सिरसा
सरकार द्वारा शुरु किए गए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सिरसा जिला में शुरु की गई अल्पसंख्यक जिला विकास योजना के माध्यम से ओढ़ां गांव में साढ़े 4 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा जिसकी स्वीकृति केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय द्वारा प्राप्त हो गई है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री सी.जी रजिनीकांथन ने बताया कि अल्पसंख्यक जिला विकास योजना के तहत जिला में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 9 करोड़ 90 हजार रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है जबकि इस योजना के तहत 10 करोड़ 75 लाख 90 हजार रुपए की राशि जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि ओढ़ां में आईटीआई बनने से सिरसा जिला में पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो जाएंगे। पहले से सिरसा जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित चार आईटीआई कार्य कर रही है जिनमें 1892 विद्यार्थियों को दो दर्जन से भी अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओढ़ां के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए सात ट्रेड स्वीकृत की गई है जिनमें 175 से भी अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना तकनीकी शिक्षा, गरीबों को छत मुहैया करवाने और बच्चों के विकास के साथ-साथ युवाओं को विभिन्न कार्यों में निपुण करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। सिरसा जिला में अल्पसंख्यक जिला विकास योजना के तहत स्कूल कमरे बनवाने के लिए 3 करोड़ 96 लाख 90 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 1 करोड़ 62 लाख 90 हजार रुपए की राशि खर्च करके 95 स्कूल कमरों का निर्माण करवाया जा चुका है। इसी प्रकार से उक्त योजना के तहत 2 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि खर्च करके 71 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया गया है। आंगनवाड़ी के प्रत्येक केंद्र के निर्माण पर 3 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में अब कुल 914 आंगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे है जिनमें से 335 आंगनवाड़ी केंद्र अल्संख्यक बाहुल्य गांव में स्थापित है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक जिला विकास योजना के तहत सबसे अधिक 20 आंगनवाड़ी केंद्र बड़ागुढ़ा में बनाए गए है। इसी प्रकार से औढ़ा में 18, ऐलनाबाद और डबवाली में एक-एक दर्जन, सिरसा में 2 और नाथूसरी चौपटा में एक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है।
उपायुक्त ने आगे बताया कि यह योजना सिख बाहुल्य गांवों के गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुई है। योजना के तहत जिला में 2 हजार मकानों का निर्माण करवाया जा रहा है जिनमें से 1272 मकानों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और 728 मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत एक मकान के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा 35 हजार रुपए की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला के डबवाली खंड में उक्त योजना के तहत 320, सिरसा खंड में 220, ऐलनाबाद में 320, बड़ागुढ़ा में 400, रानियां में 300, औढ़ा में 440 मकान बनाए गए है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत 50 लाख रुपए की राशि युवाओं में विभिन्न व्यवसायों में कौशलता का विकास करने के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव के युवाओं को कम्प्यूटर व अन्य व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि युवा अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम हो सके और स्वयं के साथ-साथ राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भागीदार हो सके। इस प्रकार से हरियाणा में सिरसा और मेवात जिलों में शुरु की गई यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए जीवन में विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री सी.जी रजिनीकांथन ने बताया कि अल्पसंख्यक जिला विकास योजना के तहत जिला में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 9 करोड़ 90 हजार रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है जबकि इस योजना के तहत 10 करोड़ 75 लाख 90 हजार रुपए की राशि जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि ओढ़ां में आईटीआई बनने से सिरसा जिला में पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो जाएंगे। पहले से सिरसा जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित चार आईटीआई कार्य कर रही है जिनमें 1892 विद्यार्थियों को दो दर्जन से भी अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओढ़ां के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए सात ट्रेड स्वीकृत की गई है जिनमें 175 से भी अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना तकनीकी शिक्षा, गरीबों को छत मुहैया करवाने और बच्चों के विकास के साथ-साथ युवाओं को विभिन्न कार्यों में निपुण करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। सिरसा जिला में अल्पसंख्यक जिला विकास योजना के तहत स्कूल कमरे बनवाने के लिए 3 करोड़ 96 लाख 90 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 1 करोड़ 62 लाख 90 हजार रुपए की राशि खर्च करके 95 स्कूल कमरों का निर्माण करवाया जा चुका है। इसी प्रकार से उक्त योजना के तहत 2 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि खर्च करके 71 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया गया है। आंगनवाड़ी के प्रत्येक केंद्र के निर्माण पर 3 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि जिला में अब कुल 914 आंगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे है जिनमें से 335 आंगनवाड़ी केंद्र अल्संख्यक बाहुल्य गांव में स्थापित है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक जिला विकास योजना के तहत सबसे अधिक 20 आंगनवाड़ी केंद्र बड़ागुढ़ा में बनाए गए है। इसी प्रकार से औढ़ा में 18, ऐलनाबाद और डबवाली में एक-एक दर्जन, सिरसा में 2 और नाथूसरी चौपटा में एक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है।
उपायुक्त ने आगे बताया कि यह योजना सिख बाहुल्य गांवों के गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुई है। योजना के तहत जिला में 2 हजार मकानों का निर्माण करवाया जा रहा है जिनमें से 1272 मकानों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और 728 मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत एक मकान के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा 35 हजार रुपए की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला के डबवाली खंड में उक्त योजना के तहत 320, सिरसा खंड में 220, ऐलनाबाद में 320, बड़ागुढ़ा में 400, रानियां में 300, औढ़ा में 440 मकान बनाए गए है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत 50 लाख रुपए की राशि युवाओं में विभिन्न व्यवसायों में कौशलता का विकास करने के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव के युवाओं को कम्प्यूटर व अन्य व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि युवा अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम हो सके और स्वयं के साथ-साथ राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भागीदार हो सके। इस प्रकार से हरियाणा में सिरसा और मेवात जिलों में शुरु की गई यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए जीवन में विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है।
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