समाचार
- सरकार इस वित्त वर्ष के अंत तक सोने के आयात पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करेगी।
- अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने नीलामी में हासिल सभी नये एयरवेव्ज पर
स्पैक्ट्रम उपभोग प्रभार के लिए पांच प्रतिशत के वार्षिक राजस्व को मंजूरी
दी।
- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने पर्यटन नौकाओं के सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई।
- भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर चेन्नई में बातचीत शुरू।
- उच्चतम न्यायालय ने ठेकेदार द्वारा दो श्रमिकों के हाथ काटे जाने की
खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ओड़िशा और आन्ध्रप्रदेश के मुख्य सचिवों को
नोटिस जारी किये।
- सीरिया सरकार, होम्स शहर में फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने पर सहमत।
- सेन्सेक्स में तीसरे पहर के कारोबार में तीन सौ अंक से अधिक की
गिरावट। डॉलर के मुकाबले रूपया ग्यारह पैसे कमजोर। एक डॉलर ६२ रूपये ७७
पैसे का बोला गया।
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सरकार इस वित्त वर्ष के अंत तक सोने के
आयात पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करेगी। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय
सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा
कि अगर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती तो बढ़ते हुए चालू खाता घाटा को काबू में
रखना मुश्किल था।
पिछले
वर्ष लगाये गये प्रतिबंधों के बाद करीब एक से तीन टन सोने की तस्करी हर
महीने हो रही है। अगर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती, तो बढ़ते हुए चालू खाता
घाटा या भुगतान असंतुलन को काबू में रखना मुश्किल था।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार
ने सोने के बढ़ते आयात पर रोक लगाने के लिए पिछले वर्ष तीन बार सोने पर सीमा
शुल्क की दरों में वृद्धि की थी। इस समय सीमा शुल्क की दर दस प्रतिशत है।
अप्रैल से दिसम्बर के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सोने के
आयात में २७ अरब ३० करोड़ डॉलर और चांदी के आयात में ३९ अरब २० करोड़ डॉलर की
कमी आई।
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मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने
नीलामी में हासिल किये गये सभी नये एयरवेवज+ पर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज-एस
यू सी के लिए पांच प्रतिशत के वार्षिक राजस्व को मंजूरी दे दी है। मौजूदा
दूरसंचार ऑपरेटरों को पूर्व निर्धारित औसत से ही एस यू सी का भुगतान करना
होगा लेकिन अगर वे नये स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे तो उन्हें पांच प्रतिशत
देना होगा। नई दिल्ली में आज दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि बेचे
जाने वाले सभी नये स्पेक्ट्रम के लिए पांच प्रतिशत वसूला जायेगा लेकिन यह
अनुमानित औसत के आधार पर वसूला जायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व का कोई
संरक्षण नहीं होगा। श्री सिब्बल ने कहा कि यह फैसला मंत्रिमंडल के अन्तिम
अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा। ब्रॉडबैण्ड वायरलैस ऐक्सिस-बी डब्लयू ए के लिए
एस यू सी एक प्रतिशत ही जारी रहेगा क्योंकि सरकार ने फिलहाल मौजूदा
व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन उन्हें नये हासिल किये गये
एयरवेवज+ के लिए पांच प्रतिशत का भुगतान करना होगा। इन कम्पनियों को
ब्रॉडबैण्ड वायरलैस एक्सिस और नये स्पेक्ट्रम से हासिल राजस्व के बारे में
अलग-अलग जानकारी देनी होगी।
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उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष दिसंबर
में आंध्र प्रदेश के एक ठेकेदार द्वारा ओडिशा के दो प्रवासी मजदूरों के
दाहिने हाथ काटे जाने की दर्दनाक घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित
राज्यों को नोटिस जारी किए हैं। इस घटना को लेकर मीडिया की खबरों पर
कार्यवाही करते हुए हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० सदाशिवम और
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों
को नोटिस जारी किए हैं। खबर के अनुसार, यह घटना ओडिशा के कालाहांडी जिले के
बेलपाड़ा गांव में जंगल के समीप हुई। यह घटना उस समय हुई जब इन मजदूरों को
दी गयी अग्रिम धनराशि की वसूली के लिए वापस उनके घर ले जाया जा रहा था। इन
मजदूरों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक ईंट भट्ठे पर काम करने से
इन्कार कर दिया था, इसलिए उन्हें वापस ले जाया जा रहा था। वापसी के दौरान
रास्ते में ठेकेदार और उसके साथियों ने शराब पी और दोनों मजदूरों के दाहिने
हाथ काट दिए। पुलिस ने ठेकेदार और उसके साथियों की धरपकड़ के लिए अभियान
शुरू कर दिया है। ये दोनों लोग १२ मजदूरों के उस समूह का हिस्सा थे जिन्हें
ठेकेदार ने आंध्र प्रदेश में ईंट भट्ठे में काम करने के लिए प्रति व्यक्ति
चौदह हजार रूपये पर रखा था। लेकिन ठेकेदार ने उन सभी को जबरन छत्तीसगढ़ के
रायपुर में एक ईंट भट्ठे पर काम के लिए ले जाने का प्रयास किया जिससे
मजदूरों ने इंकार कर दिया।
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अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के
उपराज्यपाल लेफि्टनेंट जनरल ए के सिंह ने जहाजरानी के आयुक्त सह सचिव की
अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जो विभिन्न पर्यटन स्थलों
के बीच चल रही पर्यटन नौकाओं के सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी। इन
नौकाओं को सुरक्षा मानकों संबंधी समिति की मंजूरी मिलने के बाद ही परिचालन
की अनुमति दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल ने कल हुई
नौका दुर्घटना की जांच मजिस्ट्रेट से कराए जाने के आदेश दिये हैं।
उपराज्यपाल
लेफि्टनेंट जनरल ए के सिंह ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए एक-एक लाख
रूपये की अनुग्रह राशि घोषित की है। सभी २१ मृतकों की पहचान कर ली गई है।
सबसे अधिक १६ व्यक्ति तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के रहने वाले हैं। तीन
महाराष्ट्र और एक एक व्यक्ति उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के हैं।
तमिलनाडु का एक व्यक्ति अभी भी समुद्र में लापता है। बचाये गये २९ लोगों
में से ९ का पोर्टब्लेयर के जी बी पंत अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय
प्रशासन की आपदा प्रबंधन आयुक्त और सचिव श्रीमती पुन्य सलेला श्रीवास्तव
के अनुसार शवों को पोस्टमार्टम के बाद विमान से मुख्य भूमि भेजे जाने के
लिए संबंधित राज्यों के प्रशासन से सम्पर्क रखा जा रहा है। के धनशेखरन के
साथ दुर्गविजय सिंह दीप, आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर।
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भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच
बहुप्रतीक्षित वार्ता आज चेन्नई में शुरू हुई। बातचीत में भाग ले रहे
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में नागापटिनम, तंजावुर, पुडुकोट्टाई और रामनाथपुरम
जिलों के अलावा पुद्दुचेरी के १३ मछुआरे भी शामिल हैं। दोनों उन सभी
मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, जिनसे उनके हित प्रभावित होते हैं। हमारे
संवाददाता ने बताया है कि इनमें पाक खाड़ी में मछली पकड़ने के अधिकार और
श्रीलंका की नौसेना द्वारा नौकाओं, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य सामान की
जब्ती का रोका जाना शामिल हैं।
मछली
संसाधन के व्यवहारिक और स्थाई उपयोग के लिए पर्यावरण की कार्यवाही और
दुर्घटनाओं संबंधित जानकारियों के आदान-प्रदान पर भी विचार-विमर्श किया
जाएगा। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव
सुचित्रा दुरई, उपसचिव मयंक जोशी, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी श्री दर्शन
सिंह और तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के १२ मछुआरे शामिल हैं। जलडमरू मध्य में
मछली पकड़ने के विवाद को सुलझाने के लिए ये बातचीत की जा रही है। इस क्षेत्र
में मछली पकड़ने पर अक्सर तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना के कथित
हमलों और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के
साथ दिल्ली से मैं रंजीत रंजन।
तमिलनाडु के मछलीपालन मंत्री जयपाल भी
बैठक में मौजूद हैं। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल में वहां के मछलीपालन विभाग
के महानिदेशक निमल हेतीयराची, अटॉर्नी जनरल कार्यालय में स्टेट कौंंसिलर
नुवान पेइरिस सहित आठ अधिकारी और दस मछुआरे शामिल हैं।
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आन्ध्रप्रदेश विधानसभा में आज तेलंगाना
क्षेत्र के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। ये
सदस्य मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक को
खारिज करने के लिए दिये गये कथित नोटिस पर उत्तेजित हो रहे थे। कुछ
मंत्रियों सहित तेलंगाना के विधायकों ने अध्यक्ष एन० मनोहर से मुख्यमंत्री
के नोटिस को नामंजूर करने की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर
सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य, तेलगुदेशम पार्टी और तेलंगाना क्षेत्र से टी०
आर० एस० के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच पहुंच गये। राज्य
विधानमंडल के दोनों सदनों में इस विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद-तीन के तहत
राष्ट्रपति के निर्देश के अनुरूप चर्चा हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री
ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया जिसमें सदन की ओर से विधेयक को नामंजूर
करने की बात कही गई है। उपमुख्यमंत्री ने भी अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की
है कि इस नोटिस पर विचार न किया जाये। नई समय सीमा के अनुसार विधानसभा को
विधेयक के बारे में विचार ३० जनवरी तक भेजना जरूरी है।
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राजस्थान सरकार, सरकारी अस्पतालों में
डॉक्टरों और अर्द्धचिकित्सा कर्मियों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए जल्द
ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों
का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि राज्य में
डॉक्टरों के तीन हजार से अधिक और अर्द्धचिकित्सा कर्मियों के करीब ४२ हजार
पद खाली रहने से स्वास्थ्य सेवाएं गम्भीर रूप से प्रभावित हैं। शून्यकाल के
दौरान कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों ने सीकर जेल में
गोलीबारी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब-तलब किया।
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भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज दिल्ली
सचिवालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वे दिल्ली
के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आम
आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने भी आज दिल्ली के
उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और उनसे कानून मंत्री के खिलाफ
कार्यवाही का अनुरोध किया। विनोद कुमार बिन्नी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार
के खिलाफ लोगों से वादा-खिलाफी का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर आज से धरना
शुरू किया। उन्हें कल रात पार्टी की अनुशासन समिति के फैसले के बाद
निष्कासित कर दिया गया है।
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उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट
एसोसिएशन के चुनाव के परिणामों वाले सीलबंद लिफाफे को खोले जाने को स्थगित
कर दिया है। इसमें पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी मैदान में हैं। उच्चतम
न्यायालय ने बीसीसीआई द्वारा परिणाम खोले जाने का विरोध किए जाने के बाद
सुनवाई चार मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। बीसीसीआई अध्यक्ष एन
श्रीनिवासन और मोदी ने उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत आरोप
प्रत्यारोप लगाए।
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केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और
आन्ध्रप्रदेश सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत राज्य की
दो चुनिन्दा ग्राम पंचायतों को पीने का पानी, जल निकासी की व्यवस्था और
सड़कों पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जायेगी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की
भागीदारी से शुरू की जा रही इस परियोजना को ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी
सुविधाओं के प्रावधान के लिए पी यू आर ए नाम दिया गया है। इसे कृष्णा जिले
की इब्राहिमपट्टनम और कोंडापल्ली पंचायतों में लागू किया जायेगा। परियोजना
का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन का विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
है।
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सीरिया सरकार और विपक्ष के बीच संयुक्त
राष्ट्र के विशेष दूत की मध्यस्थता में जिनेवा में चल रही बातचीत में कुछ
प्रगति हुई है। दो दिनों की वार्ता के बाद सीरिया सरकार का प्रतिनिधिमंडल
इस बात पर सहमत हो गया है कि महिलाएं और बच्चे होम्स शहर से बाहर जा सकते
हैं। यह शहर दोनों सेनाओं की घेराबंदी में है। हमारे संवाददाता ने बताया है
कि होम्स शहर के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके के विपक्षी नेताओं ने
कहा कि वे इस बात की पूरी गांरटी चाहते हैं कि जिनेवा में समझौते के बाद
सरकारी अधिकारी शहर छोड़कर जाने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे।
जिनेवा
में दो दिन तक चली बातचीत के बाद सीरिया सरकार होम्स में विद्रोहियों के
नियंत्रण वाले इलाकों से फंसे पड़े महिलाओं और बच्चों को वहां से निकलने
देने को तैयार हो गई है। सीरिया के उपविदेश मंत्री फैसल मकदाद ने इसकी
पुष्टि की और कहा कि इन इलाकों से निकलने वाले पुरूषों की सूची विपक्ष को
सौंपनी होगी। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लखदर ब्राहि्मी ने बातचीत में
प्रगति पर खुशी जाहिर की और कहा कि होम्स में मानवीय सहायता बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि रेडक्रास की एक टीम आज राहत सामग्री लेकर होम्स रवाना हो
रही है। हिंसा के चलते होम्स में फंसे पड़े लोगों के लिए खाने की चीजों, शरण
और दवाओं की भारी किल्लत है और कड़ाके की ठंड से उनकी परेशानियां बढ़ गई
हैं। ब्राहि्मी ने उम्मीद जताई की बातचीत की प्रगति धीमी तो है, लेकिन
आसार अब बेहतर नजर आ रहे हैं। अतुल तिवारी, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
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मिस्र में संसदीय चुनाव से पहले
राष्ट्रपति का चुनाव होगा। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया
फरवरी के मध्य में शुरू होने की संभावना है। अंतरिम राष्ट्रपति अदली मंसूर
ने आज यह घोषणा की।
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बम्बई शेयर बाजार के शुरूआती कारोबार
में आज सेन्सेक्स तीन सौ ३५ अंक से अधिक की गिरावट के साथ २० हजार ७९८ पर
खुला। एशियाई बाजारों में कमजोर रूख के बीच फंडों और छोटे निवेशकों की
मुनाफा वसूली की वजह से सेन्सेक्स में यह गिरावट दर्ज हुई। अब से कुछ देर
पहले यह ३६८ अंक गिरकर २० हजार ७६२ पर था।इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का
निफ्टी भी ११४ अंक घटकर ६ हजार १५२ पर था। अंतरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में
रूपया आज शुरूआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले ११ पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर
की कीमत ६२ रूपये ७७ पैसे बोली गई।
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आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के
साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है- धरना, प्रदर्शन और भारतीय
लोकतंत्र। यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त
मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। स्टूडियों में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल
पूछने के लिए श्रोता डायल कर सकते हैं टेलीफान नम्बर- ० १ १ - २ ३ ३ १ ४ ४ ४
४ . यह कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा।
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