मुख्य समाचारः
* राज्य सरकार ने नई राज्य परिवहन नीति योजना अधिसूचित कर दी है।
* राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश में 30 वायु गुणवत्ता जांच केंद्र स्थापित करेगा।
* पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गो से नाजायज कब्जे हटाने के लिये तीन महीने का समय दिया है।
* प्रदेश सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर से अपने हिस्से का पानी लेने के लिये वचनबद्ध है।
हरियाणा के वित्त एवं सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के हर खेत में पर्याप्त सिंचाई पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार, सतलुज यमुना लिंक नहर से प्रदेश के हिस्से का पानी लेने के लिए वचनबद्ध है। वित्त मंत्री कल जिला जींद के शामलों खुर्द गांव में आयोजित एक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है उन क्षेत्रों में शीघ्र ही माईनरों या रजबाहों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा इस दौरान लोगों की रजबाहों की मांग भी स्वीकृत की गई। जिसमें शामलों खुर्द , खेमाखेड़ी , अनुपगढ़, बिरोली, किशनपुरा एवं बहबलपुर गांवों की 4 हजार 30 एकड़ भूमि को पर्याप्त सिंचाई पानी का सीधा लाभ होगा। वित्त मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस रजबाहे का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर एक महीने में निदेशालय भेजे।
राज्य सरकार ने नई राज्य परिवहन नीति योजना अधिसूचित कर दी है। परिवहन मंत्री ओ पी जैन ने बताया कि इस नई योजना के तहत हरियाणा रोडवेज सभी अंतर राज्यीय मार्गो और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्गो पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने बताया कि इस नई योजना के तहत परिवहन सहकारी समितियों या निजी व्यक्तियों को दो हजार सात सौ परमिट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य परिवहन को कोई आर्थिक नुकसान नही होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों को कुशल, सुरक्षित और सुविधा जनक परिवहन सेवाएं देना है, साथ ही इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी पर्याप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पंजीकृत व्यक्तियों और सहकारी परिवहन समितियों के बेरोजगार सदस्यों को ही परमिट दिया जाएगा। आवेदक को दसवी पास और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत सिरसा जिला में अभी तक दस हजार 393 पात्र परिवारों को 100-100 वर्ग के रिहाशी प्लाट प्रदान कर दिए गए है। उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ने बताया कि जिला 8 हजार 394 परिवारों को प्लाटों के कब्जे भी दे दिए गए है। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक जिला में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के 3 हजार 55 परिवारों को तथा 2 हजार 507 अनुसूचित जाति के भुमिहीन परिवारों को प्लांट दिए जा चुके है। उनहोंने ने बताया कि महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत 268 गांव की ऐसी भूिम को सीमित किया गया है जहां गरीब पात्र परिवारों को सौ सौ वर्ग गज के निःशुल्क प्लाट दिए जा रहे है।
हरियाणा और पंजाब में राष्ट्रींय राजमार्गों पर विभिन्न अधिसूचित मार्गों पर कई नाजायज कब्जे है। दोनों राज्यों ने कल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करके बताया कि पंजाब में कई अधिसूचित मार्गो पर 45 हजार और हरियाणा में 52 हजार से अधिक कब्जे हैं । न्यायालय ने दोनों राज्यों को इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है और स्थिति रिपार्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड ने प्रदेश में तीस वायु गुणवत्ता केन्द्र स्थापित करने की योजना तैंयार की है। वित्त एवं पर्यावरण मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बताया कि ऐसा एक केन्द्र फरीदबाद में पहले ही स्थापित किया जा चुका है। उन्होने बताया कि इन केन्द्रों में एकत्रित ऑकड़े, केन्द्रीय प्रदू आयुक्त सी आर राणा नेण नियंत्रण बॉर्ड और हरियाणा राजय प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड को भेजे जाएॅगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु की
गुणवत्ता, एक निर्धारित सीमा की तहत है। उन्होने यह भी बताया कि पंचकूला, गुड़गॉव और रोहतक में इन केन्द्रो की स्थापना के लिए, पहले ही उपकरण खरीदे जा चुके हैं।
भिवानी जिले में पेंशनधारियों को अब तक तीस हजार बायो- मेटरिक्स कार्ड वितरित किए गए हैं। आज भिवानी में आयोजित एक कार्यशाला में उपायुक्त सी आर राणा ने इन कार्डों की विशेषता और इनकी उपयोगिता के बारे पेशनधारियों को जानकारी दी। जिले में करीब एक लाख 58 हजार से अधिक पेंशनधारी है जिनमें से एक लाख ग्यारह हजार 138 पेंशनधारियों के खाते खोल दिए गए है।
इंडियन नैशनल लोकदल ने हरियाणा सरकार द्वारा जरूरी वस्तुओं पर वैट की दर में बढ़ोत्तरी करने, फिर से गृहकर लागू करने और सर्कल व कलेक्टर रेट में बढ़ोत्तरी करने पर रोष व्यक्त करते हुए इन्हे तुरन्त वापस लिए जाने की मॉग की है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बाबत विभिन्न जिलों में प्रदर्शन आयोंजित करके जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा है।
मौसम विभाग ने हरियाणा के कुछ हिस्सों में अगले दिनों में ऑधी और ओला वृष्टि की आशंका जताई है। कृषि विभाग ने किसानों को कटाई एवं अन्य फसलोत्तर गतिविधियां समय से पूरा करने की सलाह दी है ताकि किसी नुकसान से बचा सके। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके दृष्टिगत किसानो को गेहूॅ और तूरा की फसलों के बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है।
* राज्य सरकार ने नई राज्य परिवहन नीति योजना अधिसूचित कर दी है।
* राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश में 30 वायु गुणवत्ता जांच केंद्र स्थापित करेगा।
* पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गो से नाजायज कब्जे हटाने के लिये तीन महीने का समय दिया है।
* प्रदेश सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर से अपने हिस्से का पानी लेने के लिये वचनबद्ध है।
हरियाणा के वित्त एवं सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के हर खेत में पर्याप्त सिंचाई पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार, सतलुज यमुना लिंक नहर से प्रदेश के हिस्से का पानी लेने के लिए वचनबद्ध है। वित्त मंत्री कल जिला जींद के शामलों खुर्द गांव में आयोजित एक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन क्षेत्रों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है उन क्षेत्रों में शीघ्र ही माईनरों या रजबाहों का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा इस दौरान लोगों की रजबाहों की मांग भी स्वीकृत की गई। जिसमें शामलों खुर्द , खेमाखेड़ी , अनुपगढ़, बिरोली, किशनपुरा एवं बहबलपुर गांवों की 4 हजार 30 एकड़ भूमि को पर्याप्त सिंचाई पानी का सीधा लाभ होगा। वित्त मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस रजबाहे का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर एक महीने में निदेशालय भेजे।
राज्य सरकार ने नई राज्य परिवहन नीति योजना अधिसूचित कर दी है। परिवहन मंत्री ओ पी जैन ने बताया कि इस नई योजना के तहत हरियाणा रोडवेज सभी अंतर राज्यीय मार्गो और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्गो पर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने बताया कि इस नई योजना के तहत परिवहन सहकारी समितियों या निजी व्यक्तियों को दो हजार सात सौ परमिट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य परिवहन को कोई आर्थिक नुकसान नही होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों को कुशल, सुरक्षित और सुविधा जनक परिवहन सेवाएं देना है, साथ ही इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी पर्याप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पंजीकृत व्यक्तियों और सहकारी परिवहन समितियों के बेरोजगार सदस्यों को ही परमिट दिया जाएगा। आवेदक को दसवी पास और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत सिरसा जिला में अभी तक दस हजार 393 पात्र परिवारों को 100-100 वर्ग के रिहाशी प्लाट प्रदान कर दिए गए है। उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ने बताया कि जिला 8 हजार 394 परिवारों को प्लाटों के कब्जे भी दे दिए गए है। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक जिला में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के 3 हजार 55 परिवारों को तथा 2 हजार 507 अनुसूचित जाति के भुमिहीन परिवारों को प्लांट दिए जा चुके है। उनहोंने ने बताया कि महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत 268 गांव की ऐसी भूिम को सीमित किया गया है जहां गरीब पात्र परिवारों को सौ सौ वर्ग गज के निःशुल्क प्लाट दिए जा रहे है।
हरियाणा और पंजाब में राष्ट्रींय राजमार्गों पर विभिन्न अधिसूचित मार्गों पर कई नाजायज कब्जे है। दोनों राज्यों ने कल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करके बताया कि पंजाब में कई अधिसूचित मार्गो पर 45 हजार और हरियाणा में 52 हजार से अधिक कब्जे हैं । न्यायालय ने दोनों राज्यों को इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है और स्थिति रिपार्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड ने प्रदेश में तीस वायु गुणवत्ता केन्द्र स्थापित करने की योजना तैंयार की है। वित्त एवं पर्यावरण मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बताया कि ऐसा एक केन्द्र फरीदबाद में पहले ही स्थापित किया जा चुका है। उन्होने बताया कि इन केन्द्रों में एकत्रित ऑकड़े, केन्द्रीय प्रदू आयुक्त सी आर राणा नेण नियंत्रण बॉर्ड और हरियाणा राजय प्रदूषण नियंत्रण बॉर्ड को भेजे जाएॅगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु की
गुणवत्ता, एक निर्धारित सीमा की तहत है। उन्होने यह भी बताया कि पंचकूला, गुड़गॉव और रोहतक में इन केन्द्रो की स्थापना के लिए, पहले ही उपकरण खरीदे जा चुके हैं।
भिवानी जिले में पेंशनधारियों को अब तक तीस हजार बायो- मेटरिक्स कार्ड वितरित किए गए हैं। आज भिवानी में आयोजित एक कार्यशाला में उपायुक्त सी आर राणा ने इन कार्डों की विशेषता और इनकी उपयोगिता के बारे पेशनधारियों को जानकारी दी। जिले में करीब एक लाख 58 हजार से अधिक पेंशनधारी है जिनमें से एक लाख ग्यारह हजार 138 पेंशनधारियों के खाते खोल दिए गए है।
इंडियन नैशनल लोकदल ने हरियाणा सरकार द्वारा जरूरी वस्तुओं पर वैट की दर में बढ़ोत्तरी करने, फिर से गृहकर लागू करने और सर्कल व कलेक्टर रेट में बढ़ोत्तरी करने पर रोष व्यक्त करते हुए इन्हे तुरन्त वापस लिए जाने की मॉग की है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बाबत विभिन्न जिलों में प्रदर्शन आयोंजित करके जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा है।
मौसम विभाग ने हरियाणा के कुछ हिस्सों में अगले दिनों में ऑधी और ओला वृष्टि की आशंका जताई है। कृषि विभाग ने किसानों को कटाई एवं अन्य फसलोत्तर गतिविधियां समय से पूरा करने की सलाह दी है ताकि किसी नुकसान से बचा सके। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके दृष्टिगत किसानो को गेहूॅ और तूरा की फसलों के बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है।
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