सिरसा, 18 फरवरी। जिला में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण योजना शुरु की जाएगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा परियोजना तैयार की जा रही है।
यह जानकारी देते उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना पर देश के चयनित जिलों में 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम शुरु किए जाएंगे जिनमें कृषि प्रबंधन के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों से खेती करने की स्किल विकसित की जाएगी ताकि कृषि उत्पादों में बढ़ौतरी हो सके और महिलाएं आर्थिक रुप से सशक्त हो सके।
उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सौजन्य से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के तहत खर्च होने वाली 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों, पहले से कृषि व्यवसायी महिलाओं और प्रगतिशील महिला किसानों को कृषि व्यवसायों से जुड़ी अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाएं कम खर्च में कृषि के विविधिकरण जैसे फूलों की खेती आदि में ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकती है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र, खाद्य उत्पादन और कम लागत में अधिक आय बढ़ाने जैसे कार्यक्रम शुरु किए जाएंगे।
यह जानकारी देते उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना पर देश के चयनित जिलों में 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम शुरु किए जाएंगे जिनमें कृषि प्रबंधन के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों से खेती करने की स्किल विकसित की जाएगी ताकि कृषि उत्पादों में बढ़ौतरी हो सके और महिलाएं आर्थिक रुप से सशक्त हो सके।
उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सौजन्य से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के तहत खर्च होने वाली 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों, पहले से कृषि व्यवसायी महिलाओं और प्रगतिशील महिला किसानों को कृषि व्यवसायों से जुड़ी अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाएं कम खर्च में कृषि के विविधिकरण जैसे फूलों की खेती आदि में ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकती है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र, खाद्य उत्पादन और कम लागत में अधिक आय बढ़ाने जैसे कार्यक्रम शुरु किए जाएंगे।
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