मुख्य समाचारः
* जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हरियाणा में पिछड़ी श्रेणी आयोग का शीघ्र गठन करने का अनुरोध किया है।
* राज्य सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाओं की अवधि कुछ विशेष शर्तों के साथ अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक बढ़ाने की निर्णय लिया है।
* भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थन में प्रदेश भर में विभिन्न सामाजिक जुलूस निकाले जा रहे है।
* ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मगनरेगा के लिए हरियाणा को 226 करोड़ से अधिक राशि जारी करने का प्रावधान किया है।
जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनुरोध किया है कि हरियाणा में पिछड़ी श्रेणी आयोग का गठन शीघ्र किया जाए ताकि जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने के बारे में आगामी 30 सितम्बर तक फैसला हो सके। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृन्त कर्नल ओ पी सिंधु की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे। एक सरकारी प्रवक्ता ने चण्डीगढ़ में बताया कि जाट प्रतिनिधियों ने आज आयोग गठित करने के निर्णय और केंद्र के समक्ष उनकी मांग रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की सेवाओं की अवधि कुछ विशेष शर्तों के साथ पहली अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक आगे एक वर्ष और बढ़ाने की निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत निर्धारित तिथि 31 मार्च 2012 के बाद अतिथि अध्यापकों की सेवाएं स्वतः निलम्बित समझी जाएंगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी अतिथि अध्यापक को नियमित अध्यापक के स्थानान्तरण पर आने या पदोन्नत होने या सीधी भर्ती प्रक्रिया से आने के मामले में ऐसे अतिथि अध्यापकों को विभाग की नीति के अनुसार किसी अन्य स्थान पर समायोजित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के साहित्यकारों को को सम्मानित करने के लिए आजीवन एचिवमैंट अवार्ड की स्थापना है जिसके तहत 5 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे। कल चंडीगढ़ में आयोजित काव्य संध्या की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने राज्य सरकार के आशय के निर्णय की घोषणा की। इससे पूर्व राज्यपाल ने डाक्टर गोपाल दास को एक शॉल और स्मृति चिंह देकर सम्मानित किया। काव्य संध्या का आयोजन हरियाणा साहित्य अकादमी और राज्य सूचना जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक मामले विभाग द्वारा किया गया था।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता मे गठित उच्च स्तरीय कमेटी की हिदायतों के अनुसार मनरेगा लागू करने हेतु हरियाणा के लिए करीब 226 करोड़ रूपए की शुरूआती केंद्रीय मदद का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून को लागू करने के लिए जिलावा ब्यौरा प्रस्तुत करें ताकि उन्हें इसके लिए दिए जाने वाले पैसे की पहली किस्त जारी की सके। राज्यों को इस ब्यौरे में स्कीम पर आने वाले खर्चे केंद्र के हिस्से और रोजगार पाने वाले परिवारों की जानकारी देने को कहा गया हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थन पर पानीपत के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कल देर शाम कैंडल जुलूस निकाला। विभिन्न बैनरों तले निकाले गए। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने देश को भ्रष्टाचार से बचाओं के नारे लगाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस व्यापक मुहिम को बुलंद किया। उधर कैथल में पेहवा चौक के निकट पत्रकारों सामाजिक कार्यकर्ताओं व राजनैतिक पार्टियों सहित जन साधारण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया। फतेहाबाद में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अन्ना हजारे को समर्थन देते हुए आज शाम नगर में एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जींद शहर में पिछली रात युवा जागृति मंच के बैनर तले लोगो ने हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर जुलूस निकाला।
अक्षय ऊर्जा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला गुड़गांव के हरसरू गांव के पास स्थित एक कारखाने को तीन महीने के भीतर वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया ट्रीटमैन्ट प्लांट लगाने के आदेश दिए है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार श्री सिंह ने आज गुड़गांव में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में गांव हरसरू वासियों ने शिकायत की थी कि फूड फैक्टरी से निकलने वाली राख तथा चावल के गन्दे पानी के कारण लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
प्रदेश में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2011-12 से सरकारी स्कूलों में पहली से 12 वीं कक्षा तक विद्यार्थियों से कोई भी ट्यूशन फीस एवं अनुपस्थित रहने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे पूर्व सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों से पहली से आठवीं कक्षा तक ट्यूशन फीस व अनुपस्थित रहने पर जुर्माना वहन नहीं किया जाता था परन्तु अब इस योजना में नौवीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है।
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* जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हरियाणा में पिछड़ी श्रेणी आयोग का शीघ्र गठन करने का अनुरोध किया है।
* राज्य सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाओं की अवधि कुछ विशेष शर्तों के साथ अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक बढ़ाने की निर्णय लिया है।
* भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थन में प्रदेश भर में विभिन्न सामाजिक जुलूस निकाले जा रहे है।
* ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मगनरेगा के लिए हरियाणा को 226 करोड़ से अधिक राशि जारी करने का प्रावधान किया है।
जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनुरोध किया है कि हरियाणा में पिछड़ी श्रेणी आयोग का गठन शीघ्र किया जाए ताकि जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने के बारे में आगामी 30 सितम्बर तक फैसला हो सके। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृन्त कर्नल ओ पी सिंधु की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे। एक सरकारी प्रवक्ता ने चण्डीगढ़ में बताया कि जाट प्रतिनिधियों ने आज आयोग गठित करने के निर्णय और केंद्र के समक्ष उनकी मांग रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की सेवाओं की अवधि कुछ विशेष शर्तों के साथ पहली अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक आगे एक वर्ष और बढ़ाने की निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत निर्धारित तिथि 31 मार्च 2012 के बाद अतिथि अध्यापकों की सेवाएं स्वतः निलम्बित समझी जाएंगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी अतिथि अध्यापक को नियमित अध्यापक के स्थानान्तरण पर आने या पदोन्नत होने या सीधी भर्ती प्रक्रिया से आने के मामले में ऐसे अतिथि अध्यापकों को विभाग की नीति के अनुसार किसी अन्य स्थान पर समायोजित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के साहित्यकारों को को सम्मानित करने के लिए आजीवन एचिवमैंट अवार्ड की स्थापना है जिसके तहत 5 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे। कल चंडीगढ़ में आयोजित काव्य संध्या की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने राज्य सरकार के आशय के निर्णय की घोषणा की। इससे पूर्व राज्यपाल ने डाक्टर गोपाल दास को एक शॉल और स्मृति चिंह देकर सम्मानित किया। काव्य संध्या का आयोजन हरियाणा साहित्य अकादमी और राज्य सूचना जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक मामले विभाग द्वारा किया गया था।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता मे गठित उच्च स्तरीय कमेटी की हिदायतों के अनुसार मनरेगा लागू करने हेतु हरियाणा के लिए करीब 226 करोड़ रूपए की शुरूआती केंद्रीय मदद का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून को लागू करने के लिए जिलावा ब्यौरा प्रस्तुत करें ताकि उन्हें इसके लिए दिए जाने वाले पैसे की पहली किस्त जारी की सके। राज्यों को इस ब्यौरे में स्कीम पर आने वाले खर्चे केंद्र के हिस्से और रोजगार पाने वाले परिवारों की जानकारी देने को कहा गया हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थन पर पानीपत के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कल देर शाम कैंडल जुलूस निकाला। विभिन्न बैनरों तले निकाले गए। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने देश को भ्रष्टाचार से बचाओं के नारे लगाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस व्यापक मुहिम को बुलंद किया। उधर कैथल में पेहवा चौक के निकट पत्रकारों सामाजिक कार्यकर्ताओं व राजनैतिक पार्टियों सहित जन साधारण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया। फतेहाबाद में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अन्ना हजारे को समर्थन देते हुए आज शाम नगर में एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जींद शहर में पिछली रात युवा जागृति मंच के बैनर तले लोगो ने हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर जुलूस निकाला।
अक्षय ऊर्जा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला गुड़गांव के हरसरू गांव के पास स्थित एक कारखाने को तीन महीने के भीतर वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया ट्रीटमैन्ट प्लांट लगाने के आदेश दिए है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार श्री सिंह ने आज गुड़गांव में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में गांव हरसरू वासियों ने शिकायत की थी कि फूड फैक्टरी से निकलने वाली राख तथा चावल के गन्दे पानी के कारण लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
प्रदेश में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2011-12 से सरकारी स्कूलों में पहली से 12 वीं कक्षा तक विद्यार्थियों से कोई भी ट्यूशन फीस एवं अनुपस्थित रहने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे पूर्व सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों से पहली से आठवीं कक्षा तक ट्यूशन फीस व अनुपस्थित रहने पर जुर्माना वहन नहीं किया जाता था परन्तु अब इस योजना में नौवीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है।
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