प्रादेशिक समाचारः-25.04.2011

मुख्य समाचारः
ऽ खाप पंचायतें उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्रीक्षण याचिका दायर करेंगी।
ऽ भारत सरकार द्वारा कृषि मंडीकरण पर गठित राज्यों के कृषि मंत्रियों की कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट
केंद्र को देगी।
ऽ इंडियन नैशनल लोकदल ने वैट दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर में 4 मई को प्रदर्शन करने का
फैसला किया है।
खाप पंचायतों को, बर्बर और गैरकानूनी करार देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, खाप पंचायतों ने
न्यायालय में एक पुनर्रीक्षण याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। नैन खाप के प्रधान नफे सिंह नैन ने
बताया कि खाप पंचायतों के 84 प्रतिनिधियों की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सदस्यों ने संसद
के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में अनिश्तिकालीन अनशन करने का भी निर्णय लिया। बैठक में यह भी
निर्णय लिया गया कि कानून के जरिए खाप पंचायतों पर रोक लगाने सम्बन्धी किसी भी प्रयास का विरोध
किया जाएगा।
उच्चतम न्य्ााय्ाालय्ा ने मिर्चपुर दलित कांड के पीड़ितों को निशाना बनाए जाने से जुड़े आरोपों की मजिस्ट्रेट
जांच करने के आज आदेश दिए। न्य्ााय्ामूर्ति जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने हिसार जिले के
मुख्य्ा न्य्ााय्ािक मजिस्ट्रेट को इन आरोपों की जांच करने और दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा।
गौरतलब है कि पीड़ितों ने इस सिलसिले में एक अर्जी दाखिल की थी और उनके वकीलों ने आरोप लगाय्ाा
था कि इस मामले के आरोपी पीड़ितों को निशाना बनाया जा रहा है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी स्थानीय निकायों से अवैध कॉलोनियों की सूची मॉंगी है ताकि मानदण्डों
के अनुरूप उन कॉलोनियों को नियमित करने की कार्रवाई की जा सकी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री गोपाल
काण्डा ने आज सिरसा में बताया कि मुख्य मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में अवैध कॉलोनियों
को नियमित करने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी और इनके वैध हो जाने से स्थानीय निकायों की आय में
बढ़ोत्तरी होगी। उन्होने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्होने यह भी बताया कि प्रदेश में राजीव गॉधी शहरी
विकास मिशन योजन के तहत 500 करोड़ रूपए की राशि प्रति वर्ष खर्च करने का लक्ष्य है।
भारत सरकार द्वारा कृषि मंडीकरण पर सुधारो के लिए गठित राज्यों के कृषि मंत्रियों की कमेटी शीघ्र ही
अपनी पहली रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार को सौंपेगी। कमेटी की चंडीगढ़ में आयोजित छठी बैठक
के बाद महाराष्ट्रा के सहकारिता मंत्री एवं कमेटी के अध्यक्ष श्री हर्ष वर्धन पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि
कमेटी मंडीकरण के लिए पूरे देश के लिए एक समान नीति, मंडियों के मूलभूत ढांचे में सुधार और किसानों
को उनकी उपज के उचित दाम और कृषि उत्पाद बेचने के लिए विकल्पों की सिफारिश करेगी। बैठक में
हरियाणा के कृषि मंत्री परमवीर सिंह, पंजाब के कृषि मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह सहित, उतराखंड, असम, उड़ीसा
सहित कई राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल थे।
श्री पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि इस नीति अब तक 6 बैठकें हो चुकी है और इसके बाद गुहाटी, कर्नाटक
और आध्रप्रदेश में बैठकें की जानी हैं तत्पश्चात् सिफारिशों की अंतिम रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को सौंप दी
जाएगी। उन्होंने ने बताया कि कृषि उत्पाद मंडीकरण में एक रूपता लाने के लिए साल 2003 में मॉडल एक्ट
लागू किया था जिसे 16 राज्यों ने पूर्ण या आंशिक रूप से मान लिया हैं जबकि सात राज्य ने अभी प्रक्रिया को
पूरा करना है। उनहोंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने इसे पूरी
तरह से लागू किया है जबकि पंजाब तथा हरियाणा ने मॉडल एक्ट को आंशिक रूप से लागू किया है और
अनुबंध खेती के नियम अधिसूचित किए है। श्री पाटिल ने बताया कि कमेटी सिफारिशें तय करने के लिए
मंडियों का दौरा कर रही है और किसानों से भी बातचीत कर रही है। बैठक के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री
परमवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा में ई-टेªडिग की सहुलत दी गई है और किसानों को पूरे देश के भावों
की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक्सेंज कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों के मूलभूत ढांचे
के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को कानून अनुसार विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जाएगा और
मॉडल एक्ट को पूरी तरह लागू करने से पहले सफलता पूर्वक एक्ट लागू करने वाले राज्यों का अध्ययन किया
जाएगा।
इडियन नैशनल लोकदल ने हरियाणा सरकार द्वारा वैट की दरों में 25 फीसदी बढ़ोत्तरी किए जाने और गृहकर
लगाए जाने के विरोध में 4 मई को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया हैं । आज इनेलो की
राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए इनेलो के प्रधान महासचिव
अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने सभी
वर्गो पर गृहकर लगाकर लोगों पर अरबों रूपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
भारतीय जनता किसान मोर्चा ने विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मौजूदा प्रणाली के
विरोध में देशव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। चण्डीगढ़ में उन्नीस राज्यों के किसान मोर्चा के
अध्यक्षों की हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के
अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकड़ ने बताया कि फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि कार्यों पर
किए जा रहे खर्चों के बीच काफी अन्तर है और समर्थन मूल्य, इन खर्चों को ध्यान में रखकर नहीं दिया जा
रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने श्री सत्य साई बाबा के निधन पर
गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनके निधन को मानव सेवा और अध्यात्म के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति बताया है।
अपने शोक संदेश में कैप्टन यादव ने कहा कि र्साइं बाबा का पूरा जीवन, मानवता की सेवा को समर्पित रहा।
उन्होंने लोगों को आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाया तथा सत्य एवं सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्ररेणा दी।