आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
* हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए
राज्य कोष की स्थापना की जाएगी।
* हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इस वर्ष जून माह तक बिजली चोरी के 8 हजार 954 मामलों में
जुर्माना लगाया है।
* केंद्र खेल परिसंघों को सार्वजनिक अधिकरण घोषित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाएगी।
* जिला यमुनानगर में विभिन्न घटनाओं में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए एक राज्य कोष के गठन के लिए निदेशत किया है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत
बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय
के सभी कार्यक्रमों के लिए राज्य सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य में
मगरेगा योजनाओं के प्रभावी सामाजिक ऑडिट के लिए भी निदेशित किया। श्री हुड्डा ने अधिकारियों से इस
योजना के तहत नदियों नालों से गाद निकालने , खेतों को जाने के लिए रास्ते बनाने जैसी परियोजनाएं ष्शुरू
करने के लिए कहा जिससे अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां दी जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक
सुविधाएं प्रदान की जा सके। बैठक में सूचित किया गया कि वर्ष 2010-11 में 2 लाख 35 हजार 773 लाभार्थियों
को 84 लाख 19 हजार कार्यदिवसों का रोजगार दिया गया और उनमें लगभग 2 करोड़ 15 लाख रूपए कर रकम
बांटी गई।
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सतर्कता स्टाफ ने बीते जून माह में 45 हजार 215 उपभोक्ता परिसरों का
दौरा किया और बिजली चोरी के 8 हजार 954 मामलों का पता लगाया। एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि
निगम ने दोषी पाए गए उपभोक्ताओं पर 13 करोड़ रूपए से अधिक का जुर्माना लगाया जिसमें से 6 करोड़ 39
लाख रूपए की रकम वसूल की जा चुकी है। एक हजार 809 मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और
पुलिस ने तीन मामलों में एफ आई आर दर्ज की है।
प्रवक्ता ने बताया कि निदेशकों ने यह पाया है कि कुडी कनैक्शनों को नियमित करके बिजली चोरी के मामलों को
न्यूनतम किया जा सकता है गांवों में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को तत्काल कनैक्शन जारी करने के लिए विशेष
शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
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संसदीय मामलों कें केंद्रीय मंत्री एवं चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य श्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि कन्या भ्रूण
हत्या जैसी घिनौनी हरकतों को समाज से समाप्त करने के लिए मानसिकता को सही दिशा दिखाने की
आवश्यकता है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिलकर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बेटियों के
लिए विशेष दिवस के आयोजन के लिए आज चंडीगढ़ में हुए एक समारोह में बोलते हुए श्री बंसल ने इस बात की
पैरवी की कि प्रत्येक फैसले में महिला का ष्शमिल होना आज के समय की मांग है और बच्चियों को जन्म से पूर्व
ही मार देने की घटनाएं हमारे समाज के माथे पर एक कलंक की मानिंद है। श्री बंसल ने कहा कि भारत के
इतिहास में ऐसी कुरीतियों के लिए कभी भी कोई स्थान नहीं रहा परन्तु पश्चित की तर्ज पर विकसित हो रही
सभ्यता ने हमारी स्त्रियों को कुछ हद तक पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण
का कानून हालांकि अभी तक अस्तित्व में नहीं आया परंतु फिर भी देशभर में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की
संख्या लगभग 10 लाख है और वे अपने कर्तव्यों को प्रशांसनीय ढंग से निभा रही है। समारोह के बाद पत्रकारों
से बातचीत करते हुए श्री बंसल ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण के विधेयक को हालांकि राज्य सभा ने
स्वीकार किया हुआ है लेकिन लोकसभा में इसको पास करवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों में अभी सर्वसम्मति
नहीं बन सकी है। श्री बंसल ने बताया कि लोकसभा के आगामी सत्र के दौरान लोकसभा बिल लाने के साथ साथ
भूमि अधिग्रहण कानून में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
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हरियाणा पुलिस ने महिलाओं का ढाल बनाकर उपद्रव करने वाले दंगाइयों से निपटने के लिए अब अपनी महिला
फौज तैयार कर ली है। इसके लिए हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में 440 महिला पुलिस कर्मी इन
दिनों रेपिड एकशन फोर्स आर ए एफ से दंगा विरोधी उपकरणों व तकनीकों का प्रशिक्षण ले रही है। ये महिला
पुलिस कर्मी जल्द ही हरियाणा में मोर्चा सम्भाल लेंगी किसी भी प्रदर्शन व दंगा फसाद में जो लोग महिलाओं को
आगे कर देते है उनसे निपटने के लिए यह फौज हर दम तैयार होगी। गौरतलब है कि हरियाणा में जब भी कोई
संगठन प्रदर्शन करता है तो संगठन नेता महिलाओं को आगे कर देते है और स्वयं पीछे हो जाते है जिससे पुलिस
कर्मियों को महिलाओं से निपटने में बहुत दिक्त होती है।
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सरकार भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोड बी सी सी आई सहित सभी खेल परिसंघो को सार्वजनिक अघिकरध घोषित
करने के लिए संसद में जल्इ ही एक व्यापक विधेयक लाएगी। ये परिसंघ आर टी आई यानी सूचना के अधिकार
अधिनियम के तहत आएंगे और ऑम्बुइसमैन या लोकपाल सभी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई करेंगे।
आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने कहा कि इस विधेयक के जरिये डोपिंग
रोधी प्रावधानों को विधायी अनुमोदन मिल जाएगा। श्री माकन ने कहा कि बी सी सी आई की कार्यकारिणी में एक
चौथाई सदस्य ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ी रहे हों। इस विधेयक में
खेल संघो के प्रमुखो का कार्यकाल और उनकी आयु सीमा के प्रावधान किये गये है।
डोपिंग के मामले पर श्री माकन ने कहा कि सरकार इसकी जड़ तक जाएगी और न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने
के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण के सात
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जहां तक डोपिंग का सवाल
है इसमें खिलाड़ियों से ज्यादा डॉक्टर , कोच और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है।
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जिला यमुनानगर में बीते कल और आज अलग अलग घटनाओं में चार लोगो की मृत्यु हो गई है। प्राप्त
जानकारी के अनुसार कल गांव सुखपुरा निवासी एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली वहीं गोव
मुगलवाली में एक व्यक्ति की छत से गिरने से मृत्यु हो गई। तीसरी घटना में यमुनानरग में गिरी आसमानी
बिजली से एक महिला की मृत्यु का कारण बनी वही आज कस्बा साढ़ौरा क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से एक
युवक की मौत हो गई।
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यमुनानगर में बरसात के बाद पानी मततें डूबने से एक बच्चे सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई। जिला उपायुक्त
श्री अशोक सांगवान ने बताया कि एक बच्चे की नाले में डूबने से मृत्यु हो गई। दूसरी घटना में युवक की मृत्यु
नकटी नदी में डूबने से हा गई। जिला उपायुक्त ने जानकारी दी कि पीड़ितियों के परिवारों को दो दो लाख रूपए
का मुआवजा देने लिए मामला सरकार के पास भेजा गया है।
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केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा है कि बरसाती पानी की निकासी की सही व्यवस्था होनी चाहिए। वे कल ष्शाम
यमुनानगर में लघु सचिवालय में जिला सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर
रही थी। उन्होंने कहा कि निकासी व्यवस्था की पूरी योजना बनाकर इस पर काम होना चाहिए। कुमारी शैलजा ने
सड़कों के किनारों को मिट्टी डालकर मजबूत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
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मुख्य समाचार:-
* हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए
राज्य कोष की स्थापना की जाएगी।
* हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इस वर्ष जून माह तक बिजली चोरी के 8 हजार 954 मामलों में
जुर्माना लगाया है।
* केंद्र खेल परिसंघों को सार्वजनिक अधिकरण घोषित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाएगी।
* जिला यमुनानगर में विभिन्न घटनाओं में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए एक राज्य कोष के गठन के लिए निदेशत किया है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत
बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय
के सभी कार्यक्रमों के लिए राज्य सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य में
मगरेगा योजनाओं के प्रभावी सामाजिक ऑडिट के लिए भी निदेशित किया। श्री हुड्डा ने अधिकारियों से इस
योजना के तहत नदियों नालों से गाद निकालने , खेतों को जाने के लिए रास्ते बनाने जैसी परियोजनाएं ष्शुरू
करने के लिए कहा जिससे अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां दी जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक
सुविधाएं प्रदान की जा सके। बैठक में सूचित किया गया कि वर्ष 2010-11 में 2 लाख 35 हजार 773 लाभार्थियों
को 84 लाख 19 हजार कार्यदिवसों का रोजगार दिया गया और उनमें लगभग 2 करोड़ 15 लाख रूपए कर रकम
बांटी गई।
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सतर्कता स्टाफ ने बीते जून माह में 45 हजार 215 उपभोक्ता परिसरों का
दौरा किया और बिजली चोरी के 8 हजार 954 मामलों का पता लगाया। एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि
निगम ने दोषी पाए गए उपभोक्ताओं पर 13 करोड़ रूपए से अधिक का जुर्माना लगाया जिसमें से 6 करोड़ 39
लाख रूपए की रकम वसूल की जा चुकी है। एक हजार 809 मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और
पुलिस ने तीन मामलों में एफ आई आर दर्ज की है।
प्रवक्ता ने बताया कि निदेशकों ने यह पाया है कि कुडी कनैक्शनों को नियमित करके बिजली चोरी के मामलों को
न्यूनतम किया जा सकता है गांवों में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को तत्काल कनैक्शन जारी करने के लिए विशेष
शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
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संसदीय मामलों कें केंद्रीय मंत्री एवं चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य श्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि कन्या भ्रूण
हत्या जैसी घिनौनी हरकतों को समाज से समाप्त करने के लिए मानसिकता को सही दिशा दिखाने की
आवश्यकता है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिलकर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बेटियों के
लिए विशेष दिवस के आयोजन के लिए आज चंडीगढ़ में हुए एक समारोह में बोलते हुए श्री बंसल ने इस बात की
पैरवी की कि प्रत्येक फैसले में महिला का ष्शमिल होना आज के समय की मांग है और बच्चियों को जन्म से पूर्व
ही मार देने की घटनाएं हमारे समाज के माथे पर एक कलंक की मानिंद है। श्री बंसल ने कहा कि भारत के
इतिहास में ऐसी कुरीतियों के लिए कभी भी कोई स्थान नहीं रहा परन्तु पश्चित की तर्ज पर विकसित हो रही
सभ्यता ने हमारी स्त्रियों को कुछ हद तक पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण
का कानून हालांकि अभी तक अस्तित्व में नहीं आया परंतु फिर भी देशभर में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की
संख्या लगभग 10 लाख है और वे अपने कर्तव्यों को प्रशांसनीय ढंग से निभा रही है। समारोह के बाद पत्रकारों
से बातचीत करते हुए श्री बंसल ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण के विधेयक को हालांकि राज्य सभा ने
स्वीकार किया हुआ है लेकिन लोकसभा में इसको पास करवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों में अभी सर्वसम्मति
नहीं बन सकी है। श्री बंसल ने बताया कि लोकसभा के आगामी सत्र के दौरान लोकसभा बिल लाने के साथ साथ
भूमि अधिग्रहण कानून में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
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हरियाणा पुलिस ने महिलाओं का ढाल बनाकर उपद्रव करने वाले दंगाइयों से निपटने के लिए अब अपनी महिला
फौज तैयार कर ली है। इसके लिए हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में 440 महिला पुलिस कर्मी इन
दिनों रेपिड एकशन फोर्स आर ए एफ से दंगा विरोधी उपकरणों व तकनीकों का प्रशिक्षण ले रही है। ये महिला
पुलिस कर्मी जल्द ही हरियाणा में मोर्चा सम्भाल लेंगी किसी भी प्रदर्शन व दंगा फसाद में जो लोग महिलाओं को
आगे कर देते है उनसे निपटने के लिए यह फौज हर दम तैयार होगी। गौरतलब है कि हरियाणा में जब भी कोई
संगठन प्रदर्शन करता है तो संगठन नेता महिलाओं को आगे कर देते है और स्वयं पीछे हो जाते है जिससे पुलिस
कर्मियों को महिलाओं से निपटने में बहुत दिक्त होती है।
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सरकार भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोड बी सी सी आई सहित सभी खेल परिसंघो को सार्वजनिक अघिकरध घोषित
करने के लिए संसद में जल्इ ही एक व्यापक विधेयक लाएगी। ये परिसंघ आर टी आई यानी सूचना के अधिकार
अधिनियम के तहत आएंगे और ऑम्बुइसमैन या लोकपाल सभी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई करेंगे।
आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने कहा कि इस विधेयक के जरिये डोपिंग
रोधी प्रावधानों को विधायी अनुमोदन मिल जाएगा। श्री माकन ने कहा कि बी सी सी आई की कार्यकारिणी में एक
चौथाई सदस्य ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ी रहे हों। इस विधेयक में
खेल संघो के प्रमुखो का कार्यकाल और उनकी आयु सीमा के प्रावधान किये गये है।
डोपिंग के मामले पर श्री माकन ने कहा कि सरकार इसकी जड़ तक जाएगी और न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने
के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण के सात
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जहां तक डोपिंग का सवाल
है इसमें खिलाड़ियों से ज्यादा डॉक्टर , कोच और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है।
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जिला यमुनानगर में बीते कल और आज अलग अलग घटनाओं में चार लोगो की मृत्यु हो गई है। प्राप्त
जानकारी के अनुसार कल गांव सुखपुरा निवासी एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली वहीं गोव
मुगलवाली में एक व्यक्ति की छत से गिरने से मृत्यु हो गई। तीसरी घटना में यमुनानरग में गिरी आसमानी
बिजली से एक महिला की मृत्यु का कारण बनी वही आज कस्बा साढ़ौरा क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से एक
युवक की मौत हो गई।
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यमुनानगर में बरसात के बाद पानी मततें डूबने से एक बच्चे सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई। जिला उपायुक्त
श्री अशोक सांगवान ने बताया कि एक बच्चे की नाले में डूबने से मृत्यु हो गई। दूसरी घटना में युवक की मृत्यु
नकटी नदी में डूबने से हा गई। जिला उपायुक्त ने जानकारी दी कि पीड़ितियों के परिवारों को दो दो लाख रूपए
का मुआवजा देने लिए मामला सरकार के पास भेजा गया है।
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केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा है कि बरसाती पानी की निकासी की सही व्यवस्था होनी चाहिए। वे कल ष्शाम
यमुनानगर में लघु सचिवालय में जिला सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर
रही थी। उन्होंने कहा कि निकासी व्यवस्था की पूरी योजना बनाकर इस पर काम होना चाहिए। कुमारी शैलजा ने
सड़कों के किनारों को मिट्टी डालकर मजबूत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
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