प्रादेशिक समाचार 12.07.2011

आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
* सरकार ने खाद्य विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गरीबों को कानूनी अधिकार के रूप में बहुत
कम कीमत पर गेहूं और चावल जाएगा।
* चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के 862 गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।
* उच्चतम न्यायालय ने पंजाब व हरियाणा के बीच हांसी बुटाना नहर विवाद को सुलझाने के लिए इसे
किसी न्यायाधिकरण को सौंपने को कहा है।
* हरियाणा सरकार ने केंद्र द्वारा 10 लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दिए जाने का
स्वागत किया है।
सरकार ने खाद्य विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को कानूनी अधिकार के रूप में बहुत कम
कीमत पर गेहूं और चावल जाएगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने यू पी ए
सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दी। इसके तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50
प्रतिशत शहरी आबादी को सस्ती दर पर अनाज दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गरीबी रेखा से
नीचे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सात किलोग्राम की दर से अनाज मिलेगा। चावल तीन रूपये किलो और
गेहूं दो रूपये किलो की दर से दिया जाएगा।
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हरियाणा में वर्ष 2011-12 में 862 गावंों में शतप्रतिशत आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य
रखा गया है जिसके लिए 515 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा
के शहरों में पीने के पानी की बढ़ौतरी , मल निकासी , शोधन संयत्र व सीवर व्यवस्था के विस्तार के लिए
7316 लाख रूपए खर्च करने का भी प्रावधान है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने सिरसा जिले के सभी पांच शहरों , 325 गांवों एवं 25 ढाणियों में
स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में मार्च 2005 से मार्च 2011 तक 192 करोड़
रूपए जल आपूर्ति एवं सीवरेज विस्तार एवं सुधार पर खर्च किए जा चुके है।
उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आंचल में रहने वाले सभी
अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफत पानी के कनैक्शन देने के अतिरिक्त एक 200 लीटर की प्लास्टिक की
टंकी दी जा रही है। राज्य के सभी गांवों व शहरों में 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुकी है तथा चालू वित्त वर्ष
के अंत तक शत प्रतिशत अनुसूचित जाति के घरों में पानी का कनेक्शन लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा।
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मुख्य मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि महात्मा गांधी ग्रामीण
बस्ती योजना के लाभार्थियों को 15 अगस्त तक सौ वर्ग गज प्लॉटों का कब्जा दे दिया जाए।
कल चंडीगढ़ में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। इस
योजना के तहत अब तक 3 लाख 68 हजार 704 परिवारों को मुफत रिहायशी भूखण्ड आवंटित किए जा चुके
है। लाभार्थियों में बी पी एल व अनुसूचित श्रेणी ए के तहत आने वाले परिवार शामिल है।
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हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बदरपुर ताप बिजली केंद्र के पंाच किलोमीटर की परिधि के
गांवों के ग्रामीण उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए योजना को स्वीकृति दी है।
हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने चंडीगढ़ में बताया कि हरियाणा सरकार ने बदरपुर ताप
बिजली केंद्र के साथ लगते गांवों को सुनिश्चित बिजली आपूर्ति करवाने के दृष्टिगत दक्षिण हरियाणा बिजली
वितरण निगम, हिसार तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है।
निगम द्वारा बिजली केंद्र के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8
घंटे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। योजना के अंतर्गत गांवों को दी जाने वाली अतिरिक्त बिजली आपूर्ति
उसी दर पर की जायेगी जिस दर पर यह बिजली केंद्र द्वारा निगमों को दी जाती है।
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पंजाब व हरियाणा के बीच लम्बे समय से चले आ रहे हांसी बुटाना नहर विवाद को केंद्र द्वारा नहीं सुलझाये
जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसे एक ट्रिब्यूनल को सौंपा जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति जे एस पांचाल व न्यायमूर्ति एच एल गोखले की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही
कावेरी मामले में फैसला दिया है कि अतंर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। पीठ ने
केंद्र की इस मामले पर चुप्पी साधे जाने पर कठोर रूख जाहिर किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
वर्तमान स्थिति को बनाये रखते हुए हांसी बुटाना विवाद ट्रिब्यूनल को हल के लिए सौंपा जाये।
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केंद्र सरकार द्वारा देश के गोदामों में सामर्श्य में अधिक भंडारण किए गए अनाज को देखते हुए 10 लाख टन
गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दिए जाने का हरियाणा सरकार ने स्वागत किया है। एक सरकारी
प्रवक्ता ने कहा कि इससे भंडारण की समस्या से निजात मिलेगी और राजस्व में भी बढ़ौतरी होगी। गौरतलब
है कि अप्रैल 2008 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। फिलहाल सरकारी गोदामों में
साढ़े छह करोड़ टन से अधिक अनाज है।
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नंगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से 36 सरपंचों और पंचायत समितियों के 17 सदस्यों सहित कई इनेलो नेता
कांग्रेस में शामिल हो गए है। कांग्रेस में शामिल होने वालों में महेंद्रगढ़ जिले के इनेलो अध्यक्ष माला राम और
नंगल चौधरी पंचायत समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी भी शामिल है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूल चंद मुलाना की उपस्थिति में सभी नेताओं को पार्टी
में शामिल किया गया।
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मेवातियों की नगीना से तिजारा सड़क मार्ग बनाने की मांग को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंजूरी दे दी है।
बड़कली चौक से राजस्थान बोर्डर तक बनने वाले इस फोरलाइन रोड पर लगभग 15 करोड़ रूपये खर्च होंगे।
इससे आमजन के साथ साथ तिजारा के जैन मंदिर व मथूरा आगरा व गोवर्धन जैसे तीर्थ स्थल आपस में सीधे
जुड़ेगे। जिससे श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा व मेवात में व्यापार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
विधायक आफताब अहमद ने नूहं में बताया कि चार किलोमीटर लंबे इस मार्ग को बनाने के लिए राजस्थान व
हरियाणा के बीच में आने वाली अरावली पहाड़ी को काटा जाएगा। मेवात के लोगों की यह कई दशक पुरानी
मंाग थी।
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अंतरजिला तबादले को लेकर अनिश्चतकालीन धरने पर बैठे अध्यापकों ने विधायक आफताब अहमद के
आश्वासन पर अपना धरना समाप्त कर दिया है। विधायक ने जूस पिलाकर धरने को खत्म कराया। उन्होंने
कहा वो जल्द ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से मेवात जिले के अलग शिक्षा का
कैडर बनाने की जोरदार सिफारिश करेंगे। कैडर के गठन में उन अध्यापकों के लिए कोई न कोई साकारात्मक
नीति बनाई जाएगी। जो अध्यापक दूसरे जिले से हैं और यहां पिछले सात वर्षों से छात्रों को शिक्षा दे रहे है।
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