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11 February 2014

समाचार

  • दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भ्रष्टाचार रोधी शाखा से गैस की कीमतें बढ़ाने के मामले में मुकेश अम्बानी, वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा।
  • श्री मोइली ने कहा - गैस की कीमतें विशेषज्ञों की सलाह पर तय की गई।
  • आई ओ सी द्वारा भारतीय ओलम्पिक संघ पर प्रतिबंध हटाने से ओलम्पिक खेलों के लिए भारत का रास्ता फिर खुला।
  • प्रधानमंत्री ने कहा- ईमानदार अधिकारियों को अनजाने में हुई गलतियों के लिए परेशान नहीं किया जाए।
  • पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में २८ लोगों की मौत।
  • आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर तेलंगाना और सीमान्ध्र दोनों क्षेत्रों में विरोध जारी।
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दिल्ली सरकार ने आज अपनी भ्रष्टाचार रोधी शाखा, एसीबी से कहा है कि गैस की कीमतों में कथित अनियमितताओं में पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली देवड़ा, तेल मंत्री वीरप्पा मोइली, रिलायंस उद्योग के अध्यक्ष मुकेश अम्बानी और अन्य के ख़िलाफ आपराधिक मामले दर्ज करे।
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि एसीबी को यह भी निर्देश दिया गया है कि हाइड्रो कार्बन्स के पूर्व महानिदेशक वी के सिब्बल के खिलाफ मामले दर्ज करे। श्री केजरीवाल ने यह भी मांग की है कि प्राकृतिक गैस की कीमत में एक अप्रैल से होने वाली वृद्धि को रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखेंगे।

मैं प्रधानमंत्री और मोइली साहब को भी चिट्ठी लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा तीन निवेदन करने की चिट्ठी लिखूंगा। एक तो यह कि अगर यह आठ डॉलर कर दिए गए तो इस देश की जनता में त्राहि त्राहि मच जायेगी, तो जब तक यह जांच चल रही है तब तक मैं निवेदन करूंगा कि इस आर्डर को सस्पेंड में रखा जाये। दूसरा निवेदन मैं करूंगा कि क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है जांच चल रही है इसलिए जांच में सभी मिनिस्ट्री कॉआपरेट करे जांच अधिकारी जब उनकी फाइलें मांगेंगे अगर उन्हें सम्मन करते है तो सभी मीनिस्ट्री इसमें कॉआपरेट करे। और तीसरा ये कि कुंए तो हमारे है अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी जी गैस की प्रोडेक्शन नहीं कर रहे हैं और आर्टीफिशल गैस दी जा रही है तो सरकारी कुंओं को लेकर ओएनजीसी या किसी और स्टेट को क्यों नहीं देती है जो कि कुंए चला सकते है और गैस प्रोडक्शन कर सकते है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने श्री केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है। श्री मोइली ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण अपने आप नहीं बल्कि विशेषज्ञों की सलाह पर किया जाता है।
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संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर शोरगुल के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। तेलंगाना के मुद्दे पर आज भी लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पड़ी। बैठक एक घंटे तक स्थगित रहने के बाद दोबारा शुरू हुई तो आन्ध्रप्रदेश के दोनों क्षेत्रों के सदस्य सदन के बीचोंबीच पहुंच गये और राज्य के मुद्दे पर नारे लगाने लगे। उधर, जनता दल युनाइटेड के सदस्य भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग के समर्थन में सदन के बीचोंबीच आ गये। शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों को १९८४ के दंगों पर विरोध प्रकट करते हुए देखा गया। शोरगुल के बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने दस्तावेज रखने और विधेयकों को पेश करने की अनुमति दी। मणिपुर से कांग्रेस के एक सदस्य ने दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों पर हमलों का मामला उठाया। उन्होंने इन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की।
राज्यसभा में भी आन्ध्रप्रदेश के दोनों क्षेत्रों के सदस्यों ने कार्यवाही में बाधा डालना जारी रखा। शोरगुल के बीच स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने एच आई वी-एडस रोकथाम और नियंत्रण विधेयक पेश कर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री माणिक राव गावित ने भी हरियाणा, कर्नाटक और ओडीशा में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन का विधेयक पेश किया। शोर शराबा जारी रहने के कारण उप सभापति पी० जे० कुरियन ने दोपहर बाद दो बजे तक के लिए सदन की बैठक स्थगित कर दी।
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भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में लगातार बाधा पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में असफल रही है।

सरकार नहीं चाहती है सदन चले ताकि उसके खिलाफ जो गंभीर भ्रष्टाचार के विषय है उसको हम उठा सके। इस पर आज की बैठक में बहुत ही चिंता व्यक्त की गई और जिस तरह से पूरे मामले में सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दोहरे गेम खेलती है। उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ विस्पर कैंपेन करती है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

सरकार इस बात पर कानूनी राय मांगने जा रही है कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसद के बाहर संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने की संभावना पर चर्चा कर रही है।
एक प्रश्न के उत्तर में श्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य रूकावटों में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमान्ध्र और तेलंगाना के सदस्य इसमें शामिल हैं।

ये कांग्रेस के लोग नहीं है, ये सीमांध्रा और तेलंगाना में जो विवाद है हर पक्ष और हर पार्टी के लोग ये इंटर पार्टी इश्यू नहीं है। ये सीमांध्रा वर्सिस तेलंगाना है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता बासुदेव आचार्य ने कहा है कि वामदल अलग तेलंगाना राज्य बनाने के खिलाफ हैं। संसद से बाहर श्री आचार्य ने कहा कि अगर लोकसभा में आन्ध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया तो वामदल इसका विरोध करेंगे।

आंध्र प्रदेश के विभाजन का हम विरोध करते है। हम नहीं चाहते है कि राज्य का विभाजन हो। क्योंकि विभाजन का एक आधार है। जब स्टेट आर्गेनाजेशन मिशन गठन हुआ था, उनका जो सिफारिश था और उस समय जो पुनर्गठन हुआ था उसका मूल आधार था भाषा, भाषा के आधार पर यह होता है। लेकिन ये जो हो रहा है यह राजनीतिक आधार पर हो रहा है।
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अनेक राजनीतिक दलों ने अपनी मांगों के समर्थन में संसद परिसर में आज धरने दिये। आन्ध्रप्रदेश से तेलगुदेशम पार्टी के सदस्यों ने राज्य का मुद्दा उठाया। वे तेलंगाना के समर्थन में यह धरना दे रहे थे। सीमान्ध्र से इसी पार्टी के सदस्यों ने राज्य के विभाजन के खिलाफ संसद भवन के मुख्य द्वार के सामने समानान्तर विरोध प्रदर्शन किया। उधर वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म के कथित मामलों की व्यापक रूप से जांच कराने की मांग की।
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आंध्रप्रदेश के राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी तेलंगाना और सीमान्ध्र क्षेत्रों में विरोध जारी है। विधेयक में प्रस्तावित शर्तो के विरोध में आज तेलंगाना क्षेत्र के दस जिलों में बंद आयोजित किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी अलग से बंद किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य को बांटने के बाद हैदराबाद को दस वर्षो के लिए दो राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाने और बंटवारे के बाद राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के अधिकार देने के विरोध में हैदराबाद और क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी प्रदर्शन किये गये।

बंद के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लेकिन हैदाराबाद में स्थिति सामान्य रही। इस बीच राज्यों के प्रस्तावित बंटवारे के खिलाफ सीमांध्र क्षेत्र के १३ जिलों में बंद जारी रहा। संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने से रोकने के लिए केंद्र पर दबाव बढ़ाने के लिए आंदोलनकारियों ने केंद्रीय मंत्रियों और कई जगहों पर सांसदों के घरों पर धरना दिया। बंद के कारण चित्तुर और अनंतपुरम कई जगहों पर जन-जीवन ठप्प हो गया है। हैदराबाद की लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा भारती।
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि यदि ईमानदार अफसरों ने उचित फैसले लेते समय अनजाने में गल्तियां की हों तो उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग-सी वी सी के स्वर्ण जयन्ती समारोह में ये विचार व्यक्त किये। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फैसले लेने में भारी नुकसान होगा और सुशासन पर अंकुश लग जायेगा।
प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों को तेजी से निपटाने पर भी विचार व्यक्त किये। उन्होंने सी वी सी और ऐसी अन्य एजेन्सियों से कहा कि वे अनुशासन की कार्रवाई और सतर्कता की अनुमति देने में सावधानी बरतें और तेजी से काम करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बहुत अधिक देरी करने से ऐसे कार्य निरर्थक हो जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सीवीसी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों के अनुरूप खरा उतरना चाहिए।

स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आयोग को निष्ठावान व्यक्तियों के प्रति निर्भीक होकर काम करना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों के मन में भय का भाव जगाना चाहिए।

डॉक्टर सिंह ने कहा कि सी बी आई को तनावपूर्ण प्रभावों से मुक्त करने के लिए यू पी ए सरकार और अधिक काम करने की इच्छुक है।

सीबीआई को तनावपूर्ण प्रभावों से मुक्त कराने के लिए यूपीए सरकार और अधिक काम करने की इच्छुक है। लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था दखल ना दे क्योंकि किसी जांच एजेंसी के मामले में लोकतांत्रिक राजनीतिक मामले से इसी प्रणाली से इसी बात की आशा की जाती है।

समारोह में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि देश की प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी अड़चन है। उन्होंने सी वी सी से कहा कि वह इस बुराई से युद्धस्तर पर संघर्ष करे।
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पश्चिम बंगाल में आज मालदा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग ३४ पर दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में १८ लोग मारे गए । आज सुबह मालदा के निकट कार और ट्रक की टक्कर में १६ लोग मारे गए और तीन घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मृतकों में १५ पुरूष और एक बच्चा शामिल है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रूपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। यह घटना उस समय हुई जब १६ लोग मालदा के निकट शाहपुर में एक शादी के बाद रायगंज लौट रहे थे। १३ लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि तीन लोगों की मालदा अस्पताल में मृत्यु हो गई। एक अन्य घटना में गजोल के आलमपुर में एक लोरी के वैन को टक्कर मारने के टक्क्र मारने के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई। दो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कमलेश।
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मध्यप्रदेश में आज सुबह उमरिया जिले में एक सड़क दुर्घटना में दस लोग मारे गए और बीस घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कटनी रोड पर भरोला गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राली और एक ट्रक की टक्कर में यह दुर्घटना हुई। ११ घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने मारे गए लोगों के परिजन को २५ हजार रूपये और घायलों को दस हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
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अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति - आई ओ सी ने भारतीय ओलम्पिक संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इससे ओलम्पिक खेलों में भारत के फिर से भाग लेने का रास्ता खुल गया है। संघ के महासचिव राजीव मेहता के अनुसार आई ओ सी ने प्रतिबंध हटाये जाने की सूचना दी है। आई ओ सी के निर्देशों के अनुसार रविवार को भारतीय ओलम्पिक संघ के चुनावों के तत्काल बाद यह फैसला सामने आया है।
दिसम्बर २०१२ में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने भारत को इसलिए निलम्बित कर दिया था क्योंकि उसने अपने ओलम्पिक संघ में आरोपी व्यक्तियों को चुन लिया था। इनमें महासचिव पद पर चुने गये ललित भनोट और अध्यक्ष के पद पर चुने गये अभय सिंह चौटाला जैसे व्यक्ति शामिल थे।
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बम्बई शेयर बाजार के श्ुरूआती कारोबार में आज सेन्सेक्स ६४ अंक की बढ़त के साथ बीस हजार ३९८ पर खुला। अब से कुछ देर पहले यह ६४ अंक बढ़कर २० हजार ३९८ पर था।
इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी २० अंक की वृद्धि के साथ ६ हजार ७३ पर था।
अंतरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में आज डॉलर के मुकाबले रूपया तीन पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर की कीमत ६२ रूपये ४० पैसे बोली गई।
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भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मे पोलियो का शत-प्रतिशत उन्मूलन करके मील का पत्थर कायम किया है। देश में पिछले तीन वर्षो में पोलियो का एक भी मामला नहीं पाया गया है। अगले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को पोलियामुक्त होने का औपचारिक प्रमाणपत्र देगा। हमारी संवाददता की एक रिपोर्ट।

१९८० में चेचक उन्मूलन के बाद इतिहास में यह दूसरी बार है जब देश से किसी बीमारी को सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के जरिए पूरी तरह से समाप्त करने में सफलता मिली है। २०११ में पोलियो का केवल एक मामला सामने आया था जबकि २००९ में इस बीमारी के ७४१ मामले दर्ज किए गए थे। अभियान की शुरूआत से अब तक एक हजार दो सौ दस करोड़ पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई गई। संत बहादुर के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं शीला।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज शाम इस उपलब्धि के उपलक्ष में एक समारोह आयोजित कर रहा है।
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भारत और हॉलैण्ड ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा पर तकनीकी और संस्थागत जानकारी के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए एक भारत और डच कार्यदल स्थापित किया जाएगा।

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