आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
ऽ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सोहना रोड, गुडगांव में 15.19 एकड़ रक्षा भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने
का रक्षा मंत्रालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
ऽ हरियाणा के सिंचाई विभाग ने राज्य जलनीति का प्रारूप तैयार करके विभिन्न अन्य विभागो से जल क्षेत्र
मुद्दे पर उनके विचार मांगे है।
ऽ हरियाणा के नारनौल में शीघ्र ही एक बहुविशेषज्ञता अस्पताल का निर्माण होगा।
ऽ मिर्चपुर के पीड़ित वाल्मीकी परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष के इलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं
के तहत अब तक एक करोड़ 56 लाख रूपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सोहना रोड, गुडगांव में 15.19 एकड़ रक्षा भूमि को पट्टे पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन
को हस्तांतरित करने के रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक रूपये सालाना के सांकेतिक किराये पर
पट्टे के आधार पर और इस विषय में मौजूदा सरकारी नीति के अनुरूप भूमि का स्थानांतरण किया जाएगा।
हस्तांतरण से संबंधित औपचारिकताएं तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन पट्टे
की इस जमीन पर अपनी जरूरतों के अनुरूप और अपनी धनराशि से स्कूल के लिए इमारत आदि का निर्माण
करेगा।
केंद्र सरकार ने सन् 2022 तक 50 करोड़ श्रमिकों को विविध कला कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नई कौशल नीति
लागू की है। श्रम और रोजगार सचिव पी ली चर्तुवदी ने कहा है कि इस नीति का उद्देश्य रोजगार के अवसर
तथा श्रत बाजार की परिवर्तन शील तकनीको को अपनाने की योग्यता द्वारा तीव्र विकास दर प्राप्त करना है। नीति
का उद्देय उत्पादकता बढ़ाना श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुद्ढ़ता
प्रदान करना है। श्री चर्तुवेदी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देना भारत की
सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई कदम उठाए गए है।
केंद्र ने कीमतों पर कायम रखने के लिए राज्य सरकारों से खुली बिक्री योजना के तहत 20 लाख टन चावल और
गेहॅू लेने को कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने आकाशवाणी को विशेष भेंट में बताया
कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से निर्धारित मात्रा में
अनाज प्राथमिकता के आधार पर लेने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि खुली बिक्री योजना के तहत आबंटित
अनाज की कीमते भारतीय खाद्य निगमत की लागत से भी कम होती है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि केंद्र
ने ने पिछले वर्ष दिसंबर में इसी योजना के तहत 16 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से दस दस लाख टन चावल
और गेहॅू दिया था। श्री थॉमा ने रज्यों से यह भी कहा है कि इस योजना का फायदा जरूरतमंद लोगों तक
पहुॅचाने के लिए वे सहकारी समितियों और स्व सहायता ग्रुपों की मदद ले सकते है। भारतीय खाद्य निगम की
ताजा रिपोर्ट के अनुसार देशभर में निगम के गोदामों में पिछले महीने के अंत तक साढ़े 6 करोड़ टन गेहॅू और
चावल था।
मारूति सुतुकी इंडिया के मानेसर संयंत्र के कर्मियों की हड़ताल का आज 13 वद दिन है। उनकी सब से बड़ी
मांग इस संयत्र पृथक मुक्कमल कर्मचारी संघ का गठन करना है। बताया जा रहा है कि उत्पादन रूकने से पिछले
12 दिनों में संयंत्र को तीन सौ 40 करोड़ रूपए का नुकसान हो ख्ुका है। इसी बीच इन कर्मियों के समर्थन में
गुड़गांच मानेसर घारूहेड़ा तथा बावल पट्टी के औद्योगिक संस्थानों कें कर्मियों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा
की है। वे सामूहिक रूप् से कल 17 जून को व्रत रखेंगे लेकिन भोजन के बिना ही अपना कार्य करते रहेंगे।
हरियाणा सीटू के अध्यक्ष सहबीर सिंह के अनुसार 20 जून को दिन 11 बजे से 1 बजे तक श्रमिक अपने औजोर
नही उठाएॅगे। हरियाणा श्रम विभाग केमुत्री और आयुक्त की सक्रिय भागीदारी के बावजूद बातचीत विफल होती आ
रही है।
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हरियाणा के सिंचाई विभाग के राज्य जलनीति का प्रारूप तैयार करके विभिन्न जल क्षेत्र मुद्दे पर उनके विचार
मांगे है। सिंचाई विभाग के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया है कि नई जलनीति पर अमल से जल क्षेत्र में
दीर्घावधि स्थिरता लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षकों से संबंधित सभी मुद्दो को वर्ष
2002 को राष्ट्रीय जलनीति के अधिकार क्षेत्र के तहत लाने के लिए हरियाणा की राज्य जलनीति बनाई गई है।
इस नीति के अंतर्गत पेयजल सिंचाई, बिजली, उत्पादन, पर्यावरण संतुलन गैर कृषि उद्योगों आदि को उच्च
प्राथमिकता दी गई है।
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हरियाणा सरकार ने यमुनानगर , पंचकूला, अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, भिवानी, रिवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में
खानो की बोली के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आज अंबाला तथा पंचकूला की खानों की बोली लगी है कल
यमुनानगर में कुरूक्षेत्र औश्र यमुनानगर की खानों की खान की नीलामी होगी। जबकि परसों पानीपत में करनाल
औश्र फरीदाबाद की खानों की बोली का कार्यक्रम है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 20 जून को भिवानी और
21 जून को नारनौल में महेंद्रगढ़ और रिवाड़ी खनन की बोली लगेगी।
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हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने मुख्यमंत्री की सलाह पर नवींकरण उर्जा मंत्रालय का कार्यभार
वित्त मंत्री श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा को तथा खाद्य आपूर्ति विभाग राजस्व मंत्री श्री महेंद्र प्रताप सिंह को सौंप
दिया है। तुरंत प्रभाव से लागू आदेशों के अनुसार ये विभाग पहले आबंटित उनके विभागो के अतिरिक्त होंगे।
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हरियाणा के नारनौल में ष्शीघ्र ही एक बहुविशेषज्ञता अस्पताल का निर्माण होगा। स्वास्थ्य मंत्र्ाी कराव नरेंद्र सिंह
ने नारनौल में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे! उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवसाय धन
अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि जन सेवा करने के लिए है! स्वास्थ्य मंत्र्ाी ने कहा कि लोगों का सरकारी
अस्पतालों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है, जिस विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए चिकित्सकों को अपने
कार्य को इमानदारी व निश्ठा पूरा करना चाहिए !
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हरियाणा में मिर्चपुर के पीड़ित वाल्मीकी परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष के इलावा विभिन्न कल्याणकारी
योजनाओं के तहत अब तक एक करोड़ 56 लाख रूपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हिसार
के उपायुक्त के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक तारा चंद की पत्नी को 15 लाख रूपए तथा पुत्र को 5
लाख रूपए दिए गए है। 52 घायल व्यक्तियों को 13 लाख रूपए की सहायता दी गई है। जिला समिति की
सिफारिश पर 179 व्याक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में 26 लाख 85 हजार रूपए दिए गए है। 10 पीड़ित
परिवारों को रोजबार के अमत्व में 10 हजार रूपए प्रति परिवार दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि पीड़ित परिवारों
के 130 बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है।
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मुख्य समाचार:-
ऽ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सोहना रोड, गुडगांव में 15.19 एकड़ रक्षा भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने
का रक्षा मंत्रालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
ऽ हरियाणा के सिंचाई विभाग ने राज्य जलनीति का प्रारूप तैयार करके विभिन्न अन्य विभागो से जल क्षेत्र
मुद्दे पर उनके विचार मांगे है।
ऽ हरियाणा के नारनौल में शीघ्र ही एक बहुविशेषज्ञता अस्पताल का निर्माण होगा।
ऽ मिर्चपुर के पीड़ित वाल्मीकी परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष के इलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं
के तहत अब तक एक करोड़ 56 लाख रूपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज सोहना रोड, गुडगांव में 15.19 एकड़ रक्षा भूमि को पट्टे पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन
को हस्तांतरित करने के रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक रूपये सालाना के सांकेतिक किराये पर
पट्टे के आधार पर और इस विषय में मौजूदा सरकारी नीति के अनुरूप भूमि का स्थानांतरण किया जाएगा।
हस्तांतरण से संबंधित औपचारिकताएं तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन पट्टे
की इस जमीन पर अपनी जरूरतों के अनुरूप और अपनी धनराशि से स्कूल के लिए इमारत आदि का निर्माण
करेगा।
केंद्र सरकार ने सन् 2022 तक 50 करोड़ श्रमिकों को विविध कला कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नई कौशल नीति
लागू की है। श्रम और रोजगार सचिव पी ली चर्तुवदी ने कहा है कि इस नीति का उद्देश्य रोजगार के अवसर
तथा श्रत बाजार की परिवर्तन शील तकनीको को अपनाने की योग्यता द्वारा तीव्र विकास दर प्राप्त करना है। नीति
का उद्देय उत्पादकता बढ़ाना श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुद्ढ़ता
प्रदान करना है। श्री चर्तुवेदी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देना भारत की
सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई कदम उठाए गए है।
केंद्र ने कीमतों पर कायम रखने के लिए राज्य सरकारों से खुली बिक्री योजना के तहत 20 लाख टन चावल और
गेहॅू लेने को कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने आकाशवाणी को विशेष भेंट में बताया
कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से निर्धारित मात्रा में
अनाज प्राथमिकता के आधार पर लेने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि खुली बिक्री योजना के तहत आबंटित
अनाज की कीमते भारतीय खाद्य निगमत की लागत से भी कम होती है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि केंद्र
ने ने पिछले वर्ष दिसंबर में इसी योजना के तहत 16 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से दस दस लाख टन चावल
और गेहॅू दिया था। श्री थॉमा ने रज्यों से यह भी कहा है कि इस योजना का फायदा जरूरतमंद लोगों तक
पहुॅचाने के लिए वे सहकारी समितियों और स्व सहायता ग्रुपों की मदद ले सकते है। भारतीय खाद्य निगम की
ताजा रिपोर्ट के अनुसार देशभर में निगम के गोदामों में पिछले महीने के अंत तक साढ़े 6 करोड़ टन गेहॅू और
चावल था।
मारूति सुतुकी इंडिया के मानेसर संयंत्र के कर्मियों की हड़ताल का आज 13 वद दिन है। उनकी सब से बड़ी
मांग इस संयत्र पृथक मुक्कमल कर्मचारी संघ का गठन करना है। बताया जा रहा है कि उत्पादन रूकने से पिछले
12 दिनों में संयंत्र को तीन सौ 40 करोड़ रूपए का नुकसान हो ख्ुका है। इसी बीच इन कर्मियों के समर्थन में
गुड़गांच मानेसर घारूहेड़ा तथा बावल पट्टी के औद्योगिक संस्थानों कें कर्मियों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा
की है। वे सामूहिक रूप् से कल 17 जून को व्रत रखेंगे लेकिन भोजन के बिना ही अपना कार्य करते रहेंगे।
हरियाणा सीटू के अध्यक्ष सहबीर सिंह के अनुसार 20 जून को दिन 11 बजे से 1 बजे तक श्रमिक अपने औजोर
नही उठाएॅगे। हरियाणा श्रम विभाग केमुत्री और आयुक्त की सक्रिय भागीदारी के बावजूद बातचीत विफल होती आ
रही है।
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हरियाणा के सिंचाई विभाग के राज्य जलनीति का प्रारूप तैयार करके विभिन्न जल क्षेत्र मुद्दे पर उनके विचार
मांगे है। सिंचाई विभाग के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया है कि नई जलनीति पर अमल से जल क्षेत्र में
दीर्घावधि स्थिरता लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षकों से संबंधित सभी मुद्दो को वर्ष
2002 को राष्ट्रीय जलनीति के अधिकार क्षेत्र के तहत लाने के लिए हरियाणा की राज्य जलनीति बनाई गई है।
इस नीति के अंतर्गत पेयजल सिंचाई, बिजली, उत्पादन, पर्यावरण संतुलन गैर कृषि उद्योगों आदि को उच्च
प्राथमिकता दी गई है।
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हरियाणा सरकार ने यमुनानगर , पंचकूला, अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, भिवानी, रिवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में
खानो की बोली के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आज अंबाला तथा पंचकूला की खानों की बोली लगी है कल
यमुनानगर में कुरूक्षेत्र औश्र यमुनानगर की खानों की खान की नीलामी होगी। जबकि परसों पानीपत में करनाल
औश्र फरीदाबाद की खानों की बोली का कार्यक्रम है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 20 जून को भिवानी और
21 जून को नारनौल में महेंद्रगढ़ और रिवाड़ी खनन की बोली लगेगी।
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हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने मुख्यमंत्री की सलाह पर नवींकरण उर्जा मंत्रालय का कार्यभार
वित्त मंत्री श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा को तथा खाद्य आपूर्ति विभाग राजस्व मंत्री श्री महेंद्र प्रताप सिंह को सौंप
दिया है। तुरंत प्रभाव से लागू आदेशों के अनुसार ये विभाग पहले आबंटित उनके विभागो के अतिरिक्त होंगे।
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हरियाणा के नारनौल में ष्शीघ्र ही एक बहुविशेषज्ञता अस्पताल का निर्माण होगा। स्वास्थ्य मंत्र्ाी कराव नरेंद्र सिंह
ने नारनौल में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे! उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवसाय धन
अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि जन सेवा करने के लिए है! स्वास्थ्य मंत्र्ाी ने कहा कि लोगों का सरकारी
अस्पतालों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है, जिस विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए चिकित्सकों को अपने
कार्य को इमानदारी व निश्ठा पूरा करना चाहिए !
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हरियाणा में मिर्चपुर के पीड़ित वाल्मीकी परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष के इलावा विभिन्न कल्याणकारी
योजनाओं के तहत अब तक एक करोड़ 56 लाख रूपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हिसार
के उपायुक्त के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक तारा चंद की पत्नी को 15 लाख रूपए तथा पुत्र को 5
लाख रूपए दिए गए है। 52 घायल व्यक्तियों को 13 लाख रूपए की सहायता दी गई है। जिला समिति की
सिफारिश पर 179 व्याक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में 26 लाख 85 हजार रूपए दिए गए है। 10 पीड़ित
परिवारों को रोजबार के अमत्व में 10 हजार रूपए प्रति परिवार दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि पीड़ित परिवारों
के 130 बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है।
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