मुख्य समाचार
- प्रधानमंत्री ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर पी जे थॉमस की नियुक्ति को निर्णय की चूक बताते हुए इसकी जिम्मेदारी ली है।
- तमिलनाडु विधानसभा के आगामी चुनावों में सीटों के बंटवारे पर ताजा बातचीत के बाद डीएमके मंत्रियों ने इस्तीफे का फैसला टाल दिया है।
- उच्चतम न्यायालय ने नर्स अरूणा रामचन्द्र शानबाग की ओर से दायर इच्छा मृत्यु याचिका खारिज कर दी है।
- उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को देश में एमबीबीएस और एमडी चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एक ही पात्रता और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।
- लीबिया में कर्नल गद्दाफी के वफादार सैनिकों और विद्रोहियों के बीच घमासान लड़ाई की खबर है।
- सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में २६२ से ज्यादा अंक गिरा। रूपया १५ पैसे कमजोर हुआ। कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल १०६ डॉलर से ज्यादा हो गई है।
- और क्रिकेट विश्व कप में कनाडा और केन्या के मैच में केन्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है।
प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर श्री पी जे थॉमस की नियुक्ति को निर्णय की चूक बताते हुए उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। लोकसभा में वक्तव्य देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका पर श्री थॉमस की नियुक्ति रद्द कर दी है और सरकार नये मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते समय न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। उन्होंने श्री थॉमस की नियुक्ति का ब्यौरा सदन में दिया और स्पष्ट किया कि विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने आपत्ति की थी।
--------- प्रधानमंत्री के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर वामदलों के सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया।
--------- वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज डीएमके प्रमुख एम करूणानिधि से फोन पर आग्रह किया है कि वे यूपीए सरकार से अपने मंत्री हटाने के फैसले पर फिर विचार करें। कल रात डीएमके संसदीय दल के नेता टी आर बालू से बात करने के बाद श्री मुखर्जी ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को फोन करके अनुरोध किया कि संसद के बजट सत्र के बीच में उनकी पार्टी को मंत्रिमंडल से नहीं हटना चाहिए।
इससे पहले श्री मुखर्जी संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे। सूत्रों के अनुसार श्री करूणानिधि ने वित्त मंत्री से कहा कि कांग्रेस को सिर्फ ६० विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के समझौते का पालन करना चाहिए और इससे अधिक सीटें नहीं मांगनी चाहिए।
श्री मुखर्जी ने डीएमके के मंत्री दयानिधि मारन के साथ भी बातचीत की थी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और केन्द्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे।
डीएमके पार्टी के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे देने का फैसला टाल दिया है।
इस बीच, कांग्रेस के जानकार सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि पार्टी के सभी विकल्प खुले हैं। तमिलनाडु के प्रभारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आशा व्यक्त की कि नतीजा अच्छा ही होगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीएमके ने सीट बटवारा वार्ता भंग होने के बाद शनिवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से अपने मंत्री हटाने का फैसला किया था। पार्टी अध्यक्ष एम करूणानिधि ने कल अपने पार्टी नेताओं के साथ बातचीत के बाद संकेत दिया था कि वामपंथी दल उनके गठजोड़ में शामिल हो सकते हैं। श्री करूणानिधि ने कहा था कि ६० सीटों पर सहमति के बाद ६३ सीटों की कांग्रेस की मांग डीएमके के फैसले का एक कारण है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी के छह मंत्री हैं। उसके कुल १८ सांसद हैं।
---------इससे पहले श्री मुखर्जी संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे। सूत्रों के अनुसार श्री करूणानिधि ने वित्त मंत्री से कहा कि कांग्रेस को सिर्फ ६० विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के समझौते का पालन करना चाहिए और इससे अधिक सीटें नहीं मांगनी चाहिए।
श्री मुखर्जी ने डीएमके के मंत्री दयानिधि मारन के साथ भी बातचीत की थी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और केन्द्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे।
डीएमके पार्टी के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफे देने का फैसला टाल दिया है।
इस बीच, कांग्रेस के जानकार सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि पार्टी के सभी विकल्प खुले हैं। तमिलनाडु के प्रभारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आशा व्यक्त की कि नतीजा अच्छा ही होगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीएमके ने सीट बटवारा वार्ता भंग होने के बाद शनिवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से अपने मंत्री हटाने का फैसला किया था। पार्टी अध्यक्ष एम करूणानिधि ने कल अपने पार्टी नेताओं के साथ बातचीत के बाद संकेत दिया था कि वामपंथी दल उनके गठजोड़ में शामिल हो सकते हैं। श्री करूणानिधि ने कहा था कि ६० सीटों पर सहमति के बाद ६३ सीटों की कांग्रेस की मांग डीएमके के फैसले का एक कारण है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी के छह मंत्री हैं। उसके कुल १८ सांसद हैं।
उत्तरप्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आज लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डाली। सदस्यों ने उत्तरप्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाये और सदन के बीचोंबीच आ गये। ये सदस्य मायावती सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद इन सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और इस कारण सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी।
इससे पहले, सदन की कार्यवाही २० मिनट के लिए और बाद में १२ बजे तक स्थगित की गई थी। दिवंगत सांसद अर्जुन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गये और इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार के इस्तीफे की मांग करने लगे। इन सदस्यों ने नारे लगाते हुए उत्तरप्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों के आने जाने पर रोक लगाई जा रही है और राज्य में कर्फयू जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
---------इससे पहले, सदन की कार्यवाही २० मिनट के लिए और बाद में १२ बजे तक स्थगित की गई थी। दिवंगत सांसद अर्जुन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गये और इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार के इस्तीफे की मांग करने लगे। इन सदस्यों ने नारे लगाते हुए उत्तरप्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों के आने जाने पर रोक लगाई जा रही है और राज्य में कर्फयू जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी ने बीएसपी सरकार के कथित कुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित किए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा के उल्लंघन के कारण समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों सहित कई नेताओं को विभिन्न जिलों में गिरफ्तार कर लिया गया है।
हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजे एक हस्तलिखित पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके पुत्र और सांसद अखिलेश यादव को घर में नजरबंद किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लखनऊ में उनके निवास स्थान पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है और अवरोध खड़े किए गए हैं, ताकि वे और उनके पुत्र अखिलेश लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली न जा सकें। श्री यादव ने अपने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे विशेषाधिकार हनन के उनके नोटिस को स्वीकार करें, लेकिन लखनऊ में जिला प्रशासन ने उनके आरोपों का खंडन किया है।
---------हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजे एक हस्तलिखित पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके पुत्र और सांसद अखिलेश यादव को घर में नजरबंद किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लखनऊ में उनके निवास स्थान पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है और अवरोध खड़े किए गए हैं, ताकि वे और उनके पुत्र अखिलेश लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली न जा सकें। श्री यादव ने अपने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे विशेषाधिकार हनन के उनके नोटिस को स्वीकार करें, लेकिन लखनऊ में जिला प्रशासन ने उनके आरोपों का खंडन किया है।
लोकसभा ने समाजवादी पार्टी के सांसदों की नारेबाजी के बीच वर्ष २०११-१२ के रेल बजट पर चर्चा शुरू कर दी है।
--------- संसद के दोनों सदनों ने आज राज्यसभा के वर्तमान सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह को श्रद्धाजलि दी। उनका इस महीने की ४ तारीख को नई दिल्ली में देहान्त हो गया था। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने अन्य सदस्यों के साथ श्री अर्जुन सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद दिवंगत आत्मा के सम्मान में मौन रखा। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ अन्य सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन रखने के बाद सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।
--------- मध्यप्रदेश विधानसभा में भी आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सदन में विपक्ष के नेता राकेश सिंह चौधरी ने राज्य के लिए की गई अर्जुन सिंह की सेवाओं को याद किया। सदन में उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया और कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई।
--------- सरकार ने २०११-२०१२ के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आबंटन में २० प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। पिछले सोमवार को संसद में पेश किए गए बजट में आगामी वित्त वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के लिए २६ हजार ७६० करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि गरीबों और अधिक गरीबों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में प्रभावशाली रही है। यह योजना अब मनरेगा के लाभान्वितों, बीडी बनाने वालों और कुछ अन्य वर्गों को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था जा रही है। बजट के तहत खतरे वाले खनन कार्यों और सम्बद्ध उद्योगों के असंगठित श्रमिकों के लिए भी इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है।
--------- सरकार ने देश में इस वर्ष फरवरी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दो करोड़ ३१ लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि इस समय २५ राज्यों में यह योजना विभिन्न चरणों में चलाई जा रही है। २०१२-१३ तक गरीबी रेखा से नीचे के सभी श्रमिकों को इसका लाभ देने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को ३० हजार रूपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ दिया जाता है। रोगी के परिवार को इतने खर्च तक कोई पैसा नहीं देना पड़ता है।
--------- सरकार ने कहा है कि हल्के वजन वाली १५५ एमएम होविट्जर तोपों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद ही अमरीका से इन तोपों को विदेशी सैन्य सामग्री की बिक्री व्यवस्था के जरिए खरीदा जाएगा। रक्षामंत्री ए के एंटनी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। श्री एंटनी ने यह भी कहा कि फिलहाल हल्के वजन वाली होविट्जर तोपों और उनके सहायक उपकरणों को देश में ही बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
--------- उच्चतम न्यायालय ने आज इच्छा मृत्यु की अनुमति देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने ६० वर्षीय नर्स अरुणा रामचन्द्र शानबाग की ओर से दायर इच्छा मृत्यु याचिका खारिज कर दी। बलात्कार के बाद से सुश्री शानबाग पिछले ३७ वर्षों से मुम्बई के एक अस्पताल में कोमा में हैं।
न्यायमूर्ति मारकंडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्र की पीठ ने के.ई.एम. अस्पताल की नर्सों की ओर से किए गए अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सचेतन इच्छामृत्यु गैर कानूनी है, लेकिन अति विशेष परिस्थितियों में अचेतन इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार अरुणा के मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा संबंधी सबूत और अन्य सामग्री के आधार पर पीड़िता को इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन पीठ ने यह भी कहा कि इस समय देश में इच्छा मृत्यु को लेकर कोई कानून नहीं है, इसलिए अचेतन इच्छा मृत्यु के सिद्धान्त के तहत अति विशेष परिस्थितियों में लाइलाज बीमार लोगों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक इस संबंध में संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक सचेतन और अचेतन इच्छा मृत्यु के बारे में उसका फैसला लागू रहेगा।
---------न्यायमूर्ति मारकंडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्र की पीठ ने के.ई.एम. अस्पताल की नर्सों की ओर से किए गए अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सचेतन इच्छामृत्यु गैर कानूनी है, लेकिन अति विशेष परिस्थितियों में अचेतन इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार अरुणा के मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा संबंधी सबूत और अन्य सामग्री के आधार पर पीड़िता को इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन पीठ ने यह भी कहा कि इस समय देश में इच्छा मृत्यु को लेकर कोई कानून नहीं है, इसलिए अचेतन इच्छा मृत्यु के सिद्धान्त के तहत अति विशेष परिस्थितियों में लाइलाज बीमार लोगों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक इस संबंध में संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक सचेतन और अचेतन इच्छा मृत्यु के बारे में उसका फैसला लागू रहेगा।
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि देश में एमबीबीएस और एमडी चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एक ही पात्रता और प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। न्यायालय की पीठ ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा कि निजी चिकित्सा कॉलेजों को भी इसका पालन करना होगा। यह आदेश इसी शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा।
भारतीय चिकित्सा परिषद ने इन पाठ्यक्रमों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।
केन्द्र सरकार ने एमबीबीएस और स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने के बारे में पिछले वर्ष दिसंबर में अधिसूचना जारी की थी।
---------भारतीय चिकित्सा परिषद ने इन पाठ्यक्रमों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।
केन्द्र सरकार ने एमबीबीएस और स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने के बारे में पिछले वर्ष दिसंबर में अधिसूचना जारी की थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई करैशी और दोनों चुनाव आयुक्त असम में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सुबह गुवाहाटी पहुंचे। राज्य में दो चरणों में ४ और ११ अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना १० मार्च को जारी की जाएगी। हमारे संवाददाता का कहना है कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में चुनाव से जुड़े प्रमुख मुद्दों और स्थिति का जायजा लिया जाएगा।
चुनाव आयोग के तीनों सदस्य अलफा के परेश बरूआ गुट और कारबी आंगलोंग और उत्तरी कच्छार पर्वतीय जिले में कुछ नये भूमिगत गुटों की तरफ से गड़बड़ी फैलाने की ताजा धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे। आयोग चुनाव दिशा निर्देशों पर अमल और आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी करेगा। गुवाहटी से रमणीकांत शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं अखिल मित्तल।
इस बीच, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार तय करने के लिए राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई हैं। कांगे्रस ने ४० प्रतिशत टिकट नये चेहरों को देने का फैसला किया है। पार्टी १५ मार्च से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर देना चाहती है।
असम गण परिषद अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज तीसरे पहर जारी कर रही है, जबकि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कथित रूप से कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने पर असंतोष है, जिन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए।
---------चुनाव आयोग के तीनों सदस्य अलफा के परेश बरूआ गुट और कारबी आंगलोंग और उत्तरी कच्छार पर्वतीय जिले में कुछ नये भूमिगत गुटों की तरफ से गड़बड़ी फैलाने की ताजा धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे। आयोग चुनाव दिशा निर्देशों पर अमल और आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी करेगा। गुवाहटी से रमणीकांत शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं अखिल मित्तल।
इस बीच, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार तय करने के लिए राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई हैं। कांगे्रस ने ४० प्रतिशत टिकट नये चेहरों को देने का फैसला किया है। पार्टी १५ मार्च से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर देना चाहती है।
असम गण परिषद अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज तीसरे पहर जारी कर रही है, जबकि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कथित रूप से कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने पर असंतोष है, जिन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद रेल खंड पर काफूरपुर स्टेशन के निकट रेल पटरियों पर जाट महासभा के आंदोलनकारियों के धरने की वजह से लखनऊ दिल्ली मार्ग पर रेल गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आंदोलनकारियों से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में कल बातचीत होगी। आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
इस बीच, दो दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं और लम्बी दूरी की लगभग ३० रेलगाड़ियों को बदले हुए मार्गों से चलाया जा रहा है।
---------इस बीच, दो दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं और लम्बी दूरी की लगभग ३० रेलगाड़ियों को बदले हुए मार्गों से चलाया जा रहा है।
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन घरेलू बाजार में बिक्री के लिए छह हजार टन पामोलीन तेल आयात के लिए निविदा मगा रहा है। कार्पोरेशन के अनुसार पामोलीन तेल इंडोनेशिया और मलेशिया या दोनों देशों से आयात किया जाना चाहिए।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष के बजट प्रस्तावों में ५० हजार हेक्टेयर जमीन में पाम के पेड़ लगाने के लिए तीन सौ करोड़ रूपए रखे हैं ताकि अगले पांच वर्ष में पाम ऑयल का उत्पादन हर वर्ष करीब तीन लाख टन बढ़ सके।
भारत की गिनती खाद तेलों के सबसे बड़े निर्यातकों में होती है। देश में कुल खपत का करीब ५० प्रतिशत उत्पादन ही होता है।
---------वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष के बजट प्रस्तावों में ५० हजार हेक्टेयर जमीन में पाम के पेड़ लगाने के लिए तीन सौ करोड़ रूपए रखे हैं ताकि अगले पांच वर्ष में पाम ऑयल का उत्पादन हर वर्ष करीब तीन लाख टन बढ़ सके।
भारत की गिनती खाद तेलों के सबसे बड़े निर्यातकों में होती है। देश में कुल खपत का करीब ५० प्रतिशत उत्पादन ही होता है।
सरकार ने सभी कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की निगरानी का काम भारतीय स्पर्द्धा आयोग को सौंप दिया है ताकि इनके सौदों में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रतिस्पर्द्धा कानून २००२ के तहत इस नियमन की अधिसूचना जारी कर दी है, जो एक जून २०११ से प्रभावी होगी। इस तारीख के बाद से कानून के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले प्रत्येक विलय, अधिग्रहण और एकीकरण के लिए पहले भारतीय स्पर्द्धा आयोग को सूचित करना जरुरी होगा।
--------- लीबिया में विद्रोहियों द्वारा कर्नल मुआम्मार गद्दाफी के प्रति वफादार सैनिकों के जवाबी हमले को रोकने की कोशिश की जा रही है। विद्रोहियों का कहना है कि एक बड़ी मुठभेड़ के बाद उन्होंने त्रिपोली के पश्चिम में जाविया से सरकारी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। उधर, पूर्वी क्षेत्र में खदेड़े जाने से पहले सरकारी सैनिक टैंकों और तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए मिसराता में लौट आए थे। विद्रोहियों ने शनिवार को तटवर्ती नगर बिन जावाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा।
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कर्नल गद्दाफी की सरकार मानवीय सहायता का आकलन करने वाले दल को त्रिपोली जाने की अनुमति देने पर राजी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने जोर्डन के पूर्व विदेश मंत्री अब्देलिल्लाह अल-खातिब को लीबिया के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। विश्व संस्था ने घायलों की मदद के लिए अपने प्रतिनिधियों को तत्काल मिसराता में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की है।
रविवार को जो मुठभेड़ हुई थीं, उनमें से कुछ घमासान मुठभड़े त्रिपोली से २०० किलोमीटर पूर्व में मिसराता में होने की खबर है। रायटर ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा है कि पांच घंटे बाद गद्दाफी समर्थक सैनिक शहर से पीछे हट गए, लेकिन तब तक कम से कम १८ लोग मारे जा चुके थे।
---------इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कर्नल गद्दाफी की सरकार मानवीय सहायता का आकलन करने वाले दल को त्रिपोली जाने की अनुमति देने पर राजी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने जोर्डन के पूर्व विदेश मंत्री अब्देलिल्लाह अल-खातिब को लीबिया के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। विश्व संस्था ने घायलों की मदद के लिए अपने प्रतिनिधियों को तत्काल मिसराता में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की है।
रविवार को जो मुठभेड़ हुई थीं, उनमें से कुछ घमासान मुठभड़े त्रिपोली से २०० किलोमीटर पूर्व में मिसराता में होने की खबर है। रायटर ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा है कि पांच घंटे बाद गद्दाफी समर्थक सैनिक शहर से पीछे हट गए, लेकिन तब तक कम से कम १८ लोग मारे जा चुके थे।
बहरीन में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के पर्ल चौक पर डेरा डाला हुआ है और वे देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं।
मिस्र में नए प्रधानमंत्री एसाम शराफ ने कार्यवाहक मंत्रिमंडल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश में सुधार लाने और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करना है। इस बीच, खबरों में कहा गया है कि काहिरा में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के बाहर आयोजित रैली को ताकत के बल पर भंग कर दिया गया।
हजारों प्रदर्शनकारियों ने कल लेबनान की राजधानी बेरूत में रैली आयोजित की। पिछले सप्ताह के बाद से यह दूसरा प्रदर्शन था, जिसमें मांग की गई कि देश में १९४३ से सत्ता में भागीदारी के लिए किए गए समझौते की जो व्यवस्था चली आई है, उसे खत्म किया जाए। यह समझौता १८ धार्मिक समूहों के बी च संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया था। इसके अनुसार देश में राष्ट्रपति के पद पर मेरोनाइट ईसाइयों का प्रतिनिधि काम करता है। सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होता है और संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होता है। अन्य सरकारी नौकरियों में भी ऐसे ही धार्मिक आधार पर नौकरियां दी जाती हैं।
उधर, सउदी अरब में सभी विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए आदेश जारी किया था कि प्रदर्शन करना इस्लामी कानून का उल्लंघन हैं।
बहरीन में सरकार विरोधी आंदोलन चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच सीधे संपर्क के कोई संकेत नहीं दिखाई देते। हालांकि बातचीत करने के उद्देश्य से कई रियायतों की घोषणा भी की है। सुरक्षा बलों और सरकार समर्थकों से लोहा लेते हुए यमनी प्रदर्शनकारी ३२ सालों से शासन रथ राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अन्य देश जैसे जोर्डन और ओमान में भी छुटपुट प्रदर्शन हुए हैं, जिन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक कदम भी उठाए हैं। लेकिन यह प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह शांत करने में सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी इस राजनीतिक और आर्थिक सुधारों से कम किसी बात पर मानने को राजी नहीं दिखाई देते।
---------मिस्र में नए प्रधानमंत्री एसाम शराफ ने कार्यवाहक मंत्रिमंडल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश में सुधार लाने और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करना है। इस बीच, खबरों में कहा गया है कि काहिरा में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के बाहर आयोजित रैली को ताकत के बल पर भंग कर दिया गया।
हजारों प्रदर्शनकारियों ने कल लेबनान की राजधानी बेरूत में रैली आयोजित की। पिछले सप्ताह के बाद से यह दूसरा प्रदर्शन था, जिसमें मांग की गई कि देश में १९४३ से सत्ता में भागीदारी के लिए किए गए समझौते की जो व्यवस्था चली आई है, उसे खत्म किया जाए। यह समझौता १८ धार्मिक समूहों के बी च संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया था। इसके अनुसार देश में राष्ट्रपति के पद पर मेरोनाइट ईसाइयों का प्रतिनिधि काम करता है। सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होता है और संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होता है। अन्य सरकारी नौकरियों में भी ऐसे ही धार्मिक आधार पर नौकरियां दी जाती हैं।
उधर, सउदी अरब में सभी विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए आदेश जारी किया था कि प्रदर्शन करना इस्लामी कानून का उल्लंघन हैं।
बहरीन में सरकार विरोधी आंदोलन चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच सीधे संपर्क के कोई संकेत नहीं दिखाई देते। हालांकि बातचीत करने के उद्देश्य से कई रियायतों की घोषणा भी की है। सुरक्षा बलों और सरकार समर्थकों से लोहा लेते हुए यमनी प्रदर्शनकारी ३२ सालों से शासन रथ राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अन्य देश जैसे जोर्डन और ओमान में भी छुटपुट प्रदर्शन हुए हैं, जिन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक कदम भी उठाए हैं। लेकिन यह प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह शांत करने में सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी इस राजनीतिक और आर्थिक सुधारों से कम किसी बात पर मानने को राजी नहीं दिखाई देते।
सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने सात महीने से भी अधिक समय से जिन भारतीय नाविकों को बंधक बना रखा है, सरकार उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए सभी संभव उपाय सुनिश्चित कर रही है। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने नई दिल्ली में मिस्र के दूत खालिद अल बाकली से भेंट करके सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा एक जहाज का अपहरण करने की हाल की घटना पर विचार विमर्श किया। इस जहाज में औरों के अलावा छह भारतीय नाविक भी थे। खबर है कि सोमालिया के इन समुद्री डाकुओं ने छह भारतीयों की रिहाई के लिए ४० लाख अमरीकी डॉलर की मांग की है जिसे पूरा करने के लिए सप्ताह भर का समय दिया है।
--------- बम्बई शेयर बाजार में आज शुरूआती कारोबार में २६२ अंक से अधिक की गिरावट आई। अब से कुछ देर पहले यह २४१ अंक की गिरावट के साथ १८ हजार २६० पर था। जानकारों का मानना है कि राजनीतिक चिन्ताओं और एशियाई बाजारों में कमजोरी के असर से फण्ड बिकवाली कर रहे हैं।
एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सुबह के कारोबार में शून्य दशमलव छह दो प्रतिशत नीचे रहा, जबकि अमरीका का डाउजोन्स पिछले शुक्रवार की तुलना में शून्य दशमलव सात दो प्रतिशत नीचे रहा।
अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया १५ पैसे कमजोर हुआ और शुरूआती कारोबार में उसका भाव प्रति डॉलर ४५ रूपये १३ पैसे रहा।
---------एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सुबह के कारोबार में शून्य दशमलव छह दो प्रतिशत नीचे रहा, जबकि अमरीका का डाउजोन्स पिछले शुक्रवार की तुलना में शून्य दशमलव सात दो प्रतिशत नीचे रहा।
अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया १५ पैसे कमजोर हुआ और शुरूआती कारोबार में उसका भाव प्रति डॉलर ४५ रूपये १३ पैसे रहा।
डेविस कप विश्व ग्रुप टेनिस मुकाबले के पहले राउंड में सर्बिया ने भारत को ४-१ से हरा दिया है। कल खेले गए दोनों रिवर्स सिंग्लस में भारत को हार का सामना करना पड़ा। विक्टर ट्रोइकी ने सोमदेव देव बर्मन को ६-४, ६-२, ७-५ से हराया, जबकि जांको तिप्सारेविच ने करन रस्तोगी को ६-०, ६-१ से शिकस्त दी।
इस जीत के साथ ही सर्बिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है जबकि भारत को फिर से एलीट डिवीजन में प्रवेश के लिए प्लेऑफ मुकाबले खेलने होंगे।
---------इस जीत के साथ ही सर्बिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है जबकि भारत को फिर से एलीट डिवीजन में प्रवेश के लिए प्लेऑफ मुकाबले खेलने होंगे।
क्रिकेट विश्वकप में इस समय ग्रुप ए में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में कनाडा और केन्या के बीच मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केन्या ने ताजा समाचार मिलने तक ४ ओवर में १ विकेट पर ७ रन बना लिए थे। हमारे संवाददाता के अनुसार मैच जीतने के लिए दोनों टीम को खराब बल्लेबाजी की समस्या से उबरना होगा।
हालांकि ग्रुप ए की अंतिम दो टीम कनाडा और केन्या दोनों ही क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। फिर भी दोनों के बीच आज के मैच में यह देखना दिलचस्प होगा कि आपसी प्रतिष्ठा की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। दोनों टूर्नामेंट में अब तक अपने तीन तीन मैच खेलकर भी कोई अंक नहीं जुटा पाए हैं। यहां तक कि दोनों को अब तक भारी पराजय का सामना करना पड़ा है। केन्या की टीम न्यूजीलैंड के हाथों १० विकेट से, पाकिस्तान के हाथों २०५ रन से और श्रीलंका के हाथों नौ विकेट से पराजय झेल चुकी हैं। वहीं कनाडा को अब तक श्रीलंका ने २१० रन से, जिम्बाब्वे ने १७५ रन से और पाकिस्तान ने ४६ रन से हराया है। दोनों ही टीम लचर बल्लेबाजी से परेशान है। कनाडा की टीम अब तक पूरे ५० ओवर नहीं खेल पाई हैं, जबकि केन्या तो किसी भी मैच में ३५ ओवर तक भी नहीं झेल पाई हैं। वैसे २००९ के बाद से इन दोनों के आपसी प्रदर्शन पर नजर दौड़ाए तो तब से आपस में खेले गए, तीनों मैच जीतकर कनाडा का पलड़ा भारी लगता है। हालांकि केन्या २००३ विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचा था। कनाडा का मनोबल इसलिए भी उंचा होगा, क्योंकि कोलम्बो में खेले गए अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को १८४ रन पर समेट कर एक समय वह उलटफेर करने की स्थिति में लग रहा था। वैसे पिच क्यूरेटर राधेश्याम शर्मा के अनुसार कोटला की पिच में रन भरे है, जरूरत है तो इस बात की कि दोनों टीम के बल्लेबाज टिककर पूरे ५० ओवर खेल सके।
इससे पहले, बंगलुरू में ग्रुप बी में, कल भारत ने आयरलैंड को पांच विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी के ही एक अन्य मैच में चेन्नई में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को छह रन से हराया।
हालांकि ग्रुप ए की अंतिम दो टीम कनाडा और केन्या दोनों ही क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। फिर भी दोनों के बीच आज के मैच में यह देखना दिलचस्प होगा कि आपसी प्रतिष्ठा की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। दोनों टूर्नामेंट में अब तक अपने तीन तीन मैच खेलकर भी कोई अंक नहीं जुटा पाए हैं। यहां तक कि दोनों को अब तक भारी पराजय का सामना करना पड़ा है। केन्या की टीम न्यूजीलैंड के हाथों १० विकेट से, पाकिस्तान के हाथों २०५ रन से और श्रीलंका के हाथों नौ विकेट से पराजय झेल चुकी हैं। वहीं कनाडा को अब तक श्रीलंका ने २१० रन से, जिम्बाब्वे ने १७५ रन से और पाकिस्तान ने ४६ रन से हराया है। दोनों ही टीम लचर बल्लेबाजी से परेशान है। कनाडा की टीम अब तक पूरे ५० ओवर नहीं खेल पाई हैं, जबकि केन्या तो किसी भी मैच में ३५ ओवर तक भी नहीं झेल पाई हैं। वैसे २००९ के बाद से इन दोनों के आपसी प्रदर्शन पर नजर दौड़ाए तो तब से आपस में खेले गए, तीनों मैच जीतकर कनाडा का पलड़ा भारी लगता है। हालांकि केन्या २००३ विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचा था। कनाडा का मनोबल इसलिए भी उंचा होगा, क्योंकि कोलम्बो में खेले गए अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को १८४ रन पर समेट कर एक समय वह उलटफेर करने की स्थिति में लग रहा था। वैसे पिच क्यूरेटर राधेश्याम शर्मा के अनुसार कोटला की पिच में रन भरे है, जरूरत है तो इस बात की कि दोनों टीम के बल्लेबाज टिककर पूरे ५० ओवर खेल सके।
इससे पहले, बंगलुरू में ग्रुप बी में, कल भारत ने आयरलैंड को पांच विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी के ही एक अन्य मैच में चेन्नई में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को छह रन से हराया।
THE HEADLINES:
- Prime Minister describes the appointment of P J Thomas as Chief Vigilance Commissioner an error of judgement; Owns responsibility.
- DMK Ministers postpone tendering of their resignations following fresh talks on seat sharing in forthcoming polls in Tamil Nadu
- Supreme Court dismisses euthanasia plea on behalf of 60 year old nurse Aruna Ramachandra Shanbaug.
- Intense fighting reported in Libya between rebels and forces loyal to Colonel Gaddafi.
- Sensex drops over 262 points in early trade; Rupee depreciates 15 paise against the dollar; Crude oil prices rise to a two and a half year high of over 106 dollars a barrel.
- And in world cup cricket: Canada take on Kenya in New Delhi a short while from now.
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Prime Minister Dr Manmohan Singh today owned the responsibility for the appointment of P J Thomas as the Chief Vigilance Commissioner, CVC, describing it as an error of judgement. Making a statement in the Lok Sabha, Dr Singh said that the Supreme Court has quashed the appointment of Mr Thomas on public interest litigation and assured the House that government will adhere to the guidelines and directions given by the Apex Court in the appointment of the next CVC.
The Prime Minister gave the House the details of the appointment of Mr Thomas and made it clear that the Leader of the Opposition Ms Sushma Swaraj had given a dissenting note. Dissatisfied with the Prime Minister's statement's, member belonging to Left parties staged a protest walk out.
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Samajwadi Party members today disrupted proceedings in the Lok Sabha on the alleged deterioration in law and order in Uttar Pradesh. The agitated members of the party continued to raised slogans against Uttar Pradesh government trooping into the well of the house. They sought dismissal of the Mayawati government. Despite repeated pleas by the Speaker to restore order in the house, they continued to disrupt the proceedings leading to the third disruption in the house. Earlier, the House was first adjourned for 20 minutes and later till 12. After making an obituary reference to Arjun Singh, some Samajbadi party members trooped into the well of the House demanding dismissal of the Uttar Pradesh government on the issue. Shouting slogans SP members complained against the law and order situation in Uttar Pradesh. They alleged the movement of the SP members is being restricted and a curfew-like situation prevails in the state. Responding to this the Leader of the House and Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee said that he has asked the Home Minister to ascertain the facts. Mr Mukherjee said the government will inform the house after getting the facts by this evening.
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Both Houses of Parliament today paid tributes to sitting member of the Rajya Sabha and veteran congress leader Arjun Singh. He passed away in New Delhi on 4th of this month. In the Lok Sabha, members joined the Speaker Mrs. Meira Kumar in paying tributes to veteran leader and observed silence as a mark of respect to the departed soul. The Rajya Sabha was adjourned for the day after the Chairman of the House Mohd. Hamid Ansari was joined by other members in paying tributes to the leader. Members observed silence in the memory of the departed soul.
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The Lok Sabha has resumed the discussion on the Rail Budget for 2011-12 amid noisy scenes by Samajwadi Party members, who continued to troop into the well of the house demanding dismissal of the Uttar Pradesh government.
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The government today said that over 2.31 crore smart cards have been issued under the Rashtriya Swasthya Bima Yojana in the country till February this year. In a written reply, in the Lok Sabha the Minister of Labour and Employment, Mr Mallikarjun Kharge informed the Lok Sabha that the scheme is presently being implemented in 25 states. He said that the scheme is being implemented in a phased manner and efforts are being made to cover all BPL workers by 2012-13. He said that the benefits under the scheme include smart card based cashless health insurance cover of 30 thousand rupees to a BPL family.
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The government today said the hybrid electric vehicles are environmentally benign and provide an alternative to oil for transportation sector. In a written reply in the Lok Sabha, Commerce and Industry Minister Anand Sharma said the Ministry of New and Renewable energy has been implementing a broad based research, design and development and demonstration programme of battery operated vehicles. He said, hybrid cars have both an internal combustion engine with sufficient battery capacity to store the electricity generated from the engine.
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State-owned trading firm State Trading Corporation ,STC, has invited bids to import 6,000 tonnes of Palmolein oil for sale in the domestic market. The bids will close on Thursday and a decision on awarding the contract would be taken on the same day. STC said on its website, the consignment is to be delivered at the Mumbai port and the import of palmolein should be from either Indonesia or Malaysia or both of them.
Finance Minister Pranab Mukherjee, while presenting the Union Budget 2011-12 had proposed an allocation of 300 crore rupees to bring 60,000 hectares land under palm plantation so as to increase palm oil production by about 3 lakh tonnes annually in five years.
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Finance Minister Pranab Mukherjee today called DMK Chief M Karunanidhi over phone and urged him to reconsider the party's decision to withdraw its ministers from the UPA Government. Mr. Mukherjee, who had spoken to DMK Parliamentary Party Leader T R Baalu last night, called the Tamil Nadu Chief Minister and requested that his party should not pull out of the government when it is in the midst of the Budget Session.
Earlier, Mr. Mukherjee, who had a meeting with DMK Minister Dayanidhi Maran, met Congress Chief Sonia Gandhi in Parliament House. Sources said Karunanidhi told Mukherjee that the Congress should abide by the agreement by which Congress will contest only 60 seats and not ask for more. During the meeting between Maran and Mukherjee, Political Secretary to Sonia Gandhi Ahmed Patel and Union Minister Ghulam Nabi Azad were also present.
Meanwhile, the DMK ministers have postponed their resignations over seat sharing in the forthcoming Tamil Nadu Assembly elections.
Meanwhile, highly-placed Congress sources said in New Delhi that the party was keeping all options open. AIR correspondent reports, after seat-sharing talks between the two parties collapsed, the DMK announced on Saturday its decision to withdraw its ministers from the Manmohan Singh cabinet. The DMK yesterday seemingly hardened its stand even not ruling out Left parties joining its alliance. After an informal meeting with his party leaders, Karunanidhi had hinted about the possibility of Left parties joining the alliance. To a question, Karunanidhi had said the Congress' demand for 63 seats over the agreed number of 60 was one of the reasons for the DMK's decision. The DMK has six ministers and 18 MPs, allowing it to be an influential member of the coalition government at the Centre.
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In Assam, the Chief Election Commissioner S.Y.Quraishi along-with two Election Commissioners arrived in Guwahati this morning to review the poll preparedness. The State is going to poll on 4th and 11th of the next month in two phases. The notification for the first phase of polls will be issued on 10th of this month. Official sources said the full Election Commission is meeting the representatives of various political parties besides the district election officers and the Superintendents of Police. The Commission will also meet the Chief Secretary and the Director General of Police of the State to take overall stock of the situation and poll-related priority issues during their day-long deliberations.
In today’s deliberations, the three-member Election Commission will review the security matters in view of fresh threat of disturbance coming from the Paresh Baruah faction of the banned outfit ULFA and some newly-formed underground groups in the two hill districts of Karbi Anglong and North Cachar. Other issues like- seizure of illegal arms by surrendered militants and those staying in designated camps, and execution of non-bailable warrants are to be taken note of prominently. As of date, around 10,000 criminals with non-bailable warrants are roaming in the State without arrest by the police. The Commission will also monitor the implementation of election guidelines and review the steps taken for strict adherence to the model code of conduct and complaint monitoring and other arrangements for holding a free and fair election in the State. Meanwhile, hectic political activities are on in the State to finalize the list of candidates of different parties. This time, the ruling Congress has decided to offer around 40 per cent party tickets to the new faces. The party’s list of contesting candidates is likely to be released before 15th of this month. The Asom Gana Parishad is also releasing its second list of candidates this afternoon. On the other hand, in the State BJP camp, internal rift surfaced over allocation of tickets allegedly to some non-deserving candidates.
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In Kerala, the two day crucial meeting of the CPIM state committee began today to decide about the possibility of Chief Minister S Achuthanandan leading the party in the forthcoming assembly election. Party General Secretary Prakash Karat, politburo member S Ramachandran Pillai are likely to join the meeting later today. Achuthanandan has already expressed willingness to be in the fray. However, final decision has to be taken by the state unit of CPIM which is quite likely by Thursday. Inner party meetings of LDF constituents are also underway. Meanwhile, Congress has also started discussions on seat sharing with other political parties in UDF fold. BJP state unit is likely to announce a list of 40 to 50 candidates in a day or two. The single phase election to the 140 member Kerala assembly is to be held on 13th April.
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In Madhya Pradesh, the state legislative assembly paid rich tributes to the senior Congress leader and former chief minister of the state Arjun Singh today, who had passed away on Friday. The House observed two minute silence in respect of the departed souls. The proceedings of the House were then adjourned till tomorrow.
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In Uttar Pradesh, train traffic on Lucknow-Delhi route has been affected as Jat agitators sat on dharna on railway tracks near Kafurpur railway station under Moradabad rail division is continuing. The agitators are demanding reservation in central government jobs under OBC quota.
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The Supreme Court today dismissed the plea for mercy killing on behalf of a 60-year-old nurse, Aruna Ramachandra Shanbaug. The nurse has been living in a vegetative state for the last 37 years in a Mumbai hospital after a brutal sexual assault. A bench of justices Markandey Katju and Gyan Sudha Mishra dismissed the plea filed on behalf of the KEM hospital nurses , saying that while active euthanasia was illegal, passive euthanasia can be permissible in exceptional circumstances. The apex court said that as per the facts and circumstances of Aruna's case, medical evidence and other material suggest that the victim need not be subjected to euthanasia. The bench, however, said since there is no law presently in the country on euthanasia, mercy killing of terminally ill patients under passive euthanasia doctrine can be resorted to in exceptional cases. The bench clarified that until Parliament enacts a law, its judgement on active and passive euthanasia will be in force.
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The Supreme Court today directed the central government to hold a single eligibility cum-entrance examination for MBBS and post-graduate medical courses in the country. A bench of the apex court passed the order, saying that it will also be applicable for the private medical colleges in the country.The orders are to be implemented from this academic session.
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Government is ensuring all possible help in seeking safe release of the sailors held captive by Somali pirates for more than seven months. The External Affairs Minister Mr.S M Krishna met Egyptian Ambassador Khaled el Bakly in New Delhi and discussed the recent incident of Somali pirates hijacking a ship which had among others six Indian sailors on board. Mr. Bakly has agreed to coordinate with the ship owner who is an Egyptian. The Panama-flagged vessel, MV Suez, was captured by the pirates on August 2 last year. The ship's crew includes four Pakistanis, six Indians, four Sri Lankans and 11 Egyptians. The Somali pirates have reportedly demanded 4 million US Dollars for release of the six Indians and given a week-long deadline for meeting their demand, which is to expire shortly. The families of captives have been demanding immediate and resolute action by the Centre in the matter.
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In Libya, rebels are trying to hold back an intensified counter-offensive by forces loyal to Col Muammar Gaddafi.Rebels said they repelled government forces from Zawiya, west of Tripoli, after intense fighting. Further east, government troops fought their way into Misrata using tanks and artillery, before being forced back.Helicopter gunships strafed the coastal town of Bin Jawad, prompting a retreat by rebels who had captured it on Saturday. Meanwhile, the UN says Col Gaddafi's government has agreed to allow a humanitarian assessment team to visit Tripoli. The UN has appointed former Jordanian foreign minister Abdelilah al-Khatib as its special envoy to Libya. The UN has also demanded immediate access to Misrata to help the injured. Some of Sunday's heaviest fighting was reported in Misrata, 200km east of Tripoli. Reuters reports at least 18 people were killed before the pro-Gaddafi forces were pushed out of the city five hours later.
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In Bahrain, protesters are camping at the capital's Pearl Square calling for sweeping political reforms in the country. Thousands of demonstrators formed human chain yesterday in front of Manama's Al-Qudaibiya Palace, where Bahrain's cabinet meets. AIR West Asia correspondent reports, protestors want 2002 constitution be scrapped, which they say gave too much power to the monarchy.
Demonstrations in Bahrain entered in to fourth week and there is no sign of talks between government and opposition despite several concessions announced by King, which include release of political prisoners, and financial concessions. Facing security forces and government supporters, Yemeni protestors are regularly demonstrating against their president who is in power for more than 32 years. Some other countries including Jordan and Oman, which faced protest movements, have taken political and economic steps to deal with the crisis. But these have been proved insufficient so far as protestors seem determined to compromise no less than sweeping political and economic reforms.
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The Government has emphasized the need for strengthening 'land economics' to generate funds for various projects .Receiving a high power committee report on Indian Urban Infrastructure and Services in New Delhi today, the Urban development Minster Kamalnath today said that Public Private partnership for funding of new projects for Urban development should be explored. The chairperson of the high power committee Dr Isher Ahluwalia said that the committee estimated that Urban infrastructure development will require a total investment of 39.2 lakh crore rupees in next twenty years.
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The Government has finally empowered the Competition Commission of India (CCI) to monitor all the corporate mergers and acquisitions to bring more transparency in the deal. The Ministry of Corporate Affairs has notified the regulation under the Competition Act, 2002. This notification will come into effect on June 1, 2011.
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The Bombay Stock Exchange benchmark Sensex fell by over 262 points in the early trade today. It was trading at 18192, down by over 294 points a short while ago. Analysts said the fall in sensex is due to fresh spell of sell-off by funds, triggered by political worries and a weak trend on other Asian bourses.
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The rupee depreciated by 15 paise to 45.13 rupees per US dollar in early trade today. It had closed at 44.98 against the greenback int he previous session on Friday.
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Crude oil prices rose to a two-and-a-half year high amid concerns that the unrest in Libya could turn into a full-blown civil war. US crude rose by 1.81 dollar to 106.23 dollar per barrel, the highest price since September 2008. Brent crude gained 1.17 dollar to 117.14 dollar per barrel. There are concerns that the continuing unrest in Libya could send oil prices even higher, derailing the global economic recovery.
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In the ongoing Cricket World cup, Kenya and Canada are facing each other in Group A in Delhi's Firozshah Kotla Ground in a short while from now. Kenya have won the toss and elected to bat first. With no score yet on their points table, both the teams are likely to give a better account of them selves to earn their first points in the tournament. AIR correspondents adds that it may turn out to be an interesting match between the equals today.
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The inconsequential pool game between the rivals today will not be without excitement as this is the best opportunity for the both, to salvage their first and perhaps the only possible points in the group, where far superior teams are waiting to meet the minnows now. While kenya will go out to prove their capability to win, Canada would go for the kill this time, as they looked on course against Pakistan last week before their forward march was finally halted by the Pak skipper. With today's match being of only an academic interest, and with hosts India and Srilanka along with Australia and England smarting their strategies to make a top-end entry into the quarter-finals, the World Cup seems to be more than ready to present a keener affair in store.
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The President has said that real development cannot take root if it bypasses women. Launching the Information and Communication project Sanchar Shakti in New Delhi today Mrs. Partibha Devi Singh Patil said, women represent the very pivot around which social change takes shape. She observed that women's interface with the knowledge world itself and their joining ICT generated livelihood can have some gender specific aspects which may need to be looked into. She urged them to use science and technology, innovations and inventions, mobiles and the internet for improving their lives. The President further noted that when people have access to information about their livelihoods, or about issues impacting their lives, it can strengthen their decision-making capabilities and their ability to manage their lives.
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President Hamid Karzai has told the US commander of foreign troops in Afghanistan that his apology for the deaths of nine children in an air strike is not enough. Mr Karzai said at a cabinet meeting attended by Gen David Petraeus that the people of Afghanistan want Mr. Petraeus to stop the killings of civilians. The children were killed in a NATO strike on Tuesday. Hundreds of people demonstrated yesterday to denounce the killing of civilians.
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The US Defence Secretary Robert Gates has arrived in the Afghan capital, Kabul. US officials said his trip will focus on preparations for the transfer of security responsibility to Afghan forces, which is due to start in July. Gates will visit several areas where authorities say Afghan troops are playing a larger role in military operations and new local police units are beginning to have an impact. Gates will also meet Afghan President Hamid Karzai and senior US and NATO commanders.
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In US, several hundred people gathered in Times Square in New York to protest against the planned congressional hearings on the radicalisation of American Muslims. The congressional hearings have been convened by Republican Congressman Peter King. Battling heavy rain, some 300 people, led by religious and community leaders, yesterday demonstrated and held up placards. The hearings start from Thursday.
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New Zealand's Prime Minister John Key said that 10,000 homes in Christchurch are lost forever and cannot be rebuilt following the 22nd February earthquake. He also announced a national memorial day of 18 March, with events planned for Christchurch's Hagley Park.
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A new study says that being overweight or obese can increase one's risk of developing Alzheimer's disease. An international team, led by the Australian National University, has found that people who are overweight or obese in midlife have a raised risk of developing the most common form of dementia later in life.
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