समाचार :
- उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का त्यागपत्र।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कई प्रमुख नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। जन लोकपाल विधेयक पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा का १३ से १६ फरवरी तक विशेष सत्र ।
- उच्चतम न्यायालय ने खालिस्तानी आतंकवादी देविन्दर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा के अमल पर रोक लगाई। मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने के फैसले की समीक्षा पर सहमति।
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बारे में मीडिया की खबरों का खंडन किया।
- जिनेवा में, सीरिया सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की मध्यस्थता में पहले दौर की वार्ता बिना नतीजे के समाप्त।
- वेलिग्ंटन में न्यूजीलैंड के साथ पांचवें और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ८७ रन से हारा।
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज देहरादून में राज्यपाल को
अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पर्यवेक्षक
गुलाम नबी आजाद और उत्तराखण्ड मामलों के प्रभारी जनार्दन द्विवेदी और
अम्बिका सोनी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लेने कल देहरादून जा रहे
हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में नए नेता का चुनाव किया
जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पहले नम्बर पर देखा जा रहा है। राज्य के केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह और गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज को भी इस दौड़ में अन्य नेताओं के साथ बताया जाता है। हरीश रावत को पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने का श्रेय मिला था। समझा जाता है कि बहुगुणा ने पिछले वर्ष राज्य में अचानक आई बाढ़ और उसके बाद बड़े पैमाने पर किये गये बचाव और पुनर्वास के काम को जिस तरह अंजाम दिया उससे उनके नेतृत्व, कौशल और क्षमता पर सवाल उठे थे। तब से राज्य के कांग्रेस विधायक और अन्य पार्टी नेता बहुगुणा को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में केन्द्रीय पार्टी नेताओं से बराबर मिलते रहे । संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार देहरादून।
-----केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पहले नम्बर पर देखा जा रहा है। राज्य के केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह और गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज को भी इस दौड़ में अन्य नेताओं के साथ बताया जाता है। हरीश रावत को पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने का श्रेय मिला था। समझा जाता है कि बहुगुणा ने पिछले वर्ष राज्य में अचानक आई बाढ़ और उसके बाद बड़े पैमाने पर किये गये बचाव और पुनर्वास के काम को जिस तरह अंजाम दिया उससे उनके नेतृत्व, कौशल और क्षमता पर सवाल उठे थे। तब से राज्य के कांग्रेस विधायक और अन्य पार्टी नेता बहुगुणा को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में केन्द्रीय पार्टी नेताओं से बराबर मिलते रहे । संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार देहरादून।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने लोगों से यह सुनिश्चित करने की
अपील की है कि किसी भी भ्रष्ट राजनीतिज्ञ को आगामी लोकसभा चुनावों में संसद
के लिए न चुना जाए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित
करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य संसद से भी भ्रष्ट
लोगों को हटाने का है। उन्होंने विभिन्न पार्टियों के प्रमुख राजनीतिज्ञों
के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।
श्री केजरीवाल ने दोहराया कि उनकी पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है।
----श्री केजरीवाल ने दोहराया कि उनकी पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है।
दिल्ली सरकार ने जनलोकपाल विधेयक पास कराने के लिए अगले महीने की १३ तारीख
को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है जो १६ फरवरी तक चलेगा। यह फैसला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में किया
गया।
बैठक के बाद सवांददाताओं से बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि १६ फरवरी को विधानसभा का सत्र इन्दिरा गांधी स्टेडियम में होगा जहां जनलोकपाल विधेयक पारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों द्वारा विधेयक के बारे में की गई टिप्पणियों पर मंत्रिमंडल में अभी विचार किया जाना है। श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सोमवार को मंत्रिमंडल की अगली बैठक में विधेयक का अनुमोदन किये जाने की संभावना है।
----बैठक के बाद सवांददाताओं से बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि १६ फरवरी को विधानसभा का सत्र इन्दिरा गांधी स्टेडियम में होगा जहां जनलोकपाल विधेयक पारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों द्वारा विधेयक के बारे में की गई टिप्पणियों पर मंत्रिमंडल में अभी विचार किया जाना है। श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सोमवार को मंत्रिमंडल की अगली बैठक में विधेयक का अनुमोदन किये जाने की संभावना है।
दिल्ली सरकार ने आश्वस्त किया है कि राजधानी दिल्ली में किसी तरह की बिजली
कटौती नहीं की जाएगी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री
ने बिजली कटौती के बारे में मीडिया की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने
कहा कि बिजली आपूर्ति कम्पनियां केवल दहशत फैला रही हैं। उन्होंने
कम्पनियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की दहशत फैलायी गयी तो उनके
खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये बिजली कम्पनियां बदमाशी करके पैनिक क्रियेट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कुछ दिन पहले, इनको बुलाकर पावर डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बातचीत की थी और कोई बिजली की कटौती नहीं होने वाली है। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से ये फ्यूचर में जबर्दस्ती पैनिक क्रियेट करने की कोशिश करेंगी तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
श्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार के निर्देश पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा करायी जा रही ऑडिट में कम्पनियों को सहयोग करना चाहिए।
-----ये बिजली कम्पनियां बदमाशी करके पैनिक क्रियेट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कुछ दिन पहले, इनको बुलाकर पावर डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बातचीत की थी और कोई बिजली की कटौती नहीं होने वाली है। लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से ये फ्यूचर में जबर्दस्ती पैनिक क्रियेट करने की कोशिश करेंगी तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
श्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार के निर्देश पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा करायी जा रही ऑडिट में कम्पनियों को सहयोग करना चाहिए।
सरकार ने आगामी नीलामी के दौरान बेहतर बोलियां प्राप्त करने के लिए १८ सौ
मेगाहर्ट्ज और नौ सौ मेगाहर्ट्ज बैण्ड्स के स्पैक्ट्रम के उपयोग की दरों
को मंजूरी दे दी है। ये फैसला आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की
बैठक में लिया गया। मौजूदा नीलामी से प्राप्त स्पैक्ट्रम के लिए समायोजित
सकल राजस्व के पांच प्रतिशत की दरें लागू होगी। यदि किसी के पास इस
स्पेक्ट्रम के पहले से आवंटित बैंड और नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम दोनों
होंगे, तो सभी स्पैक्ट्रम के लिए बढी हुई औसत दरें लागू होंगी। जिन लाइसेंस
धारकों को इस नीलामी में स्पैक्ट्रम नहीं मिलते हैं, वे इस्तेमाल का
भुगतान मौजूदा दर से ही करते रहेंगे।
-----
कृषि मंत्रालय ने तिलहन और पाम ऑयल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन को लागू करने
के लिए दिशानिर्देश और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की है। इस योजना का
उद्देश्य तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार १२वीं
पंचवर्षीय योजना में इस मिशन के लिए तीन हजार पांच सौ सात करोड़ रूपये मंजूर
किये गए हैं। इस मिशन को लागू करने की नीति में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना,
खेती का क्षेत्रफल २६ से बढ़ाकर ३६ प्रतिशत करना और विभिन्न किस्म की फसलों
को बढ़ावा देना शामिल है। इस योजना को लागू करने के लिए सभी सम्बद्ध पक्षों
को सक्रिय रूप से शामिल किया जायेगा। केन्द्र कुल लागत का ७५ प्रतिशत खर्च
करेगा जबकि २५ प्रतिशत राशि राज्यों को वहन करनी होगी। इस योजना के
क्रियान्वयन के लिए दी जाने वाली राशि पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी और यह
सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का फायदा लाभार्थियों को सही समय पर मिल
सके।
-----
उच्चतम न्यायालय ने खालिस्तानी आतंकवादी देविन्दर पाल सिंह भुल्लर की मौत
की सजा पर अमल रोक दिया है और उसके मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने की
याचिका रद्द करने वाले अपने पूर्व फैसले की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त
की है। न्यायालय ने अपने पहले के फैसले में दिल्ली बम विस्फोट के आरोपी
भुल्लर की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका खारिज कर दी थी।
मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता में चार सदस्यों की पीठ ने भुल्लर
की पत्नी नवनीत कौर की याचिका पर केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी
किया है। पीठ ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्युमन बिहेवियर एंड एलाइड साइन्सेंज को
भी निर्देश दिया है कि भुल्लर की हालत के बारे में एक सप्ताह के भीतर
रिपोर्ट पेश करे। कथित रूप से मानसिक बीमारी से पीड़ित भुल्लर का इस अस्पताल
में इलाज चल रहा है।
देविन्दर पाल सिंह भुल्लर को नई दिल्ली में सितम्बर १९९३ में एक बम विस्फोट के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।
-----देविन्दर पाल सिंह भुल्लर को नई दिल्ली में सितम्बर १९९३ में एक बम विस्फोट के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष तथा कृषि मंत्री शरद पवार ने भारतीय
जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के साथ नई
दिल्ली में अपनी बैठक के बारे में मीडिया की खबरों को पूरी तरह आधारहीन,
मनगढ़न्त और गलत बताया है। एक ट्वीट में श्री पवार ने कहा कि वे राज्य की
अपनी यात्राओं के दौरान या दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्मलेनों में उनसे
मिलते हैं और इन अवसरों को छोड़कर पिछले एक साल में श्री मोदी से कोई
मुलाकात नहीं की।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री पवार एक मराठी समाचारपत्र की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमें संकेत दिया गया था कि वे १७ जनवरी को नई दिल्ली में गुप्त रूप से श्री मोदी से मिले थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डी पी त्रिपाठी ने कहा कि उस दिन तो श्री पवार दिल्ली में ही नहीं थे।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि उनकी पार्टी ऐसी किसी मुलाकात से इन्कार करती है।
-----हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री पवार एक मराठी समाचारपत्र की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमें संकेत दिया गया था कि वे १७ जनवरी को नई दिल्ली में गुप्त रूप से श्री मोदी से मिले थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डी पी त्रिपाठी ने कहा कि उस दिन तो श्री पवार दिल्ली में ही नहीं थे।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि उनकी पार्टी ऐसी किसी मुलाकात से इन्कार करती है।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया संबंधी
अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली
उच्च न्यायालय से दिशा-निर्देशों के खिलाफ याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई
करने को कहा है। न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है
कि उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश के रूप में था, इसलिए उच्चतम
न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।
-----
अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने
असम और अरूणाचल प्रदेश के लोगों से शांति और सद्भाव बनाये रखने की अपील
करते हुए कहा है कि वे किसी तरह के उकसावे और अफवाहों का शिकार न बनें।
तरास्सो क्षेत्र में बुधवार को हुई घटना में मारे गए लोगों के पीड़ित
परिवारों के साथ हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि
दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में हिंसा की इस घटना से उन्हें बहुत
दुख हुआ है। मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच अरसे से जारी मित्रतापूर्ण संबंध हर
हाल में कायम रहना चाहिए।
-----
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य सेवा अधिनियम-एस्मा लागू किए
जाने के बावजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एक दिन के सामूहिक
अवकाश पर चले गए हैं। इसकी वजह से अधिकतर सरकारी अस्पतालों में कामकाज
प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया
है।
-----
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्थिक नाकाबंदी के तहत राष्ट्रीय
और राज्य के राजमार्गो को जाम किया। आर्थिक नाकाबंदी न्यूनतम समर्थन मूल्य
योजना के तहत किसानों को धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य दिलाने के वायदे को
पूरा करने में नाकाम रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ की गई।
-----
मुंबई पुलिस आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए
आवेदन किया है। श्री सिंह ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए बताया कि वे
सामाजिक सद्भाव और विश्व शांति के लिए काम करना चाहेंगे।
मैने अपना इस्तीफे का पत्र भेजा है। सरकार उस पर अपना निर्णय लेगी। अभी तक मैं मुम्बई शहर के लिए मुम्बई पुलिस के लिए काम करता था। अभी मेरा विचार है एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ मैं सामाजिक सद्भाव के लिए, सोशल हार्मनी के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और विश्व शान्ति के लिए काम करूंगा।
-----मैने अपना इस्तीफे का पत्र भेजा है। सरकार उस पर अपना निर्णय लेगी। अभी तक मैं मुम्बई शहर के लिए मुम्बई पुलिस के लिए काम करता था। अभी मेरा विचार है एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ मैं सामाजिक सद्भाव के लिए, सोशल हार्मनी के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और विश्व शान्ति के लिए काम करूंगा।
सीरिया सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच जिनेवा में सीधी वार्ता का पहला दौर
समाप्त हो गया है। यह वार्ता संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लखदर
ब्राहि्मी की मध्यस्थता मे हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिनेवा
में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सप्ताह भर चली इस बातचीत के बाद श्री
ब्राहि्मी ने बताया कि होम्स शहर में मानवीय सहायता काफिले के प्रवेश के
बारे मे किसी भी प्रकार का समझौता न होने से वे बहुत निराश हैं।
संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लखदर ब्राहिमी ने उम्मीद जताई कि दूसरे दौर की बातचीत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से होगी। कल पहली बार सीरिया सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों ने तीन साल से जारी संघर्ष में मारे गये लोगों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा। दोनों पक्ष २०१२ के जिनेवा समझौते के प्रारूप के आधार पर बातचीत आगे जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इसमें हिंसा रोकने, राहत सामग्री पहुंचाने और अन्तरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव है। सीरियाई विपक्ष पहले अन्तरिम सरकार के गठन के हक में है जिसमें राष्ट्रपति असद की कोई भूमिका नहीं हो जबकि सीरिया सरकार पहले आतंकवाद के खात्मे पर बातचीत के पक्ष में है और उसका कहना है कि राष्ट्रपति असद के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। अतुल तिवारी आकाशवाणी समाचार दुबई।
-----संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लखदर ब्राहिमी ने उम्मीद जताई कि दूसरे दौर की बातचीत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से होगी। कल पहली बार सीरिया सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों ने तीन साल से जारी संघर्ष में मारे गये लोगों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा। दोनों पक्ष २०१२ के जिनेवा समझौते के प्रारूप के आधार पर बातचीत आगे जारी रखने पर सहमत हुए हैं। इसमें हिंसा रोकने, राहत सामग्री पहुंचाने और अन्तरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव है। सीरियाई विपक्ष पहले अन्तरिम सरकार के गठन के हक में है जिसमें राष्ट्रपति असद की कोई भूमिका नहीं हो जबकि सीरिया सरकार पहले आतंकवाद के खात्मे पर बातचीत के पक्ष में है और उसका कहना है कि राष्ट्रपति असद के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। अतुल तिवारी आकाशवाणी समाचार दुबई।
बम्बई शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव जारी है। अब से कुछ देर पहले सेन्सेक्स १७ अंक की वृद्धि के साथ २० हजार ५१५ पर था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी १३ अंक बढ़कर ६ हजार ८७ पर था।
अन्तरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में आज डॉलर के मुकाबले रूपया १३ पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर ६२ रूपये ४३ पैसे का बोला गया।
-----नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी १३ अंक बढ़कर ६ हजार ८७ पर था।
अन्तरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में आज डॉलर के मुकाबले रूपया १३ पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर ६२ रूपये ४३ पैसे का बोला गया।
वेंलिगटन में न्यूूजीलैण्ड के साथ पांचवें और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच
में भारत ८७ रन से हार गया है। न्यूजीलैण्ड ने मैच जीतने के लिए भारत के
सामने ३०४ रन का लक्ष्य रखा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने
पांच विकेट पर ३०३ रन बनाए। इसके साथ ही न्यूजीलैण्ड पांच मैचों की
एकदिवसीय श्रृंखला जीत गया है।
-----
पाकिस्तान में सांस्कृतिक संरक्षण कार्यकर्ताओं ने यूनेस्को से विश्व धरोहर
स्थल मोहजोदड़ो में हो रहे सिंध सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन रोकने का
आग्रह किया है। पुरातत्वविदों का कहना है कि इससे मोहनजोदड़ो के खंडहर नष्ट
हो सकते है। करीब पांच हजार वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के
लिए उन्होंने यूनेस्को से जरूरी हस्तक्षेप की मांग की है।
-----
No comments:
Post a Comment