मुख्य समाचारः
* हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में 11 बिल पास किए गए और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
* मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार जाटों को केंद्र में ओ बी सी वर्ग में आरक्षण की पुरजोर वकालत करेगी लेकिन हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का कोई औचित्य नही।
* जाट आरक्षण आदोंलन के चलते रेल सेवा चरमरा गई है, केंद्र के नुमायदें आदोंलनकारियों से बात करेंगे।
* कोयले की आपूर्ति न होने से खेदड़ ताप बिजली संयंत्र में उत्पादन ठप्प हो गया।
हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में 11 बिल पास किए गए और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। पास किए गए बिलों में पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधायक 2011 भी शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बिल को मूल अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए पास कराया गया है। आबकारी मंत्री किरण चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2011 की धारा 68 में संशोधन से इस धारा के तहत पकड़े गए मामलों में सभी अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। आज वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के लिए खर्चे के लिए विधानसभा द्वारा किए गए पूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा विनियोग विधेयक 2011 पास करवाया इसके अलावा एक अन्य बिल को पारित करके विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते, कार्यालय भत्ते, सचिवीय भत्ते, दैनिक भत्ते व भूतपूर्व विधायकों की पैंशन तथा विपक्ष के नेता का वेतन बढ़ाया दिया गया है और कीमतों में वृद्धि के मद्दे नजर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन भी बढ़ाने के लिए संबंधित विधेयक में संशोधन को पारित करवाया गया है।
हरियाणा विधानसभा में इंडियन नैशनल लोकदल ने सदन में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया। इनैलो विधायक अजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार जाट आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और हरियाणा में जाटों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में प्रस्ताव पारित करवाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के संसदीय मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सदन में बताया कि कानून में केवल अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार जाट आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है और हरियाणा सरकार एवं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट है कि जाटों को केंद्र में अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री विधानसभा की प्रैस दीर्घा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुकूल कार्रवाई करने का आग्रह कर चुके है। उनके पत्र को प्रधानमंत्री द्वारा रद्द किए जाने संबंधी विपक्षी पार्टी के आरोप पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा था जो आयोग द्वारा रद्द नही किया है बल्कि आयोग ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ये पत्र अब केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया है जो इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। श्री हुड्डा ने कहा कि इनैलों सदन में अन्य जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहा है, जिसमें सभी जातियों के लोग आते है। उन्होंने कहा कि जाति आधार पर और आर्थिक आधार पर आरक्षण दो अलग अलग बातें है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार जाटों को केंद्र में ओ बी सी वर्ग में आरक्षण देने के लिए पुरजोर वकालत करेगी लेकिन हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का कोई औचित्य नही है।
* हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में 11 बिल पास किए गए और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
* मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार जाटों को केंद्र में ओ बी सी वर्ग में आरक्षण की पुरजोर वकालत करेगी लेकिन हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का कोई औचित्य नही।
* जाट आरक्षण आदोंलन के चलते रेल सेवा चरमरा गई है, केंद्र के नुमायदें आदोंलनकारियों से बात करेंगे।
* कोयले की आपूर्ति न होने से खेदड़ ताप बिजली संयंत्र में उत्पादन ठप्प हो गया।
हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में 11 बिल पास किए गए और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। पास किए गए बिलों में पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधायक 2011 भी शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बिल को मूल अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए पास कराया गया है। आबकारी मंत्री किरण चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2011 की धारा 68 में संशोधन से इस धारा के तहत पकड़े गए मामलों में सभी अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। आज वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के लिए खर्चे के लिए विधानसभा द्वारा किए गए पूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा विनियोग विधेयक 2011 पास करवाया इसके अलावा एक अन्य बिल को पारित करके विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते, कार्यालय भत्ते, सचिवीय भत्ते, दैनिक भत्ते व भूतपूर्व विधायकों की पैंशन तथा विपक्ष के नेता का वेतन बढ़ाया दिया गया है और कीमतों में वृद्धि के मद्दे नजर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन भी बढ़ाने के लिए संबंधित विधेयक में संशोधन को पारित करवाया गया है।
हरियाणा विधानसभा में इंडियन नैशनल लोकदल ने सदन में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया। इनैलो विधायक अजय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार जाट आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और हरियाणा में जाटों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में प्रस्ताव पारित करवाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के संसदीय मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सदन में बताया कि कानून में केवल अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार जाट आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है और हरियाणा सरकार एवं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट है कि जाटों को केंद्र में अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री विधानसभा की प्रैस दीर्घा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे करीब एक साल पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुकूल कार्रवाई करने का आग्रह कर चुके है। उनके पत्र को प्रधानमंत्री द्वारा रद्द किए जाने संबंधी विपक्षी पार्टी के आरोप पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा था जो आयोग द्वारा रद्द नही किया है बल्कि आयोग ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ये पत्र अब केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया है जो इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। श्री हुड्डा ने कहा कि इनैलों सदन में अन्य जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहा है, जिसमें सभी जातियों के लोग आते है। उन्होंने कहा कि जाति आधार पर और आर्थिक आधार पर आरक्षण दो अलग अलग बातें है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार जाटों को केंद्र में ओ बी सी वर्ग में आरक्षण देने के लिए पुरजोर वकालत करेगी लेकिन हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने का कोई औचित्य नही है।
हरियाणा में जाट आरक्षण आदोंलन के चलते रेल सेवा चरमरा गई है। आज करीब 76 रेल गाड़िया रद्द की गई और शेष कई गाड़ियों रूट बदलें गए है। आदोंलनकारी रेलवे लाईनों पर जमे हुए है। हरियाणा में रद्द की गई गाड़ियों में जींद-रोहतक-पानीपत पैंसेजर ट्रेन, रेवाड़ी-फाजिलका पैंसेजर ट्रेन, सिरसा एक्सप्रैस, हरियाणा एक्सप्रैस, किसान एक्सपै्रस, पंजाब मेल, दिल्ली-भिवानी, हिसार-रेवाड़ी, बठिंडा-नई दिल्ली इंटरसिटी, दिल्ली-जींद-जाखल, जींद-सिरसा और हिसार-लुधियाना रूट पर चलने वाली सभी गाडियां भी शामिल है। जाट महासभा के एक प्रवक्ता ने बताया है कि महासभा ने आज आरक्षण आदोलन के हक में दिल्ली जतंर मंतर पर प्रदर्शन भी किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने मामलें को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मुकुल वासनिक को आदोंलनकारियों से बात करने को कहा है।
जाट आरक्षण के चलते मालगाड़िया ना चल पाने के कारण प्रदेश की ताप बिजली परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति बाधित हो गई हैं। इस कारण खेदड़ के राजीव गांधी ताप बिजली प्लांट में बिजली का उत्पादन बंद हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात की पुष्टि की है। उधर आदोंलन के मद्दे नजर पानीपत रिफाईनरी में भी सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिये गए है। हांसी से मुख्य अभियंता ने आकाशवाणी को बताया हैः-
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सुनामी से उपजी स्थिति में हरियाणा जापान के साथ है और उन्होंने जापान के राजदूत से संपर्क कर उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में जापान के निवेश का बढ़ा हिस्सा हरियाणा में है और सुनामी की तबाही में अगर हरियाणा में निवेश करने वाली कम्पनियों को नुकसान हुआ है तो सरकार अपनी तरफ से हर संभव सहायता देने का प्रयास करेंगी।
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