रसोई गैस सिंलेडरों की कालाबाजारी रोकने के संबंध में अधिकारियों की मीटिंग

सिरसा, 16 फरवरी। जिला में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की सूचना देने वाले व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा 1100 रुपए की राशि ईनाम के रुप में दी जाएगी। यह बात उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कही। वे आज स्थानीय उपायुक्त कार्यालय में रसोई गैस सिंलेडरों की कालाबाजारी रोकने के संबंध में ठोस कदम उठाने के लिए अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे।
    उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना देने वाले व्यक्तियों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला में कार्यरत सभी गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली व रिकार्ड चैक करने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए उपमंडल स्तर पर उपमंडलाधीशों की अध्यक्षता में टीमें भी गठित की गई है। उप-तहसील स्तर पर नायब तहसीलदारों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर गैस एजेंसियों के कार्यों पर निगरानी भी रखेंगी और जांच भी करेंगी। ये टीमें किसी भी गैस एजेंसी के रिकार्ड व एजेंसी का कोई आदमी कालाबाजारी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ फोरी कार्यवाही करेंगे। कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी से संबंधित मामले की जानकारी संबंधित उपमंडलाधीश व नायब तहसीलदार को सीधे या उसके कार्यालय के दूरभाष नंबर पर दे सकता है। अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की सूचना मिलते ही तुरंत कार्यवाही की जाएगी।
    उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करे कि जिला में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर शत् प्रतिशत रोक लगे। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडरों के समुचित वितरण के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे मौके पर जाकर रसोई गैस सिलेंडरों के वितरण की कार्यप्रणाली को चैक करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों पर जाकर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कमर्शियल गैस उपभोक्ता कमर्शियल सिलेंडरों का ही प्रयोग करें।
    श्री ख्यालिया ने सभी उपमंडलाधीशों को निर्देश दिए कि वे संबंधित क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों की निरन्तर गुणवत्ता की जांच करें और निम्र स्तर के कार्य पाए जाने पर स्वयं विभाग के अधिकारियों व एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। विशेष रुप से जहां कहीं भी सड़कों में गड्डे व सड़के टूटी हुई हो तो उनकी शीघ्र मरम्मत करवाने का कार्य करवाए। इसके साथ-साथ नरेगा व अन्य योजनाओं के तहत गांव में चल रहे विकास कार्यों की साईट पर जाकर औचक निरीक्षण करे।
    उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे गांव में जाकर यह भी देखें कि नरेगा के तहत किसी प्रकार के और कितने कार्य अमुक गांवों में चल रहे है। नरेगा के तहत होने वाले और अधिक विभिन्न कार्यों की संभावाएं भी तलाशे और उपमंडल स्तर पर कार्यकारी अभियंता स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर उनसे संबंधित विभागों में किए जाने वाले कार्यों की योजना प्राप्त कार्य शुरु करवाए। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में पडऩे वाले जलघरों की सफाई व उनमें पार्क आदि बनवाने तथा पौधारोपण के कार्य शुरु करवाए।
    इस बैठक में उपमंडल अधिकारी ना0 एस.के जैन, डबवाली के उपमंडलाधीश डा. मुनीश नागपाल, ऐलनाबाद के उपमंडलाधीश रुप सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।