सिरसा, 17 जनवरी। सिविल जज श्री अभिषेक फुटेला की अध्यक्षता में गांव नेजियाखेड़ा में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के 11 मामले रखे गए जिनमें से 9 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया है।
इस मौके पर श्री अभिषेक फुटेला ने बताया कि सिरसा जिला में अभी तक 345 लोक अदालतों का आयोजन करके 45 हजार 252 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इन मामलों में 1545 केस मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित है। इन मामलों में संबंधित व्यक्तियों और उनके परिजनों को 13 करोड़ 70 लाख 500 रुपए का मुआवजा दिलवाया गया है। लोक अदालतों में कुल 83 हजार 252 मामले रखे गए थे।
उन्होंने बताया कि जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1591 पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता का 1321 पुरुषों व 270 महिलाओं ने लाभ प्राप्त किया। इससे पूर्व नेजिया खेड़ा गांव में ही कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कानूनों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर गांव के सरपंच बलवंत सिंह, एडवोकेट प्रभजोत कौर, पवन बेहरवाल, बलबीर कौर गांधी, सुनीता गुप्ता, मोनिका शर्मा, गौरव शर्मा (सभी एडवोकेट), नायब तहसीलदार बलवंत सिंह लांबा, सामाजिक शिक्षा एवं पंचातय अधिकारी काशी राम तथा गांव के अनेक पुरुष व महिलाएं उपस्थित थे।
इस मौके पर श्री अभिषेक फुटेला ने बताया कि सिरसा जिला में अभी तक 345 लोक अदालतों का आयोजन करके 45 हजार 252 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इन मामलों में 1545 केस मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित है। इन मामलों में संबंधित व्यक्तियों और उनके परिजनों को 13 करोड़ 70 लाख 500 रुपए का मुआवजा दिलवाया गया है। लोक अदालतों में कुल 83 हजार 252 मामले रखे गए थे।
उन्होंने बताया कि जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1591 पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता का 1321 पुरुषों व 270 महिलाओं ने लाभ प्राप्त किया। इससे पूर्व नेजिया खेड़ा गांव में ही कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कानूनों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर गांव के सरपंच बलवंत सिंह, एडवोकेट प्रभजोत कौर, पवन बेहरवाल, बलबीर कौर गांधी, सुनीता गुप्ता, मोनिका शर्मा, गौरव शर्मा (सभी एडवोकेट), नायब तहसीलदार बलवंत सिंह लांबा, सामाजिक शिक्षा एवं पंचातय अधिकारी काशी राम तथा गांव के अनेक पुरुष व महिलाएं उपस्थित थे।
अतिरिक्त सूचना : चल अदालत और ग्रामीण लोक अदालतों का उद्देश्य विवादित मामलों का जल्दी समाधान है.अतः इनका लाभ उठायें
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