift
action was taken to sequester NSEL and to ensure there was no spill over of the crisis to the
other regulated segments of the financial market. I propose to amend the Forward Contracts
(Regulation) Act to strengthen the regulatory framework of the commodity derivatives
market.
Key Pending Bills
68. I regret to record my disappointment that the Insurance Laws (Amendment) Bill and
the Securities Laws (Amendment) Bill have not been passed by Parliament for reasons that
have nothing to do with the merits of the Bills.
Public Debt Management Agency
69. Pursuant to the announcement in the Budget speech of 2011-12, Government is ready
with the Public Debt Management Agency Bill. Following precedent, it is proposed to
establish a non-statutory PDMA that can begin work in 2014-15.
A VISION FOR THE FUTURE
70. Madam Speaker, I now wish to look forward and outline a vision for the future.
71. I wonder how many have noted the fact that India’s economy, in terms of the size of
its GDP, is the 11th largest in the world. There are great things in store. There is a wellargued
view that in the next three decades India’s nominal GDP will take the country to the
third rank after the US and China. Just as the fortunes of the developed countries affect the
emerging economies today, the fortunes of China and India will, in the future, have a
significant impact on the rest of the world. We therefore owe a responsibility not only to
ourselves but to the whole world to keep our economy in robust health.
72. The UPA Government has a clear line of sight to the goals that we have set for
ourselves. I have broken down the steps toward those goals into tasks that must be
undertaken by the Government of the day. I crave your leave to identify ten such tasks:
i. Fiscal Consolidation: We must achieve the target of fiscal deficit of 3 percent
of GDP by 2016-17, and remain below that level always.
ii. Current Account Deficit: Since we will run a Current Account Deficit every
year for some more years, it can be financed only by foreign investment,
whether it is FDI or FII or ECB or any other kind of foreign inflow. Hence,
there is no room for any aversion to foreign investment.
iii. Price Stability and Growth: In a developing economy we must accept that when
our aim is high growth there will be a moderate level of inflation. RBI must
strike a balance between price stability and growth while formulating monetary
policy.
iv. Financial Sector Reforms: The recommendations of the Financial Sector
Legislative Reforms Commission that require no change in legislation must be
implemented immediately and, for the other recommendations, we must draw a
timetable for passing legislation.
v. Infrastructure: We must rebuild our infrastructure and add a huge quantity of
new infrastructure. Every proven model must be adopted and the PPP model
must be more widely used. New financing structures must be created for long
term funds and pooling of investments.
vi. Manufacturing: We must focus on manufacturing and especially on
manufacturing for export. I propose that all taxes, Central and State, that go
into an exported product should be waived or rebated. I also propose that there
should be a minimum tariff protection so that there is an incentive to
manufacture goods in India rather than import them into India.
vii. Subsidies: Given the limited resources, and the many claims on the resources,
we must choose the subsidies that are absolutely necessary and give them only
to the absolutely deserving.
viii. Urbanisation: Our cities will become ungovernable, and perhaps unliveable, if
we do not address the decay in our cities. Cities have wealth, cities also create
wealth. That wealth should be tapped for resources to rebuild the cities with a
new model of governance.
ix. Skill Development: Skill development must rank alongside secondary
education, university education, total sanitation and universal health care in the
priorities of the Government.
x. Sharing responsibility between States and Centre: States have the fiscal space
to bear a reasonable proportion of the financial costs of implementing flagship
programmes and must willingly do so, so that the Central Government can
allocate more resources for subjects such as defence, railways, national
highways and telecommunications that are its exclusive responsibility.
REVENUES
GST and DTC
73. Revenues are of paramount importance. The best source of revenue is taxes and for
that we need modern tax laws. I am disappointed that we have not yet been able to introduce
GST. I leave it to you to answer the question, who blocked the GST when an agreement on
the game-changing tax reform was around the corner? We have also got ready a Direct Taxes
Code that will serve us for at least the next twenty years. I intend to place it on the website
for a public discussion without partisanship or acrimony. I appeal to all political parties to
resolve to pass the GST laws and the DTC in 2014-15.
Funding Scientific Research
74. Our Government has passionately espoused the cause of science, promoted scientific
research, and supported scientific applications and inventions. The Income-tax Act allows
deductions for expenditure on scientific research, but it is limited to direct funding. We have
reflected on a new approach to funding scientific research. I therefore propose to set up a
Research Funding Organisation that will fund research projects selected through a
competitive process. Contributions to that organisation will be eligible for tax benefits. This
will require legislative changes which can be introduced at the time of the regular Budget.
Off-shore Accounts
75. There has been much debate on illegal off-shore accounts held by Indians.
Investigations into such accounts were launched in 2011. Despite several hurdles in
obtaining evidence from the countries concerned, the Government has succeeded, through
alternative methods and special efforts, in obtaining information in 67 cases and action is
underway to determine the tax liability as well as impose penalty. Prosecutions for wilful tax
evasion have been launched in 17 other cases. More enquiries have been initiated into
accounts reportedly held by Indian entities in no tax or low tax jurisdictions.
Changes in Tax Rates
76. In keeping with the conventions, I do not propose to make any announcements
regarding changes to the tax laws. However, the current economic situation demands some
interventions that cannot wait for the regular Budget. In particular, the manufacturing sector
needs an immediate boost. Hence, I propose the following changes in some indirect tax rates:
(i) To stimulate growth in the capital goods and consumer non-durables, I propose
to reduce the excise duty from 12 percent to 10 percent on all goods falling
under chapter 84 and chapter 85 of the Schedule to the Central Excise Tariff
Act for the period up to 30.6.2014. The rates can be reviewed at the time of the
regular Budget.
(ii) To give relief to the automobile industry which is registering unprecedented
negative growth, I propose to reduce the excise duty as follows for the period
up to 30.6.2014:
Small cars, motor cycles, scooters
and commercial vehicles } from 12% to 8%
SUVs } from 30% to 24%
Large and mid-segment cars } from 27/24% to 24/20%
Consequently, I propose to make appropriate reductions in the excise duty on
chassis and trailers.
The rates can be reviewed at the time of the regular Budget.
(iii) To encourage domestic production of mobile handsets (which has declined) and
reduce the dependence on imports (which have increased), I propose to
restructure the excise duties for all categories of mobile handsets. The rates will
be 6 percent with CENVAT credit or 1 percent without CENVAT credit.
(iv) To encourage domestic production of soaps and oleo chemicals,
I propose to rationalise the customs duty structure on non-edible grade
industrial oils and its fractions, fatty acids and fatty alcohols at 7.5 percent.
(v) To encourage domestic production of specified road construction machinery, I
propose to withdraw the exemption from CVD on similar imported machinery.
(vi) To encourage indigenous production of security paper for printing currency
notes, I propose to provide a concessional customs duty of 5 percent on capital
goods imported by the Bank Note Paper Mill India Private Limited.
77. I also propose to give relief from service tax in two cases.
(i) By virtue of the definition of ‘agricultural produce’ in Finance Act 2012, read
with the Negative List, storage or warehousing of paddy was excluded from the
levy of service tax. Rice was not. The distinction is somewhat artificial. Hence,
I propose to exempt loading, unloading, packing, storage and warehousing of
rice from service tax.
(ii) Ministry of Health and Family Welfare has requested that services provided by
cord blood banks are also healthcare services and should be exempt from
service tax. I propose to accept the request.
Notifications in respect of the above changes will be issued today.
BUDGET ESTIMATES
78. I shall now present the Budget Estimates for 2014-15.
79. The current financial year will end on a satisfactory note with the fiscal deficit at 4.6
percent (below the red line of 4.8 percent) and the revenue deficit at 3.3 percent.
80. Emboldened by the progress made, I have budgeted for receipts and expenditure in
2014-15 that will leave a fiscal deficit of 4.1 percent, which will be below the target set by
the new fiscal consolidation path. Revenue deficit is estimated at 3.0 percent.
81. The estimate of plan expenditure is `555,322 crore. Non-plan expenditure is
estimated at `12,07,892 crore.
Conclusion
82. Madam Speaker, Jean Drèze and Amartya Sen have pointed out that “India was the
first non-Western country – and also the first poor country in the world – to commit itself to a
resolutely democratic way of governance.” Democracy acknowledges diversity, respects
dissent, encourages debate, and decides through a government of elected representatives.
Neither populism nor majoritarianism nor individualism is an alternative way of governance.
83. Our way of governance has not come in the way of lifting 140 million people out of
poverty in the last ten years. That is the greatest achievement of the UPA Governments, and
we are proud of the achievement.
84. In the ten years that I have been in the North Block, I have seen the best of times and
difficult times. Never did I lose faith in Jawaharlal Nehru’s idea of India that, in the words of
Sunil Khilnani, “sought to coordinate within the form of a modern state a variety of values:
democracy, religious tolerance, economic development and cultural pluralism.” It is with
that faith that I shall remain on the bridge until the day when, I am sure, the people of India
will entrust the responsibility to a hand that will hold the “sceptre swayed with equity.” Let
me sign off with the couplet from the sage, Thiruvalluvar:
“Vel Anru Venri Tharuvathu Mannavan
Kol Athuvoom Kodaathu Enin.”
(Not the spear but sceptre swayed with equity
Alone gives the ruler victory.)
85. Madam Speaker, with these words I commend the Interim Budget to the House.