प्रादेशिक समाचार 13.07.2011

आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
* बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्र सरकार से हरियाणा जैसे राज्यों को मेगा पावर प्लांट की
केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक हिस्सा देने का आग्रह किया।
* बिजली क्षेत्र में सुधार सुझाने के लिए योजना आयोग ने एक समिति बनाई।
* राज्य सरकार ने हाई रेजोलुशन सेटेलाईट इमेज का उपयोग करके राजस्व रिकॉर्ड को डीजिटल स्वरूप
देने की एक परियोजना लागू की है।
* राज्य सरकार ने प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा एनआरआईज की समस्याओं के समाधान
के लिए विदेशी निवेश एवं एनआरआई प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है।
बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्र सरकार से हरियाणा जैसे राज्यों को मेगा पावर प्लांट जैसी केंद्रीय
क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक हिस्सा देने और जिला फरीदाबाद में प्रस्तावित 1500 मेगावाट गैस आधारित पावर
प्लांट के लिए गैस की 7.5 एम एम एस सी एम बी की राज्य सरकार की मांग को पूरा करने का आग्रह किया।
कैप्टन अजय सिंह यादव आज नई दिल्ली में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में यह भी आग्रह किया कि राजीव गांधी
विद्युतीकरण योजना के तहत सभी के लिए बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 व्यक्तियों
की बस्ती की नीति के नियम में छूट देते हुए 25 व्यक्तियों की जनसंख्या वाली बस्तियों को शामिल किया जाए।
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बिजली क्षेत्र में सुधार सुझाने के लिए योजना आयोग ने एक समिति बनाई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष
मोंटेक सिंह अहलुवालिश्या ने आज नई दिल्ली में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में बताया कि पूर्व नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक वी के शंुगलू की अध्यक्षता वाली इस समिति की सिफारिशों पर अमल का फैसला राज्य के
मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जायेगा।
बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हर राज्य किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को बिजली
सब्सिडी देने के लिए स्वतंत्र है लेकिन यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारें बिजली घरों को बिजली कानून के
मुताबिक व्यापारिक दृष्टि से सफलतापूर्वक चलाने के लिए सब्सिडी दें।
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हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिशन के अध्यक्ष होंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया
गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सामाजिक भागीदारी और संस्थागत निर्माण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और गांव के
गरीब लोगों को इससे स्थायी आजीविका मिलेगी। इस मिशन को चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 12
खंडों में शुरू किया जाएगा। तीन साल में सभी पंचायतों में इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार एकमुश्त अनुदान
भी देगी। पंचायत स्तर पर 10 हजार खंड स्तर पर 20 हजार और जिला स्तर पर एक लाख रूपये का अनुदान
होगा।
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा हांसी बुटाना संपर्क नहर के निकट बांध को सुदृढ़ करने के
मामले पर दिए जा रहे वक्तव्यों के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। उन्होंने चंडीगढ़ में कहा कि इस बांध
का निर्माण संयुक्त पंजाब के दौरान वर्ष 1957 में किया गया था। वर्ष 1993 में इसमें दरार आ गई थी जिसे बाद
में पत्थरों से मजबूत किया गया था। हरियाणा सरकार पे वर्ष 2010 में निविदाएं आमंत्रित की थी परंतु पंजाब
सरकार ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब चुनाव निकट आ गए है तो पंजाब
सरकार इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।
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राज्य सरकार ने हाई रेजोलुशन सेटेलाईट इमेंज का उपयोग करके प्रदेश के समस्त राजस्व रिकॉर्ड को डीजिटल
स्वरूप देने की एक परियोजना लागू की है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में एक
आधुनिक व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। उन्होंने बताया कि अब निर्णायक
भूमि शीर्षक प्रणाली के तहत जमीन के मूल रिकॉर्ड, नक्शे, सर्वेक्षण और स्थापना कार्य के रख रखाव सहित भूमि
रिकॉर्ड की व्यवस्था के लिए एकल खिड़की और अचल सम्पति का पंजीकरण करना शामिल है।
उन्होंने बताया कि यह परियोजना हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हिसार के माध्यम से लागू की जाएगी जो
प्रदेश में दूर संवेदी एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी कार्य के लिए एक नोडल एजेंसी है।
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राज्य सरकार ने प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा हरियाणा अधिवासी एनआरआईज की समस्याओं
के समाधान के लिए विदेशी निवेश एवं एनआरआई प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि विदेशी निवेश एवं एन आर
आई प्रकोष्ठ राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम में स्थापित होगा जिसे निवेश संबंधी मामलों के
लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। गृह विभाग सम्पत्ति से संबंधित शिकायतों और वैवाहिक विवादों कानून
एवं व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक मुद्दो के समाधान के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
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अंबाला जिले में नारायणगढ़ के पास सोमनदी में अचानक आए सैलाब में आज सेना के छह जवान बह गए। सेना
ने तुरंत सारे क्षेत्र को सील कर बचाव कार्य शुरू किया और छह जवानों को नदी से निकाल लिया जिनमें से
केवल पांच जवानों को ही जीवित बचाया जा सका। साथ लगते पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह हुई भारी वर्षा से नदी में
जब पानी का बहाव बड़ा तब जवान अपनी बटालियन के साथ नदी के किनारे आराम कर रहे थे।
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अम्बाला जिले के नारायणगढ़ में आज सुबह 8 बजे तक प्रदेश में सबसे अधिक 173 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
जबकि पिछले वर्ष इसी दिन कुल 1070 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई थी।
मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नारायणगढ़ में आज कुल 365 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है जोकि प्रदेश
के विभिन्न हिस्सों में हुई अब तक की सबसे अधिक बारिश है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले के सढ़ौरा में
125 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। हमारे यमुनानगर संवाददाता ने बताया है कि आज बरसात के बाद सढ़ौरा
क्षेत्र की करीब 200 एकड़ कृषि भूमि में पानी भर गया है।
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