प्रादेशिक समाचार-25.06.2011

आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
* विभिन्न विपक्षी पार्टियों और यू पी ए के घटक दलों ने रसोई गैस, डीजल व
कैरोसीन के दामों में की गई बढ़ोतरी की भर्त्सना करते हुए इसे तुरंत वापिस
लेने की मांग की है।
* प्राकृतिक धरोहरों के सही प्रबंधन के लिए हरियाणा में ईको टूरिज्म सोसायटियां
गठित की जायेगी।
* हरियाणा में एरोबिक धान को विकसित करने के लिए केंद्र ने 75 लाख रूपए की
दो परियोजनाए मंजूर की।
* हरियाणा द्वारा अपने भू-वैज्ञानिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत हिस्सा वन एवं वृक्षारोपण
के अधीन लाने के प्रयास जारी।
केंद्र सरकार ने डीजल मिट्टी के तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने और पेट्रोलियम
पदार्थो पर शुल्क घटाने की घोषणा की है वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में
इस संबंध में अधिकतर प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उभ्जल के
मूल्य में तीन रूपए, केरोसीन की कीमत में दो हजार रूपए और रसोई गैस के मूल्य में
50 रूपए की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने बताया कि कच्चे तेल
पर 5 प्रतिशत कर आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है और सभी पेट्रोलियम पदार्थों पर
सीमा ष्शुल्क साढ़े सात प्रतिशत से कम करके ढाई प्रतिशत कर दिया गया है। डभ्जल
पर उत्पाद शुल्क चार रूपए 60 पैसे से कम करके दो रूपए कर दिया गया है। इन
उपायों से सरकारी खजाने को चालू वित्तीय वर्ष में 49 हजार करोड़ रूपए का घाटा
होगा जबकि सर्वाजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को एक लाख बीस हजार करोड़ रूपए
का नुकसान होगा। उन्होंने कहा  िकइस फैसले के बाद तेल कम्पनियों के घाटे में 21
हजार करोड़ रूपए तक की कमी आएगी। उधर वित्त मंत्री ने प्रणब मुखर्जी ने डीजल के
मूल्य पर की गई बढ़ोतरी को मामूली बताया और आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार
उपभोक्ताओं को राहत देने कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए करों
में की करेगी । इसी बीच यू पी ए में शामिल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने
डीजल मिट्टी के तेल और घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि की आलोचना की है।

डीजल व कैरोसीन के दामों में की गई बढ़ोतरी की कड़े शब्दो में भर्त्सना करते हुए
बस बढ़ोतरी को तुरंत वापिस लिए जाने की मांग की है। इनेलो के प्रमुख महासचिव डा
अजय सिंह चौटाला ने यू पी ए सरकार के इस फैसले को जनविरोधी व महंगाई बढ़ाने
वाला करार देते हुए कहा है कि इससे न सिर्फ महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर
भारी बोझ पडेगा बल्कि माल भाड़ा व यात्री भाड़ा सहित सभी प्रकार की जरूरी वस्तुओं
के दाम बढ़ेगे और महंगाई की मार गरीब लोगों पर और ज्यादा पड़ेगी। इनेलो नेता ने
कहा कि सरकार ने अपने इस फैसले से लोगों पर लगभग 21 हजार करोड़ रूपए का
अतिरिक्त बोझ डाला हैं श्री चौटाला ने कहा कि अतंर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की
कीमतों का बहाना लेकर यू पी ए सरकार पेट्रोलियम पदार्थो के दाम बढ़ा तो देती है
लेकिन जब अतंर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आती है तो उसका लाभ
उपभोक्ता को नहीं दिया जाता हैं । उन्होंने कहा कि इनेलो केंद्र सरकार के इस फैसले
का कड़ा विरोध करती है और आम जनत को साथ लेकर इस बढ़ोतरी का रितंर विरोध
जारी रखेंगे।

हरियाणा सरकार राज्य में ईको टुरिज्म सोसायटी गठित करेगी जिसमें प्राकृतिक धरोहरों
का प्रबंधता और अधिक सही ढंग से किया जा सके। यह सोसायटी बलो के विकास एवं
संरक्षण तथा वन्य जीवों के प्रति और अधिक चेतना जागृत करने में भी सहयोग देगी।
केंद्र सरकार ने ईको टूरिज्म के लिए हरियाणा की 10 करोड़ 42 लाख रूपए की
परियोजनाएं स्वीकृत की है। इनमें से 90 लाख रूपए प्राकृतिक शिविर हर्बल पार्क
विकसित करने पर खर्च किए जा चुके है तथा साढे 13 लाख रूपए कलेसर, ठापली तथा
मोरनी वन क्षेत्र में शिविर कैप्स विकसित करने पर खर्च किए जा रहे है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एरोबिक धान के
महत्व को देखते ुिए हिसार कृषि विश्वविद्यालय हिसार के लिए 75 लाख रूपए की दो
अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की है। धान की इस किस्म को बहुद म पानी की
आवश्यकता होती है। निम्न के अनुसंधान निदेशक डाक्र आर पी नरवाल ने इस सबंध में
बताया  िकइस अनुसंधान को अंजाम देने के लिए विश्वविद्यालय के मौलिक्यूलर
बायोलॉजी एड बायोटैक्नॉलोजी विभाग तथा नयावल अनुसंधान स्टेशन कौल के
वैज्ञाानिक जुटे हुए हैं उन्होंने कहा कि एक किलोग्राम धान पैदा कने के लिए करीब पांच
हजार लीटर पानी लग जाता है जबकि गेहॅू तथा मक्का में इससे तीन गुणा कम पानी की
खपत होती है। उन्होंने कहा कि धान की एरोबिक किस्म विकसित होने से लगभग 73
प्रतिशत सिंचाई जल की बचत हो सकेगी। और यह ध्धन उर्वरकों का दक्षतापूर्व उपयोग
करता है त्था इस पर कीटों व रोगों का भी कम प्रकोप होता है। उन्होंने बताया कि यह
धान चयनित किस्म होगा क्योंकि यह वातावरण में मीथेन गैस बहुत कम मात्रा में छोड़ता
है।

हरियाणा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत हिस्सा वन एवं
वृक्षारोपण के तहत लाने के लिए कई कदम उठा रहा हैं ये जानकारी देते हुए एक
सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि हरियाणा अपनी वन नीति बचाने वाले देश के
कुछेक राज्यों में शामिल है और पिछले पांच वर्षों के दैरान प्रदेश में 839 करोड़ 19
लाख रूपए की लागत से 1 लाख 4530 हैक्टेयर क्षेत्र पर पौधारोपण किया गया हैं
प्रवक्ता ने बताया कि पंचायतों, संस्थानों, किसानों तथा अन्य लोगों को 1433 लाख से
अधिक पौधे निःशुल्क वितरित किए जा चुके है और इस वर्ष 139 करोड़ रूपए की लागत
से 19881 हैक्टेयर क्षेत्र पर पौधारोपण करने और 257 लाख से अधिक पौधे निःशुल्क
वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
किसान हितैषी योजना भी शुरू की है। जिसके तहत वन विभाग द्वारा राजमार्गो के साथ
लगती कृषि भूमि पर शैलटा बैल्ट के रूप में पौधारोपण किया जा रहा है। विभाग द्वारा
पौधारोपण के बाद दो वर्षो तक उनका रखरखाव किया जाएगा और बाद में किसान
और विभाग तीन वर्षों तक इसका संरक्षण करेंगे । तत्पशचात इन पौधो को किसनों को
सौंप दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कल पंचायती राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन
में हरियाणा को 50 लाख रूपए का पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही स्कीम पुरस्कार
प्रदान किया। प्रधानमंत्री से यह पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्राप्त किया
ये पुरस्कार केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से अच्छा काम करने वाली
पंचायतों को दिए जाते है। इस अवसर पर हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के
मुख्य संसदीय सचिव धर्मवीर सिंह भी मौजुद थे। इसके इलावा केंद्रीय पंचायती राज एवं
ग्रामीण विकास मंत्री श्री विलासराव देशमुख ने रोहतक जिले की आसन पंचायत को दस
लाख रूपए का राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी प्रदान किया जो गांव के सरपंच
राज सिंह ने प्राप्त किया। पूर्व केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री मणि ष्शंकर
अययर नें महेंद्रगढ़ जिले के अटेली नांगल ब्लॉक के नसीपुर गांव की कुमारी मेधावी
सैणी को निबंध चित्रकला प्रतियोगिता में 15 हजार रूपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान
की।