सिरसा, 31 जनवरी। सिरसा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिले के नरवाना क्षेत्र में साक्षर भारत योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए 23 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके साक्षरता अभियान चलाया जाएगा।
यह बात सिरसा के सांसद डा. अशोक तंवर ने आज स्थानीय डीआरडीए कांफ्रेस हाल में आयोजित प्रैस कांफ्रेस में कही। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरे देश में 365 जिलों का चयन किया गया है जिसमें सिरसा संसदीय क्षेत्र के तीनों जिले शामिल किए गए है। उन्होंने बताया कि साक्षर भारत योजना के तहत इन जिलों के सभी गांवों में लोक शिक्षा केद्र खोले जाएंगे जिनमें पुस्तकालय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, साक्षरों को पठन पाठन की सामग्री की सुविधाएं निशुल्क मुहैया होंगी। इस योजना के तहत सिरसा जिला में 8 करोड़ 85 लाख, फतेहाबाद में 6 करोड़ 66 लाख 84 हजार तथा जींद जिले के नरवाना क्षेत्र लगभग 8 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन लोक शिक्षा केंद्रों में सामाजिक बुराईयों को दूर करने, युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरु करने, ओपन विश्वविद्यालय व स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कोर्सिज करवाए जाने के कार्यक्रम भी शुरु किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम आगामी अप्रैल माह से शुरु हो जाएगा।
डा. तंवर ने कहा कि सिरसा जिला में बालिकाओं में निरक्षरता का अंधेरा दूर करने के लिए भी चौपटा, रानियां, ऐलनाबाद, डबवाली, कालांवाली, औढ़ा खंडों में एक-एक कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल और मॉडल स्कूलों की स्थापना की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में लड़कियों को स्कूलों में ही पढऩे व ठहरने की सुविधाएं निशुल्क मुहैया होगी। इन स्कूलों के निर्माण पर पांच करोड़ रुपए की राशि प्रति स्कूल खर्च होगी। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला में प्रदेश में सबसे अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही डीएवी संस्था के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने वाले है जिससे यह संस्था सिरसा जिला में बड़े से बड़ा शिक्षण संस्थान खोल पाए इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार से भी बात करेंगे।
उन्होंने कहा कि जिला में बढ़ती गैस की मांग को देखते हुए राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के तहत शीघ्र ही चौटाला, बणी व रोड़ी गांव में भारत पैट्रोलियम कंपनी द्वारा तीन एजेंसियां खोली जाएंगी। प्रत्येक एजेंसी द्वारा एक-एक हजार गैस कनैक्शन दिए जाएंगे जिससे जिला में रसोई गैस वितरण की समुचित व्यवस्था हो पाएगी। इसके साथ-साथ उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि जिला में रसोई गैस की कालाबाजारी न हो। उन्होंने कहा कि जिला में खाद्य वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रुप में सिरसा खंड सहित प्रदेश के तीन खंडों का चयन किया गया है। स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य जिला में शीघ्र ही शुरु किया जाएगा।
सांसद ने एक प्रश्र के जवाब में कहा कि घग्घर नदी के पानी को ट्रीट करने का मामला राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है जिसे वे आगामी सप्ताह में दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों से मिलकर स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत भी अधिक से अधिक धनराशि मुहैया करवाने के लिए केंद्रीयग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों से शीघ्र बातचीत करेंगे।
उन्होंने कहा कि आज जिला अधिकारियों के साथ बैठक करके जिला में चल रही विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर माह तक इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण करने पर चार करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। इस योजना के तहत जिला में आठ करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। इसके साथ-साथ सांसद विकास निधि योजना के तहत इस वर्ष जिला में एक करोड़ 15 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। जिला में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत अभी तक 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च करके 535 विकास कार्य करवाए गए है। इसी प्रकार से डीडीपी हरियाली योजना के तहत 2 करोड़ 27 लाख रुपए और बीआरजीएफ योजना के तहत 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।
उन्होंने खेल के क्षेत्र बारे बताया कि जिला खेल विभाग द्वारा जिला में 20 स्टेडियमों के निर्माण का मामला मुख्यालय को भेजा गया है। इसके साथ-साथ फूलकां में खेल अकादमी स्थापित करने की दिशा में भी तेजी लाई जाएगी और इस बारे में चंडीगढ़ मुख्यालय पर बात करेंगे। इसके लिए उन्होंने जिला खेल अधिकारी को भी पूरी परियोजना शीघ्र तैयार करने और चंडीगढ़ भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने उक्त योजनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की भी अधिकारियों के साथ समीक्षा की और अधिकारियों को विकास कार्यों में तीव्रता लाने में निर्देश भी दिए है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय सतर्कता एवं जांच कमेटी की बैठक में अपने विभागों द्वारा की गई उपलब्धियों और एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की नीतियों को लागू करने में किसी प्रकार की कोताही न बरते और वे गांव में भी निश्चित समय व तिथि का निर्धारण कर जाए ताकि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान हो सके।
इस अवसर पर कांग्रेस नेता ओमप्रकाश केहरवाला, सुरेंद्र दलाल, भूपेश मेहता, तेजभान पनिहारी, डा. सुभाष जोधपुरिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
