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11 February 2011

विकास कार्यों पर धनराशि खर्च करने के लिए डी-प्लान कमेटी की बैठक में विस्तृत चर्चा

सिरसा
            जिला विकास योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 में किए जाने वाले विकास कार्यों पर धनराशि खर्च करने के लिए आज स्थानीय लघुसचिवालय में हुई डी-प्लान कमेटी की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी ने की। बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष डा. सीताराम के अलावा सभी सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
    श्रीमती पंकज चौधरी ने जिला विकास योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत फिलहाल आगामी वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में वाटर कोर्सिज व अन्य कार्यों के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार से समाजिक महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण पर 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। इन कार्यों में पक्की गलियां, सरकारी भवनों की चार दीवारी, तालाबों की रिटेनिंग वाल, पार्कों के विकास, पेयजल सुविधा का विस्तार तथा अनुसूचित जाति की बस्तियों में सोलर लाईट लगवाने जैसे कार्य किए जाएंगे।
    उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत जिला के शहरी क्षेत्रों में भी 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके सड़कों, सीवरेज व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, जिम और स्ट्रीट लाईट आदि का कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला विकास योजना के अंतर्गत अभी तक 13 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध हो चुकी है जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 8 करोड़ 62 लाख रुपए तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 4 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सामान्य वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 6 करोड़ 45 लाख रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 4 करोड़ 8 लाख 45 हजार रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए 1 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है।
    श्रीमती चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विकास कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि की रुपरेखा तैयार कर ली गई है। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 18 करोड़ 50 रुपए की राशि खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार से इस राशि के बजट की मांग भी की जा चुकी है। बीआरजीएफ योजना के तहत आगामी वर्ष के दौरान खर्च किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान भी कर ली गई है। इनमें मुख्य रुप से कृषि, पशुपालन, राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण, साक्षरता और शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास के क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा।
    उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों से अपील की कि वे संबंधित गांव पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की नियमानुसार प्राथमिकता तय करें, तभी विकास कार्य करवाए जा सकेंगे।

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