डीआरडीए (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) जिला सिरसा (हरियाणा)

योजनाएं


 SWARANJAYANTI ग्रामीण स्वरोजगार योजना



                   नीचे रहने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे हैं - समूह (स्वयं सहायता समूह) में व्यक्तिगत रूप में अच्छी तरह के रूप में. फंड कर रहे हैं केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा साझा योजना के तहत प्राप्त होने. 75:25 अनुपात क्रमशः में. सहायता आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रदान की जाती है. एक स्वयं सहायता समूह 10, के गठन के 6 महीने के बाद 000 / - है परिक्रामी निधि के रूप में और 2 (एक वर्ष) ग्रेडिंग सब्सिडी @ 50 Rs.125000 की एक अधिकतम करने के लिए विषय% के पूरा होने के बाद आपको दिए - एक स्वयं के लिए प्रदान की जाती है सहायता समूह. Rs.90.91 लाख का आबंटन वर्ष 2005-06 के खिलाफ जो हम अब तक Rs.37.71 लाख मिला है के लिए किया गया है.



 इंदिरा आवास योजना



                   इंदिरा आवास योजना के एक केन्द्र प्रायोजित भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित योजना है. 75:25 के अनुपात में. इस योजना के 25 के अंतर्गत, 000 / - कर रहे हैं एक घर, रसोई, निर्धूम Chulha और एक मुश्त राशि में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए शौचालय के निर्माण के लिए प्रदान की है. वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए Rs.267.50 लाख के आवंटन के खिलाफ, हम इतनी दूर है Rs.113.43 लाख प्राप्त की और सब धन संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जारी किया गया है.


संपूरण ग्रामीण रोजगार योजना



                   इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य के लिए अतिरिक्त और अनुपूरक मजदूरी रोजगार प्रदान करना और इस तरह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने और सभी ग्रामीण क्षेत्र में पोषण स्तर में सुधार है. माध्यमिक उद्देश्य टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक संपत्ति और ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत विकास की रचना है. गरीब ग्रामीण योजना है कवर जो मजदूरी रोजगार की जरूरत है और इच्छा में और चारों ओर अपने गांव मैनुअल और अकुशल काम करने में कर रहे हैं के तहत



                   कुल फंड योजना में प्राप्त होने हैं 50:30:20 के अनुपात में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषद के बीच वितरित की. वार्षिक आवंटन की 22.5% (खाद्यान्न सहित) जिला परिषद और पंचायत समिति के स्तर पर दोनों आवंटित अनुसूचित जाति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले familing के लिए व्यक्तिगत समूह / लाभार्थी योजना के लिए निर्धारित किया जाएगा.



                   Rs.498.57 लाख के आवंटन के खिलाफ हम अभी तक वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान Rs.192.41 लाख प्राप्त की.



 डीडीपी वाटरशेड विकास / हरियाली योजना परियोजनाएं



                   प्रत्येक वाटरशेड विकास परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय है जो सीधे या परोक्ष रूप से जल पर निर्भर है और करने के लिए गांव में पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली के लिए प्रोत्साहित के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. यह भी कृषि का विकास भी शामिल है. भूमि, बागवानी, चरागाह, जंगल, जमीन मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय, जल संसाधन आदि का निर्माण यह एक 5 / 4 वर्ष की परियोजना है और यह अवधि एक वाटरशेड विकास परियोजना के लिए Rs.30.00 लाख की राशि धन विभिन्न घटकों के लिए आवंटित कर रहे हैं के दौरान (काम करती है, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिंदु आदि गतिविधि) और 1250 एकड़ (लगभग 500 Hect) के एक क्षेत्र को इस परियोजना के तहत कवर किया जाता है. डीडीपी के अंतर्गत, हम 4 चरण, 5 चरण में, 6 चरण, 7 और 8 चरण चरण है और हरियाली-1 और हरियाली-2. हरियाली-1 और हरियाली-2 के तहत कुल 21 प्रत्येक watersheds के लिए लागू किया जाना है. के खिलाफ Rs.630.00 की कुल परियोजना लागत प्रत्येक लाख, हम अब तक मिला है Rs.94.50 प्रत्येक लाख.


सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)



                   इस योजना के तहत प्रति वर्ष 2.00 करोड़ रुपए की राशि धन संसद के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का (राज्य सभा और लोक सभा) के सदस्य के निपटान पर रखा जाता है. योजना सरकार से इस योजना के तहत प्राप्त दिशा निर्देशों पर कार्यान्वित किया जाता है. भारत का. धन का संबंध सांसद द्वारा अनुशंसित कार्यों के लिए जारी कर रहे हैं और काम करता रेखा विभागों के माध्यम से मिला क्रियान्वित कर रहे हैं / पंचायती राज, BDPOs, 2.00 (राज्यसभा) के सांसद और सांसद (लोकसभा) में से प्रत्येक के हम अभी तक 1.00 करोड़ रुपए प्राप्त किया है की आवंटन के खिलाफ नगर समितियों आदि जैसे एजेंसियों को लागू करने सांसद (राज्यसभा) का चालू वित्त वर्ष के लिए सम्मान में करोड़ रुपए.

 राष्ट्रीय सम विकास योजना (RSVY)



                   "पिछड़ा जिला पहल - - RSVY योजना आयोग, भारत सरकार एक नई योजना की मदद से 100 केन्द्र% की शुरूआत की है इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों में गरीबी, कम विकास और गरीबों के शासन की समस्याओं का समाधान है. सिरसा जिले के 100 जिले में से एक है indentified और इस योजना को लागू करने के लिए. धन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किया जाएगा. के रूप में 100% जिला प्रति grant@Rs.15.00 प्रति वर्ष 3 वर्ष की अवधि के सिरसा जिले के लिए Rs.45.00 करोड़ यानी कुल उपलब्ध कराया जाएगा के लिए करोड़ रुपए. जिला योजना पहले से ही अनुमोदित कर दिया गया है और हम अभी तक प्राप्त करने के लिए 1 किस्त के रूप में 7.50 करोड़ रुपए की राशि धन है.


संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)



                   ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज बढ़ाने, जागरूकता निर्माण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम की जरूरत महसूस हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं के साथ स्कूलों को कवर करने और लाने पैदा; योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में है पानी और स्वच्छता से संबंधित रोगों की घटनाओं में कमी के बारे में. 5.00 करोड़ रुपए का आबंटन योजना के तहत किया गया है और Rs.32.00 लाख की राशि प्राप्त की गई और इतने पर खड़ा है अब तक का उपयोग शुरू गतिविधियों prelimary सर्वेक्षण, प्रारंभिक प्रचार आदि, आईईसी, व्यक्तिगत घरों में शौचालय, स्कूल के निर्माण यानी आदि स्वच्छता


SWARANJAYANTI शहरी रोजगार योजना (SJSRY)



                   योजना व्यक्तिगत परिवार को सहायता के तहत 50, 000 / का अधिकतम बैंक ऋण के साथ दी जाती है - और Rs.7500 का 15% सब्सिडी अधिकतम सीमा / - है आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाई रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान की है. स्वयं सहायता समूह 1.25 लाख की अधिकतम के साथ सब्सिडी @ 50% प्रदान की जाती है. विकास योजनाओं के लिए, धन पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती हैं, विभिन्न शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 10 वित्त आयोग के तहत मलिन बस्तियों, राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, सहायता में सुधार.