समाचार

• प्रधानमंत्री ने आतंक और कट्टरवाद से निपटने के लिए बिम्‍स्‍टेक देशों से मिलकर संघर्ष करने का आह्वान किया।
• सरकार ने नकद लेन देन की सीमा दो लाख रूपये तक करने और पैनकार्ड लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रस्‍ताव किया।
• कावेरी जल विवाद मुद्दे पर 11 जुलाई से उच्‍चतम न्‍यायालय में रोजाना सुनवाई होगी।
• उत्‍तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों और मांस विक्रेताओं के खिलाफ व्‍यापक अभियान शुरू किया।
• और विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने सउदी अरब में भारतीय राजदूत से तेलंगाना के 29 प्रवासी मजदूरों की रिहाई के लिए प्रयास तेज करने को कहा।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए बिम्सटेक के सदस्य  देशों से मिलकर संघर्ष करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्‍ली में बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन-बिम्सटेक की बैठकमें यह बात कही। सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों ने बैठक में हुए विचार-विमर्श से प्रधानमंत्री को अवगत कराया।

श्री मोदी ने सदस्य देशों से आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरवाद तथा मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी जैसी साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने को कहा। बिम्‍सटेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं।

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सरकार ने नकद लेन-देन की सीमा दो लाख रुपये करने का नया प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय बजट 2017-18 में यह सीमा तीन लाख रुपये निर्धारित की गई थी। वित्त विधेयक 2017 में  यह एक महत्वपू्र्ण संशोधन है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कल लोकसभा में वित्त विधेयक 2017 में 40 संशोधन प्रस्ताव रखे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक के जरिये अगले वित्त वर्ष के लिए केन्द्र सरकार के वित्त प्रस्तावों को मंजूरी दी जानी है।

कालेधन पर अंकुश लगाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नकद लेन-देन की सीमा को घटाकर मात्र दो लाख रूपये करने का प्रस्‍ताव सदन में रखा है। इसका उल्‍लंघन करने पर लेन-देन की राशि के मूल्‍य के बराबर जुर्माना लगेगा। जानकारों का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए सरकार ने यह प्रस्‍ताव रखा है। प्रस्‍तावित संशोधन के अनुसार करदाताओं को पहली जुलाई से सभी आयकर रिटर्नों में अपना आधार नंबर देना होगा। इसके अलावा उन्‍हें अपने आधार नंबर को पेन नंबर से भी जोड़ना होगा।  कंपनी कानून 2013 में भी संशोधन किया गया है जिसके तहत कंपनियों द्वारा निर्वाचन ट्रस्‍ट को चंदा केवल खातों में चैक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्‍ट्रानिक अंतरण के जरिए ही किए जाने का प्रस्‍ताव है।दीपेन्‍द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्‍ली।  

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि कावेरी जल विवाद मामले की अंतिम सुनवाई 11 जुलाई से शुरू होगी। इस पर लगातार पन्‍द्रह कार्यदिवसों में सुनवाई की जाएगी। इस दौरान कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल के 2007 के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल  की अपीलों पर अंतिम सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल कहा कि कर्नाटक से दो हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के  सभी अंतरिम आदेशों पर अगले आदेश तक अमल जारी रहेगा। एक रिपोर्ट-

तमिलनाडु सरकार के वकील ने आरोप लगाया है कि केरल बांध बनाने के लिये कावेरी की सहायक भवानी नदी से निर्धारित मात्रा से अधिक पानी ले रहा है।

वहीं दूसरी ओर न्‍यायालय में केरल के वकील ने इन आरोपों का खण्‍डन किया और पीठ को बताया कि बांध बनाने के लिए कावेरी के पानी का इस्‍तेमाल नहीं किया जा रहा है। न्‍यायालय की पीठ ने पानी के बहाव में रूकावट न पैदा करने के लिए केरल के वकील से शपथ-पत्र देने को कहा है। समाचार कक्ष से वीरेन्‍द्र कौशिक।

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उत्तर प्रदेश में नगरपालिका तथा प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन कर अवैध रूप से चलाये जा रहे बूचड़खानों और मीट की खुदरा दुकानों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जा रहा है। अनेक बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है, गाजियाबाद,इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ और हापुड़ जिले में करीब 24 बूचड़खानों को सील कर दिया गया है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि अकेले गाजियाबाद में 15 बूचड़खानों और मांस की खुदरा दुकानों पर छापा मारा गया।  अधिकतर दुकानों को निगम अधिकारियों ने सील कर दिया है। ये दुकानें बिना किसी लाइसेंस और नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन करके चलाई जा रही थी।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि यह वधशालाएं फर्जी कागजात के आधार पर चल रही थी। ऐसे मामलों में दोषी लोगों के खिलाफ फर्जी दस्‍तावेज़ तैयार करने और नगर निगम कानूनों के उल्‍लंघन को लेकर मुकदमें दर्ज कराये गये हैं। राज्‍य में गाय और बैलों के वध पर 1955 के कानून के तहत प्रतिबंध है। महाराष्‍ट्र के बाद उत्‍तर प्रदेश में सर्वाधिक लाईसेंसी वधशालाएं सेवाएं हैं इनकी संख्‍या लगभग 300 है। एक अनुमान के अनुसार देश के कुल मांस व्‍यापार में 28 प्रतिशत का योगदान उत्‍तर प्रदेश का है और लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का कारोबार प्रतिवर्ष होता है। सुनील शुक्‍ल आकाशवाणी समाचार लखनऊ।   

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मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा है कि राज्य सरकार चौतरफा विकास के लिये बंद और नाकेबंदी जैसी रूकावटों से राज्‍य को मुक्त करने के हरसंभव प्रयास करेगी। इंफाल में 11वीं मणिपुर विधानसभा के पहले संक्षिप्त बजट सत्र में राज्यपाल ने कहा कि 2017-2018 से योजना और गैर-योजना का विलय हो जाने के बाद राज्य सरकार ने इस अवधि का बजट दस्तावेज पूंजी और राजस्‍व व्‍यय के आधार पर तैयार करने का निर्णय किया है।

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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में भारत के राजदूत अहमद जावेद से कहा है कि तेलंगाना के 29 प्रवासी मजदूरों की रिहाई के लिए कदम उठाएं। ये मजदूर कथित रूप से भोजन और बुनियादी सुविधाओं के बिना पिछले 12 दिन से सउदी अरब की हिरासत में हैं।

श्रीमती स्वराज ने कल रात ट्वीटर पर कहा कि भारतीय राजदूत से इस संबंध में उन्हें और तेलंगाना के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री के टी रामा राव को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। श्री रामा राव ने श्रीमती स्वराज को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। 

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अमरीका ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से उत्‍पन्‍न खतरे को देखते हुए नए कूटनीतिक सुरक्षा और आर्थिक उपायों पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव स्‍यां स्पाइसर ने कहा है कि अमरीका इस संबंध में अपने मित्र देशों से बात कर रहा है।      

उत्तर कोरिया ने शनिवार को नए तरह के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इसे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रांतिकारी कदम बताया था।

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आज विश्व जल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया था।

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बिहार आज अपना 105वां स्थापना दिवस मना रहा है। 22 मार्च 1912 को संयुक्त बंगाल से निकल कर बिहार अलग  राज्‍य बना था।

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समाचार पत्रों से

अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं - फिर एक कोशिश....., सभी पक्ष मिल कर सुलझाएं राम मंदिर का मुद्दा। दैनिक जागरण का शीर्षक है - आस्था का है सवाल, बातचीत से निकालें हल। दैनिक भास्कर का कहना है - पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हम मध्यस्थता को तैयार। नवभारत टाइम्स लिखता है - फेल रही हैं वार्ता की आठ कोशिशें।

जनसत्ता लिखता है - उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब विभागों के बंटवारे की कवायद। मलाईदार महकमों के लिए जोड़-तोड़। उत्तराखंड में किए गए भारी प्रशासनिक फेरबदल।

संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की गैर हाजिरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी को नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है - संसद में रहें हाजिर, वर्ना तलब कर लूंगा।

दो लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर रोक, लगेगा 100प्रतिशत जुर्माना - राजस्थान पत्रिका की अहम खबर है। उधर,नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है - फाइनेंस बिल में कई चेंज, विपक्ष का बैक डोर से नियम थोपने का आरोप।

जनसत्ता की बड़ी खबर है - भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। संसद की स्थायी समिति ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2015 में विभिन्न संशोधनों का सुझाव दिया था। सरकार उन्हें नए विधेयक में शामिल करेगी।     

दैनिक भास्कर की विशेष खबर है - छठी से नौंवी तक देशभर में एक जैसा होगा सीबीएसई का आकलन, परीक्षा और रिपोर्ट कार्ड प्रणाली। आठवीं तक कोई फेल नहीं होगा, नौंवी कक्षा की परीक्षा पद्धति और रिपोर्ट कार्ड दसवीं जैसी।

विश्व जल दिवस के अवसर पर दैनिक जागरण ने विशेष लेख में उल्लेख किया है - सीवेज भी है जल संसाधन का अनमोल स्रोत। लगभग आठ लाख बयालीस हजार लोग हर साल दूषित जल से उत्पन्न बीमारियों से मरते हैं।

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