समाचार :

• तेलंगाना विधेयक आज संसद में पेश होने की संभावना नहीं, क्योंकि राज्यसभा ने स्पष्टीकरण मांगा कि यह धन विधेयक है या नहीं।

• पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत सिर और चेहरे पर चोट की वजह से हुई।

• महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता, कांग्रेस-२६ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी २२ सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

• उच्चतम न्यायालय ने केदं्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कोयला खंड आवंटन घोटाले संबंधी छह मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने को कहा।

• अमरीका ने भारत के सौर मिशन के तहत इस्तेमाल की जाने वाली घरेलू बैटरियों और मॉड्यूल के इस्तेमाल को चुनौती दी।

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तेलंगाना विधेयक आज राज्यसभा में पेश नहीं हो पाएगा। राज्यसभा सचिवालय ने इस विधेयक पर विधि मंत्रालय से राय मांगी है। सचिवालय ने विधि मंत्रालय से पूछा है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर विधि मंत्रालय इसे धन विधेयक बताता है, तो इसे पहले लोकसभा में पेश करना होगा। आंध्र प्रदेश के विभाजन के लिए बना यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाना था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसे पहले ही मंजूरी दे चुके हैं।

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दक्षिण दिल्ली में हाल में अरूणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत के सिलसिले में उसके शव की परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत किसी वस्तु से सिर और चेहरे पर लगी चोटों के कारण हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में गिरफ्‌तार किये गये तीन लोगों पर अब इस रिपोर्ट के आधार पर हत्या के आरोप लगाये जा सकते हैं।

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पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांसदों के एक समूह ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर जातीय भेदभाव विरोधी कानून लाने और अरुणाचल प्रदेश के युवक नीडो तानिया की मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

अपने ज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री को पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के साथ हो रहे हर तरह के जातीय भेदभाव की जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किए जाने की मांग शामिल है।

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दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में मणिपुर के दो युवकों पर हमला करने के सिलसिले में कल शाम दो किशोरों को गिरफ्तार किया गया। बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों के एक गु्रप ने जिनखनसुअन नौलक और उसके भाई पर हमला किया था। पुलिस इस मामले में आज पहचान परेड कराएगी।

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महाराष्ट्र में कांगे्रस लोकसभा की २६ सीटों और राष्ट्रवादी कांगे्रस पार्टी २२ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह फैसला कल दोनों दलों की बैठक में लिया गया। राष्ट्रवादी कांगे्रस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि उनकी पार्टी चुनाव में कांगे्रस को पूरा समर्थन देगी।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की ४८ सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद यह सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है।

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जनलोकपाल विधेयक केंद्र को न भेजने के अपने निर्णय को सही बताते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि वर्ष १९९६ से २०१३ के बीच १३ वित्त विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने से पहले केंद्र सरकार को नहीं भेजे गए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार गृह मंत्रालय के उस असंवैधानिक आदेश के आगे नहीं झुकेगी जिसके तहत दिल्ली सरकार को विधानसभा में कोई विधेयक पेश करने से पहले केंद्र की स्वीकृति लेना जरूरी है।

गृहमंत्रालय का ऑर्डर गलत हैं यह मैंने एल.जी. साहब को बताया। एल.जी. साहब ने मुझे बताया कि वो केंद्रीय लॉ-मिनिस्ट्रि की राय मांगेंगे और जो लॉ-मिनिस्ट्रि उनको राय देगी वो इसके हिसाब से चलेंगे।

उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस बारे में संवैधानिक स्थिति पर कानून मंत्रालय की सलाह मांगी है।

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कांग्रेस ने कहा है कि भारत ऐसा लोकतंत्र नहीं है, जहां कोई भी कानून अपने हाथ में ले सकता है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कल नई दिल्ली में कहा कि कानून के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल विधेयक  पेश करने से पहले उपराज्यपाल के जरिए पूर्व मंजूरी जरूरी है।

यह नियम पहले से ही है जो करीब ८-१० साल से अधिक समय पहले बना था। उस समय न तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व था और न ही जनलोकपाल विधेयक का। इस नियम के तहत विधेयक के बारे में पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है और उसे उप-राज्यपाल के माध्यम से भेजना होता है। यह सिद्धांत की बात है और हम इसका समर्थन करते हैं। हम इस नियम को असंवैधानिक या गैर-कानूनी बता कर इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था के आलोचक भी मानते हैं कि यह एक स्थायी नियम है।

वहीं भाजपा नेता डा. हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कानून बनाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए।

भ्रष्टाचार को जड़मूल से सफा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी से शायद सौ गुना ज्यादा कमिटेड हैं और इसके लिए देश में बनने वाले किसी भी सख्त से सख्त कानून के भी पक्षधर हैं। लेकिन किसी भी देश में कानून को बनाने के लिए संविधान के तहत कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं और मर्यादाएं हैं।

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वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि बैंकों के मुनाफे का इस्तेमाल केवल वेतन में बढ़ोतरी के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य दायित्व भी हैं। कल नई दिल्ली में इंडियन ओवरसीज बैंक के ७८वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि बैंकों के मुनाफे और आय पर अन्य लोगों का भी दावा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी वेतन की समीक्षा के लिए दो दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल के पहले दिन कल देशभर में बैंकिंग सेवाएं ठप रहीं। हालांकि एटीएम काम करते रहे। निजी क्षेत्र के बैंकों में सामान्य कामकाज हुआ।

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उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई से कहा है कि कोयला खंड आवंटन घोटाले संबंधी छह मामलों में तीन सप्ताह के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया जाए।

न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई का यह बयान भी दर्ज किया कि वह सभी तरह की प्रारंभिक पूछताछ और जांच पूरी कर अप्रैल के अंत तक नियमित मामले दर्ज कर लेगी।

न्यायालय ने सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी या सहमति लिए बिना सरकारी नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करने की छूट दे दी।

इस बीच, सीबीआई ने इस मामले में ३१ दिसम्बर २०१३ तक जांच में हुई प्रगति के बारे में स्थिति रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करोड़ों रूपए के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा और एक अन्य अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। राज्य में मायावती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना को लागू करने ेमें कथित गड़बड़ी के सिलसिले में इन दोनों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई की अदालत में मुकद्दमा चल रहा है।

न्यायमूर्ति धरणीधर झा ने बाबूसिंह कुशवाहा और तत्कालीन निर्माण परियोजना प्रबंधक वी एन श्रीवास्तव की जमानत अर्जी कल अस्वीकार कर दी।

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न्यायमूर्ति एम. बी. शाह आयोग ने ओड़िशा सरकार से राज्य में वर्ष २००८ से २०११ के बीच गैर-कानूनी ढंग से खनन गतिविधियां चलाने वाली कंपनियों से छह खरब रुपए वसूलने की सिफारिश की है। आयोग की रिपोर्ट कल संसद के पटल पर रखी गई। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि वसूली गई राशि गैर-कानूनी खनन गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों के विकास पर खर्च की जानी चाहिए।

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दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दोनों आरोपी नौसैनिकों पर समुद्री डकैती विरोधी कानून लगाने के मुद्दे पर उत्पन्न विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता जी.ई. वाहनवती से कहा है कि वे इस कानून को चुनौती देने वाली इटली सरकार की याचिका पर केन्द्र की राय लें।

इटली ने आगाह किया है कि वह अपने नौसैनिकों पर समुद्री डकैती के खिलाफ बने सख्त कानून को लागू करने की स्थिति में चुप नहीं बैठेगा।

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अमरीका ने भारत के सौर मिशन के तहत इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी और मॉड्यूल को चुनौती देते हुए कहा है कि यह भेदभाव पूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के विपरीत है। अमरीका ने यह भी कहा है कि इससे अमरीकी घरेलू सौर पैनल निर्माण उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है।

अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि माइक फ्रोमैन ने वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के सौर मिशन के तहत, अमरीकी बैटरियों और मॉड्यूल की जगह भारत में ही बनी सौर बैटरियों और मॉड्यूलों का इस्तेमाल करना होता है, जो अमरीका और अन्य देशों से आयात की गई बैटरियों और मॉड्यूलों के प्रति भेद-भावपूर्ण है।

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मुम्बई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल २ पर कल से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की विज्ञप्ति में बताया गया है कि सबसे पहले कल दिन में एक बजे सिंगापुर से आने वाला एयर इंडिया का विमान टर्मिनल-२ पर उतरेगा। पहली रवानगी जेट एयरवेज की लंदन हीथ्रो उड़ान की होगी जो दोपहर एक बजकर बीस मिनट पर रवाना होगी।

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समाचार पत्रों सें

• क्रिकेट सट्टेबाजी में मयप्पन का भी हाथ होने संबंधी खबरें लगभग सभी अखबारों में हैं। नई दुनिया ने लिखा है कि मुद्गल समिति ने श्रीनिवासन के दामाद को पाया दोषी, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट।  दैनिक भास्कर की सुर्खी है- सट्टेबाजी में जिन्हें बोर्ड ने बख्शा, वो दोषी निकले। पत्र का कहना है कि आईपीएल से बाहर हो सकती हैं चेन्नई और राजस्थान की टीमें। नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है कि समिति ने सिफारिश की है कि क्रिकेट में गड़बड़ियां रोकने के लिए सचिन जैसे खिलाड़ियों से मदद ली जानी चाहिए।

• तेलंगाना मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही न चल पाने को भी सभी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक जागरण का कहना है- तेलंगाना पर राज्यसभा में अशोभनीय व्यवहार। हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति के इस बयान को छापा है कि संसद लोकतंत्र की गंगोत्री है, इसे दूषित न करें।

• वायु प्रदूषण रोकने पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस- शीर्षक से नई दुनिया ने लिखा है कि कोर्ट ने दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दैनिक ट्रिब्यून ने एनसीआर के लिए गठित पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण की इस सिफारिश को अहमियत दी है कि देशभर में निजी डीजल कारों पर ३० फीसदी अतिरिक्त पर्यावरणशुल्क लगाया जाए।

• बैंकों से कर्ज लेकर जानबूझकर नहीं लौटाने वालों पर नकेल कसने के लिए वित्त मंत्री के निर्देश को जनसत्ता और हरिभूमि ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

• सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रतियोगियों को दो और मौके दिये जाने को अमर उजाला ने राहत भरी खबर बताया है।

• विदेशी पक्षी भी दिल्ली में बना रहे हैं आशियाना- शीर्षक से हिन्दुस्तान  ने लिखा है- एशियन वॉटर वर्ल्ड सेंसर की रिपोर्ट के अनुसार मध्य और उत्तरी एशिया से आने वाले पक्षियों को रास आ रही है आबोहवा।

• पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार अरूणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत सिर और चेहरे पर लगी चोटों के कारण हुई, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने अहमियत दी है। नवभारत टाइम्स  का कहना है कि अदालत ने पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय से गाइडलाइंस बनाने को कहा।

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