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11 February 2014

समाचार

  • दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भ्रष्टाचार रोधी शाखा से गैस की कीमतें बढ़ाने के मामले में मुकेश अम्बानी, वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा।
  • श्री मोइली ने कहा - गैस की कीमतें विशेषज्ञों की सलाह पर तय की गई।
  • आई ओ सी द्वारा भारतीय ओलम्पिक संघ पर प्रतिबंध हटाने से ओलम्पिक खेलों के लिए भारत का रास्ता फिर खुला।
  • प्रधानमंत्री ने कहा- ईमानदार अधिकारियों को अनजाने में हुई गलतियों के लिए परेशान नहीं किया जाए।
  • पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में २८ लोगों की मौत।
  • आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर तेलंगाना और सीमान्ध्र दोनों क्षेत्रों में विरोध जारी।
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दिल्ली सरकार ने आज अपनी भ्रष्टाचार रोधी शाखा, एसीबी से कहा है कि गैस की कीमतों में कथित अनियमितताओं में पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली देवड़ा, तेल मंत्री वीरप्पा मोइली, रिलायंस उद्योग के अध्यक्ष मुकेश अम्बानी और अन्य के ख़िलाफ आपराधिक मामले दर्ज करे।
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि एसीबी को यह भी निर्देश दिया गया है कि हाइड्रो कार्बन्स के पूर्व महानिदेशक वी के सिब्बल के खिलाफ मामले दर्ज करे। श्री केजरीवाल ने यह भी मांग की है कि प्राकृतिक गैस की कीमत में एक अप्रैल से होने वाली वृद्धि को रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखेंगे।

मैं प्रधानमंत्री और मोइली साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा तीन निवेदन करने की चिट्ठी लिखूंगा। एक तो यह कि अगर यह आठ डॉलर कर दिए गए तो इस देश की जनता में त्राहि त्राहि मच जायेगी, तो जब तक यह जांच चल रही है तब तक मैं निवेदन करूंगा कि इस आर्डर को सस्पेंड में रखा जाये। दूसरा निवेदन मैं करूंगा कि क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है जांच चल रही है इसलिए जांच में सभी मिनिस्ट्री कॉआपरेट करे जांच अधिकारी जब उनकी फाइलें मांगेंगे अगर उन्हें सम्मन करते है तो सभी मीनिस्ट्री इसमें कॉआपरेट करे। और तीसरा ये कि कुंए तो हमारे है अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी जी गैस की प्रोडेक्शन नहीं कर रहे हैं और आर्टीफिशल गैस दी जा रही है तो सरकारी कुंओं को लेकर ओएनजीसी या किसी और स्टेट को क्यों नहीं देती है जो कि कुंए चला सकते है और गैस प्रोडक्शन कर सकते है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने श्री केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है। श्री मोइली ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण अपने आप नहीं बल्कि विशेषज्ञों की सलाह पर किया जाता है।
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संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर शोरगुल के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। तेलंगाना के मुद्दे पर आज भी लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पड़ी। बैठक एक घंटे तक स्थगित रहने के बाद दोबारा शुरू हुई तो आन्ध्रप्रदेश के दोनों क्षेत्रों के सदस्य सदन के बीचोंबीच पहुंच गये और राज्य के मुद्दे पर नारे लगाने लगे। उधर, जनता दल युनाइटेड के सदस्य भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग के समर्थन में सदन के बीचोंबीच आ गये। शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों को १९८४ के दंगों पर विरोध प्रकट करते हुए देखा गया। शोरगुल के बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने दस्तावेज रखने और विधेयकों को पेश करने की अनुमति दी। मणिपुर से कांग्रेस के एक सदस्य ने दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों पर हमलों का मामला उठाया। उन्होंने इन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की।
राज्यसभा में भी आन्ध्रप्रदेश के दोनों क्षेत्रों के सदस्यों ने कार्यवाही में बाधा डालना जारी रखा। शोरगुल के बीच स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने एच आई वी-एडस रोकथाम और नियंत्रण विधेयक पेश कर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री माणिक राव गावित ने भी हरियाणा, कर्नाटक और ओडीशा में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन का विधेयक पेश किया। शोर शराबा जारी रहने के कारण उप सभापति पी० जे० कुरियन ने दोपहर बाद दो बजे तक के लिए सदन की बैठक स्थगित कर दी।
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भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में लगातार बाधा पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में असफल रही है।

सरकार नहीं चाहती है सदन चले ताकि उसके खिलाफ जो गंभीर भ्रष्टाचार के विषय है उसको हम उठा सके। इस पर आज की बैठक में बहुत ही चिंता व्यक्त की गई और जिस तरह से पूरे मामले में सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दोहरे गेम खेलती है। उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ विस्पर कैंपेन करती है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

सरकार इस बात पर कानूनी राय मांगने जा रही है कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसद के बाहर संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने की संभावना पर चर्चा कर रही है।
एक प्रश्न के उत्तर में श्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य रूकावटों में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमान्ध्र और तेलंगाना के सदस्य इसमें शामिल हैं।

ये कांग्रेस के लोग नहीं है, ये सीमांध्रा और तेलंगाना में जो विवाद है हर पक्ष और हर पार्टी के लोग ये इंटर पार्टी इश्यू नहीं है। ये सीमांध्रा वर्सिस तेलंगाना है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता बासुदेव आचार्य ने कहा है कि वामदल अलग तेलंगाना राज्य बनाने के खिलाफ हैं। संसद से बाहर श्री आचार्य ने कहा कि अगर लोकसभा में आन्ध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया तो वामदल इसका विरोध करेंगे।

आंध्र प्रदेश के विभाजन का हम विरोध करते है। हम नहीं चाहते है कि राज्य का विभाजन हो। क्योंकि विभाजन का एक आधार है। जब स्टेट आर्गेनाजेशन मिशन गठन हुआ था, उनका जो सिफारिश था और उस समय जो पुनर्गठन हुआ था उसका मूल आधार था भाषा, भाषा के आधार पर यह होता है। लेकिन ये जो हो रहा है यह राजनीतिक आधार पर हो रहा है।
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अनेक राजनीतिक दलों ने अपनी मांगों के समर्थन में संसद परिसर में आज धरने दिये। आन्ध्रप्रदेश से तेलगुदेशम पार्टी के सदस्यों ने राज्य का मुद्दा उठाया। वे तेलंगाना के समर्थन में यह धरना दे रहे थे। सीमान्ध्र से इसी पार्टी के सदस्यों ने राज्य के विभाजन के खिलाफ संसद भवन के मुख्य द्वार के सामने समानान्तर विरोध प्रदर्शन किया। उधर वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म के कथित मामलों की व्यापक रूप से जांच कराने की मांग की।
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आंध्रप्रदेश के राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी तेलंगाना और सीमान्ध्र क्षेत्रों में विरोध जारी है। विधेयक में प्रस्तावित शर्तो के विरोध में आज तेलंगाना क्षेत्र के दस जिलों में बंद आयोजित किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी अलग से बंद किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य को बांटने के बाद हैदराबाद को दस वर्षो के लिए दो राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाने और बंटवारे के बाद राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के अधिकार देने के विरोध में हैदराबाद और क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शन किये गये।

बंद के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लेकिन हैदाराबाद में स्थिति सामान्य रही। इस बीच राज्यों के प्रस्तावित बंटवारे के खिलाफ सीमांध्र क्षेत्र के १३ जिलों में बंद जारी रहा। संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने से रोकने के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलनकारियों ने केंद्रीय मंत्रियों और कई जगहों पर सांसदों के घरों पर धरना दिया। बंद के कारण चित्तुर और अनंतपुरम कई जगहों पर जन-जीवन ठप्प हो गया है। हैदराबाद की लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा भारती।
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि यदि ईमानदार अफसरों ने उचित फैसले लेते समय अनजाने में गल्तियां की हों तो उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग-सी वी सी के स्वर्ण जयन्ती समारोह में ये विचार व्यक्त किये। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फैसले लेने में भारी नुकसान होगा और सुशासन पर अंकुश लग जायेगा।
प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों को तेजी से निपटाने पर भी विचार व्यक्त किये। उन्होंने सी वी सी और ऐसी अन्य एजेन्सियों से कहा कि वे अनुशासन की कार्रवाई और सतर्कता की अनुमति देने में सावधानी बरतें और तेजी से काम करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बहुत अधिक देरी करने से ऐसे कार्य निरर्थक हो जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सीवीसी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों के अनुरूप खरा उतरना चाहिए।

स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आयोग को निष्ठावान व्यक्तियों के प्रति निर्भीक होकर काम करना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों के मन में भय का भाव जगाना चाहिए।

डॉक्टर सिंह ने कहा कि सी बी आई को तनावपूर्ण प्रभावों से मुक्त करने के लिए यू पी ए सरकार और अधिक काम करने की इच्छुक है।

सीबीआई को तनावपूर्ण प्रभावों से मुक्त कराने के लिए यूपीए सरकार और अधिक काम करने की इच्छुक है। लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था दखल ना दे क्योंकि किसी जांच एजेंसी के मामले में लोकतांत्रिक राजनीतिक मामले से इसी प्रणाली से इसी बात की आशा की जाती है।

समारोह में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि देश की प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी अड़चन है। उन्होंने सी वी सी से कहा कि वह इस बुराई से युद्धस्तर पर संघर्ष करे।
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पश्चिम बंगाल में आज मालदा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग ३४ पर दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में १८ लोग मारे गए । आज सुबह मालदा के निकट कार और ट्रक की टक्कर में १६ लोग मारे गए और तीन घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मृतकों में १५ पुरूष और एक बच्चा शामिल है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रूपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। यह घटना उस समय हुई जब १६ लोग मालदा के निकट शाहपुर में एक शादी के बाद रायगंज लौट रहे थे। १३ लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि तीन लोगों की मालदा अस्पताल में मृत्यु हो गई। एक अन्य घटना में गजोल के आलमपुर में एक लोरी के वैन को टक्कर मारने के टक्क्र मारने के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई। दो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कमलेश।
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मध्यप्रदेश में आज सुबह उमरिया जिले में एक सड़क दुर्घटना में दस लोग मारे गए और बीस घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कटनी रोड पर भरोला गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राली और एक ट्रक की टक्कर में यह दुर्घटना हुई। ११ घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने मारे गए लोगों के परिजन को २५ हजार रूपये और घायलों को दस हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
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अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति - आई ओ सी ने भारतीय ओलम्पिक संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इससे ओलम्पिक खेलों में भारत के फिर से भाग लेने का रास्ता खुल गया है। संघ के महासचिव राजीव मेहता के अनुसार आई ओ सी ने प्रतिबंध हटाये जाने की सूचना दी है। आई ओ सी के निर्देशों के अनुसार रविवार को भारतीय ओलम्पिक संघ के चुनावों के तत्काल बाद यह फैसला सामने आया है।
दिसम्बर २०१२ में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने भारत को इसलिए निलम्बित कर दिया था क्योंकि उसने अपने ओलम्पिक संघ में आरोपी व्यक्तियों को चुन लिया था। इनमें महासचिव पद पर चुने गये ललित भनोट और अध्यक्ष के पद पर चुने गये अभय सिंह चौटाला जैसे व्यक्ति शामिल थे।
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बम्बई शेयर बाजार के श्ुरूआती कारोबार में आज सेन्सेक्स ६४ अंक की बढ़त के साथ बीस हजार ३९८ पर खुला। अब से कुछ देर पहले यह ६४ अंक बढ़कर २० हजार ३९८ पर था।
इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी २० अंक की वृद्धि के साथ ६ हजार ७३ पर था।
अंतरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में आज डॉलर के मुकाबले रूपया तीन पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर की कीमत ६२ रूपये ४० पैसे बोली गई।
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भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मे पोलियो का शत-प्रतिशत उन्मूलन करके मील का पत्थर कायम किया है। देश में पिछले तीन वर्षो में पोलियो का एक भी मामला नहीं पाया गया है। अगले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को पोलियामुक्त होने का औपचारिक प्रमाणपत्र देगा। हमारी संवाददता की एक रिपोर्ट।

१९८० में चेचक उन्मूलन के बाद इतिहास में यह दूसरी बार है जब देश से किसी बीमारी को सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के जरिए पूरी तरह से समाप्त करने में सफलता मिली है। २०११ में पोलियो का केवल एक मामला सामने आया था जबकि २००९ में इस बीमारी के ७४१ मामले दर्ज किए गए थे। अभियान की शुरूआत से अब तक एक हजार दो सौ दस करोड़ पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई गई। संत बहादुर के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं शीला।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज शाम इस उपलब्धि के उपलक्ष में एक समारोह आयोजित कर रहा है।
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भारत और हॉलैण्ड ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा पर तकनीकी और संस्थागत जानकारी के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए एक भारत और डच कार्यदल स्थापित किया जाएगा।

NEWS

  • Delhi Anti Corruption Branch to file FIR against Mukesh Ambani, Veerappa Moily and Murli Deora, says Arvind Kejriwal on hiking gas price.
  • Moily says, gas price is fixed as per expert advice.
  • India returns to Olympic movement after IOC revokes the suspension of Indian Olympic Association.
  • Prime Minister says, honest officers should not be harassed for bonafide mistakes.
  • At least 28 people killed in road accidents in West Bengal and Madhya Pradesh.
  • Protests continue in both Telangana and Seemandhra regions of Andhra Pradesh over State Re-organisation Bill.
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The Delhi government today asked its Anti Corruption Branch, ACB to file criminal cases against former Union Minister Murli Deora, Oil Minister Veerappa Moily, Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani and others in the alleged irregularities in gas pricing. Addressing a press conference in New Delhi, Mr Kejriwal said, ACB has also been directed to file a case against former Director General, Hydrocarbons, VK Sibal.
Demanding that the hike in price of natural gas, which is to be hiked from 1st April, should be kept in abeyance, he said, he will write to Prime Minister Dr. Manmohan Singh in this connection.
"I will write to the Prime Minister and Mr. Moily and request them that till the enquiry is on, this order should be kept in abeyance. Secondly, I would request them that all Ministries should co-operate in this probe. Thirdly, I would recommend that if Reliance Industries is not producing gas or creating artificial scarcity, the oil well should be handed over to ONGC or any other state owned entity."
The price of gas from April, under the revised formula is estimated to be 8.2 to 8.4 dollars per million British thermal unit as against the current 4.2 dollars.
Meanwhile, talking to reporters outside Parliament, Petroleum and Natural Gas Minister Veerappa Moily rejected Kejriwal's allegations. Mr Moily said, price fixing of petroleum products is not done arbitrarily but on the basis of expert advice.
"I took the special interest to ensure that CNG and PNG prices are reduced. He should know that. It is not the question of Mukesh or Deora or everybody. He should know that there should be a certain system for fixing the prices and nothing is done without expert advice, and also with regard to the availability."
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The Lok Sabha has been adjourned for the day and the Rajya Sabha till 2 PM on several issues. The Telangana issue continued to disrupt the proceedings in the Lok Sabha even today. When the House re-assembled after an hour-long adjournment, members from both regions of Andhra Pradesh rushed into the well and raised slogans on the statehood issue. While the members from Telangana demanded that the Telangana bill be tabled in Parliament, Members from Seemandhra protested that the State be kept united. Ministers from Seemandhra were also on their feet on the issue.
In the Rajya Sabha also, members from both the regions of Andhra Pradesh continued to stall the proceedings. Amidst the din, Health Minister Ghulam Nabi Azad introduced the HIV/AIDS Prevention and Control Bill. Minister of State for Social Justice and Empowerment Manik Rao Gavit also introduced a Bill to modify the list of Scheduled Castes in Haryana, Karnataka and Odisha. As the din continued, Deputy Chairman PJ Kurien adjourned the House till 2 PM.
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In Andhra Pradesh, protests continued in both Telangana and Seemandhra regions even as the State Re-organisation Bill got consent from the President. Opposing the conditions proposed in the bill, bandh is being observed in 10 districts of Telangana region today while the striking employees intensified their protests in Seemandhra region. More from our correspondent:
"Opposing the proposal of making Hyderabad a joint capital for 10 years and law and order powers to the Governor, bandh is being observed in Telangana region today following a call given by several people’s organisations and also the Osmania University Students’ JAC. Bandh continued in 13 districts of Seemandhra region protesting against the proposed state bifurcation. State Government Employees who have been striking work for the past few days intensified their protest. Demanding to mount pressure on the centre not to introduce the bill in Parliament, the agitators laid siege of the houses of the central ministers and also MPs. They also held demonstrations at central government offices at several places in the region. Lakshmi, AIR News, Hyderabad."
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Several political parties today held separate dharnas in support of their demands in the Parliament complex. Telugu Desam Party members from Andhra Pradesh raised the statehood issue. Waiving placards and raising slogans, party members from Telangana held dharna near Mahatma Gandhi statue in support of Telangana.
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The government is seeking legal opinion whether the Andhra Pradesh Re-organization Bill is a money bill or not. Talking to reporters outside Parliament, Parliamentary Affairs Minister Kamal Nath has said, the government is holding discussion on the issue on the possibility of tabling it either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha.
"We are seeking legal opinion on the possibility of tabling it in Rajya Sabha or in the Lok Sabha. There is one view that it's a money bill. So, money bill can only be introduced in Lok Sabha. There is another view that it's not a money bill. So, these are the issues which we are seeking legal opinion on."
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The BJP Parliamentary Party has expressed serious concern over the continued disruptions in both the Houses of Parliament and held Congress responsible for it. Talking to reporters after the meeting, senior BJP leader Ravi Shankar Prasad said the Congress has failed to control its members to ensure proper functioning of Parliament.
"The Congress members are disrupting both the Houses, Rajya Sabha and Lok Sabha, apart from some others. Why can't the Congress party control its members? Their Chief Minister is sitting on a Dharna, derailing everything, and the Congress is looking helpless."
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Rajya Sabha has been adjourned till tomorrow.
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The International Olympic Committee, IOC has revoked the ban imposed on Indian Olympic Association, IOA, paving the way for India’s return to the Olympic fold. IOA Secretary General Rajeev Mehta said, they have been informed by the IOC that the ban on India has been lifted.
The decision comes just after IOA held elections on Sunday as per IOC directives. Under pressure from IOC and India's Sports Ministry to adhere to the Olympic Charter and bar chargesheeted officials from contesting elections, IOA had conducted its polls on Sunday. N. Ramachandran was elected unopposed as President of IOA. Ramachandran had said upon his appointment that his main objective was to have the Indian flag at the Sochi Winter Olympics. The goal is now achieved as the flag will be unfurled at the closing ceremony of the Winter Olympics currently underway in Russia.
The news also brought huge relief for Indian athletes as they will now be able to represent the country in big events slated for this year including the Commonwealth Games in Glasgow and Asian Games.
India was suspended by the IOC in December 2012 for electing tainted men like Lalit Bhanot as secretary general and Abhay Singh Chautala as President.
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Prime Minister Manmohan Singh has said that honest officers should not be harassed for bonafide mistakes made while making well-meaning decisions. Addressing the Golden Jubilee celebrations of the Central Vigilance Commission, CVC in New Delhi today, the Prime Minister warned that if this was not done, decision making will suffer badly and governance will be stifled. Dr Singh said that CVC should live upto the words of former Prime Minister Lal Bahadur Shastri.
"The then Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri had observed that the Commission was to be a fearless champion of a man of integrity and source of terror to corrupt officers. We must ensure the championing of the cause of the man of integrity in all our institutions."
Regarding speedy disposal of cases related to graft, the Prime Minister asked CVC and other such agencies to be careful and expeditious in dealing with disciplinary proceedings and grant of vigilance clearance. He cautioned that excessive delays make such exercises meaningless. Dr. Singh said, the UPA Government has been willing to do more to insulate the CBI from extraneous influences.
"Investigating agencies have always enjoyed complete autonomy in investigation of tribunal cases. Our government has also been willing to do more to insulate the CBI from extraneous influences. However, it is also necessary to ensure that the political executive exercises the oversight that it is expected to in a democratic polity over any investigating agency."
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In West Bengal, atleast 18 people were killed in a two separate road accidents at Malda district today. More from our correspondent:
"West Bengal government has announced two lakh rupees compensation to the families of each road accident victims. Chief Minister Mamta Banerjee has expressed deep sorrow over the incident. In the first incident, 16 people of a marriage party died when their vehicle collided with a truck near Kaluadighi on National Highway 34. In another incident, two persons were killed at Alampur in Gajole when a lorry hit a van on the same national highway. Arijit Chakravorty, AIR News, Kolkata."
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In Madhya Pradesh, ten people were killed and twenty injured in a road accident in Umaria district in the wee hours today. Our Bhopal correspondent reports a truck and tractor-trolley collided head on near Bharola village on Katni road. Eleven injured have been referred to Jabalpur Medical College Hospital. The district administration has announced an ex-gratia of 25 thousand rupees each to the relatives of deceased and ten thousand each to the injured.
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India celebrates a landmark achievement in public health - the victory over polio. Not a single case of polio has been detected in the last three years. The World Health Organisation is expected to formally certify India's polio-free status next month. The Ministry of Health and Family Welfare is organising a function in New Delhi this evening to commemorate the accomplishment. A report:
"It is only the second time in the history that a disease has been eliminated from the country through intense Pulse Polio Immunisation Programme after small pox in 1980. Only one case of polio was recorded in 2011, down from 741 in 2009. Since the start of the first immunization campaign in 1995, 131 campaigns have been held in the country till date. Nearly 23 lakh volunteers are engaged in the extensive vaccination programme covering about 17 crore children under five years of age during every round of immunisation. With Zakir Malik, Shiela, Air News, Delhi."
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The Sensex at the Bombay Stock Exchange remained firm in afternoon trade, and stood 46 points, or 0.2 percent in the positive zone, at 20,380 a short while ago. Earlier, in morning deals, the Sensex had gained 64 points, on selective buying by funds and retail investors, amid rising Asian bourses.
Stock markets in China, South Korea, Singapore, Indonesia, Hong Kong and Taiwan had climbed between 0.5 percent and 1.8 percent, today, ahead of US Federal Reserve chief, Janet Yellen's first testimony on monetary policy. The US Dow Jones Industrial Average had ended 0.1 per cent higher in yesterday's trade.
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The rupee trimmed its initial gains but was still quoted higher by 3 paise to 62.40 per dollar in late morning trade today on mild selling of the US currency by banks and exporters. The rupee resumed higher at 62.37 per dollar as against the last closing level of 62.43 at the Interbank Foreign Exchange Market.
In Hong Kong, the dollar fell further in early trade against other major currencies, as global investors awaited Janet Yellen's first testimony as the new Federal Reserve chief, later in the day.
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The country's Exports rose 3.8 per cent to 26.8 billion dollars in January this year. The trade deficit declined to 9.9 billion dollars in January from 10.1 billion in December last year.
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India and Netherlands today signed a Memorandum of Understanding, MoU to enhance cooperation in renewable energy sector. Under the agreement, an Indo-Dutch Working Group will be set up to facilitate exchange of technical and institutional knowledge on clean energy.
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भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की बैठक


सिरसा, 11 फरवरी। देश में परिवारतंत्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र है। यहां चाय बेचने वाला, जुता बनाने वाला, अध्यापक का बेटा यानि कोई भी काम करने वाला किसी भी जाति, धर्म, मजहब का व्यक्ति जनता का जनादेश लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी, सिरसा के नगर प्रधान सतपाल मेहता ने गत दिवस जनता भवन में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल, सिरसा की बैठक में कहें। मेहता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 11 फरवरी से घर-घर जाकर पार्टी के कार्यक्रम ‘‘एक नोट कमल पर वोट’’ का शुभारंभ करेंगे व प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हक में वोट की अपील करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले 60 दिन का समय पार्टी को दो, ताकि देश कांग्रेस मुक्त किया जा सके और एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत का सपना साकार किया जा सके, ताकि देश की योजनाओं का लाभ अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। इस बैठक में हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त सदस्य श्री शाम बजाज का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाजिक न्याय मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहताश जांगड़ा, गुरदेव सिंह राही, प्रहलाद राय मीणा, नगर मंत्री राजेश बजाज, आशा जैन, राजेंद्र लोहिया, राजकुमार, बाबू राम सैनी, रवि गर्ग, सुरेश पंवार, राम कुमार फौजी, हर्ष अग्रवाल, रमेश जैन, ओम प्रकाश, शीशेवाला, युवा जिलाध्यक्ष तरूण गुलाटी, महामंत्री मुकेश मेहता, महिला प्रधान शलेंद्रा चौधरी, राजरानी गुंबर, हरपिंद्र शर्मा, ललित सोनी, जगत कक्कड़, अशोक सोनी, ओम प्रकाश सामा, बिट्टू डेयरीवाला व राजकुमार सिघांनिया सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

समाचार :

  • तेलंगाना विधेयक आज संसद में पेश होने की संभावना नहीं, क्योंकि राज्यसभा ने स्पष्टीकरण मांगा कि यह धन विधेयक है या नहीं।
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत सिर और चेहरे पर चोट की वजह से हुई।
  • महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता, कांग्रेस-२६ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी २२ सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
  • उच्चतम न्यायालय ने केदं्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कोयला खंड आवंटन घोटाले संबंधी छह मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने को कहा।
  • अमरीका ने भारत के सौर मिशन के तहत इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू बैटरियों और मॉड्यूल के इस्तेमाल को चुनौती दी।
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तेलंगाना विधेयक आज राज्यसभा में पेश नहीं हो पाएगा। राज्यसभा सचिवालय ने इस विधेयक पर विधि मंत्रालय से राय मांगी है। सचिवालय ने विधि मंत्रालय से पूछा है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर विधि मंत्रालय इसे धन विधेयक बताता है, तो इसे पहले लोकसभा में पेश करना होगा। आंध्र प्रदेश के विभाजन के लिए बना यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाना था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसे पहले ही मंजूरी दे चुके हैं।
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दक्षिण दिल्ली में हाल में अरूणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत के सिलसिले में उसके शव की परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत किसी वस्तु से सिर और चेहरे पर लगी चोटों के कारण हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में गिरफ्‌तार किये गये तीन लोगों पर अब इस रिपोर्ट के आधार पर हत्या के आरोप लगाये जा सकते हैं।
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पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांसदों के एक समूह ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर जातीय भेदभाव विरोधी कानून लाने और अरुणाचल प्रदेश के युवक नीडो तानिया की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

अपने ज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री को पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के साथ हो रहे हर तरह के जातीय भेदभाव की जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किए जाने की मांग शामिल है।
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दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में मणिपुर के दो युवकों पर हमला करने के सिलसिले में कल शाम दो किशोरों को गिरफ्तार किया गया। बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों के एक गु्रप ने जिनखनसुअन नौलक और उसके भाई पर हमला किया था। पुलिस इस मामले में आज पहचान परेड कराएगी।
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महाराष्ट्र में कांगे्रस लोकसभा की २६ सीटों और राष्ट्रवादी कांगे्रस पार्टी २२ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह फैसला कल दोनों दलों की बैठक में लिया गया। राष्ट्रवादी कांगे्रस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि उनकी पार्टी चुनाव में कांगे्रस को पूरा समर्थन देगी।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की ४८ सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद यह सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है।
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जनलोकपाल विधेयक केंद्र को न भेजने के अपने निर्णय को सही बताते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि वर्ष १९९६ से २०१३ के बीच १३ वित्त विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने से पहले केंद्र सरकार को नहीं भेजे गए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार गृह मंत्रालय के उस असंवैधानिक आदेश के आगे नहीं झुकेगी जिसके तहत दिल्ली सरकार को विधानसभा में कोई विधेयक पेश करने से पहले केंद्र की स्वीकृति लेना जरूरी है।

गृहमंत्रालय का ऑर्डर गलत हैं यह मैंने एल.जी. साहब को बताया। एल.जी. साहब ने मुझे बताया कि वो केंद्रीय लॉ-मिनिस्ट्रि की राय मांगेंगे और जो लॉ-मिनिस्ट्रि उनको राय देगी वो इसके हिसाब से चलेंगे।

उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस बारे में संवैधानिक स्थिति पर कानून मंत्रालय की सलाह मांगी है।
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कांग्रेस ने कहा है कि भारत ऐसा लोकतंत्र नहीं है, जहां कोई भी कानून अपने हाथ में ले सकता है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कल नई दिल्ली में कहा कि कानून के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल विधेयक  पेश करने से पहले उपराज्यपाल के जरिए पूर्व मंजूरी जरूरी है।

यह नियम पहले से ही है जो करीब ८-१० साल से अधिक समय पहले बना था। उस समय न तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व था और न ही जनलोकपाल विधेयक का। इस नियम के तहत विधेयक के बारे में पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है और उसे उप-राज्यपाल के माध्यम से भेजना होता है। यह सिद्धांत की बात है और हम इसका समर्थन करते हैं। हम इस नियम को असंवैधानिक या गैर-कानूनी बता कर इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था के आलोचक भी मानते हैं कि यह एक स्थायी नियम है।

वहीं भाजपा नेता डा. हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कानून बनाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए।

भ्रष्टाचार को जड़मूल से सफा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी से शायद सौ गुना ज्यादा कमिटेड हैं और इसके लिए देश में बनने वाले किसी भी सख्त से सख्त कानून के भी पक्षधर हैं। लेकिन किसी भी देश में कानून को बनाने के लिए संविधान के तहत कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं और मर्यादाएं हैं।
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वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि बैंकों के मुनाफे का इस्तेमाल केवल वेतन में बढ़ोतरी के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य दायित्व भी हैं। कल नई दिल्ली में इंडियन ओवरसीज बैंक के ७८वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि बैंकों के मुनाफे और आय पर अन्य लोगों का भी दावा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी वेतन की समीक्षा के लिए दो दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल के पहले दिन कल देशभर में बैंकिंग सेवाएं ठप रहीं। हालांकि एटीएम काम करते रहे। निजी क्षेत्र के बैंकों में सामान्य कामकाज हुआ।
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उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई से कहा है कि कोयला खंड आवंटन घोटाले संबंधी छह मामलों में तीन सप्ताह के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाए।

न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई का यह बयान भी दर्ज किया कि वह सभी तरह की प्रारंभिक पूछताछ और जांच पूरी कर अप्रैल के अंत तक नियमित मामले दर्ज कर लेगी।

न्यायालय ने सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी या सहमति लिए बिना सरकारी नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करने की छूट दे दी।

इस बीच, सीबीआई ने इस मामले में ३१ दिसम्बर २०१३ तक जांच में हुई प्रगति के बारे में स्थिति रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करोड़ों रूपए के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा और एक अन्य अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। राज्य में मायावती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना को लागू करने ेमें कथित गड़बड़ी के सिलसिले में इन दोनों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई की अदालत में मुकद्दमा चल रहा है।

न्यायमूर्ति धरणीधर झा ने बाबूसिंह कुशवाहा और तत्कालीन निर्माण परियोजना प्रबंधक वी एन श्रीवास्तव की जमानत अर्जी कल अस्वीकार कर दी।
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न्यायमूर्ति एम. बी. शाह आयोग ने ओड़िशा सरकार से राज्य में वर्ष २००८ से २०११ के बीच गैर-कानूनी ढंग से खनन गतिविधियां चलाने वाली कंपनियों से छह खरब रुपए वसूलने की सिफारिश की है। आयोग की रिपोर्ट कल संसद के पटल पर रखी गई। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि वसूली गई राशि गैर-कानूनी खनन गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों के विकास पर खर्च की जानी चाहिए।
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दोनों आरोपी नौसैनिकों पर समुद्री डकैती विरोधी कानून लगाने के मुद्दे पर उत्पन्न विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता जी.ई. वाहनवती से कहा है कि वे इस कानून को चुनौती देने वाली इटली सरकार की याचिका पर केन्द्र की राय लें।

इटली ने आगाह किया है कि वह अपने नौसैनिकों पर समुद्री डकैती के खिलाफ बने सख्त कानून को लागू करने की स्थिति में चुप नहीं बैठेगा।
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अमरीका ने भारत के सौर मिशन के तहत इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी और मॉड्यूल को चुनौती देते हुए कहा है कि यह भेदभाव पूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के विपरीत है। अमरीका ने यह भी कहा है कि इससे अमरीकी घरेलू सौर पैनल निर्माण उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है।

अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि माइक फ्रोमैन ने वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के सौर मिशन के तहत, अमरीकी बैटरियों और मॉड्यूल की जगह भारत में ही बनी सौर बैटरियों और मॉड्यूलों का इस्तेमाल करना होता है, जो अमरीका और अन्य देशों से आयात की गई बैटरियों और मॉड्यूलों के प्रति भेद-भावपूर्ण है।
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मुम्बई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल २ पर कल से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की विज्ञप्ति में बताया गया है कि सबसे पहले कल दिन में एक बजे सिंगापुर से आने वाला एयर इंडिया का विमान टर्मिनल-२ पर उतरेगा। पहली रवानगी जेट एयरवेज की लंदन हीथ्रो उड़ान की होगी जो दोपहर एक बजकर बीस मिनट पर रवाना होगी।
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समाचार पत्रों सें
  • क्रिकेट सट्टेबाजी में मयप्पन का भी हाथ होने संबंधी खबरें लगभग सभी अखबारों में हैं। नई दुनिया ने लिखा है कि मुद्गल समिति ने श्रीनिवासन के दामाद को पाया दोषी, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट।  दैनिक भास्कर की सुर्खी है- सट्टेबाजी में जिन्हें बोर्ड ने बख्शा, वो दोषी निकले। पत्र का कहना है कि आईपीएल से बाहर हो सकती हैं चेन्नई और राजस्थान की टीमें। नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है कि समिति ने सिफारिश की है कि क्रिकेट में गड़बड़ियां रोकने के लिए सचिन जैसे खिलाड़ियों से मदद ली जानी चाहिए।
  • तेलंगाना मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही न चल पाने को भी सभी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक जागरण का कहना है- तेलंगाना पर राज्यसभा में अशोभनीय व्यवहार। हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति के इस बयान को छापा है कि संसद लोकतंत्र की गंगोत्री है, इसे दूषित न करें।
  • वायु प्रदूषण रोकने पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस- शीर्षक से नई दुनिया ने लिखा है कि कोर्ट ने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दैनिक ट्रिब्यून ने एनसीआर के लिए गठित पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण की इस सिफारिश को अहमियत दी है कि देशभर में निजी डीजल कारों पर ३० फीसदी अतिरिक्त पर्यावरणशुल्क लगाया जाए।
  • बैंकों से कर्ज लेकर जानबूझकर नहीं लौटाने वालों पर नकेल कसने के लिए वित्त मंत्री के निर्देश को जनसत्ता और हरिभूमि ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
  • सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतियोगियों को दो और मौके दिये जाने को अमर उजाला ने राहत भरी खबर बताया है।
  • विदेशी पक्षी भी दिल्ली में बना रहे हैं आशियाना- शीर्षक से हिन्दुस्तान  ने लिखा है- एशियन वॉटर वर्ल्ड सेंसर की रिपोर्ट के अनुसार मध्य और उत्तरी एशिया से आने वाले पक्षियों को रास आ रही है आबोहवा।
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार अरूणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत सिर और चेहरे पर लगी चोटों के कारण हुई, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने अहमियत दी है। नवभारत टाइम्स  का कहना है कि अदालत ने पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय से गाइडलाइंस बनाने को कहा।
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NEWS

  • Telangana Bill unlikely to be placed in Parliament today as Rajya Sabha seeks clarification whether it is a money bill.
  • Arunachal student Nido Tania died due to injuries on head and face, says autopsy report.
  • Congress, NCP reach seat sharing deal in Maharastra; Congress gets 26 seats, while NCP to contest on 22.
  • Supreme court asks CBI to file chargesheet in six cases relating to coal block allocation scam.
  • US challenges the domestic content requirement of India's Solar mission.
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The Telangana Bill will not come up in the Rajya Sabha today with the House secretariat seeking clarifications from the Law Ministry whether it is a money bill or not.  The Telangana Bill will have to be introduced in the Lok Sabha first if the Law Ministry opines that it is a money bill.
Government sources said the bill could be introduced in the Rajya Sabha on Wednesday if the Law Ministry is of the opinion that legislation is not a money bill .
The Bill, that seeks to bifurcate Andhra Pradesh, was expected to be introduced in the Rajya Sabha today after President Pranab Mukherjee gave his nod.  
Home Ministry officials said the Andhra Pradesh Reorganisation Bill, which was approved by the Union Cabinet but rejected by the state Assembly, has been sent back to the Home Ministry with the Presidential approval.
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 The autopsy report of Arunachal Pradesh student Nido Tania has revealed that he succumbed due to injuries on his head and face caused by a blunt object. He was allegedly beaten to death in South Delhi. Delhi Police sources said that  19-year-old Tania died due to blunt trauma on head and face. In view of the report, the three people who were arrested in the case earlier and charged with assault may now face murder charges.
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Two juveniles were apprehended last evening in connection with the attack on two Manipur youths in the Ambedkar Nagar area of Delhi. The boys were attacked by a group of unidentified bike-borne assailants.
The Police will conduct a test identification parade, TIP in this regard today. Delhi Police Commissioner BS Bassi said that a case has been registered in the matter.
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A group of MPs from the Northeast met Prime Minister Manmohan Singh and demanded an anti- racial discrimination law and judicial inquiry into the death of Aruachal Pradesh youth Nido Tania. They also demanded an all-party meeting to discuss the issue.
In their memorandum, they submitted a five-point chart of demands to the Prime Minister including setting up of a judicial commission headed by a retired Supreme Court judge to study and prepare a report on all forms of racial discrimination with students of the Northeast.
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Congress will contest on 26 seats and the NCP on 22 in Maharashtra in the next Lok Sabha elections. A decision in this regard was taken at a seat sharing meeting between Congress and NCP leaders in New Delhi yesterday. Senior NCP leader Praful Patel told reporters that his party will extend complete support to the Congress in the elections.
Our correspondent reports that Maharashtra which has 48 parliamentary constituencies, is the second largest state in terms of Lok Sabha members after Uttar Pradesh  which has 80 seats.
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The Delhi Government has directed the Anti- Corruption Branch to register FIRs in three cases of Delhi Jal Board which have allegedly resulted in loss of 341 crore rupees to the state exchequer. An official release said that the cases related to the wrong allotment of various works at the Bhagirathi water treatment plant to a private company at a highly inflated cost resulting in a loss of 158 crore rupees and alleged irregularities in purchase of water meters.
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Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has refused to reconsider his decision about convening a special Assembly session at the Indira Gandhi stadium. In reply to a letter to Lieutenant Governor, Najeeb Jung, Mr Kejriwal said that paramilitary forces should be deployed at the venue if Delhi Police feels incompetent to provide security.
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Supporting its decision not to send the Jan Lokpal Bill to the Centre, the Delhi government has said as many as 13 finance bills were not referred to the Central Government prior to introduction in the legislative assembly between 1996 and 2013. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that his government would not bow down to the Home Ministry's unconstitutional order which requires Delhi government to obtain prior approval from the Centre before tabling any bill in the assembly.
I have informed this to Lt. Governor that the order by the Home Ministry is wrong. However, Lt. Governor told me that he will seek the advice from Central Law Ministry, and he will take decision according to it.
Kejriwal, who is keen on pushing the Jan Lokpal Bill through the assembly without going to the Centre first, yesterday met Lt Governor Najeeb Jung. The Governor sought opinion of the Law Ministry on the constitutional position on whether it was necessary for the Delhi government to obtain prior approval from the Centre before tabling the Jan Lokpal Bill in the Assembly.
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The Congress has said that India is not a lawless republic where anyone can take the law into his or her hands. Party spokesman Abhishek Singhvi told reporters in New Delhi yesterday that under the rules, prior approval through the Lieutenant Governor is required for tabling the Jan Lokpal Bill in the Assembly. 
There is a rule. The rule was created before either AAP was born or the Janlokpal Bill was being thrashed around more than 8-10 years ago. Under that rule a prior approval and a rooting through Lt. Governor is required. That is the matter of principle and we stand by that principle. And that rule is not being struck down by anybody as unconstitutional or illegal. Even those who criticized it say that it is a standing rule.
The BJP senior leader Dr. Harshvardhan also said that there is a constitutional way to form a law.
We are 100 times more committed than Arvind Kejriwal to remove corruption from it's roots. And we are in favour of any stringent law but in any country to form law there are constitutional limits and process.
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The Supreme Court has asked the CBI to file charge sheets in six cases related to coal block allocation scam. The court also passed an important direction giving liberty to the CBI to proceed in its probe against  state-owned PSUs without the approval and consent of state government.
A three-judge bench headed by Justice R M Lodha also recorded CBI's statement that it would complete the probe on all preliminary inquiries and regular cases registered by April end.
The agency informed the court that it will file the chargesheet within three weeks. The CBI also placed before the court its latest status report in a sealed envelope about the progress of investigation till December the 31st, 2013.
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A dispute over invoking the anti-piracy law against two Italians marines, accused of killing two Indian fishermen, will be adjudicated by the Supreme Court.  A bench headed by Justice B S Chauhan asked Attorney General G E Vahahvati to take instruction from the Centre on the Italian government's plea challenging invocation of the anti-piracy law against its two marines.  Italy had warned that it would react to India's move.
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 The Allahabad High Court yesterday rejected the bail plea of former Uttar Pradesh minister Babu Singh Kushwaha and another accused in the multi-crore National Rural Health Mission, NRHM scam.  They are facing trial before a CBI court for alleged irregularities in the implementation of the scheme during the Mayawati government in the state.
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The United States challenged the domestic content requirement of India's solar mission which it alleged is discriminatory and against international norms.
The US Trade Representative, Mike Froman told reporters at a news conference in Washington that the US was forced to take such a measure so as to protect  10,000 American jobs in solar industry and to have a significant piece of a pie in the second largest solar market of the world.
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US Ambassador to India Nancy Powell plans to meet BJP leader Narendra Modi, signalling a shift in America's stand. A State Department spokesperson told media persons that the request to meet Modi has been made by Powell herself, but did not confirm the possible date of the meeting, which is expected to take place in Ahmedabad this month.
In 2005, the US State Department had revoked a visa that Modi had for travelling to the US in the wake of the 2002 riots in Gujarat.
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NEWSPAPER HEADLINES
  • The findings of a Supreme Court Panel on the 'IPL spot fixing scandal' - is covered extensively by the Press. According to the Statesman, the panel said Gurunath Meiyappan Was involved in betting. It even flayed the Mumbai Police for not being 'willing' to investigate the involvement of underworld don Dawood Ibrahim in the scandal.
  • The 'Delhi Nagar Swaraj Bill 2014' is also discussed. Asian Age reports - 'Delhi CM Arvind Kejriwal's proposed 'mohalla sabhas', part of the Bill coming up before the Delhi Court today, are on the lines of the Marxists' dreaded local committees in West Bengal that   had virtually turned into Kangaroo courts.
  • "LG sends Jan Lokpal BIll to Law Ministry", headlines the Pioneer. Lt Governor Najeeb Jung has referred the 'Delhi Jan Lokpal Bill 2014' to the Union Law Ministry to get an opinion on its Constitutional Position - on whether it is necessary for the Delhi Government to obtain prior approval from the Centre - before its introduction in the Delhi Assembly.
  • Bountiful: India set for record harvest. Hindustan Times informs us that India is set to post its highest ever food output - with a likely production of over 263 million tons of food grain this year, according to Agriculture Minister Sharad Pawar.
  • Decks have been cleared for an SIT probe into the 1984 anti-sikh riots, with Lieutenant Governor Najeeb Jung giving consent to AAP's request, writes Mail Today.
  • Days of illegible & scrawly preion & dosages by doctors may soon be a thing of the past, says The Indian Express. The Medical Council of India has decided that once the order becomes law, doctors should only write preions in CAPITAL letters.
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