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- 2017-18 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण, सामाजिक और बुनियादी ढांचा के विकास के लिए आवंटन में भारी बढ़ोत्तरी।
- पांच लाख रुपये से कम आय और मध्यम तथा लघु उद्योगों पर करों में कमी। पचास लाख से एक करोड़ रुपये तक आय पर दस प्रतिशत अधिभार।
- सेवा कर की दरों में कोई कमी नहीं। सीमा शुल्क और उत्पाद करों में मामूली संशोधन।
- दो वर्षों में सभी रेल गाडि़यों में जैव शौचालय। मेट्रो रेल में अधिक निजी भागीदारी।
- राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया में सुधार की योजना। अधिकतम नकद चंदे की सीमा दो हजार रुपये।
- आधार युक्त भुगतान प्रणाली, आधार पे कार्ड शुरू होगा।
- कालेधन को रोकने के लिए नकद लेन-देन की सीमा तीन लाख रुपये निर्धारित। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समाप्त होगा। भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का कानून लाने का प्रस्ताव।
- किफायती आवास और अचल संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए रियायतें। ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक बेघर लोगों के लिए एक करोड़ मकान।
- रक्षा के लिए दो लाख 74 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- रेलवे, मेट्रो रेल, सड़क विकास और अन्य ढांचागत परियोजना के लिए करीब चार लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
- विकास दर में वृद्धि के लिए और उपाय, स्टार्टअप के लिए कर छूट अवधि में बढ़ोत्तरी।
- युवा कल्याण और कौशल विकास के नये उपाय।
- गैर निष्पादित संपत्तियों के लिए बैंकों के कर दायित्व में कमी।
- मनरेगा और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटन में वृद्धि।
- धूम्रपान करने वालों को अधिक खर्च करना होगा। पान मसाला भी महंगा हुआ।
- नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की लागत कम होगी। मोबाइल फोन की कीमत बढ़ेंगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कामकाज में सुधार, सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एकल प्रणाली लागू होगी।
- वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव दो प्रतिशत।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह गांवों, किसानों और गरीबों को समर्पित है।
- और सेंसेक्स में तीन सौ से अधिक अंकों की बढ़ोत्तरी।
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वित्तमंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में 2017-18 का रेल बजट के साथ आम बजट पेशकरते हुए कहा कि अगले वर्ष के लिए सरकार का एजेंडा टैक इंडिया यानी देश का कायाकल्पकरना और उसे ऊर्जावान तथा स्वच्छ बनाना है। इसका उददेश्य प्रशासन और लोगों केजीवन स्तर में सुधार करना, समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना और देश कोभ्रष्टाचार और कालेधन से मुक्त कराना है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इसबजट में ग्रामीण क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया है।
श्री जेटली ने कहा कि ढाई लाख रुपये तक की आमदानी वाले व्यक्तिगत करदाताओं से कोई कर नहीं लिया जाएगा। श्री जेटली ने ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक आमदनी वाले व्यक्तिगत करदाताओं की मौजूदा दर को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
5 लाख से 10 लाख रुपये तक आयकर की मौजूदा दर बीस प्रतिशत और दस लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत पूर्ववत रखी गई है।
वित्तमंत्री ने कर में राहत से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए उन व्यक्तियों पर देय कर का दस प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 50 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच में है। एक करोड़ से अधिक अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर कर का मौजूदा 15 प्रतिशत अधिभार जारी रहेगा।
सरकार कर आधार को और व्यापक बनाने के लिए व्यावसायिक आय से अलग 5 लाख रुपये तक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न के लिए एक पृष्ठ का फार्म लाएगी।
सरकार ने बजट में सस्ते आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 80-1बी ए से सेक्शन में संशोधन का प्रस्ताव किया है। लाभ से सम्बद्ध आयकर रियायतें शामिल हैं। इस श्रेणी में 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाए फर्श क्षेत्रफल की गणना की जाएगी।
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक बेघर लोगों के लिए एक करोड़ मकान देने का लक्ष्य है।
सरकार ने पिछले वर्ष कुछ शर्तों के साथ स्टार्टअप कम्पनियों को आयकर में रियायत दी थी। लेकिन अब ये रियायत स्टार्टअप शुरू करने के सात में से तीन वर्षों के लिए होगी।
वित्तमंत्री ने न्यूनतम वैकल्पिक कर-मैट की रियायत वर्तमान में 10 वर्ष की बजाए 15 वर्ष की अवधि तक करने का प्रस्ताव किया है। श्री जेटली ने मध्यम और लघु उद्योगों के लिए कर ढांचे को आसान बनाने की घोषणा की है।
सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डूबे कर्जों के संदर्भ में रियायत का प्रावधान साढ़े सात प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े आठ प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने कालेधन के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तीन लाख रुपये से अधिक का लेन-देन नकदी में करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कैशलेस लेने देन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के निर्माण को देश में प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया है। इनमें पी ओ एस मिनी कार्ड रीडर माइक्रो ए टी एम फिंगर प्रिंट रीडर स्केनर और आइरिश स्केनर पर छूट शामिल है।
केन्द्र सरकार ने चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए हैं। निर्वाचन आयुक्त के सुझाव के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल नकद चंदे के रूप में दो हजार रुपये से अधिक की राशि नहीं प्राप्त कर सकता।
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने से वे अब महंगी हो गई हैं। पान मसाले पर जहां शुल्क दर छह प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत कर दिया गया है, वहीं कच्ची तम्बाकू पर चार दशमलव दो प्रतिशत से बढ़ाकर आठ दशमलव तीन प्रतिशत कर दिया गया है। खैनी, गुटका और जर्दे पर शुल्क दर दोगुना करते हुए छह प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
बजट में कृषि और संबंधित कार्यों के लिए 56 हजार 992 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण के लिए रिकॉर्ड दस लाख करोड रूपयों का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने पिछडे इलाकों, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए विशेष रूप से कर्ज की व्यवस्था की है।
वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती तक देश के एक करोड परिवारों को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए अन्त्योदय मिशन शुरू किया जाएगा। देश की 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। मनरेगा के लिए 48 हजार करोड रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
बजट में युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को विशेष महत्व दिया गया है।
वित्तमंत्री ने बताया कि देश में छह सौ से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा।
सरकार के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को रेखांकित करते हुए बजट में गरीबों और वंचित वर्गों के लिए खास उपाय किये गये हैं। गांव स्तर पर 14 लाख आंगनवाडी केन्द्रों में पांच सौ करोड रूपये से महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। झारखण्ड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के साथ ही किफायती दरों वाली जेनेरिक दवाओं को बढावा देने के लिए औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन को प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के लिए 52 हजार 393 करोड रूपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 31 हजार 920 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए चार हजार 195 करोड रूपये का प्रावधान है।
रेलवे बजट में इस बार जहां एक ओर यात्री किराये और मालभाड़े में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वहीं किसी नयी रेलगाड़ी को चलाने का एलान भी नहीं किया गया है। रेलवे की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय एक लाख 31 हजार करोड रूपये रखे गये हैं। इसमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 55 हजार करोड रूपये शामिल हैं। यात्री सुरक्षा के लिए पांच वर्ष की अवधि में एक लाख करोड रूपये का प्रस्ताव है। ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रासिंग को2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक भारतीय रेल के सभी डिब्बों में जैव शौचालय बनाए जाएंगे।
आईआरसीटीसी के जरिये आरक्षित किये गये ई-टिकटों पर लगाया जाने वाला सेवा प्रभार जहां समाप्त कर दिया गया है, वहीं नकदी रहित आरक्षण 58 प्रतिशत से बढाकर 68 प्रतिशत कर दिया गया है।
बजट में मैट्रो रेल प्रणाली को शहरी परिवहन का मुख्य साधन करार देते हुए इसके मानकीकरण और स्वदेशीकरण के नये मॉडल पर फोकस किया गया है। इस संबंध में एक नई मैट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी।
श्री जेटली ने बताया कि राजमार्गों को वर्ष 2016-17 के 57 हजार 976 करोड रूपये के बजट अनुमान से बढाकर वर्ष 2017-18 में 64 हजार नौ सौ करोड रूपये किया गया है।
मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड दो प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है।
वर्ष 2017-18 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन दशमलव दो प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2017-18 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन दशमलव दो प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
वित्तमंत्री ने रक्षामंत्रालय के लिए 2 लाख 74 हजार 114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 48 हजार 853 करोड़ रुपये और मानवसंसाधन विकास मंत्रालय को 79 हजार 686 करोड़ दिए गए हैं।
केन्द्रिय बजट की अन्य विशेषताएं हैं।
-आधार युक्त भुगतान प्रणाली, आधार पे कार्ड शुरू होगा।
-सेवा कर की दरों में कोई कमी नहीं। सीमा कर और उत्पाद करों में मामूली संशोधन।
-विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समाप्त होगा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का कानून लाने का प्रस्ताव।
-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन होगा। और सभी परीक्षाओं के लिए एकल प्रणाली लागू होगी।
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वित्तमंत्री के बजट भाषण के बाद बंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में चार सौ से अधिक अंक का उछाल आया है।
आज सुबह यह 64 अंक की बढ़त के साथ 27 हजार 720 पर खुला था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8 हजार 689 पर आ गया।
अन्तरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में आज डॉलर के मुकाबले रूपया 24 पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर 67 रूपये 63 पैसे का बोला गया।
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आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग रात साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक बजट पर विशेष लाइव रेडियो ब्रिज कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफ एम गोल्ड नेटवर्क पर सुना जा सकता है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आम बजट विकास को तेजी प्रदान करेगा और इसमें सभी वर्गों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने एक शानदार बजट पेश किया है जो गांवों, किसानों, गरीबों और युवाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी दोगुनी करना है और महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से आवास क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेल बजट के आम बजट में विलय से परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस बजट में हाईवे भी बनें, आय व्यय भी बढ़े, दाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक, रेलवे के मॉर्डनाइजेशन से लेकर के सरल इक्नोमिक निर्माण करने की दिशा में, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टैक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, टैक्स रिडेक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ-साफ नजर आता है।
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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बजट में दूरदृष्टि का अभाव है और इसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं है।
एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लीयर वीजन नहीं दिख रहा है। पोलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। किसान रो रहा है। किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े-बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया, तो ये बेसिक फंडामेंटल इशुज हैं।
