निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में नहीं हो रहा मजदूरों का पंजीकरण

बोर्ड में जमा पैसा मजदूरों पर खर्च करने की बजाय अन्यत्र खर्च करने के खिलाफ प्रदेश भर के मजदूर 6 फरवरी को करेंगे जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रर्दशन - प्रदेश महासचिव सुखबीर सिंह

सिरसा - 3 फरवरी

    उन्होने कहा कि निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड में आनलाईन प्रणाली शुरू करने के नाम पर पिछले कई महीनों से मजदूरों के पंजीकरण पर पाबंदी लगाई हुई है । ना तो मजदूरों का आनलाईन पंजीकरण हो रहा है और ना ही आफलाईन पंजीकरण हो रहा है । जिला के अधिकारियों से जब बात की जाती है आनलाईन् करने का हवाला देकप अपना पल्ला झाड़ रहें है । जिसका खामियाजा निर्माण मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है । राज्य की सरकार राजस्थन से भी सबक नहीं ले रही है जहां आनलईन के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है ।

    उन्होने कहा कि कल्याण बोर्ड के पैसे कभी स्वयं सेवी संसथाओं, कभी स्वास्थ्य विभाग तो कभी बचपनशालाओं पर खर्च किये जा रहे है जो कानूनी तौर पर गलत है । सरकार स्वास्थ्य विभाग को जारी किये गये करोड़ों रू पर जबाब देती है कि मजदूरों का इलाज स्वास्थय विभाग करेगा जबकि ऐसा हो नहीं रहा है । रोजाना मजदूर निर्माण कार्यो पर दुर्घटनाओं में चोट खा रहे है उन्हे बोर्ड की और से कोई राहत ईजाल के रूप में नहीं मिल रही है । बोर्ड में 2000 करोड़ रू से ज्यादा जमा है परन्तु मजदूरों पर खर्च करने की बजाये अन्यत्र खर्च किया जा रहा है । प्रर्दशन के माध्यम से निम्न मांगो को उठाया जायेगा ।

1  निर्माण कल्याण बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों के पंजीकरण के लिए आनलाईन प्रणाली शुरू की गई है व इसके चलते पिछले कई महीनों से निर्माण मजदूरों का पंजीकरण बंद पड़ा है । आनलाईन प्रणाली भी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है । जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है । आनलाईन की बजाये आफलाईन ही मजदूरों का पंजीकरण व सुविधाए देने का कार्य किया जाये ।

 2 निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में जमा पैसा कही और खर्च करने की बजाये निर्माण मजदूरों को राहत देने में खर्च किया जाये ।

3 निर्माण मजदूरों के ईलाज के लिए मजदूरो की बोर्ड की ओर से जारी पास बुक पर ही प्रावधान किया जाये व सरकारी कर्मचारियों की तरह पैनल हस्पतालों में ईलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाये । तब तक बोर्ड की ओर से सीधा ईलाज का खर्च उठाया जाये ।

4- बोर्ड की कमेटी में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा रजि.1425 का प्रतिनिधी शामिल किया जाये 

5  निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में स्थाई सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करके बोर्ड का अलग से स्वतंत्र ढांचा खड़ा किया जाये 

6 निर्माण मजदूरों के पंजीकरण में तेजी लाई जाये व प्राथमिक तौर पर जिला व उसके बाद ब्लॉक स्तर तक पंजीकरण  अधिकारी की स्थाई नियुक्ति की जाये  ।

7-बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाओं पर बेमानी शर्ते लगाना बंद किया जाये व सुविधा लेने के लिए एक वर्ष की शर्त खत्म की जाये व पूरे राज्य में बोर्ड के काम में एकरूपता लाई जाये ।

8-विशेष पंजीकरण अभियान को लगातार जारी रखा जाये व प्रदेश भर में यूनियन द्वारा भरे गये हजारों फार्मो को विशेष कैम्प लगाकर पंजीकृत किया जाये ।

9-पंजीकरण की तरह से ही लाभ देने के लिए भी विशेष कैम्प लगाये जायें ।

10-जिलावार पंजीकरण व सुविधाओं के काम को  मॉनीटर करने के लिए जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटियों का गठन किया जाये जिसमें यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये ।

11-सभी जिलों में लेबर चौक पर शैड,शौचालय व स्वच्छ पानी का प्रबंध किया जाये व इसके लिए जगह मुहैया करवाने बारे पत्र बोर्ड की ओर से जिला प्रशासन को जारी किया जाये ।

12-कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाएं समय पर दी जायें व उनकेे लिए अधिकतम समय सीमा तय की जाये 

13- बोर्ड की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं लागू की जाएं व उनके फार्म उपलब्ध करवाये जाएं 

14-निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में मनरेगा मजदूरेां को भी पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया है । इसलिए  मनरेगा के लिए आबंटित राशी में से सैस राज्य स्तर पर ही काटने का प्रावधान किया जाये ।

जारी कर्ता - सुखबीर सिंह महासचिव, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा, सम्बंधित सीटू