रोडवेज विभाग को समाप्त करना चाहती है सरकार : धम्मी

सिरसा। हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा 22 मार्च को चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें रोडवेज कर्मचारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर आंदोलन की रुपरेखा तैयार की जाएगी।  इस बारे में आज सिरसा डिपो में डिपो प्रधान चंद्रशेखर धम्मी व डिपो प्रधान रणजीत सिंह बाजवा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कर्मचारियों ने दादरी डिपो के 52 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के नोटिस पर गहरा रोष व्यक्त किया व कड़े शब्दों में निंदा की। चंद्रशेखर धम्मी ने कहा कि वर्ष 1993 व वर्ष 2013 की निजी बस परमिट पॉलिसी को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके बावजूद पूरे प्रदेश में निजी बसें धड़ल्ले से चल रही हैं इससे जाहिर है कि सरकार न्यायालय की अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने निजी बसों के संचालन में और छूट देकर हरियाणा रोडवेज को धीरे-धीरे समाप्त करने की साजिश पर काम करना शुरु किया है। वास्तव में सरकार यदि रोडवेज विभाग को जिंदा रखना चाहती है तो इसमें कम से कम दस हजार नई बसें शामिल करने की जरुरत है ताकि आमजन मानस को अचछी परिवहन सुविधा मिले और बेरोजगार युवाओं को स्थाई रोजगार मिल सके। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार चमन स्वामी, चेयरमैन चंचल बिश्रोई, चालक सुरेन्द्र कुमार, बलविंद्र सिंह विरदी, भूप सिंह मंगालिया, सुरेन्द्र मीरका व सुरजीत चालक मौजूद थे।