प्रादेशिक समाचार 21.07.2011

प्रसार भारती
आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
1. हरियाणा में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अर्न्तगत गत
30 जून तक तीन लाख 68 हजार से अधिक परिवारों को
100-100 गज के प्लाट आंबटित किए जा चुके हैं ।
2. हरियाणा ने क्रेन्द्र सरकार से प्रदेश में खुले में रखे गए खाद्यानों
को तुरन्त उठाने की मांग की ।
3. मुसलिम समाज ने हरियाणा में मुस्लमानों को सरकारी नौकरी में
10 प्रतिशत आरक्षण देने और अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की
मांग की है ।
4. हरियाणा के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश ने कहा कि कम्बोपुरा गांव के
पूर्व सरपंच हत्याकांण्ड में उन्हें राजनैतिक कारणों से फंसाया जा
रहा है ।
हरियाणा के 20सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
फूलचन्द मुलाना ने बताया है कि राज्य में इस वर्ष 30 जून तक साढे़ चार हजार से भी
अधिक गांवों के करीब 3 लाख 68 हजार 700 परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती
योजना के तहत 100-100 गज के प्लाटों का आंबटन किया जा चुका है जिनमें से 2
लाख 24 हजार 169 परिवार इनका कब्जा भी ले चुके हैं ।
पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला द्वारा प्रदेश में किसी एक भी गरीब परिवार को
प्लाट न दिए जाने संबधी ब्यानबाजी को गलत व राजनैतिक हार स ेउपजी बौखलाहट
नतीजा बताते हुए श्री मुलाना ने कहा कि मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा अनुसूचित
जाति, पिछड़े वर्गों व गरीबों के हितो में बनाई गई नीतियों की आलोचना करने से पहले
श्री चौटाला अपने 6 वर्ष के शासनकाल के कारगुजारी का ब्योरा दें । कांग्रेस नेता ने
कहा कि देश भर के इस अनुठे व अनुपम कार्यक्रम के अर्न्तगत लगभग 3000 करोड़ रूप्ये
की राशि खर्च करके प्लाटों को विकसित व गली, बिजली आदि सुविधाओं से सुसजित
करके दिया जा रहा हैं । 1,56,151 परिवारों की गिफ्ट डीड के रूप में रजिस्ट््री भी हो
चुकी है जबकि शेष के लिए प्रक्रिया जारी है ।
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प्रदेश के खाद्वय एवं आपूर्ति मंत्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने केन्द्र सरकार से प्रदेश में खुले में
रखे गए खाद्यानों को तुरन्त उठाने के साथ-2 बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद
के लिये निर्धारित विशिष्टताओं में बदलाव का आग्रह किया है ।
कल नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के खाद्वय एवं आपूर्ति मंत्रियों के एक
सम्मेलन में महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि बारिस के मौसम में खुले मे रखे खाद्यानों के
खराब होने के अंदेशा बना रहता । उन्होने कहा कि बाजरे के लिए निर्धारित
विशिष्टताओं के आधार पर वर्तमान खरीफ के दौरा राज्य की खरीद एजेन्सिंया खरीद
नहीं कर पाएगी जिससे किसानों को उनकी उपज को उचित दाम नहीं मिलेगा । उन्होंने
केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि गतवर्ष खरीफ में जो बाजरा खरीदा गया था उसका
निपटान करवारया जाए तथा इस बाजरे का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत
करवाया जाये । उन्होंने कहा कि राज्य में गोदामें की क्षमता लगभग 46 लाख टन है ।
प्रदेश की भडारण क्षमता के मध्य नजर 20 लाख टन भडारण क्षमता के गोदामों का
निर्माण किया जाना चाहिए जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 60 करोड़ रूप्ये की राशि
राज्य सरकार को गोदामों के निर्माण के लिए दी जारी चाहिए ।
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हरियाणा की मुस्लिम कल्याण कमेटी ने प्रदेश सरकार से मुसलमानों को सरकारी
नौकरियों में 10 प्रतिशत आऱक्षण देने और अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की मांग की
है । भिवानी में आज एक पत्रकार सम्मेलन में कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष हरफूल खान भट्टी
ने कहा कि सरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने मे देर कर रही है उन्होंने
कहा कि कमेटी 27 जुलाई को जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधान मंत्री को अपनी मांगो
के विषय में ज्ञापन देगी और यदि जरूरत पड़ी तो मुस्लिम, आरक्षण को लेकर आंदोलन
भी करेंगे । उन्होने कहा कि मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश में सामाजिक व
शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ तथा अल्पसंख्यक आयोग के गठन से मुसलमानों में
पिछड़ापन दूर करने में मदद मिलेगी ।
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हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री और पानीपत से विधायक ओमप्रकाश जैन ने कहा है कि
करनाल जिले के कम्बोपुरा गांव के पूर्व सरपंच हत्याकाण्ड मामले में उन्हें राजनैतिक
कारणों से फंसाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि वे और उनका पी.ए. पूर्व सरपंच से
परिचित नहीं थे इसलिए उससे किसी को भी नौकरी दिलवाने के लिए घूस लेने का प्रश्न
ही नहीं उठता । इस मामले में श्री जैन से कल हरियाणा पुलिस ने अपनी करनाल स्थित
अकादमी में लगभग अढाई घंटे तक पुछताछ की थी तथा उनसे उनके कई बैंक खातों
का विस्तृत ब्योरा भी मांगा गया । पुलिस इस मामले दूसरे आरोपी अंसध के विधायक
एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिले राम शर्मा से पूछताछ करने का मन बना रही है ।
गौरतलब है कि इस हत्याकाण्ड मामले में दोनो विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक
अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज है और पुलिस की विशेष जांच टीम इस मामले में
दोनों विधायकों पर लगे आरोपों की जांच कर रही है ।
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मार्कसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश कारत ने मांग की है कि संसद के आने
वाले अधिवेशन में पेश होने वाले लोकपाल बिल के दायरे में प्रधान मंत्री को भी लाया
जाए । चण्डीगढ़ में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कारत ने
कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को लोकपाल के दायरे में ना लिया जाए
और इनके किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए जूडिशियल कमिशम कायम
होना चाहिए । कम्यूनिस्ट नेता ने कहा कि उन्होंने अन्ना हजारे द्वारा तैयार लोक पाल
बिल का मसौदा भी देखा है लेकिन जब लोकपाल बिल संसद में पेश होगा तभी उनकी
पार्टी अपनी राय देगी र्। श्री कारत ने मांग की कि चुनाव के समय होने वाले भ्रष्टाचार
को समाप्त करने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार होने चाहिए और काले धन के चलन
को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए । उन्होंने मांग की कि मंहगाई को
रोकने के लिए सरकार को तेल उत्पादों पर लगने वाले करों के ढ़ांचें में परिवर्तन करना
होगा । उन्होंने संसद में वोट देने के मामले में कांग्रेस नेतृत्व को दोषी ठहराते हुए इस
मामले की मुकम्मल जांच की मांग भी की ।
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मूल और दौबारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक, की
थैलियों और रिसाईक्लड प्लास्टिक के डिब्बों के निर्माण, बिक्री व वितरण पर रोक लगा
दी है ।
पर्यावरण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये प्रतिबन्ध रिसाईक्लड प्लास्टिक और
प्लास्टिक थैलियों के वातावरण, प्राकृतिक संतुलन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों
के दृष्टिगत लगाया गया है उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के डिब्बों के निर्माण में प्राकृतिक
रंगों या सफेद रंग की मूल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है ओर रिसाईक्लड
प्लास्टिक का प्रयोग पिगमैंट का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के मापदण्डों
के अनुसार किया जा सकता है ।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार घर से भाग कर विवाह करने वाले युवक-युवतियों को
सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए रेवाड़ी में एक सेफ हाउस बनाया जा चुका है जिसमें
शरण लेने के लिए जरूरतमंद प्रेमी जोडे़ एस.पी.कार्यालय से संर्पक कर सकते हैं ।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार यहां उन्हे पुरी सुरक्षा दी जाएगी ।