• तेलंगाना राष्ट्र समिति का कांग्रेस में विलय से इंकार, लेकिन गठबंधन के लिए विकल्प खुले।

• उच्चतम न्यायालय का राजनेताओं के नफरत फैलाने वाले भाषण रोकने के मामले में हस्तक्षेप से इंकार।

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उत्तर प्रदेश सरकार को आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों के सुरक्षाकर्मी दस दिन में वापस लेने का आदेश।

• बिम्सटेक सम्मेलन आज से म्यामां की राजधानी ने पी डौ में। प्रधानमंत्री ने नेपाल और म्यामां के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

• सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को आज उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाएगा।

• ऑल इंगलैंड ओपन बैडमिन्टन चैम्पियनशिप आज से बर्मिंघम में।

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तेलंगाना राष्ट्र समिति-टी.आर.एस. ने कांग्रेस में विलय की संभावना से इंकार किया है, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का विकल्प खुला रखा है। टी.आर.एस. ने किसी भी पार्टी से गठबंधन पर विचार के लिए श्री केशव राव की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित की है। पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कल दिन भर चली पार्टी की आम सभा की बैठक के बाद देर रात हैदराबाद में यह जानकारी दी।  उन्होंने सीमांध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने संबंधी अध्यादेश लाने, और तेलंगाना को इससे वंचित रखने के लिए कांग्रेस और केंद्र की यूपीए सरकार की आलोचना की।

उधर, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि गठबंधन पर कोई अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है।

आंध्र प्रदेश में पूरा देश जानता है कि तेलंगाना के विषय में और सीमांध्र में संतुलन रखने के विषय में कांग्रेस से ज्यादा भरसक और सदैव प्रक्रिया अगर की है कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक तो किसी पार्टी ने नहीं की है। उसके आधार पर जो सबसे प्रभावशाली व्यापक गठबंधन हो सकेगा, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। अंतिम निर्णय अभी कुछ नहीं हुआ है।  

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उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह राजनेताओं को नफरत फैलाने वाले भाषण देने से रोकने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि भारत १२८ करोड़ लोगों का देश है और इतनी ही राय हो सकती हैं। उनका कहना था कि यह लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है। हो सकता है कि जो व्यक्ति ऐसा भाषण दे रहा हो, उसे यह नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं लगता। याचिका में उच्चतम न्यायालय से निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने को कहा गया था कि वह राजनेताओं को नफरत फैलाने वाले भाषण देने और मतदाताओं को लुभाने वाले वायदे करने से रोके। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में उसका कोई भी आदेश बोलने की आज+ादी का उल्लंघन होगा।

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उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस ने लोकपाल खोज समिति के प्रमुख का पद संभालने के प्रस्ताव से इंकार कर दिया है। श्री थॉमस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में पत्र लिखा है।

श्री थॉमस ने कहा कि खोज समिति को, लोकपाल चयन समिति के पास नामों की सिफारिश करनी है, लेकिन उन्हें स्वीकार किया जाएगा या नहीं यह निश्चित नहीं है। इसलिए इस खोज समिति की आवश्यकता नहीं है।

मेरा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। मेरा मानना है कि यह जब सीधे चयन समिति ही कर सकती है, तो फिर इसे खोज समिति के माध्यम से क्यों किया जाए। मैंने यह भी कहा है कि इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना मुझे सही नहीं लगता।

इससे पहले जाने माने वकील फली नरीमन ने भी लोकपाल खोज पैनल का सदस्य बनने से इंकार कर दिया था।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि न्यायमूर्ति थॉमस के इंकार से सरकार को नीचा देखना पड़ेगा।

भाजपा के आरोपों का खंडन करते हुए कांगे्रस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केन्द्र को कुछ नीचा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि लोकपाल एक वैधानिक संस्था है।

खोज समिति के प्रमुख का पद संभालने के लिए किसी के सहमति देने या न देने का सरकार से कोई लेना देना नहीं है और न ही उस पर कोई आक्षेप है। क्योंकि अगर वह यह पद संभालते तो एक वैधानिक संस्था के सदस्य होते, ना कि किसी सरकारी संस्था के।

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स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया-सिमी पर लगे प्रतिबंध की वैधता की जांच करने के लिए सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कैत की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया है। गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के अनुसार, सरकार की ओर से प्रतिबंध की अधिसूचना जारी होने के छह महीने के भीतर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण से उसकी पुष्टि करानी होती है। यह न्यायाधिकरण सिमी के खिलाफ सबूतों की जांच के लिए देश भर का दौरा करेगा। सरकार ने कहा है कि सिमी के सदस्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल है। सिमी के कई सदस्य आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद है और न्यायाधिकरण राज्य पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों की जांच करेगा।

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बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग से संबद्ध पहल यानी ÷÷बिम्सटेक'' के सदस्य देशों की शिखर बैठक अब से कुछ देर बाद म्यामां की राजधानी ने पी डौ में हो रही है। इसमें कुछ सहमति ज्ञापनों और समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे और नेपाल को बिम्सटेक की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। शिखर सम्मेलन में तीसरी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन घोषणा को भी मंज्+ाूरी दी जाएगी और श्रीलंका के दूत सुमित नकदाला को बिम्सटेक का पहला महासचिव नियुक्त किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शिखर सम्मेलन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ आज मुलाकात करने वाले हैं। वे शाम को म्यामां से स्वदेश रवाना होने से पहले भूटान के प्रधानमंत्री और म्यामां में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष आंग सांग सू ची से भी मिलेंगे।

इससे पहले, कल शाम भारत ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आपसी बातचीत की। भारत ने नेपाल को आर्थिक विकास, संस्थाओं के निर्माण और लोकतंत्र को मज+बूती देने के प्रयासों में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

डॉक्टर मनमोहन सिंह ने म्यामां के राष्ट्रपति थिएन सिएन के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मुद्दों के साथ-साथ व्यापार, आम लोगों के बीच संपर्क और दोनों देशों के लाभ के लिए ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर चर्चा की।

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भारत, रॉल्स रॉयस कम्पनी पर रिश्वत देने के आरोपों की जांच के बारे में ब्रिटेन से जानकारी लेगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से भी कहा गया है कि वह लंदन स्थित रॉल्स रॉयस कम्पनी से उस रकम की वसूली करे, जो उसने अपने कमीशन एजेंट को दी थी।

रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स को विमान इंजन सप्लाई करने के दस हज+ार करोड़ रुपये के सौदे में रिश्वत दिए जाने के आरोपों की जांच सी.बी.आई. से कराने का आदेश दे चुके हैं। इस सौदे के तहत २००७ से २०११ के बीच हॉक ट्रेनर और जागुआर लड़ाकू विमान के लिए इंजन सप्लाई किए जाने थे।

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इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को आपराधिक रिकॉर्ड वाले सभी २८८ व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों को दस दिन के भीतर वापस बुलाने को कहा है। न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तज+ा और न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय की पीठ ने कहा है कि सुरक्षा वापस लेने के बाद जिन व्यक्तियों को वास्तव में कोई खतरा है, उनके लिए अलग से आदेश पारित किया जा सकता है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को सलाह दी कि जिन लोगों के पास हथियारों के लाईसेंस हैं, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाए।

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सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को आज दोपहर दो बजे उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्री रॉय को कल लखनऊ से सड़क के रास्ते दिल्ली लाया गया था। अपनी दो कंपनियों द्वारा निवेशकों के बीस हजार करोड़ रूपये नहीं लौटाने के कारण अवमानना के मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान श्री रॉय २६ फरवरी को उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हुए थे। न्यायालय ने इस पर श्री रॉय की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। पिछले शुक्रवार को श्री रॉय के समर्पण करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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भारत ने पोलियो प्रभावित सात देशों अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, केन्या, सोमालिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान से आने वाले पर्यटकों के लिए पोलियो खुराक लेना अनिवार्य कर दिया है ताकि इन देशों से पोलियो का वायरस देश में न आने पाये। इन देशों से आने वाले पर्यटकों को प्रस्थान से छह हफ्‌ते पहले पोलिया की खुराक लेना जरूरी होगा। भारत से इन देशों में जाने वाले सभी पर्यटकों को भी यह खुराक लेनी होगी, क्योंकि पहली मार्च से पोलियो टीकाकरण का नया कानून प्रभावी हो गया है।

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों से लोकसभा चुनावों का सामना विश्वास के साथ करने को कहा है। कल रात अपने निवास पर सांसदों के लिए आयोजित रात्रिभोज में श्रीमती गांधी ने उनसे अगले लोकसभा चुनाव की जंग के लिए तैयार रहने को कहा। रात्रिभोज में कम से कम सौ सांसदों ने श्रीमती गांधी के साथ बातचीत की।

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बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप आज से शुरू हो रही है। आज क्वालीफिकेशन मुकाबलों में आनंद पवार सिंगल्स में, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा डबल्स में खेलेंगी। महिला सिंगल्स के मुख्य ड्रा में साइना नेहवाल और पी वी सिंधू चुनौती पेश करेंगी। पुरूष सिंगल्स में पी कश्यप और के श्रीकांत को मुख्य ड्रा में सीधे प्रवेश मिला है।

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समाचार पत्रों से
एशिया में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा चुनौतियों पर भारत की चिंता व्यक्त करने के प्रधानमंत्री के बयान को जनसत्ता और देशबंधु सहित कुछ अखबारों ने पहली खबर बनाया है।
दैनिक जागरण ने लिखा है- जाट आरक्षण पर एतराज । जनसत्ता का शीर्षक है- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विरोध के बावजूद जाट कोटे को आरक्षण में मंजूरी।
कानूनी लड़ाई के बाद अदालत के बाहर एन डी तिवारी के रोहित शेखर को अपना पुत्र स्वीकार करने की खबर लगभग सभी अखबारों ने सचित्र  दी है।
इकनॉमिक टाइम्स के मुखपृष्ठ की खबर है- ई-कॉमर्स की ग्रोथ स्टोरी को इनवेस्टर्स का सलाम। पत्र ने लिखा है- देश की ई-कॉमर्स कंपनियां व्यापार के लिहाज से अपनी रणनीति में बदलाव लाकर खुद को सहज बना रही हैं। देश में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से इसमें मदद मिलेगी।  
बिजनेस भास्कर लिखता है- देश के निर्माण सेक्टर में मजबूती रंगत दिखाने लगी है। फरवरी के महीने में इसकी उत्पादन वृद्धि दर पिछले १२ महीने में सबसे ज्यादा रही।
रॉयल रॉयस- एचएएल सौदे में जांच के चलते सौदों पर रोक लगाने के रक्षा मंत्रालय के फैसले को लगभग सभी अखबारों ने अहमियत दी है।
वीर अर्जुन ने उत्तरप्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर लिखा है- सरकार झुकी, डॉक्टर अड़े। हिन्दुस्तान की खबर है- डॉक्टरों की हड़ताल से २१ मरीजों ने जान गंवाई।
राष्ट्रीय सहारा, देशबंधु, दैनिक भास्कर और हरिभूमि ने रिजर्व बैंक के पुराने नोटों को बदलने की अवधि जनवरी, २०१५ तक बढ़ाए जाने का समाचार पहले पन्ने पर दिया है।
८६वें ऑस्कर समारोह में ट्वेल्व ईयर्स ए स्लेव को सर्र्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर और ग्रेविटी की धूम अखबारों के पहले पन्ने पर है।  
राजस्थान पत्रिका ने विज्ञान की इस खबर को अहमियत दी है कि मंगल के बाद अब वैज्ञानिक सौर मंडल के बाहर बृहस्पति के आकार के ग्रह में पानी की मौजूदगी तलाश रहे हैं।
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