प्रादेशिक समाचार 18.07.2011

आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
* हरियाणा सरकार ने राज्य के बेघर लोगो के लिए 24 हजार से अधिक मकान बनाने की योजना तैयार की
है।
* प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए 50-50 लाख रूपए का वार्षिक अनुदान दिया
जायेगा।
* केंद्र सरकार ने 19 राज्यों में 152 लाख टन अतिरिक्त अनाज भंडारण क्षमता को मंजूरी दे दी हैं।
* समझौता विस्फोट मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
हरियाणा के आवास मंत्री श्री सतपाल सांगवान ने कहा कि राज्य सरकार की बेघर लोगों के लिए 24 हजार से
अधिक मकान बनाने की योजना है जिनमें से 5520 फलैटो के निर्माण का काम चल रहा है। श्री सांगवान ने कहा
कि इस वित्त वर्ष में आवास विभाग का बजट 359 करोड़ 82 लाख रूपए निर्धारित किया गया हैं इसलिए राज्य के
लोगो को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में कोई वित्तीय बाधा नहीं है।
उन्होंने कहा कि बी पी एल आवासीय योजनाओं में मकान तथा फलैटो में केवल बेघर लोगों को ही दिए जाएंगे।
श्री सांगवान ने बताया कि गुड़गांव, सोनीपत, भिवानी, धारूखेड़ा तथा पानीपत के मतलौडा में बहुमंजिली इकाईयों
का निर्माण पुरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के लिए मुकम्मल किए जा चुके घरों का
आबंटन शीघ्र कर दिया जाएगा।
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हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों को और सशक्त करने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज पंचायत समितियों को 50-50 लाख रूपये का वार्षिक अनुदान देने के एक
अन्य प्रोत्साहन की घोषणा की ताकि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हे सके। ऐसा पहली बार हुआ है कि पंचायत
समितियों को वार्षिक अनुदान दिया गया है।
दिल्ली में उनसे भेंट करते हुये मुख्यमंत्री ने जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों , पंचो
एवं सरपंचों को कहा कि वह इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के लिये करें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि
अब सभी योजनाओं की तहत सभी प्रकार की निधियों या सहायता की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में
भेजी जायेगी।
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मुख्य संसदीय सचिव श्री धर्मवीर ने कहा है कि गांव के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत कार्य नहीं करेंगे उनका नाम बी पी एल सूची से
हटा दिया जाएगा। उनहोंने आज सिरसा में अधिकारियों की बैंठक को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी
ग्रामीण बस्ती सुधार योजना के तहत बी पी एल परिवारों को मिलने वाले प्लाटों में प्लाट धारक ही मिट्टी आदि
डलवाने का कार्य करेंगे।
श्री धर्मवीर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वृद्धावस्था एवं अन्य पेंशन योजनाओं के तहत लाभपात्रों को
समय पर पेंशन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश प्राप्तकर्ताओं के पास
पेंशन पहुंचने में देरी होती है तो उन्हे पेंशन की राशि के साथ साथ ब्याज भी दिया जाएगा। उनहोंने कहा कि
राज्य सरकार के निर्णयानुसार सभी पेंशन प्राप्तकर्ताओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दी जाएगी।
श्री धर्मवीर ने सिरसा जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे संबंधित विभागों की जमीन से अवैध कब्जे
हटवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में लापरवाही बरतेगा तो विभागीय अधिकारी जिसके कार्यकाल में सरकारी
जमीन पर कब्जा हुआ है के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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केंद्र सरकार ने 19 राज्यों में 152 लाख टन अतिरिक्त अनाज भंडारण क्षमता को मंजूरी दे दी है। इसमें से 72
लाख 65 हजार टन भंडारण क्षमता का निर्माण निजी उद्यमों, केंद्रीय भंडारण निगम एवं राज्य भंडारण निगमों द्वारा
किया जायेगा। इस भंडारण क्षमता का निर्माण अगले एक वर्ष में किया जायेगा। साप्ताहिक स्तर पर इसकी प्रगति
की निगरानी उच्च स्तर पर मंत्रालय द्वारा एवं एफ सी आई द्वारा की जा रही है। विभिन्न राज्यों के एस डब्ल्यू यू
सी को आबंटित गोदामों के निर्माण के प्रगति के समीक्षा के लिए बैठक भी की गई।
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समझौता विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सत्रह अगस्त तय की
है। बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने न्यायालय को संबंधित कागजात सौंपे और कहा
कि वो इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करेंगी। आपको मालूम होगा कि
राष्ट्रीय जाचं एजेंसी ने गत 20 जून को इस मामले में स्वामी असीमानंद और चार अन्यों के खिलाफ आरोप तय
किये थे।
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हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की एक विशेष बैठक परसों 20 जुलाई को नई दिल्ली में कांग्रेस के
राष्ट्रीय महासिचव एवं हरियाणा के प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद की अध्यक्षता में होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने
चंडीगढ़ में बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, समन्वय समिति के सहसंयोजक बीरेंद्र सिंह
एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना सहित समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे। श्री विद्रोही ने बताया कि इस
बैठक में प्रदेश कांग्रेस व सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाने एवं सभी नेताओं द्वारा मिलकर प्रदेश में कांग्रेस
संगठन को मजबूत करने पर विचार किया जायेगा।
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केंद्र सरकार सिंचाई और उद्योगों के लिए भू जल की जरूरत से ज्यादा दोहन को नियंत्रित करने की योजना बना
रही है क्योंकि इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। केंद्रीय ग्रामीण
विकास मंत्री जयराम रमेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं भू जल स्त्रोंतों पर ही निर्भर
है लेकिन इनके अधिक दोहन के कारण ये सूख रहे है।
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राज्य शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के शिक्षण कौशल को सुधारने तथा बच्चो को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध
करवाने के मद्देनजर एक शिक्षक मूल्यांकन रणनीति प्रस्तावित की है।
विभाग के प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि प्रस्तावित शिक्षक मूल्यांकन रणनीति को विभाग की वैबसाइट पर
अपलोड कर दिया गया है तथा सभी पणधारकों को डाक या ई मेल के माध्यम से अपनी टिप्पणियां भेजने को
कहा गया है ताकि इस प्रकिया में शिक्षकों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान
की जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना के अनुसार शिक्षकों का तीन बिंदुओं, नामतः स्वः मूल्यांकन, प्रबंधन मूल्यांकन
एवं ग्रेडिग तथा प्रबंधन सुझाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
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