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• उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा-सरकार लोगों को  कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्‍ध कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती।

• वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में जी एस टी विधेयक पेश किया।

• अल्पसंख्यक और अन्य आयोगों के पुनर्गठन के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्‍थगित ।

• उच्‍चतम न्‍यायालय ने केन्‍द्र और जम्‍मू कश्‍मीर सरकार से यह तय करने को कहा है कि क्‍या राज्‍य के मुसलमानों को अलपसंख्‍यक माना जा सकता है।

• मध्‍यप्रदेश के जबलपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 15 मजदूरों की मौत और 25 से अधिक घायल ।

• धर्मशाला में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्‍ट मैच में दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने अच्‍छी शुरूआत करते हुए ऑस्‍ट्रेलिया के पांच विकेट लिये। 

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि सरकार लोगों को  कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्‍ध कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि, न्‍यायालय ने कहा कि बैंक खाते खोलने जैसी अन्‍य योजनाओं में आधार कार्ड का उपयोग करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट -

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए वह सात न्‍यायाधीशों की पीठ गठित करेगा, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करना संभव नहीं है।न्‍यायालय ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका की सुनवाई के लिए जल्‍द कोई तारीख देने से  इंकार कर दिया और कहा कि इस मामले की सुनवाई बाद में होगी। पिछले सप्‍ताह वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि भविष्‍य में आधार कार्ड एकमात्र पहचान पत्र होगा और कर चोरी और धोखाधडी की रोकथाम के लिए आयकर रिटर्न भरने में इसे अनिवार्य बनाया जाएगा। श्री जेटली ने कहा था कि भविष्‍य में मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड जैसे सभी पहचान पत्रों के स्‍थान पर आधार एकमात्र पहचान पत्र हो सकता है। समाचार कक्ष से मैं विशाल शर्मा।

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वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में केन्‍द्रीय  वस्‍तु और सेवा कर-जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, केन्‍द्रशासित प्रदेश जीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति विधेयक पेश किया। एकीकृत जीएसटी विधेयक राज्‍यों के बीच वस्‍तु और सेवाओं पर कराधान और केन्‍द्रशासित जीएसटी विधेयक केन्‍द्रशासित प्रदेशों में कराधान से संबंधित होगा। क्षतिपूर्ति कानून जीएसटी लागू होने के बाद राज्‍यों को होने वाले राजस्‍व घाटे की पांच वर्ष तक क्षतिपूर्ति के केन्‍द्र के वायदे को एक वैधानिक आधार देगा।

सरकार जीएसटी विधेयकों को लोकसभा में इस महीने के अंत तक पारित कराना चाहती है। इसके बाद ये विधेयक राज्‍यसभा में पेश किए जाएंगे। संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को समाप्‍त हो रहा है।

सरकार ने वस्‍तु और सेवा कर-जीएसटी लागू करने के लिए पहली जुलाई की समय सीमा तय की है। जीएसटी में  उत्‍पाद, सेवा कर, वैट और अन्‍य स्‍थानीय कर शामिल होंगे।

संसद से ये विधेयक पारित हो जाने के बाद विभिन्‍न राज्‍य अपनी विधानसभाओं में राज्‍य जीएसटी विधेयक पेश करेंगे। राज्‍य जीएसटी विधेयक, केन्‍द्रीय जीएसटी के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रत्‍येक राज्‍य ने अपनी विशेष रियायतें  इसमें शामिल की हैं।

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अल्पसंख्यक और अन्य आयोगों के पुनर्गठन के मुद्दे पर राज्यसभा की बैठक आज दोपहर बाद दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।  आज जैसे ही बैठक शुरू हुई कांग्रेस के नरेन्द्र बुदानिया ने यह मुद्दा उठाया, जिसका समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने समर्थन किया। इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आश्वासन दिया कि सरकार अल्पसंख्यक आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि आयोग में जैन समुदाय को भी शामिल किया जाएगा।

श्री नकवी के उत्तर से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों-बीच आ गए। इसकी वजह से दोपहर बाद दो बजे तक सदन की बैठक थोड़ी-थोड़ी देर के लिए चार बार स्थगित करनी पड़ी। दोपहर सवा बारह बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बैठक दोपहर बाद दो बजे तक स्थगित कर दी।

इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के श्री शरद यादव ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए निर्धारित नौकरियों में सरकार से यथासंभव जल्दी से जल्दी भर्ती करने की मांग की। कांग्रेस के श्री दिग्विजय सिंह ने गोवा में सरकार गठन के बारे में उनके मूल प्रस्ताव की स्थिति के बारे में उपसभापति से जानना चाहा।

सूचना और प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने सभापति से कहा कि वे विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य नोटिस दें और सरकार बहस के लिए तैयार है।

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज केन्‍द्र और जम्‍मू कश्‍मीर सरकार से राज्‍य में मुसलमानों के लिए अल्‍पसंख्‍यक दर्जा सहित अन्‍य विवादास्‍पद मुद्दों पर मिलकर फैसला लेने को कहा।

प्रधान न्‍यायाधीश जे एस खेहर तथा न्‍यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एस के कौल की पीठ ने केन्‍द्र और जम्‍मू कश्‍मीर  सरकार से इस मुद्दे का समाधान करने और चार सप्‍ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

पिछले महीने उच्‍चतम न्‍यायालय ने एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल न करने के लिए केन्‍द्र पर तीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया था। इस याचिका में जम्‍मू कश्‍मीर में बहुसंख्‍यक मुसलमानों द्वारा अल्‍पसंख्‍यकों को मिलने वाले लाभों का फायदा उठाने का आरोप लगाया गया था। न्‍यायालय ने इस मुद्दे को बहुत महत्‍वपूर्ण बताते हुए केन्‍द्र को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है।

इससे पहले, उच्‍चतम न्‍यायालय ने केन्‍द्र, राज्‍य सरकार और राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक आयोग को इस याचिका पर नोटिस जारी किया था।

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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर राज्यों द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में वह चार सप्ताह के भीतर विस्तृत उत्तर और कार्ययोजना प्रस्तुत करे।

भारत के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है।

गुजरात में किसानों की दुर्दशा और वहां कई किसानों की आत्महत्या के बारे में एक गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा था। पीठ ने याचिका को गुजरात तक सीमित न रखकर पूरे देश के संदर्भ में इसे व्यापक रूप दे दिया।

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने एक महिला को गंभीर असामान्‍य लक्षण वाले 27 सप्‍ताह का भ्रूण नष्‍ट करने की अनुमति देने से आज इंकार कर दिया। महिला का परीक्षण करने वाले मेडि‍कल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्‍यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े और एल.नागेश्‍वर राव की पीठ ने कहा कि डॉक्‍टरों की राय में इस अवस्‍था में गर्भपात कराने के बाद भी बच्‍चा जीवित पैदा हो सकता है। न्‍यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला को गर्भपात की अनुमति देना उचित नहीं है।

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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक-2017 पेश किया। संशोधन संबंधी विधेयक के अंतर्गत मूल कानून में अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों-आई.आई.टी के साथ ही करनूल स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और निर्माण संस्थान-आई.आई.आई.टी.डी.एम. को भी शामिल किए जाने की व्यवस्था है। विधेयक के पारित होने पर आई.आई.आई.टी.डी.एम. करनूल को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा और उसके पास विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार होगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून 2014 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देता है और इन संस्थानों के प्रशासन से संबद्ध मामलों की भी व्यवस्था करता है। एक नये आई.आई.आई.टी के जुड़ जाने से 2014 के कानून में संशोधन करना जरूरी है।

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संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने अयोध्‍या विवाद के बारे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत का समर्थन किया है। आज संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि मध्‍यस्‍थता और वार्ता इस लम्बित विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बेहतर माध्‍यम होगा।

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उत्‍तरप्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, कुशीनगर और अलीगढ़ सहित कई जिलों में बूचड़खाना मालिकों और मांस विक्रेताओं ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ राज्‍य सरकार द्वारा उठाए गए कदम के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है।

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आम आदमी पार्टी विधायक वेद प्रकाश आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री प्रकाश दिल्‍ली भाजपा अध्‍यक्ष मनोज तिवारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। श्री वेद प्रकाश, बवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

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मध्‍यप्रदेश में आज सुबह जबलपुर चारगांव मार्ग पर नीची गांव के पास एक मिनी ट्रक के पलट जाने से 15 मजदूरों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए। जबलपुर पुलिस अधीक्षक मंजीतसिंह ने मजदूरों के मारे जाने की पुष्टि की है। बताया जाता है कि ट्रक का चालक कूदकर भाग गया। घायलों को ईलाज के लिए जबलपुर भेज दिया गया है। मृतकों की संख्‍या बढ़ सकती है क्‍योंकि उनमें कुछ की हालत गंभीर है।

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर गहरा दुख व्‍यक्‍त करते हुए मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रूपये और घायलों को पचास-पचास हजार रूपये अनु्ग्रह राशि देने की घोषणा की है।

जिला प्रशासन ने भी मृतकों के परिजनों को एक एक लाख रूपये की सहायता राशि और घायलों को दस दस हजार रूपये देने की घोषणा की है।

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मणिपुर के सेनापति जिले में आज तड़के एक बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह बस एक नदी में  गिर गई। हादसा इम्‍फाल-दीमापुर राष्‍ट्रीय राजमार्ग के पास माकन और चखुमाई क्षेत्र में हुआ। घायलों को पास के असम राइफल्स मराम अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भर्ती किया गया है।

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शिवसेना ने अपने सांसद रविन्द्र गायकवाड के समर्थन में आज उस्मानाबाद जिले में बंद का आह्वान किया है श्री गायकवाड ने पुणे-नई दिल्ली की एयर इंडिया की उड़ान में बिजनेस क्लास सीट न दिए जाने के विरोध में पिछले सप्ताह इस विमान कंपनी के 60 वर्षीय एक अधिकारी से कथित रूप से मारपीट की थी।

सांसद श्री गायकवाड़ को सभी घरेलू विमान कंपनियों ने विमान से आने-जाने से रोक दिया है, क्योंकि उन्होंने देश भर में आक्रोश पैदा करने वाली इस घटना को लेकर माफी मांगने से इंकार कर दिया। एयर इंडिया की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने श्री गायकवाड के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की है।

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ब्रिटिश संसद ने कहा है कि गिलगित-बाल्टिस्‍तान क्षेत्र  भारत के जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य का कानूनी और संवैधानिक अंग है। एक प्रस्‍ताव पास करते हुए ब्रिटिश संसद ने पाकिस्‍तान द्वारा गिलगित-बाल्टिस्‍तान को अपना सीमा क्षेत्र घोषित करने की आलोचना की है। उसका कहना है कि पाकिस्‍तान ने इस इलाके को 1947 से गैर कानूनी तौर पर अपने कब्‍जे में रखा है और वहां लोगों को अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता के अधिकार सहित उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया है। प्रस्‍ताव में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बदलने की कोशिशें इससे सम्‍बद्ध अध्‍यादेश का उल्‍लंघन हैं। प्रस्‍ताव को कंजरवेटिव पार्टी के नेता बॉब ब्‍लैकमैन ने पेश किया।

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अमरीका में घृणा अपराधों और नए अमरीकी प्रशासन द्वारा वीज़ा नीतियों में बदलाव को लेकर भय और चिंता के बाद अमरीकी विश्‍वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्‍या तेज़ी से कम हुई है।

250 से अधिक अमरीकी महाविद्यालयो और विश्‍वविद्यालयों में शुरूआती सर्वेक्षण के अनुसार अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्‍या में26 प्रतिशत और ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए आवेदनों में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

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अमरीका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने कहा है कि भारत और अमरीका के आपसी संबंधों में महत्‍वपूर्ण बदलाव आने से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ह्यूस्‍टन में कल इंडिया हाउस समारोह में श्री सरना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय-अमरीकियों के योगदान की सराहना की।

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धर्मशाला में खेले जा रहे चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्‍ट मैच के तीसरे दिन आज आस्‍ट्रेलिया की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शुरूआती सफलता हासिल करते हुए उसके पांच खिलाडि़यों को आउट कर दिया। उमेश यादव ने रेनशॉ और वार्नर के विकेट लिये तो वहीं भुवनेश कुमार ने आस्‍ट्रेलिया के कप्‍तान स्‍टीवन स्मिथ को पवेलियन भेजा। चायकाल तक आस्‍ट्रेलिया ने पांच विकेट खोकर 92 रन बना लिए थे।

इससे पहले भारत की पूरी टीम 332 रन बनाकर आउट हो गई। पहली पारी के आधार पर भारत ने 32 रन की बढ़त हासिल की। के एल राहुल, चेतेश्‍वर पुजारा और रविन्‍द्र जडेजा ने अर्द्धशतक लगाकर भारत को बढ़त दिलाई। आस्‍ट्रेलिया की ओर से लिओन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्‍होंने भारत के पांच खिलाडि़यों को आउट किया।       आस्‍ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में तीन सौ रन बनाए थे। चार मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमों ने एक-एक मैच में जीत हासिल की है जबकि एक मैच ड्रा रहा।

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बम्‍बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरूआती कारोबार में 97 अंक घटकर 29 हजार 324 पर खुला। इसमें लगातार गिरावट का रूख रहा। अब से कुछ देर पहले यह 29 हजार 289  पर था। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी 9 हजार 62 पर आ गया।

अन्‍तर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रूपया 31 पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर 65 रूपये 9 पैसे का बोला गया।

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राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चैत्र शुक्‍लादि, उगादि, गुडी पड़वा, चेटी चंड, नवरेह और साजिबू चेरीओबा की पूर्व संध्‍या पर राष्‍ट्र को बधाई दी है।

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने भी लोगों को इस अवसर पर  बधाई दी है।

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आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है : शिक्षा व्‍यवस्‍था और सीबीएसई द्वारा किए गये सुधार।

यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात  साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1 8 0 0-1 1-5 7 6 7 पर स्‍टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।

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