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19 January 2014

नमो मोबाइल की कीमत में भारी कटौती

namo mobile price cut down

हाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने नाम पर नमो मोबाइल को बाजार में उतारा गया था।

नमो मोबाइल नरेंद्र के चाहने वालों ने भारत में लॉन्च किया था। इस फोन की कीमत करीब 6,000 रुपए कम कर दी गई है।

नमो सैफरॉन वन (Smart Namo Saffron one) नाम से लॉन्च किए गए इस फोन की शुरुआती कीमत 18,000 रुपए थी जबकि जब ये स्मार्टफोन 11,990 रुपए में उपलब्ध है।
 

मॉय मोबाइल को ईमेल के माध्यम से कंपनी ने जानकारी दी कि इस चुनावी माहौल में फोन के दाम में कमी इसलिए की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरेंद्र� मोदी से जोड़ा जा सके।

डुअल सिम आधारित इस फोन में 5.0 इंच की कपैसिटिव टच स्क्रीन है। फोन को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग 4.2.1 जेलीबीन पर पेश किया गया है।

इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर प्रोसेसर दिया गया है और 1 जीबी की रैम है। 16जीबी इंटरनल मैमोरी के अतिरिक्त 64जीबी तक एक्सटर्नल मैमोरी उपयोग की जा सकती है।

फोन का वजन 126 ग्राम है और मोटाई 9.8 एमएम है। सेफरॉन वन में फ़्लैश के साथ 13.0 मैगापिक्सल प्राइमरी कैमरा तथा 5.0 मैगापिक्सल सेकेंड्री कैमरा है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर वाई फाई, ब्लूटूथ, 2जी, 3जी और जीपीएस की भी सुविधा दी गई है। पावर बैकअप के लिए 3150 एमएएच बैटरी उपलब्ध है।

मोबाइल यूजर्स के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं


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अगर आपने घंटों लाइन में लगकर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर पासपोर्ट बनवाया है तो इस ख़बर को पढ़कर आपको हैरानी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट जैसे संवेदनशील दस्तावेज़ का आवेदन आप अपने सोफ़े पर आराम से बैठकर एक ऐप के माध्यम से कर सकते थे।

मोबाइल-गवर्नेंस योजनाओं की देख-रेख करने वाले इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार का कहना है कि सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं कई अहम सरकारी दस्तावेज़ों और पहचान पत्रों के लिए लोग मोबाइल पर आवेदन कर सकते हैं।

लेकिन ऐसी किसी सेवा का फ़ायदा क्या जिसके बारे में लोगों को पता ही न हों?

यही सवाल हमने डॉक्टर राजेंद्र कुमार से पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा, “हमने ई-गवर्नेंस पर काफ़ी काम किया है, लेकिन ये सही बात है कि हमारे योजनाओं की जानकारी लोगों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाई। इस दिशा में हम लगातार कदम उठा रहे हैं।”

मोबाइल इंडियन सिरीज़ के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बीबीसी हिन्दी के फ़ेसबुक यूज़र्स के कई सवालों का जवाब दिया।

डॉक्टर राजेंद्र कुमार के अनुसार ई-गवर्नेंस की भारत में पहुंच करीब साढ़े चार करोड़ लोगों तक है, हालांकि भारत में इससे कही अधिक पहुंच की गुंजाइश है।


ट्राई के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 87 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं, जबकि डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन यूज़र्स मिला दिए जाएं तो 15 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं।

क्या है मोबाइल गवर्नेंस?
मोबाइल-गवर्नेंस के अंतर्गत मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़ी जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

मोबाइल दूर-दराज के इलाकों और गांवों में भी अब आम हो चले हैं, इसलिए इसके ज़रिए लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है।

सूचना के अधिकार की जानकारी, आधार कार्ड और बैंक से संबंधित जानकारियां, वोटर आई डी बनवाने के लिए जानकारियां, यहां तक कि नरेगा से संबंधित जानकारी भी मोबाइल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

सरकार का दावा है कि भारत में मोबाइल के माध्यम से रोज़ाना 30 लाख लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचती हैं।
राजेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार ने पिछले साल अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया जिसमें फ़िलहाल 272 लाइव ऐप हैं और 61 अन्य ऐप ट्रायल पर हैं।


विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले ऐप से लेकर, प्रमुख कानूनी मामलों और प्रक्रियाओं, भारतीय पोस्ट, स्वास्थ्य, मतदान संबंधी और आधार कार्ड से संबंधित ऐप इस ऐप स्टोर में उपलब्ध हैं।

फिलहाल ये सभी ऐप एंड्रॉएड या जावा वर्ज़न में उपलब्ध हैं लेकिन डॉक्टर राजेंद्र कुमार के मुताबिक आने वाले समय में ऐपल और विंडोज़ जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टमों पर भी ये ऐप लॉन्च किए जाएंगे।

मोबाइल पर क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

मोबाइल के ज़रिए पासपोर्ट का आवेदन कर सकेंगे।
चुनिंदा राज्यों में वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन की जानकारी
सूचना का अधिकार कानून और लोक सूचना अधिकारियों के संपर्क संबंधी जानकारी
विभिन्न मंत्रालयों की टेलीफ़ोन डायरेक्टरी, हालांकि सूची से कई मंत्रालय गायब हैं। जोड़े जा रहे हैं।
आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने संबंधी जानकारी
अंग्रेज़ी या हिंदी से दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने वाला ऐप
खेती संबंधी जानकारी गांवों में पहुंचाने के लिए ऐप
भारत के अलग-अलग हाईकोर्ट की सुनवाई और अहम आदेशों की जानकारी
भारतीय पोस्ट संबंधी जानकारी – लाइव ट्रैकिंग

m gov














भारत सरकार के ऐप स्टोर, ‘मोबाइल सेवा’ में इसके अलावा भी कई तरह के ऐप मौजूद हैं

क्या हैं एम-गवर्नेंस की चुनौतियां?
डॉक्टर राजेंद्र कुमार के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि सभी सरकारी विभागों का अपना खुद का डाटाबेस तैयार हो। सभी जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज होना चाहिए ताकि जानकारी तक आसानी से पहुंचा जा सके।

राजेंद्र कुमार कहते हैं, “हमारी टीम विभिन्न सरकारी विभागों और दफ्तरों से संपर्क करती है और पूछती है कि वो सभी रिकॉर्ड डाटाबेस में दर्ज कर रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि रिकॉर्ड कंप्यूटरों में दर्ज हो।”

सरकार मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना तो चाहती है, लेकिन अब भी देश के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा काफ़ी कमज़ोर है।

स्मार्टफ़ोन की बिक्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन ऐसा शहरों और विकसित राज्यों में ज़्यादा होता है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग अभी तक उतना आसान नहीं है।

डॉक्टर कुमार के अनुसार इन सब चुनौतियों के अलावा ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि राज्य सरकारें अपने कामकाज की नीतियों में थोड़ी नरमी रखें ताकि उन्हें ई-गवर्नेंस के लिए तैयार किया जा सके।

कूड़ेदान से मिला 3 किलो सोना

3 kg gold dumped in dustbin at airport


राजस्‍थान के सांगानेर हवाईअड्डे के एक कूड़ेदान से तीन किलो सोना बरामद किया गया है।

माना जा रहा है कि दुबई से आई उड़ान के किसी यात्री या फिर एयरलाइंस के किसी कर्मचारी ने पकड़े जाने की डर में इसे कूड़ेदान में डाल दिया।

अधिकारियों के मुताबिक सीमा शुल्क काउंटर के नजदीक वाशरूम के पास बने कूडे़दान से एक-एक किलो के सोने के तीन बार मिले।

सीमा शुल्क उपायुक्त एचएस मीणा ने कहा कि कूडे़दान से जब सोना बरामद किया गया तब तक अधिकतर यात्री एयरपोर्ट से निकल गए थे। 
उन्होंने 10 यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन बाद में उन्हें क्लियरेंस दे दिया गया।

एक संदिग्ध दंपति को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

गंजा, कंघी, तेल और बाल

yashwant vyas article namaskar

एक सम्माननीय भावी प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके खिलाफ खड़ी एक पार्टी गंजों को कंघी बेच रही है और एक दूसरी पार्टी उनकी हेयर कटिंग में लगी है। 

उन्होंने यह नहीं बताया कि ये गंजे कौन हैं? वे कौन-सी वजहें थीं, जिसकी वजह से गंजत्व इस स्तर पर फैल गया? आखिर कंघी बेचने का धंधा उफान पर कैसे आया?

जो गंजों की हेयर कटिंग में लगे बताए गए हैं, उनकी दुकान की साख कैसे बनी? क्या कोई ऐसा तेल भी बेचता रहा है, जिसे सिर पर लगाने से लोग गंजे हो गए? आखिर यह तेल कौन-सी पार्टी बना रही थी? 

यदि गंजे कर देने वाले तेल के परिणामस्वरूप गंजों को कंघी बेचने और उनकी हेयर कटिंग करने वालों को मौका हाथ लगा है, तो क्या बाल उगाने का नया तेल भी ईजाद किए जाने की योजना है?

मैंने ये सवाल उनसे पूछा, जो कांग्रेस के दफ्तर से चाय पीकर आ रहे थे। वे भाजपा के एक लीडर को चाय बेचने वाले की हैसियत तक रहने का सुझाव देने वाले नेता से बात करके निकले थे। बहुत प्रसन्न थे। 

उन्हें उम्मीद थी कि अगली बार चाय बेचने वाले के हाथ से चाय पीने-पिलाने का मौका वही सज्जन उपलब्ध कराएंगे।
'क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक चाय से इतना खुश होने की कोई वजह नहीं बनती।'

'मैं चाय से खुश नहीं हूं। चाय पिलाने वाले की अदा से खुश हूं।'
'आपको इस बात से भी खुश होना चाहिए कि आपके सिर पर बाल हैं।'
'बालों का खुशी से क्या संबंध है?'
'वही जो चाय का चाय पिलाने वाले की अदा से है।'

'मैं ठीक से शैंपू करता हूं। गंजों को लेकर मेरे मन में सद्भावना है। यदि कोई उन्हें कंघी बेच रहा है, तो यह खतरनाक बात है। यह जनतंत्र की भावना के विरुद्ध तो है ही, कंघी के व्यवसाय तथा बालों की गरिमा के भी विरुद्ध है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।'

'क्या आप उन गंजों को जानते हैं, जिन्हें कंघी बेचने की बात उन भावी प्रधानमंत्री ने कही है। उनके मुताबिक इन गंजों की हेयर कटिंग का मार्केट भी चल निकला है।'

'भावी प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। वे जनता के अलावा किसी की बात नहीं करते। यदि उन्होंने कहा है कि गंजों को कंघी बिक रही है या उनकी हेयर कटिंग हो रही है तो हो रही है।'

'यानी जनता और जनतंत्र में ही गंजत्व का रेकॉर्ड माहौल बना हुआ है। यदि जनता इस स्तर पर गंजी हुई जा रही है और ऊपर से कंघी खरीदने और हेयर स्टाइल में दीवानी हुई जा रही है, तो देश का क्या होगा?'

'मुझे विश्वास है कि देश में तेल और हेयर प्लांट का नया ऑपरेशन चलाया जाएगा। यह भाईचारे, प्रेम और इज्जत की परंपरा को बचाए रखने का सवाल है। हम गंजों के साथ इस छल को थोड़े ही होने देंगे।'

'क्या आप इसकी भी तहकीकात कराएंगे कि जनता गंजी कैसे हुई या गंजी जनता को कंघी उसे गंजा बनाने वाले नहीं बेच रहे हैं?'

'आप सिर पर केश-सौंदर्य के विरोधी हैं। आप जैसे लोग जनता की आत्मा गंजी कर देंगे।'
उनका चेहरा तमतमाने लगा। ऐसा लगा, जैसे वे अभी उठेंगे और जनता के बीच आईना लेकर चल पड़ेंगे। 

एक-एक को उसका गंजत्व दिखाएंगे, कंघी वालों को निपटाएंगे और हेयर कट वालों को जंतर-मंतर तक खदेड़ कर आएंगे। 

वे अपने ही बनाए भारत को फिर बनाने की भारी जिम्मेदारी के साथ तेल का उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था कर देंगे। गंजी जनता के सिर पर फिर से बाल उगाएंगे।

'तेल का ठेका किसे मिलेगा?' मैंने उनसे पूछा।

उनकी आंखें खान मंत्रालय से होते हुए संचार मंत्रालय से निकलकर कॉमनवेल्थ स्टेडियम तक फैलीं। फिर मेरी ओर हिकारत से देखते हुए जनपथ की ओर गायब हो गए। पता चला है कि वे स्वयं विग की फैक्टरी खोल रहे हैं। जनता जो गंजी है, उसे उसी विग का इंतजार है।

'मनचलों' के ख़िलाफ़ हथियार बना एक नंबर

 रविवार, 19 जनवरी, 2014 को 08:52 IST तक के समाचार
महिला पावर लाइन
ऋचा सिंह को महिला पावर लाइन का वापर ऐन्जल बनाया गया है
लखनऊ की एक निजी कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधक यानी एचआर मैनेजर के पद पर काम करने वाली ऋचा सिंह तब काफ़ी असहज हो जाती थीं जब आफ़िस में उनके मोबाइल पर बार-बार किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आता था.
ऋचा बताती हैं कि इससे उनके काम पर भी काफ़ी असर पड़ता था. उनके ही इलाक़े का रहने वाला व्यक्ति उनको फ़ोन करके परेशान करता और उनकी गाड़ी का भी पीछा करता था और उसे वो बिल्कुल नहीं जानती थीं.
आख़िरकार ऋचा ने महिला पावर लाइन 1090 पर शिकायत दर्ज अपने मोबाइल पर आ रहे उस व्यक्ति के फ़ोन नंबर के बारे में जानकारी दी.
वह बताती हैं कि दो दिन के अंदर ही उनके पास फ़ोन आना बन्द हो गया. वो कहती हैं, “मेरी गाड़ी का पीछा करना भी बन्द हो गया. इससे मुझे मानसिक तौर पर काफी राहत मिली.”

'आत्मविश्वास आया'

ऋचा कहती हैं, “महिला पावर लाइन की मदद से मेरे अंदर काफ़ी आत्मविश्वास आ गया. मैंने तय किया कि मैं हर उस महिला की मदद करूंगी जो मेरी तरह ही पीड़ित होती है. अब तक मैंने 40 से ज़्यादा महिलाओं को इस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देकर उनकी मदद की है.”
ऋचा को महिला पावर लाइन ने अपना 'पावर ऐन्जल' बनाया है.
इसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा उर्वी सिंह और उनकी सेहली ने भी महिला पावल लाइन के ज़रिए अपनी समस्याओं से छुटकारा पाया है.
आमिर खान
अभिनेता आमिर खान भी देख चुके हैं कि महिला पावर लाइन कैसे काम करता है
ग़ैर सरकारी संगठन आरटीआई महिला मंच की संयोजिका उवर्शी शर्मा महिला पावर लाइन के बारे में कहती हैं कि इस सेवा से महिलाओं को काफ़ी मदद मिली है, विशेष रूप से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को.
वो कहती हैं कि महिलाओं को फ़ोन कर उन्हें परेशान करने की घटनाएं काफी होती है महिलाएं संकोच के कारण इस तरह की घटनाओं को अपने परिवार वालों को बताने में संकोच करती है. लेकिन महिला पावर लाइन की सेवा शुरू होने से महिलाओं को काफ़ी राहत मिली.
महिला पावर लाइन की शुरुआत 15 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी. इसकी रूपरेखा लखनऊ के डीआईजी नवनीत सिकेरा ने तैयार की है. ये सेवा उनकी देख रेख में काम करती है.
बीबीसी से बातचीत में सिकेरा कहते हैं कि इस महिला पावर लाइन पर केवल महिलाएं ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं. शिकायत करने वाली महिलाओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है और उन्हें थाने में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

146 गिरफ़्तारियां

पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है. इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर किसी महिला को कोई व्यक्ति फ़ोन या एसएमएस कर परेशान करता है तो महिला उस व्यक्ति के नंबर के बारे में महिला पावर लाइन में शिकायत कर सकती है.
महिला पावर लाइन
कुल 117 कर्मचारी इसमें काम करते हैं
महिला पावर लाइन की टीम उस व्यक्ति के नंबर को ट्रेस कर उसे ये चेतावनी दी जाती है कि आप इस तरह की 'हरकत' न करे, आपका नंबर पुलिस की निगरानी में है.
महिला पावर लाइन के प्रभारी राघवेन्द्र सिंह बताते है कि ये सेवा सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करती है इसमें कुल 117 कर्मचारी काम कर रहे है जिसमें अधिकतर महिलाएं है.
उनका कहना है कि अब तक 1,55,533 मामले दर्ज किए जा चुके है जो कि सभी महिलाओं के फ़ोन कॉल से जुड़े हुए है.
उनका कहना है कि अब तक 1,49,504 मामलों को निपटाया गया है. पूरे प्रदेश में 174 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए है जिसमें से 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.