- भारत ने कहा - नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों के शवों को विकृत करने में पाकिस्तानी सेना के हाथ होने के पर्याप्त सबूत। भारत ने इस घिनौनी करतूत पर नाराजगी जताने के लिए पाकिस्तान के दूत को तलब किया।
- मंत्रिमंडल ने नई इस्पात नीति मंजूर की। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई योजना संपदा को स्वीकृति। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा।
- सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के पेंशन की गणना में संशोधन को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री ने सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता को अपनाने आवश्यकता पर बल दिया।
- केंद्र ने 2022 की बजाय 2018 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया।
- राष्ट्रपति ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए।
- खेलों में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने जापान को चार-तीन से हराया।
- चार भारतीय मुक्केबाजों ने विश्व चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई किया।
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भारत ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों के शव क्षत-विक्षत करने में पाकिस्तानी सेना शामिल है। इस बारे में पाकिस्तान को अवगत करा दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत के पास इसके पर्याप्त सबूत है।
भारतीय पक्ष के पास पर्याप्त सबूत है कि कृष्णा घाटी में नियंत्रण रेखा पार कर आये पाकिस्तान सेना के कर्मियों ने यह हरकत की थी। सरकार ने मांग की है कि पाकिस्तान ऐसा जघन्य अपराध करने वाले सैनिकों और कमांडरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे।
श्री बागले ने कहा कि यह हमला बट्टल गांव में पाकिस्तानी पोस्ट से की गई गोलाबारी की आड़ में किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों और रोजा नाला के नजदीक से मिले खून के नमूने से यह स्पष्ट होता है कि हत्यारे ये जघन्य अपराध करने के बाद नियंत्रण रेखा के पार चले गये।
इससे पहले दिन में विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया और इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार सैनिकों और कमांडरों पर कार्रवाई की मांग की।
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रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने भारतीय सैनिकों के शवों को क्षत-विकृत करने से इंकार करने पर पाकिस्तान की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस इंकार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। नई दिल्ली में संवाददाताओं के प्रश्न के उत्तर में श्री जेटली ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के संरक्षण भागीदारी और उसके पूरी तरह शामिल हुए बिना ऐसा नहीं हो सकता।
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम करने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से मौजूदा और नई योजनाओं को मिलाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई योजना संपदा को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि संपदा यानी स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रडूयस प्रोसेसिंग एण्ड डवेलमेंट एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को लागू करने पर 2019-20 तक छह हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का लक्ष्य दस लाख करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश के साथ 2030 तक इस्पात निर्माण क्षमता 30 करोड टन करना है। इस नीति का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, ऑटो मोबाइल्स और आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्टील की खपत बढ़ाना है। नई नीति में इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के सरकार के दीर्घकालिक विजन को महत्व दिया गया है। इसका मकसद निजी कंपनियों, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों तथा इस्पात निर्माताओं को नीतिगत समर्थन तथा मार्गदर्शन के जरिए इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विजयवाडा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में विमान संपर्क बढ़ेगा और यात्रियों को स्पर्धी कीमत पर विमान सेवा के विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढावा मिलेगा तथा आंध्र प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक विकास तेज होगा। यह फैसला आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016 से पहले के पेंशन धारकों और उनके परिजनों को मिलने वाली पेंशन की समीक्षा के तौर- तरीकों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इससे पेंशन धारकों को अतिरिक्त लाभ मिल सकेंगे। इस बदलाव से वर्ष 2016 के पहले के 55 लाख से अधिक सामान्य और रक्षा पेंशन धारकों और उनके परिजनों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि रक्षा कर्मियों की दिव्यांग पेंशन को प्रतिशत आधारित रखने का अनुमोदन किया है। सातवें वेतन आयोग ने इसे स्लैब आधारित बनाने की सिफारिश की थी।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली सरकारें भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने की बजाय उसे भूल गई। हरिद्वार में योगगुरू रामदेव की पंतजलि योगपीठ में शोध संस्थान के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आजादी से पहले और बाद के समय में स्वस्थ रहने की योग जैसी प्रणालियों और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कम प्रयास किये गए हैं।
श्री मोदी ने सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता पर भी बल देते हुए कहा की इस दिशा में स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
हम देश के लिए एक हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए हैं। होलेस्टिक हेल्थ केयर का व्यूय लेके आए हैं और अब दुनिया सिर्फ हेल्दी रहना चाहती है ऐसा नहीं है। अब लोगों को वेलनेस चाहिए और इसलिए सॉल्युशन भी होलिस्टिक देने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उत्तम से उत्तम रास्ता जो है और सस्ते से सस्ता रास्ता है वो है स्वच्छता।
योगगुरू रामदेव ने श्री मोदी को भारत को एकजुट, सुदृढ़ और स्वच्छ बनाने के अथक प्रयासों के लिए राष्ट्रऋषि की उपाधि दी और कहा कि श्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व में राष्ट्र का समृद्ध होना निश्चित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए अप्रत्याशित है।
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केन्द्र ने 2022 के बजाय 2018 तक सबको बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। नई दिल्ली में राज्यों के बिजली और खनन मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष दिसंबर तक ही सबको बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने का फैसला किया है। श्री गोयल ने यह लक्ष्य हासिल करने में राज्यों से सहयोग मांगा है।
दिसम्बर, 2018 तक हम कोशिश करेंगे कि देश में जहां-जहां पर बिजली की जरूरत है, उनको कनेक्ट कर दिया जाए, और 24 बटा सात बिजली अधिकाशं सभी जगह पहुंच जाए, 2022 तक का लक्ष्य होने के बावजूद हम 2018 तक उसको पूरा करें। इस पर हम सब ने आम सहमति बनाई थी वड़ोदरा में इसको पूरा करने के लिए।
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रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रेल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होने जा रहा है और विश्व स्तरीय निवेशकों को भारतीय बाजार के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। नई दिल्ली में आज वैश्विक प्रोद्यौगिकी सम्मेलन के उद्घाटन के बाद श्री प्रभु ने कहा कि देश में विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी के विकास में भारतीय रेल को भागीदारों की तलाश है। उन्होंने कहा कि रेल क्षेत्र में बड़े स्तर पर पूंजी निवेश हो रहा है और निवेश की यह गति अगले पांच वर्ष तक जारी रहेगी।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी। यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण है।
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मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इंडिया टूरिजम डवेलमेंट कॉपरेशन लिमिटेड- आई टी डी सी के होटलों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। विनिवेश नीति के तहत इन होटलों को लीज पर देने का फैसला किया गया है। विनिवेश प्रक्रिया के पहले चरण में तीन होटलों का विनिवेश किया जाएगा।
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज नई दिल्ली में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये। उन्होंने जानेमाने फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ को वर्ष 2016 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। अक्षय कुमार को हिंदी फिल्म रूस्तम में भूमिका के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व सहनशीलता भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा हैं और फिल्मों में इसका उल्लेख किया जाता है।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय सिनेमा में देश की विविधता का भरपूर प्रदर्शन होता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।
सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौर भी इस अवसर पर मौजूद थे।
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ताशकंद में एशियाई मुक्केबाजी चैम्पयिनशिप में भारत के चार पदक पक्के हो गए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त विकास कृष्ण : ने 75 किग्रा, शिव थापा ने 60 किग्रा, सुमित सांगवान ने 91 किग्रा और अमित फंगल ने 49 किग्रा भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया है।
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मलेशिया के इपोह में, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 4-3 से हरा दिया है। मैच के छठे मिनट में ही रूपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कार्नर पर गोल कर टीम को बढत दिलाई। मनदीप ने तीन गोल दाग कर हैट्रिक बनाई।
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भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि एन डी ए सरकार विकास के ऐसे मॉडल पर कार्य कर रही है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। वे आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर के निकट मेनझा में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण- एन जी टी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राम गंगा नदी के किनारे इलेक्ट्रॉनिक कचरा डालने वालों को एक लाख रूपये पर्यावरण मुआवजा देना होगा।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधियों की एक समिति भी गठित कर दी है, जो नदी के किनारे कचरे को तुरंत हटाने का प्रबंध करेगी। समिति दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।
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उच्चतम न्यायालय ने 55 वर्षीय व्यक्ति की समीक्षा याचिका आज खारिज कर दी और वर्ष 2008 में चार वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म और पत्थर मारकर उसकी हत्या करने पर मौत की सजा बहाल रखी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए यह खारिज की जाती है। दोषी फिलहाल नागपुर जेल में बंद है।
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