सिरसा, 18 फरवरी प्रदेश में शहरों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों पर एक करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह बात प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री गोपाल कांडा ने आज स्थानीय श्री बाबा तारा कुटिया में लोगों की समस्याएं सुनते हुए कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों को छत मुहैया करवाने के साथ-साथ हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरसा, जींद, बहादुरगढ़ में हुडा विभाग द्वारा 32 एकड़ भूमि खरीदी गई जिसमें 2932 मकानों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ-साथ बावल, बरही तथा करनाल में 802 मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत फरीदाबाद शहरी आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए एक नगर योजना के अंतर्गत 2679 करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।
श्री कांडा ने कहा कि प्रदेश में नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग के गठन से प्रदेश के शहरों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों में स्वच्छता के लिए परियोजना तैयार की गई जिसके तहत सैकड़ों करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से रैसक्यू टेंडर व एक दर्जन से भी अधिक दमकल गाडिय़ां खरीदी गई है। इसके साथ हाई राईजिंग बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए दो हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदे गए है।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा कई सुविधाएं जुटाई गई है। शहरों के बकाया गृहकर, पानी एवं सीवरेज बिलों का ब्याज और सरचार्ज माफ किया गया है। इसके साथ नगर निकायों में रेहड़ी, रिक्शा आदि की लाइसेंस फीस माफ की गई है। प्रदेश में गृह कर योजना के तहत वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष 9 लाख परिवारों को 35 करोड़ रुपए की राशि की राहत दी गई है। इसके साथ-साथ मेयर, वरिष्ठ उप मेयर, उप मेयर, पार्षदों, नगरपरिषद, पालिकाओं के प्रधानों, उपप्रधानों व सदस्यों के मासिक मानदेय में वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों के वेतन में 200 रुपए मासिक वृद्धि की गई है।
उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अब शहरी क्षेत्रों में विकास की नई बयार बहेगी। सिरसा शहर का सौंदर्यकरण, ऑटो मार्केट का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्री गोबिंद कांडा, श्री सूरत सैनी, कृष्ण सैनी, सुरेंद्र मिचनाबादी, महावीर मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
श्री कांडा ने कहा कि प्रदेश में नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग के गठन से प्रदेश के शहरों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों में स्वच्छता के लिए परियोजना तैयार की गई जिसके तहत सैकड़ों करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से रैसक्यू टेंडर व एक दर्जन से भी अधिक दमकल गाडिय़ां खरीदी गई है। इसके साथ हाई राईजिंग बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए दो हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदे गए है।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा कई सुविधाएं जुटाई गई है। शहरों के बकाया गृहकर, पानी एवं सीवरेज बिलों का ब्याज और सरचार्ज माफ किया गया है। इसके साथ नगर निकायों में रेहड़ी, रिक्शा आदि की लाइसेंस फीस माफ की गई है। प्रदेश में गृह कर योजना के तहत वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष 9 लाख परिवारों को 35 करोड़ रुपए की राशि की राहत दी गई है। इसके साथ-साथ मेयर, वरिष्ठ उप मेयर, उप मेयर, पार्षदों, नगरपरिषद, पालिकाओं के प्रधानों, उपप्रधानों व सदस्यों के मासिक मानदेय में वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों के वेतन में 200 रुपए मासिक वृद्धि की गई है।
उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अब शहरी क्षेत्रों में विकास की नई बयार बहेगी। सिरसा शहर का सौंदर्यकरण, ऑटो मार्केट का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्री गोबिंद कांडा, श्री सूरत सैनी, कृष्ण सैनी, सुरेंद्र मिचनाबादी, महावीर मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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