मुख्य समाचारः
ऽ मीडिया की विष्वसनीयता बनाने रखने के लिए एक परिषद का गठन किया जायेगा।
ऽ हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहायता के लिए तीन मुख्य संसदीय
सचिवों के विभागों में फेरबदल किया।
ऽ राज्य सरकार की नई भूमि अधिगृहण नीति में मुआवजा रायल्टी आदि सुविधाओं के साथ
नौकरी देने का भी प्रावधान है।
ऽ नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाने वाले संस्थानों को पुरस्कृत
करेगा।
सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने कहा है कि मीडिया का विष्वसनीयता को
बनाए रखने तथा विनियमन अधिनियम को लागू करने के लिए परिषद बनाई जाएगी। आज
चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पंजाब पत्रकार संघ के सातवें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि इस परिषद को प्रमुख हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीष को
बनाया जाएगा तथा विभिन्न क्षेत्रों के बारह अन्य विषेषज्ञ इसके सदस्य होंगे।
पैसे देकर खबरें लगवाने का जिक्र करते हुए श्रीमती सोनी ने कहा कि इस पर रोक लगाने के
लिए स्व नियमन बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि पैसे देकर खबरें लगाने का चलन हमारे
संविधान के अभिव्यक्ति के अधिकर के विरद्ध है। उनहोंने बताया कि इस संबंध में विचार करने
के लिए वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है।
सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने कहा कि मीडिया हाउस आजकल कारपोरेट हाउस बनते जा रहे है
जो कि स्वस्थ्य पत्रकारिता के लिए उपयुक्त नही है उन्होनें कहा कि पत्रकारों की वेतन वद्धि
तथा कार्य की षर्तो के लिए बनाए गए बोर्ड की रिपोर्ट का मानवीय चेहरा भी होना चाहिए जो
सबकी भलाई के लिए हो। उन्होंने पत्रकारों को आष्वासन दिया कि बोर्ड की सिफारिषों को
अक्षषः लागू किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री श्री पवन बंसल ने कहा कि
पत्रकार को सामाजिक बदलाव का एक माध्यम बनना चाहिए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र
में बहुत सी चुनौतियां है इसलिए इसे सुरक्षा और सेवा की आवष्यकता है। श्रीमती सोनी ने कहा
कि पत्रकारों के कल्याण के लिए दस करोड़ रूपए का एक विषेष पत्रकार स्थापित किया गया है
जिसमें से नब्बे लाख रूपए हर वर्ष किसी जरूरतमंद पत्रकार की सहायता के लिए खर्च किउ
जाते है।
बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पंजाब विष्वविद्यालय चंडीगढ़ में एक सामुदायिक रेडियों का
उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनका विभाग देष में ऐसी
आम राय बनाने की कोषिष कर रहा है कि चैनलों द्वारा ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जो हर वर्ग
के देखने और सुनने योग्य है।
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विष्वविद्याालय के इस सामुदायिक रेडियों पर
रोजगार समाचार भी प्रसारित किए जाएगे इसके कार्यक्रम पचीस किलोमीटर के घेरे में सुने जा
सकेंगे।
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हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों की सहायता के लिए
तीन मुख्य संसदीय सचिवों के विभागों में फेरबदल किया हैं आदेषों के अनुसार श्री जलेब खान
को राजस्व मंत्री खनन एवं भू विज्ञान मंत्री तथा पषुपालन मंत्री के साथ संबद्ध किया गया है वे
मुख्यमंत्री की भी सहायता करेंगे।
श्री प्रह्लाद सिंह गिल्लाखेड़ा को लोक निर्माण मंत्री खेल एवं युवा मामले मंत्री तथा वन मंत्री के
साथ संबंद्ध किया गया है पंडित जिले राम छोछरा को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री तथा
औद्योगिक प्रषिक्षण मंत्री के साथ संबद्ध किया गया है वे मुख्यमंत्री की सहायता भी करेंगे।
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हरियाणा सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति में मुआवजा, रायल्टी और अन्य सुविधाओं के
अलावा सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है।
रोहतक के उपायुक्त श्री विकास गुप्ता ने एक प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि जिन भू मालिकों की
दो एकड़ जमीन में से एक एकड़ चार कैनाल जमीन अधिग्रहित की जाती है, ऐसे भूमि मालिकों
के परिवार के किसी भी सदस्य को योग्यता अनुसार तृतीय या चतुर्थ श्रेणी नौकरी दी जाएगी।
उपायुक्त ने यह भी बताया कि नई नीति के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी और
रजिस्टरी फीस में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है।
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इडियन नैषनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव श्री सूरेंद्र सिंह दहिया ने आरोप लगाया है कि
राज्य में कांग्रेस पार्टी ने कृषि भूमि का अधिग्रहण तथा उसे प्राईवेट कंपनियों को हस्तांतरित
करने में बिचौलिए की भूमिका निभाई है और एक लाख एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण
किया गया है।
आज सोनीपत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दहिया ने कहा कि उनकी पार्टी ने ग्राम
स्तर पर भूमि के ऐसे सौदों के बारें में जानकारी इकट्ठा करनी षुरू कर दी है ताकि राज्य में
सत्ता धारी दल तथा निजी कंपयिों के बीच मिली भागत को सामने लाया जा सके। श्री दहिया
ने कहा कि कई मामलों में तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा चार और छह के तहत
नोटिस जारी करने के बाद भी इच्छुक पार्टियों को फादा पहुॅचाने के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया
वापस ले ली गई। उन्होंने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का भी दोष
लगाया और घोषणा की कि उनकी पार्टी 25 फरवरी को सेंक्रेट्री जनरल श्री अजय सिंह चौटाला
के सोनीपत आने पर एक प्रदर्षन का आयोजन करेगी।
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हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल में आर के एस डी कॉलेज
समूह के मूख्य द्वारा का उद्घाटन किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह
निर्णय लिया है कि हर वर्ष साईस कांग्रेस का अयोजन किया जाएगा । जिसमें चार हजार बचचों
को प्रषिक्षण दिया जाएगा तथा विष्व के जाने माने वैज्ञाानिकों को आमंत्रित किया जाएगा। श्री
सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूंपेंद्र सिंह हूड्डा ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि
हरियाणा में प्रत्येक वर्ष चार साईंस कांग्रेस का राज्य का चारों कोंनों में आयोजन किया जाएगा।
जिन में बच्चों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और प्रमुख
वैज्ञाानिकों को आमंत्रित किया जाएगा।
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हरियाणा का नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाने में उत्तम कार्य करने
वाले उपभोक्ताओं को सम्मानित करने के लिए दो वर्गो में पुरस्कार प्रदान करेगा। बिजली एवं
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पहले वर्ग में
सरकारी अथवा अर्धसरकारी भवनों को षामिल किया जाएगा तथा दूसरे वर्ग में होटेल, अस्पताल,
षॉपिग मॉल तथा प्लाजा जैसे वाणिज्यिक भवन होंगे।
मंत्री ने कहा कि पहले वर्ग में प्रथम पुरस्कार में दो लाख रूपए नकद प्रमाण पत्र तथा षील्ड दी
जाएगी और द्वितीय पुरस्कार में एक लाख रूपए नकद प्रमाण पत्र तथा षील्ड होगी। दूसरे वर्ग
में प्रथम पुरस्कार में एक लाख रूपए नकद प्रमाण पत्र तथा षील्ड और द्वितीय पुरस्कार में
प्रमाणपत्र तथा षील्ड के साथ पचास हजार रूपए नकद तथा तृतीय पुरस्कार में प्रमाणपत्र तथा
षील्ड के साथ 25 हजार रूपए नकद दिए जाएंगे।
श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि दोनों वर्गो में वे उपभोक्ता जिन्होंने वर्ष 2009-10 के दौरान
ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनानें में उत्तम प्रयास किया है इन पुरस्कारों के लिए अपने आवेदन
विभाग को पांच मार्च तक भेज सकते है।
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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिलों संबंधी जानकारी उनकेे
मोबाइल फोन पर भी एस एम एस के माध्यम से दिए जाने की सुविधा आगामी एक माह में षुरू
कर दी जाएगी। निगम के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इस सूचना में बिल की
हार्ड कॉपी के अलावा उपभोक्ताओं को निगम की ओर से उनके मोबाइल फोन पर तीन एस एम
एस भेजे जाएंगे पहले एस एम एस में उनके उस माह की बिल की राषि को दर्षाया जाएगा।
दूसरा एस एम एस बिल की अदायगी की अंतिम तिथि से 48 घंटे पहले भेजा जाएगा तथा तीसरे
एस एम एस के माध्यम से बिल की प्राप्ति धन्यावाद सहित भेजी जाएगी।
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