प्रादेषिक समाचार, हिन्दी तिथिः-14.02.2011

मुख्य समाचारः
ऽ  हरियाणा में मजदूरों को बैकों के जरिए मजदूरी दी जाएगी।

ऽ  दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी के दोषी उपभोक्ताओं से 32
करोड़ रूपए के जुर्माने की वसूली की है।

ऽ  करनाल जिले में देष का पहला फ्रैष वॉटर फिष प्लॉट स्थापित किया जा रहा है।

ऽ  कृषि विष्वविद्याालय हिसार अनुसूचित जाति के युवकों एवं युवतियों को फलों एवं
सब्जियों की पैकेजिग पर प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

राज्य के श्रम, रोजगार तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री षिवचरण लाल षर्मा ने कहा है कि प्रदेष
में श्रमिकों को बैंकों के माध्यम से वेतनमान दिया जाएगा ताकि श्रमिकों को वेतन प्राप्त करने में
किसी प्रकार की असुविधा न हो । श्री षर्मा आज बहादुरगढ़ में बीसीसीआई परिसर में श्रम एवं
कल्याण बोर्ड की और से आयोजित साईकिल वितरण समारोह में बतौर मुख्यअतिथि बोल रहे थे
। उन्होंने कहा किसी उद्योग में कार्यरत मजदूरों के खाते, एक ही बैंक में होंगे, जो
कारखाना-मालिक द्वारा खुलवाए जाएॅगे। उन्होंने यह भी बताया कि कारखाना मालिकों को,
श्रमिकों को दी जा रही सभी सुविधाओं-सम्बन्धी सूचनाएॅ, कारखानों के सामने बॉर्ड पर दर्षाने
के निर्देष दिए गए है। 
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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम  ने बिजली चोरी पकड़ों अभियान के तहत चालू वित्त
वर्ष में दिसंबर 2010 तक बिजली चोरी के 13145 मामलें पकड़कर दोषी उपभोक्ताओं पर 32
करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।निगम के प्रवक्ता ने आज हिसार में बताया कि
ऑप्रेषन सर्कल हिसार की टीम ने सबसे ज्यादा 4214 मामले फरीदाबाद में और सबसे कम
सिरसा क्षेत्र में पकड़े है। प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण  हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा
बिजली चोरी बताओं ईनाम पाओं योजना के तहत बिजली चोरी की सूचना देने वाले को वसूली
गई राषि का 40 प्रतिषत प्रोत्साहन के रूप में दिया गया है।
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सिरसा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के तहत छोटे व सीमांत किसानों
की पंाच एकड़ तक कृषि योग्य भूमि पर खोले पक्के करने, वाटर टैंकर का निर्माण व पौधारोपण
जैसे कार्य करवाए जाएंगे। यह जानकारी उपायुक्त ने आज अपने कार्यालय में आयोजित
अधिकारियों की बैठक में दी । उन्होंने प्रषासनिक अधिकारियों को मनरेगा योजना को और
ज्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत
किसानों की कृषि योग्य भमि में इस योजना के तहत एक लाख पचास हजार रूपए तक के
विकास कार्य करवाए जा सकते है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस वर्ष के दौरान मनरेगा
के तहत 35 करोड़ रूपए से अधिक के कार्य होने चाहिए।  सभी खंड विकास एवं पंचायत
अधिकारी यह भी सुनिष्चित करें की प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को उसकी मांग के अनुसार काम
मिले।
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सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने कहा है कि पंजाब समेत कुछ अन्य राज्यों में
केबल नैटवर्क पर एकाधिकार स्वीकार्य नही है तथा सरकार षीघ्र ही इस समस्या का समाधान
करेगी। उन्होंने बताया कि वह पहले ही पंजाब के मुख्य सचिव को इस संबंध में एक पत्र लिख
चुकी है। उन्होंने सामान्य मनोरंजन चैनलों के आत्म संयम की आवष्यकता जताई और कहा कि
सरकार इस संबंध नियम बनाने में कार्यरत है।
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करनाल जिले के  गांव बुटाना में  भारत का पहला फ्रैश वाटर फिश प्लांट स्थापित किया गया
है। जिसमें मछली के विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाएंगे। केन्द्र सरकार की मदद से
तैयार इस प्लांट पर करीब 3 करोड़ रूपये खर्च आने का अनुमान है। बुटाना के प्रगतिशील
किसान सुलतान सिंह के फार्म पर स्थापित यह प्लांट 26 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा।
इसका उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एस अययपन द्वारा किया जाएगा। 
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हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रीतम पाल को
लोकायुक्त नियुक्त किया है। रोहतक के उपायुक्त विकास गुप्ता बताया कि समाज और प्रशासन
में किसी भी स्तर पर संभावित अनियमितता और भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देष्य
से यह नियुक्ति की गई है। उपायुक्त ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के किसी नियंत्रक
संस्था का होना समय की मांग है। 
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कृषि विष्वविद्याालय हिसार अनुसूचित जाति के युवकों एवं युवतियों को फलों एवं सब्जियों की
पैकेजिग की कला सिखाएगा। इसके लिए आगामी 21 फरवरी से 22 मार्च तक फलों एवं
सब्जियों की कटाई एवं वर्गीकरण विषय पर एक प्रषिक्षण आयोजित करेगा।
इस प्रषिक्षण का उद्देष्य अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों को आर्थिक रूप से स्वाालम्ंबी
बनाना है। यह प्रषिक्षण निःषुल्क होगा तथा इसमें बारहवीं पास आवेदकों को षामिल किया
जाएगा । मान्यता प्राप्त संस्थानों से आई टी आई पास आवेदकों को प्रषिक्षण में प्राथमिकता दी
जाएगी।
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भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना की है। पार्टी
प्रदेशाध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने आरोप लगाया है कि इस नीति की आड़ में सरकार किसानों को
भूमिहीन करना चाहती है। रोहतक में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह
हरियाणा की भूमि अधिग्रहण नीति पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए है। और राज्य सरकार
किसानों की कीमती भूमि को पंूजीपतियों के हवाले कर रही है। इस अवसर पर मौजूदा भाजपा
के राष्टीय सचिव कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई।