महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत छोटे व सीमांत किसानों की पांच एकड़ तक कृषि योग्य भूमि पर खाले पक्के करने, वाटर टैंकर का निर्माण व पौधारोपण जैसे कार्य करवाए जाएंगे

सिरसा, 14 फरवरी। जिला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत छोटे व सीमांत किसानों की पांच एकड़ तक कृषि योग्य भूमि पर खाले पक्के करने, वाटर टैंकर का निर्माण व पौधारोपण जैसे कार्य करवाए जाएंगे। यह जानकारी उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने आज लघुसचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में दी। उन्होंने इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को मनरेगा योजना को और ज्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।
    उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों की कृषि योग्य भूमि में इस योजना के तहत 1 लाख 50 हजार तक के विकास कार्य करवाए जा सकते है। इस योजना के तहत उसी किसान की भूमि पर विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिन किसानों के मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड बने है। जॉबधारक किसान को स्वयं ही अपनी जमीन में कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों की पहचान कर कार्य शुरु करवाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत 35 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य होने चाहिए। अधिकारी कार्यों में यह भी तय करें कि मनरेगा के मानदंडों के अनुसार गांव में 60 प्रतिशत धनराशि कच्चे कार्यों पर और 40 प्रतिशत राशि पक्के कार्यों पर खर्च होनी चाहिए।
    श्री ख्यालिया ने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे आज से जुट जाए और जिले के प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत कार्य शुरु हुआ दिखाई देना चाहिए। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक जॉबकार्ड धारक को उसकी मांग अनुसार काम मिलना चाहिए। अधिकारी उन्हीं कार्यों की परियोजना तैयार करे जो ग्राम सभा द्वारा पास किए जा चुके है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत विकास कार्य करने में धन की कमी को किसी भी सूरत में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इसके साथ-साथ गांव में किए गए विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करने की वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश दिए। सोशल ऑडिट की निगरानी के लिए उपमंडल स्तर पर उपमंडलाधीशों के नेतृत्व में टीम बनाने के निर्देश भी दिए।
    उपायुक्त ने विकास विभाग के अलावा लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य, वन विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे उनके विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की परियोजना भी शीघ्र तैयार कर उन्हें दे, ताकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाए जा सके। उन्होंने विशेषरुप से ग्रामीण क्षेत्रों में बने जलघरों के सौंदर्यकरण, पार्क आदि बनाना व सफाई  से संबंधित कार्य प्राथमिकता के तौर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे मनरेगा के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण करवाने की परियोजना तैयार करें ताकि जिला के प्रत्येक जॉबकार्ड धारक से एक ही दिन में पांच-पांच पौधे लगवाए जा सके, जिससे जिला में लगभग चार लाख पौधे एक ही समय में लग पाए जिससे जिला हरा-भरा होगा।
    उन्होंने आज की बैठक में खंड स्तर पर सभी खंड एवं विकास अधिकारियों के लिए मनरेगा के तहत कार्य करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि वे सभी विभागों से संपर्क बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्य इस योजना के तहत करवाए ताकि जिला में विकास हो और जरुरतमंद लोगों को रोजगार मिल सके। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी, डबवाली के उपमंडलाधीश श्री मुनीश नागपाल ,नगराधीश श्री एच.सी भाटिया, उपमंडल अधिकारी ना0 एस. के जैन, उपमंडलाधीश ऐलनाबाद  रुप सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।