सिरसा, 8 मार्च। वार्ड 19 की पार्षद नीतू सोनी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दस्तावेजों के अभाव में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता से वंचित रहे पेंशनधारकों के लिए नि:संतान व अविवाहितों की तर्ज पर मेडिकल बोर्ड का तुरंत प्रभाव से गठन करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को लिखे पत्र में पार्षद नीतू सोनी ने कहा कि सिरसा जिला में सैकड़ों की तादाद में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास न तो शैक्षणिक दस्तावेज हैं और न ही आयु संबंधी दस्तावेज। इसके साथ-साथ ऐसे कई बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके शादी के काफी वर्ष बाद संतान हुई है। ऐसे में उन्हें वृद्धावस्था की प्रमाणिकता दर्शाने में काफी दिक्कतों से दोचार होना पड़ रहा है। सोनी ने कहा कि यदि ऐसे बुजुर्गों की सहायतार्थ राज्य सरकार की ओर से मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया जाए तो निश्चित ही पात्रों को इसका लाभ मिलेगा। श्रीमती सोनी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से निसंतान एवं अविवाहित पेंशनधारकों के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया हुआ है और ऐसे में पात्र पेंशनधारकों को पेंशन दी जा रही है। इसी तर्ज पर दस्तावेजों के अभाव में वृद्धावस्था प्राप्त कर चुके पात्र व्यक्तियों को भी मेडिकल बोर्ड की मदद से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन दिया जाना उचित है। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार बुजुर्गों को सम्मानजनक तरीके से पेंशन उपलब्ध कराने के दावे कर रही है वहीं दूसरी ओर से पात्र व्यक्तियों के पास दस्तावेजों की कमी के चलते उन्हें भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उधर पार्षद प्रतिनिधि अमित सोनी ने भी मुख्यमंत्री से निशक्तता पेंशन के लिए निर्धारित 70 फीसदी अपंगता की शर्त को घटाकर 50 फीसदी तक करने की मांग की है। सोनी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में सभी प्रकार की पेंशनों की ऑनलाइन प्रक्रिया रद्द करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन के तौर पर जिस साइट को दर्शाया जा रहा है, वह पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है जिससे आवेदकों और पात्रों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है।
