केंद्र सरकार की विभिन्न विकास पहल की समीक्षा के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे।गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा - राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के बारे में अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को संगठन के चुनाव कराने की समय सीमा31 दिसम्बर तक बढ़ाई। कहा - इसके बाद नहीं बढ़ाई जाएगी समय सीमा।उत्तर प्रदेश में बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त मिलेंगे,जबकि अन्य को शत-प्रतिशत वित्तीय सुविधा का विकल्प।भारतीय नव वर्ष के अवसर पर आज देशभर में विभिन्न पर्वों का आयोजन।और ऑस्ट्रेलिया को टैस्ट क्रिकेट सीरीज़ में हराने और बार्डर-गावस्कर ट्रॉफी फिर जीतने के लिए भारत को केवल 87 रन की जरूरत।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे। इसमें सरकार के विकास कार्यक्रमों और विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद पूर्ण मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक होगी।
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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि राज्य में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के बारे में अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कल सारंगपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक से पहले संवाददाताओं से बातचीत में श्री रूपानी ने यह जानकारी दी। एक रिपोर्ट
गुजरात के मुख्यमंत्री की राज्य में जल्द चुनाव के बारे में की गई टिप्पणी अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में कभी भी चुनाव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की भारी जीत के बाद गुजरात में जल्द चुनाव होने की अटकलें तेज हो गई हैं। राज्य में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा के चुनावों को गंभीरता से लेने और राज्य के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। दूसरी तरफ राज्य में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार,अहमदाबाद।
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निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को संगठन के चुनाव के लिए और छह महीने का समय दिया है। आयोग ने इस चुनाव की समय सीमा 30 जून से बढ़कर 31 दिसंबर कर दी है। साथ ही सपष्ट किया है कि इसके बाद इसे नहीं बढा़या जाएगा। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से संगठनात्मक चुनाव के लिए और छह महीने का समय मांगा था। पार्टी महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने आयोग को लिखे पत्र में कहा था कि 30 जून की समय सीमा का पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि यह कांग्रेस कार्य समिति के उस प्रस्ताव के खिलाफ होगा, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी को दिसंबर तक पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है।
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उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण इलाकों में बी.पी.एल. यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे परिवारों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त दिये जायेंगे। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए आसान मासिक किस्तों पर शत-प्रतशित वित्तीय सहायता दी जायेगी।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अगले वर्ष अक्टूबर तक सभी शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है। बिजली चोरी रोकने और पारेषण क्षति को कम करने के लिए भी सभी उपाय किए जा रहे हैं। केन्द्र ने राज्य के सभी पुराने बिजली घरों के आधुनिकीकरण में सभी संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है और सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था में बिजली की खपत कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। सुनील शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
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उत्तराखंड में नई भाजपा सरकार ने कल राज्य विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये, जिनमें एक लोकायुक्त के बारे में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरा विधेयक राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले में पारदर्शिता से संबंधित है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कल विधानसभा के पटल में उत्तराखण्ड लोकायुक्त बिल-2017 और स्थानांतरण बिल रखा। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि लोकायुक्त बिल के दोबारा पेश होना भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखण्ड लोकायुक्त बिल-2017 पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खण्डूरी के कार्यकाल में पारित बिल की तर्ज पर बनाया गया है। वहीं सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 16 हजार 48 दशमलव सात चार करोड़ का लेखानुदान सदन में पेश किया है। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
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आज नवसंवत्सर के प्रथम माह चैत्र का पहला दिन है। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसे देश के विभिन्न भागों में चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरेह और सजिबू चेइराउबा के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री आज से नौ दिन का व्रत रखेंगे। वे पिछले चार दशक से भी अधिक समय से नवरात्र में उपवास रखते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति ने बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष से जुड़े पर्वों के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीटर पर लोगों के लिए नव वर्ष पर शांति, खुशी और समृद्धि की कामना की है।
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हिमाचल प्रदेश में चैत्र नवरात्र का पर्व पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है।
इस छोटे पहाड़ी प्रदेश में मां दुर्गा के पांच ऐतिहासिक शक्तिपीठ चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी देवी और चामुण्डा देवी स्थित हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही इन शक्तिपीठों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
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ऑस्ट्रेलिया के साथ धर्मशाला में चौथे और अंतिम क्रिकेट टैस्ट मैच में भारत आज दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 19 रन से आगे खेलेगा। लोकेश राहुल 13 और मुरली विजय छह रन बनाकर क्रीज़ पर हैं। 106 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को 87 रन और बनाने होंगे। यह टैस्ट मैच जीतकर भारत बॉर्डर-गावास्कर ट्रॉफी भी अपने नाम कर लेगा।
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समाचार पत्रों से
उच्चतम न्यायालय के विभिन्न मुद्दों पर निर्देश अखबारों की अहम सुर्खियां हैं। जनसत्ता लिखता है- अनिवार्य नहीं आधार, सरकार कल्याणकारी योजनाओँ के लिए आधार अनिवार्य नहीं कर सकती। जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर उच्चतम् न्यायालय की टिप्पणी दैनिक भास्कर में है, कोर्ट ने कहा- पैलेटगन की जगह बदबूदार पानी जैसा विकल्प ढूंढे ताकि किसी को नुकसान न हो। पत्र ने केन्द्र का तर्क भी छापा है- सुरक्षा बल कौन सा हथियार चलाएं, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं।
उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्देश पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है- जम्मू-कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं या नहीं केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर तय करें। दैनिक भास्कर का शीर्षक है- कोर्ट ने पूछा, कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन, 68 प्रतिशत मुस्लिम या 32 प्रतिशत अन्य।
बस्तु और सेवाकर से जुड़े विधेयक लोकसभा में पेश होने पर इकोनॉमिक टाइम्स कहता है- जीएसटी पर एक और कदम। चार अहम विधेयक लोकसभा में पेश। पंजाब केसरी के शब्द हैं- ऐतिहासिक कर सुधारों के युग की शुरूआत। बकौल दैनिक जागरण जीएसटी चोरी पर होगी गिरफ्तारी, जब्त होगी संपत्ति।
राष्ट्रीय सहारा ने संसद से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पारित होने पर लिखा है-आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं, मानसिक रोग।
नवभारत टाइम्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी प्रकाशित की है- साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का हक नहीं। ये सम्मान काफी सोच-विचार के बाद प्रदान किया जाता है।
मेड इन इंडिया ने मेड इन चाइना को दी शिकस्त। दैनिक जागरण की खबर है मेड इन कंट्री इन्डेक्स में उत्पादों की साख के मामले में चीन हमसे सात पायदान पीछे।
उत्तर भारत में इस बार बेहद गर्मी के साथ भीषण लू की आशंका पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है- मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की मदद से देश में क्षेत्रवार लू के एलर्ट जारी करेगा।
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