समाचार संध्या १०.०२.२०११

मुख्य समाचार : -

• प्रधानमंत्री ने कहा सरकार खाद्य अधिकार विधेयक जल्द संसद में लायेगी।
• यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिना बैंक वाले ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वाभिमान अभियान का शुभारम्भ किया।
• केन्द्र और उल्फा के बीच नई दिल्ली में बातचीत शुरू।
• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय बिक्री कर में कटौती के कारण राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मौजूदा वित्तवर्ष में सात हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि देने को मंजूरी दी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और पूंजी डालने के लिए ग्यारह सौ करोड़ रुपये को भी मंजूरी।
• उच्चतम न्यायालय ने स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई के लिए सरकार से विशेष अदालत बनाने को कहा।
• पूर्व केन्द्रीय मंत्री ए. राजा और स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर शाहिद उस्मान बलवा की पुलिस हिरासत की अवधि चार दिन और बढ़ी।
• भारत, पाकिस्तान के साथ गंभीर, व्यापक और सतत वार्ता के लिए वचनबद्ध।

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 प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार शीघ्र ही संसद में खाद्य अधिकार विधेयक लाने को वचनबद्ध है। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माना कि कृषि विपणन के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कृषि मंत्रालय और योजना आयोग से १२वीं पंचवर्षीय योजना में इस पहलू पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों में कुपोषण की दर काफी अधिक है, इसलिए इसके साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा नेट भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ज्वार-बाजरे पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इनमें प्रोटीन, रेशों और खनिज के काफी अंश होते हैं।

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 यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज नई दिल्ली में स्वाभिमान अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को देश के ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना है, जहां ऐसी सुविधाओं का अभाव है। श्रीमती गांधी ने बैंकरों से समाज के कमजोर वर्गों और हाशिए पर आए लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने को कहा है।

यह अभियान आम आदमी को सशक्त बनाने के प्रति समर्पित है। यह व्यवस्थित वित्तीय संस्थानों तक आम आदमी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लक्षित और ठोस प्रयास करने के लिए शुरू किये गये अभियानों में से एक है।
 इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि स्वाभिमान का उद्देश्य वांचित वर्गों को बैंकिंग सेवा के दायरे में लाना है।

कमी को पूरा करने के लिए मैंने २०१० में सभी बैंकों को २००० से अधिक आबादी वाले गांवों को मार्च २०१२ तक उचित बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य दिया था। इसके अलावा इस अवधि में बैंक पांच करोड़ नए खाते भी खोलेंगे।

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 मंत्रिमंडल ने राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर से हुए नुकसान का मुआवजा चालू वित्त वर्ष में ही देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने सात हजार २९ करोड़ रूपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने के लिए उनमें ११ हजार करोड़ रूपए की पूंजी डालने को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कमजोर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की जरूरत पूरी करने, विशेषकर पूर्वोउत्तर और पूर्वी क्षेत्र के ऐसे बैंकों के लिए सात सौ करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की है।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित कानून में यह व्यवस्था होगी कि आतंकवादी गतिविधियां या देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी गतिविधि में सजा पाये व्यक्ति की पुस्तक नहीं छप सकेगी।

अब जिन लोगों को टेरेरिस्ट या एंटी स्टेट एक्टिविटी में गुनाहगार ठहराया गया है। उनको अखबार या मैगजीन निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस तरह सबको अब एक सिस्टम बनाया जाए। एक तरीका निर्धारित किया जाए कि किस आधार पर इजाजत दी जाएगी।

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 कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने पावर फाइनेंस कार्पोरेशन को एफ.पी.ओ. लाने की अनुमति दे दी है। मारिशस स्थित ईनाम इंडिया इंफ्रास्ट्रकचर फंड के तीन हजार ४५० करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

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 केंद्र ने उग्रवाद से ग्रस्त असम में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित संगठन उल्फा के नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उल्फा के कथित चेयरमैन अरबिंद राजखोवा की अध्यक्षता में आठ सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री पी. चिदम्बरम से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बाद में श्री चिदम्बरम ने कहा कि केंद्र और असम सरकार उल्फा नेताओं के साथ गंभीर और सार्थक बातचीत जारी रखेगी।

मुझे विश्वास है कि कोई सम्मानजनक समाधान निकल आयेगा और विशेष रूप से मीडिया को भारत सरकार और असम सरकार तथा उल्फा के बीच बातचीत के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। श्री राजखोवा ने बताया कि वार्ता की औपचारिकताएं बाद में तय की जाएंगी।गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस बैठक के बाद गृह सचिव जी. के. पिल्लई की अध्यक्षता में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा का पूरा दौर चला।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि उल्फा के ३१ साल पुराने इतिहास में पहली बार होने की वजह से यह वार्ता काफी महत्वपूर्ण समझी जाती है। उल्फा प्रतिनिधिमंडल का प्रधानमंत्री के केरल से लौटने के बाद रविवार को उनसे मिलने का भी कार्यक्रम है।

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उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से टू-जी स्पैक्ट्रम घोटाले के लाभार्थी कंपनी घरानों को जांच के दायरे में लाने को कहा है। जांच एजेंसी को छूट देते हुए और जांच के मुद्दे तय करते हुए न्यायालय ने सरकार से स्पैक्ट्रम घोटाले के लिए अलग से एक विशेष अदालत बनाने को कहा है। खंडपीठ ने सीबीआई से ऐसे बड़े कारोबारी घरानों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने को कहा है, जिनकी इस घोटाले में भूमिका हो सकती है। खण्डपीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्टों की समीक्षा की। न्यायालय ने सीबीआई से रिपोर्ट में दिए गए बड़े कारोबारी घरानों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का कारण भी पूछा।

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इस बीच, सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर शाहिद उस्मान बलवा को भी चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने इन दोनों को आज विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया था।

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सरकार ने एस. बैंड स्पैक्ट्रम मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। यह भारतीय अनुसंधान संगठन-इसरो की वाणिज्य शाखा एंट्रिक्स और निजी कंपनी देवास मल्टी मीडिया के बीच अनुबंध के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी। योजना आयोग के सदस्य बी. के. चतुर्वेदी को दो सदस्यों की इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह  इस अनुबंध के तकनीकी, वित्तीय, व्यापारिक और प्रक्रिया संबंधी पहलुओं की जांच करेगी।
समिति को एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

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 भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ गंभीर, व्यापक ओर सतत वार्ता के प्रति वचनबद्ध है। आकाशवाणी से विशेष भेंट में विदेश सचिव निरूपमा राव ने कहा कि दोनों देशों को आपसी भरोसे की कमी को दूर करने और वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए फिर से काम करना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जुलाई में भारत यात्रा के बारे में श्रीमती राव ने कहा कि दोनों देशों को बडे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
 हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत, मुम्बई आतंकवादी हमले के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए पाकिस्तान के साथ लगातार बातचीत करता रहेगा।

हालांकि विभिन्न मुददों पर वार्तालाप की श्रृंखला की तारीखों पर निर्णय लिया जाना अभी बाकी है पर क्योंकि अगले चार महीनों में पाकिस्मान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान इन बैठकों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। तो जाहिर है कि इन बैठकों के बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। हालांकि फिलहाल यह नहीं बताया गया कि विभिन्न मुद्दों पर वार्तायें किस क्रम से होंगी लेकिन विदेश सचिव निरूपमा राव ने कुछ दिन पहले कहा था कि जिन मुद्दों को जल्द निपटने की जरूरत है उन्हें पहले लिया जा सकता है और जिन पर तैयारी की जरूरत है उन्हें बाद में। दोनों देशों के बीच वार्तालाप एक लम्बे अरसे के बाद अब शुरू होनी जा रहा है और जाहिर है इन बैठकों में प्रगति दोनों देशों के भविष्य में सम्बन्धों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।

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 भारत और पाकिस्तान ने पिछले साल अप्रैल में थिम्फू में हुई दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक की भावना के अनुरूप सभी मुद्दों पर वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।

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 पाकिस्तान में पेशावर के पास मरदान छावनी में पंजाब रेजीमेंटल सेंटर की परेड ग्राउंड में एक आत्मघाती बम विस्फोट में ३१ सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि स्कूल की वर्दी पहने एक फिदायीन लड़का पाकिस्तानी सेना के इस प्रशिक्षण केन्द्र में घुस आया और सैनिकों के बीच अपने आप को उड़ा लिया।

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 झारखंड में खरसावां विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव आज शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया। सात उम्मीदवारों में मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और विपक्ष के सयुंक्त उम्मीदवार झारखंड विकास मोर्चा के कृष्णा गगरई के बीच है।

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 कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने छात्रों से कहा है कि वे अपने आप को मजबूत नेता के रूप में विकसित करें ताकि संगठन मजबूत हो। लखनऊ में एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री गांधी ने कहा कि अगर हमलोगं असल नेता बनाने में कामयाब रहते हैं तो संगठन अपने आप मजबूत हो जाएगा।

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 खाद्य मुद्रास्फीति की दर  २९ जनवरी को समाप्त सप्ताह में घट कर पिछले सात सप्ताह के न्यूनतम स्तर १३ दशमलव शून्य-सात प्रतिशत पर आ गयी। इससे पहले यह १७ दशमलव शून्य पांच प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति में लगातार दो सप्ताह तक बढ़त जारी रहने के बाद, करीब ४ प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट दालों के भाव कम होने की वजह से आई, लेकिन सब्जियाँ महंगी रही।

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मुंबई शेयर बाजार में सेंसेक्स १३० अंक गिरकर १७ हजार ४६३ पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी २८ अंक के नुकसान के बाद पांच हजार २२६ पर बंद हुआ।

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केन्द्र ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मामले में उच्चतम न्यायालय को बताया है कि औपचारिक रूप से मामला दर्ज होने के बाद खातेदारों के नाम घोषित किये जाएंगे।
अदालत ने सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि विदेशों के बैंकों में काला धन रखने के आरोपी पुणे के व्यापारी हसन अली खान को देश से बाहर न जाने दिया जाए।

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 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर विनायक सेन और पीयूष गुहा की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। देशद्रोह के आरोप में दोनों आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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 उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त पी. जे. थॉमस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायालय की खण्डपीठ ने कहा कि वे इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार  करने के बाद ही फैसला देंगे ताकि ये मामला फिर अदालत में न आये।

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 उच्चतम न्यायालय ने केरल के पूर्व बिजली मंत्री और कांगे्रस नेता आर बालकृष्णन पिल्लई और दो अन्य लोगों को ईदमलयार बांध भ्रष्टाचार मामले में एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बरी करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बदल दिया।

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 रेलवे ने तत्काल टिकट योजना में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के मद्देनजर यात्रा के दौरान पहचान पत्र दिखाने का नियम फिर लागू करने का फैसला किया है। यह कल से लागू होगा।
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THE HEADLINES

• Government to bring Right to Food Bill soon in Parliament, says the Prime Minister.
• UPA Chairperson, Sonia Gandhi launches Swabhimaan campaign to bring banking services to vast unbanked rural areas.
• Centre and ULFA begin peace talks in New Delhi.
• Cabinet approves over seven thousand crore rupees compensation for the States for the losses suffered due to reduction in Sales Tax in the current financial year; Approves 11 hundred crore rupees for regional rural banks for improving their capital adequacy ratio.
• Supreme Court asks the Government to set up a Special Court exclusively to try Spectrum scam case.
• Special CBI Court extends police remand of former Telecom Minister, A Raja for another 4 days. Swan Telecom promoter Shahid Usman Balwa also remanded to police custody till February 14.
• India says, it is committed to serious, comprehensive and sustained dialogue with Pakistan.

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The Prime Minister Dr. Manmohan Singh has said that government is committed to bring Right to Food Bill soon in the Parliament. Speaking at the International Conference on Agriculture in New Delhi today, Dr Singh admitted of not doing much to promote modernisation of agricultural marketing. The Prime Minister said, he has asked the Planning Commission and the Ministry of Agriculture to focus particularly on this aspect in the twelfth plan. Dr Singh said as malnutrition is particularly high amongst the poor and the vulnerable; this needs to be supplemented by social safety nets.

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UPA Chairperson Sonia Gandhi today launched the campaign 'Swabhimaan' in New Delhi that aims to bring banking services to the vast unbanked rural areas in the country.  Speaking at the function, she called upon the bankers to be sympathetic towards the marginalised and weaker sections of the society.

Finance Minister Pranab Mukherjee in his address said, Swabhiman is aimed at bringing the under privileged population to the banking fold.

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The Centre has begun face to face interactions with the leaders of the banned outfit ULFA to usher in peace in insurgency-hit Assam. An eight-member ULFA delegation led by its self styled chairman, Arabinda Rajkhowa met the Home Minister Mr. P. Chidambaram at his North Block office in New Delhi today as a part of an introductory meeting. Following this interaction Mr.Chidambaram said, the Centre and Assam government will engage ULFA leaders in sincere and meaningful talks.

Mr. Rajkhowa said that the modalities of the talks have not been worked out so far and will come later. A senior Home Ministry official said, the meeting was followed by a full session with senior Home Ministry officials led by the Home Secretary, Mr. G K Pillai. On 5th of this month, the ULFA announced that it will sit for unconditional talks with the Centre respecting the wishes of the people of Assam. It also apologised for the violent acts it committed. Meanwhile, the Assam Chief Minister Tarun Gogoi has said,  the initiation of talks by the ULFA leadership with the Centre is a positive development.

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The Government today approved  7,029 crore rupees compensation to states for the losses they suffered due to reduction in central sales tax, CST, rate in the current financial year. The decision was taken by the Union Cabinet chaired by  the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh in New Delhi .Briefing newsmen after the meeting, Information and Broadcasting Minister Ambika Soni told reporters that 3,000 crore rupees are likely to be released this fiscal, while the balance of 4,029 crore rupees  would be given in the next. The government  also approved capital infusion of 1,100 crore rupees  for Regional Rural Banks for improving their capital adequacy ratio. A comprehensive bill to replace the 1867 Press and Registration of Books Act to streamline the age-old processes pertaining to the print media policy was also approved by the cabinet. The proposed Press and Registration of Books and Publications Bill 2010, would address issues ranging from title verification, definitions of publications including internet editions of newspapers.

The bill will have other provisions like limits on foreign news content and foreign investment. Asked whether any change has been made in the FDI limits, the minister said, the limits on FDI or on foreign publications are already there.

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The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the Follow on Public Offer, FPO, of Power Finance Corporation. The FPO will consist of 17 crore equity share of ten rupees each constituting fresh issue of 15 per cent of pre-issue existing paid up capital.

The government today also approved a proposal of Mauritius-based Enam India Infrastructure Fund to undertake foreign direct investment of 3,450 crore rupees in the country.

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Broadening the net, the Supreme Court today asked the CBI to bring under its scanner corporate houses which were beneficiaries of the 2G spectrum scam.  Giving a free hand to the investigating agency and setting the contours of the probe, the Court asked the government to set up a special court exclusively to try the spectrum scam case. A bench comprising Justices G S Singhvi and A K Ganguly asked the agency to lay its hand on the big corporate houses and the government officials who may have a role in the scam, without being influenced by their status.  The Bench reviewed the status reports filed by the probe agencies in which the names of big corporates houses and their officers were mentioned. The court asked, why CBI has not taken any action in this regard.

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Former Telecom Minister A Raja was today remanded to CBI custody for four more days by a special CBI court along with Swan Telecom promoter Shahid Usman Balwa for questioning in connection with their role in the 2G spectrum allocation scam. Special Judge O P Saini remanded the duo to CBI custody till February 14.

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The Government has appointed a high-powered committee to look into S-band spectrum allocation case. It will review various aspects of the deal ISRO's commercial arm Antrix had struck with a private company for lease of scarce S-band spectrum. An official statement today said, the two-member Committee, headed by Mr. B K Chaturvedi, Member, Planning Commission has been asked to submit its recommendations to the  Prime Minister, Dr. Manmohan Singh within one month.

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Calling for probity in public life, the Prime Minister Dr. Manmohan Singh today said that it hurts the people when politicians and public servants deviate from integrity in personal action and behaviour. He told a group of IAS probationers, who called on him, that corruption in public services cannot be tolerated.

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India has said that it is committed to serious comprehensive and sustained dialogue with Pakistan.  In an exclusive interview to All India Radio, the Foreign Secretary, Mrs. Nirupama Rao  said that both the countries have to work to mitigate the trust deficit between them and re-engage themselves to take the dialogue forward.  On the proposed visit of Pakistan Foreign Minister, Shah Mahmood Qureshi  to New Delhi in July, Mrs. Rao said that both the countries have to focus on larger issues.

The Foreign Secretary said that India will continue to discuss 26/11 Mumbai terror attacks with Pakistan to bring the perpetrators of the terror to book.

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The government today announced a road map for resumption of comprehensive dialogue with Pakistan, In a statement, the External Affairs Ministry said Secretary level talks  will be held on  Counter-terrorism including progress on Mumbai trial,  Humanitarian issues; Peace & Security, including CBMs and Jammu & Kashmir. The other issues  include  promotion of friendly exchanges, Siachen and economic issues.

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The Chhattisgarh High Court today rejected the bail petition of human rights activist, Dr. Binayak Sen and Mr. Piyush Guha.  Both of them are now serving life sentence on charge of sedition.   Both had filed bail applications before the Chhattisgarh High Court at Bilaspur challenging the Sessions Court verdict of 24th of December last year which had found them guilty of sedition.

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In Pakistan, a teenage suicide bomber blew himself up at an army compound killing at least 31 people.  Officials said, the teenager, dressed in a school uniform, walked up to the parade inside a heavily guarded area in the town of Mardan and blew himself up killing the soldiers with shrapnel and explosives.   In the aftermath of the bombing, police and soldiers are manning the entrance to the Mardan compound. There is a queue of ambulances outside the main entrance, and the security forces are checking everyone coming in and out.  Prime Minister Yusuf Raza Gilani condemned the attack.

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At least 16 people have been killed after rebels attacked south Sudan's army, shattering the  ceasefire.  A southern military spokesman said  forces loyal to Sudan People's Liberation Army  commander George Athor blew up two army trucks near the town of Fangak in Jonglei state.    Mr.  Philip Aguer said four soldiers and 12 rebels were killed but he feared that many more people had died.

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In Egypt, thousands of protestors are present at Tehrir square pressing for their demand of ouster of President Mubarak defying warnings from vice President that their campaign could plunge Egypt into chaos. They also took their protests to Parliament and labour unions joined them demanding better wages. State media Al Ahram reported that Steel industry and Suez Canal Port Authority employees are demanding better salaries as well sparking fears that the Suez Canal, which is a significant oil transport hub would be shut down and send oil prices skyrocketing.

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