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23 March 2017

समाचार :-

  • उच्‍चतम न्‍यायालय ने अयोध्‍या विवादित ढांचा ढहाने के मामले में भाजपा नेता लालकृष्‍ण आडवाणी और  अन्‍य के बारे में सुनवाई 6 अप्रैल तक स्‍थगित की।
  • निर्वाचन आयोग ने आर के नगर सीट पर उपचुनाव के लिए ऑल इंडिया अन्‍ना डीएमके पार्टी के दोनों गुटों को नया नाम और चिन्‍ह आवंटित किया।
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में  मंजूरी दी।
  • बम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने महाराष्‍ट्र में हड़ताली डॉक्‍टरों को तुरन्‍त ड्यूटी पर लौटने को कहा।
  • गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- भाजपा जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती।
  • भारत के अंकुर मित्‍तल ने मैक्सिको में आईएसएसएफ  विश्‍वकप निशानेबाजी में पुरूषों के डबल्‍स ट्रैप का स्‍वर्ण पदक जीता ।  
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उच्‍चतम न्‍यायालय ने भारतीय जनता पार्टी  के नेताओं लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अयोध्‍या में विवादित ढांचा ढहाने के आरोपी अन्‍य नेताओं से लिखित बयान दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई दो सप्‍ताह के लिए स्‍थगित कर दी है। न्‍यायमूर्ति पी सी घोष और न्‍यायमूर्ति आर एस नरिमन की खंडपीठ ने सभी पक्षों से अपने लिखित तर्क 6 अप्रैल तक दे देने को कहा है और अगली सुनवाई 7 अप्रैल को रखी है। सुनवाई के शुरू में भाजपा नेताओं की ओर से पेश वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता के के वेणुगोपाल ने आंशिक रूप से सुने गए एक अन्‍य मामले में एक अन्‍य पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए न्‍यायालय की अनुमति मांगी। पीठ ने वेणुगोपाल का अनुरोध स्‍वीकार कर लिया लेकिन कहा कि सभी पक्षों को अगली सुनवाई की तारीख से पहले लिखित बयान दा‍खिल करने होंगे। न्‍यायमूर्ति घोष ने कल मामले की सुनवाई आज के लिए मुल्‍तवी कर दी थी क्‍योंकि न्‍यायमूर्ति नरिमन उपस्थित नहीं थे। उच्‍चतम न्‍यायालय ने विवादित ढांचा ढहाने के बाद दायर की गई दोनों एफआईआर से जुडे मामलों की संयुक्‍त सुनवाई कराने का विकल्‍प रखा था। आरोपियों के वकील ने यह कहते हुए दोनों एफआईआर की एक साथ सुनवाई कराने का विरोध किया कि दोनों मामलों में अलग-अलग व्‍यक्ति आरोपी नामित किए गए हैं और इनकी सुनवाई अलग-अलग जगहों पर काफी आगे तक हो चुकी है। उनका विचार था कि संयुक्‍त सुनवाई से पूरी कार्रवाई नए तरीके से शुरू करनी होगी।
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निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की आर. के नगर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए राज्‍य में सत्‍तारूढ़ ऑल इंडिया अन्‍ना डीएमके पार्टी के दोनों गुटो को नए नाम और चुनाव चिन्‍ह् दिए हैं। पूर्व मुख्‍यमंत्री ओ पन्‍नीर सेल्‍वम के गुट को नया नाम ऑल इंडिया अन्‍ना डीएमके पुरत्‍ची थलैवी अम्‍मा और चुनाव चिन्‍ह् बिजली का खंभा दिया गया है। ससिकला गुट को हैट का चुनाव चिन्‍ह् दिया गया है और उसका नाम ऑल इंडिया अन्‍ना डीएमके अम्‍मा होगा। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों के बीच विवाद को देखते हुए पार्टी का दो पत्तियों वाले पुराने चुनाव चिन्‍हृ पर रोक लगा दी थी। आर.के.नगर उपचुनाव 12 अप्रैल को होना है।
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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में अपने निवास पर उत्‍तरप्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने सांसदों से राज्‍य में विकास के लिए श्री आदित्‍य नाथ योगी के नेतृत्‍व वाली उत्‍तरप्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने को कहा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह, वरिष्‍ठ पार्टी नेता मुरली मनोहर जोशी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अन्‍य नेता मौजूद थे।
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उत्‍तर प्रदेश में अधिकतर नये मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले उन्‍होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों में स्‍वच्‍छता की शपथ दिलाई। मुख्‍यमंत्री आदित्‍यनाथ योगी ने आज लखनऊ के हजरतगंज थाने का दौरा किया और वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों को कानून का शासन स्‍थापित करने के लिए काम करने को कहा।
मुख्‍यमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से कहा है कि सुशासन सभी के कामकाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्‍होंने अपने मंत्रियों से पूरी तरह पारदर्शिता और समर्पण के साथ अपने दायित्‍वों के निर्वहन की अपेक्षा की है। उन्‍होंने कहा कि लोगों ने सुशासन और विकास के लिए पार्टी को सत्‍ता सौंपी है और सरकार के कामकाज में यह दिखना चाहिए। उन्‍होंने कहा है कि स्‍वच्‍छता प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी मंत्रियों से प्रतिदिन इस उद्देश्‍य के लिए समय निकालना चाहिए। उन्‍होंने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में गुटखा, पान मसाला खाने और धूम्रपान पर रोक को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। मुख्‍यमंत्री ने कहा  है कि लोगों को उनकी समस्‍याओं का समाधान मिलना चाहिए। और सरकार के कामकाज में परिवर्तन भी दिखना चाहिए। सुनील शुक्‍ल, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
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जनता दल यूनाइटेड ने उत्‍तर प्रदेश में एंटी रोमियो  स्‍कवॉड बनाए जाने के राज्‍य सरकार के फैसले पर आपत्ति की है।
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गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि भाजपा जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। श्री सिंह उत्‍तर प्रदेश की नई सरकार की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस के रंजीत रंजन के आरोपों का जवाब दे रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी कास्‍ट, क्रीड अथवा रिलीजियन के बेसिस पर किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का डिसक्रीमिनेशन नहीं करती है और आपने देखा होगा कि वहां के मुख्‍यमंत्री जो बने हैं उन्‍होंने भी अपनी पहली प्रैस कांफ्रेस में कहा था कि मैं एक ही सिद्धांत को अपनाकर चलूंगा सबका साथ और सबका विकास।
श्री सिंह ने बताया कि राज्‍य सरकार इस सिद्धांत का पालन कर रही है। उन्‍होंने कहा कि यदि कोई विशेष घटना सामने आती है, तो उसकी जांच कराई जा सकती है।
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में संसद में विधेयक लाया जाएगा। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे।मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 को भी निरस्त कर दिया और उसके तहत बनी संस्था को भंग कर दिया। यह कदम उन मांगों के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग जिस तरह शिकायतें सुनता है उसी तरह पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को भी शिकायतें सुनने का संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए।
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वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि संसद को सार्वजनिक धन खर्च करने का अधिकार है और सरकार इसी व्‍यवस्‍था का पालन करती रहेगी। श्री जेटली आज राज्‍यसभा में पूर्व सांसदों के पेंशन लाभों के बारे में उच्‍चतम न्‍यायालय की टिप्‍पणी पर कुछ सदस्‍यों के सवालों के जवाब दे रहे थे। ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने उठाया था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि न्‍यायालय की टिप्‍पणी बहुत गंभीर है। कई अन्‍य सदस्‍यों ने श्री रमेश का समर्थन किया।
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संसदीय मामलों के मंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा है कि केन्‍द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ है और उनके हितों के लिए काम करेगा। लोकसभा में शून्‍यकाल के दौरान उन्‍होंने बताया कि कर्नाटक सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है।
केन्‍द्र सरकार का तीन हजार रूपये का शेयर होता है और प्रदेश सरकार अपने शेयर को बढ़ा सकते हैं। यानि कर्नाटक में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक जनांदोलन चल रहा है। वहां के प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को हैल्‍पर्स को जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। इसके कारण वहां आंदोलन चल रहा है।
श्री अनंत कुमार ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने केन्‍द्र द्वारा दिये गये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हिस्‍से के डेढ़ सौ करोड़ रूपये का हिसाब नहीं दिया है। उन्‍होंने यह भी बताया कि कई राज्‍यों ने अपनी हिस्‍सेदारी में बढ़ोतरी की है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है।
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सरकार ने कहा है कि जम्‍मू कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न अंग है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍यमंत्री डॉ0 जितेन्‍द्र सिंह ने संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दोनो देशों के बीच पाक अधिकृत कश्‍मीर को वापस लेना एकमात्र मुद्दा है।
भारत और पाकिस्‍तान के बीच में जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर कोई विषय है यदि है तो मात्र इतना कि पाकिस्‍तान के नाजायज कब्‍जे वाले जम्‍मू-कश्‍मीर के हिस्‍से को भले ही वह पाक अधिकृत कश्‍मीर है भले ही वो गिलगिस्‍तान है किस प्रकार उसे पाकिस्‍तान के कब्‍जे से मुक्‍त करा करके भारतीय गणराज्‍य बना करके जम्‍मू कश्‍मीर को उसके ओरिजनल स्‍वरूप में फिर से बहाल करना है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की दो तारीख को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एशिया की सबसे लंबी दो दिशाओं वाली सुरंग देश को समर्पित करेंगे। लगभग ग्यारह किलोमीटर लंबी इस अत्याधुनिक सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय दो घंटे कम हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी मौसमों को ध्यान में रखकर उधमपुर और रामबन के बीच लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई यह सुरंग विश्वस्तरीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत आतंकवाद और हिंसा से मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ संबंध कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति ममनून हुसैन को भेजे संदेश में यह बात कही। श्री मुखर्जी ने पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रीय दिवस पर भारत की ओर से पाकिस्तान के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति का यह बयान सेना के शिविरों पर सिलसिलेवार आतंकी हमलों और संघर्षविराम के बार-बार उल्लंघन के कारण  दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट के बीच आया है।
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बम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने आदेश दिया है कि हड़ताल कर रहे रेजीडेंट डॉक्‍टर तुरंत डयूटी पर लौट आयें। हमारे संवाददाता ने बताया कि न्‍यायालय ने इन डॉक्‍टरों से ये भी कहा है कि अस्‍पतालों में पर्याप्‍त सुरक्षा की व्‍यवस्‍था के लिए सरकार को कुछ समय दे।      
महाराष्‍ट्र में पिछले चार दिनों से चल रहे डॉक्‍टर के विरोध या काम बंद आंदोलन पर हुई सुनवाई में मुंबई उच्‍च न्‍यायालय ने महाराष्‍ट्र सरकार को राज्‍य के सभी सरकारी अस्‍पतालों में अधिक संख्‍या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्‍त करने के आदेश दिये। मुख्‍य न्‍यायधीश मंजुला चेल्‍लूर  और न्‍यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी के एक खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि सरकार को पांच अप्रैल तक कम से कम  सुरक्षा कर्मियों की व्‍यवस्‍था करनी होगी। तथा शेष छ: सौ सुरक्षाकर्मी 13 अप्रैल तक नियुक्‍त किये जाने चाहिए। और कामबंद विरोध खत्‍म करते हुए जल्‍द ही काम पर लौट आयें। निवेदिता भोरकर, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
खंडपीठ ने व्‍यवस्‍था दी कि चिकित्‍सा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेन्‍द्र फडणवीस ने आज रेजीडेंट डॉक्‍टरों से हड़ताल खत्‍म करने को कहा और उन्‍हें आश्‍वासन दिया कि सरकार अस्‍पताल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विधानसभा में बयान देते हुए श्री फडणवीस ने डॉक्‍टरों से लोगों की सेवा कर अपने कर्तव्‍य का पालन करने को कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों से डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से लोगों को अपनी बेहतर सेवाएं देते रहने का भी आहवान किया है। 
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विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा है कि सरकार ने अमरीका में रह रहे भारतीयों के हितों का मुद्दा अमरीका सरकार के सामने उठाया है। राज्‍यसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान पूरक प्रश्‍नों के जवाब में श्रीमती स्‍वराज ने बताया कि भारतीय दूतावास और वाणिज्‍य दूतावास अमरीकी अधिकारियों और भारतीय समुदाय के स्‍थानीय ग्रुपों से लगातार संपर्क में हैं। उन्‍होंने कहा कि अमरीका में बिना दस्‍तावेज के रह रहें भारतीय प्रवासियों की संख्‍या के प्रामाणिक आंकड़ें नहीं हैं। विदेशमंत्री ने सदस्‍यों को आश्‍वासन दिया कि सरकार अमरीका में रह रहें भारतीयों से जुड़ी घटनाओं के प्रति सजग है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव उपाय करेगी।
मेरा सिर्फ यह कहना है कि सरकार किसी की भी रही हो इस तरह का फ्लिप-फ्लॉप उनकी नीति में परिवर्तन करता रहता है। लेकिन कोई भी सरकार रही हो अपने भारत के हितों के बारे में उनसे बात करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि स्‍पाउसिस को जो अधिकार दिलवाया था वो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही राष्‍ट्रपति जी से बात कर‍के  दिलवाया था। अब भी हम लगातार बात कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम बार-बार यू.एस एडमिनिस्‍ट्रेशन को ये बात कह रहे हैं कि ये आपकी नौकरियां नहीं चुरा रहे ये आपकी इकॉनॉमी को बहुत बड़ा कांट्रीब्‍यूट कर रहे हैं।
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संयुक्‍त राष्‍ट्र मानवाधिकार परिषद् ने गृहयुद्ध के दौरान हुई ज्‍यादतियों की जांच कराने में श्रीलंका सरकार के विफल रहने पर चिंता व्‍यक्‍त की है।  परिषद् के उच्‍चायुक्‍त ज़ैद राद अल-हुसैन ने कल रात श्रीलंका के बारे में हुई बहस में परिषद् को बताया कि गंभीर अपराधों की सही तरीके से जांच कराने और अपराधियों को दंड देने में लगातार विफलता से पता चलता है कि श्रीलंका सरकार सुरक्षा सैनिको पर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी।
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भारत के अंकुर मित्‍तल ने इंटरनेशनल शूटिंग स्‍पोटर्स फेडरेशन आईएसएसएफ के विश्‍वकप निशानेबाजी मुकाबलों में पुरूषों के डबल्‍स ट्रैप का स्‍वर्ण पदक जीता है। 24 वर्षीय अंकुर ने कल रात मैक्सिकों में आस्‍ट्रेलिया के जेम्‍स विलेट को हराकर पहला स्‍थान प्राप्‍त किया।      
पिछले महीने नई दिल्‍ली में आई एस एस एफ विश्‍व कप की पुरूष डबल्‍स ट्रैप प्रतियोगिता में भी अंकुर ने रजत पदक जीता था। उस समय स्‍वर्ण पदक जेम्‍स विलेट ने लिया था।
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बम्‍बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज एक सौ तीन अंक की बढ़त के साथ 29 हजार 270 पर खुला। अब से कुछ देर पहले ये 90 अंक बढ़कर 29 हजार 258 पर था। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी 36 अंक की वृद्धि के साथ 9 हजार 66 पर पहुंच गया। अन्‍तरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में आज डॉलर के मुकाबले रूपया 8 पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर 65 रूपये 43 पैसे का बोला गया।
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राष्ट्र आज महान क्रान्तिकारी भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को उनके 86वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पंजाब में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदी दिवस पर तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।
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