दोपहर समाचार १३.०२.२०११

मुख्य समाचार :

• केन्द्र की इस साल जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों के करीब दस हजार  कर्मियों की वापसी की योजना।
• टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री अरूण शौरी को सम्मन भेजा।
• विदेश सचिव ने कहा-भारत पाकिस्तान के साथ चीन के परमाणु सहयोग में और स्पष्टता तथा पारदर्शिता चाहता है।
• मिस्र में सेनाओं की सुप्रीम काउंसिल ने देश में असैन्य प्रशासन सुनिश्चित करने का वायदा किया।
• रांची में राष्ट्रीय खेलों में आज से खेल प्रतियोगिताएं शुरू।

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 जम्मू कश्मीर में इस वर्ष लगभग १० हजार अर्द्धसैन्य कर्मियों को हटाने की केन्द्र की योजना है। सरकार का मानना है कि राज्य में केन्द्रीय बलों के कर्मियों की संख्या कम की जा सकती है। गृह सचिव जी के पिल्लई ने  पी टी आई को बताया कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून में संशोधनों पर अभी विचार किया जा रहा है। गृह सचिव ने इन आशंकाओं को खारिज किया  कि  कश्मीर घाटी में फिर से हिंसा के हालात बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सितम्बर के बाद इस स्थिति को पैदा होने से रोकने के लिए कई बडे उपाय किये गये हैं। श्री पिल्लई ने कहा कि कश्मीर में न केवल मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों, बल्कि वहां की जनता से बातचीत करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार स्थानीय लोगों की समस्याओं का पता लगाने के लिए राज्य के दूरदराज के इलाकों मे सेमिनार आयोजित करने की योजना बना रही है। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार के १०० अधिकारियों का दल बनाया गया है।
 २६ नवम्बर २००८ के मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए गृह सचिव ने बताया  कि सरकार, लश्करे तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली और उसकी पत्नी से सबूत प्राप्त करने के लिए एक आयोग अमरीका भेजने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हेडली पर आरोप पत्र दायर करने की भी सोच रही है। हेडली ने मुंबई हमलों से पहले इन स्थानों की टोह ली थी। इन हमलों में १७९ लोग मारे गये थे। श्री पिल्लई ने बताया कि आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद सरकार एक आयोग पाकिस्तान भी भेजने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगेगी, ताकि उन लोगों से भी पूछताछ की जा सके, जिन्होंने हेडली की मदद की थी और दस आतंकवादी हमलावरों को निर्देश दिये थे।

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 सीबीआई ने टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले मे पूर्व दूरसंचार मंत्री अरूण शौरी को सम्मन भेजे हैं।  सूत्रों के अनुसर श्री शौरी से  अगले सप्ताह नई दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय मे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले श्री शौरी ने कहा था कि उन्होंने स्पेक्ट्रम आवंटन मामले  के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा के बडे नेताओं को जानकारी दी थी। जांच एजेंसी इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा से भी पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले  में दूरसंचार विभाग के कई बडे अधिकाारियों और श्री राजा के निजी स्टॉफ के सदस्यो को  गिरफ्तार भी किया गया है।

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 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति  निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके की जाती है तो वह वेतन और अन्य किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा।  न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि केवल रोजगार कार्यालय से नाम मंगवा कर नोटिस बोर्ड पर नोट चिपका कर यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो उससे संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंधन होता है। पीठ ने ओड़ीशा सरकार की एक अपील को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। अपील में ओड़ीशा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें गैर कानूनी ढंग से नियुक्त किये गये कुछ कॉलेज शिक्षकों को संशोधित यू जी सी वेतनमान देने का निर्देश दिया गया था।

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 भारत ने कर चोरी और हवाला रोकने के लिए बहामास के साथ सूचना के आदान-प्रदान की संधि की है। नई दिल्ली में जारी सरकारी बयान के अनुसार भारत ने इस तरह की संधि बरमूडा के साथ अक्तूबर २०१० में की थी। इस सप्ताह ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड के साथ तथा पिछले सप्ताह आइल ऑफ मैन के साथ भी इसी तरह की संधि की गई है। बहामास के साथ हुए समझौते में बैंकों से लेनदेन तथा खातेदारों के बारे में सूचना देने के लिए एक खास प्रावधान है। सूचना मांगने वाले देश को इसके बारे में कुछ ब्यौरा देना पड़ेगा। समझौते के तहत मिलने वाली सूचना  गोपनीय रखी जायेगी और इसे केवल कर अधिकारियों को ही बताया जायेगा।

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 सरकार नये कंपनी कानून को लचीला बनाये रखने के बारे में सोच रही है ताकि कंपनियों से संबंधित नियमों और नियामकों को संसद में रखे बिना जल्द संशोधित किया जा सके। नई दिल्ली में सरकारी सूत्रों ने बताया कि कार्पोरेट मंत्रालय संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के मद्देनजर कंपनी विधेयक, २००९ में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। नया कंपनी विधेयक ५० साल पुराने कानून की जगह पर लाया जा रहा है। इसे जनवरी २००९ में सत्यम कम्प्यूटर में हुए करोड़ों रूपये के घोटाले को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि ऐसे घोटाले फिर ना हो  सकें।

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 जीवन बीमा कंपनियों द्वारा आईपीओ यानि आम जनता के लिए शेयर जारी करने के लिए मार्गनिर्देश अगले दस दिनों में जारी हो जाएंगे। यह जानकारी बीमा नियंत्रक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने आज नई दिल्ली में दी। उन्होंने बताया कि बाजार नियामक सेबी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता का कहना है कि इस समय सरकारी जीवन बीमा निगम के अलावा २२ निजी कंपनियां बीमा पालिसी निकाल रही हैं।

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 प्रवर्तन निदेशालय राष्ट्रमंडल खेलों के कवरेज के लिए ब्रिटेन की एक प्रसारण कंपनी एस आई एस लाइव के साथ प्रसार भारती द्वारा किये गये करार की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के इस कदम से प्रसार भारती के कुछ बड़े अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में आ सकती है।
 प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में आयकर विभाग से सूचना मांगी है जिसने इस कंपनी के स्थानीय एजेंट के यहां छापे मार कर जानकारी प्राप्त की थी। इस समझौते की जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि प्रसार भारती ने राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण के लिए इस कंपनी  के साथ २४६ करोड़ रूपये का समझौता किया था लेकिन इस कंपनी ने बाद में भारत की एक कंपनी जूम कम्युनिकेशन को केवल १७७ करोड़ रूपये में यह ठेका दे दिया था।
 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने पिछले साल प्रसार भारती के विवादित सी ई ओ बी एस लाली को निलंबित करने का आदेश दिया था। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वी के शुंगलु की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति ने राष्ट्रमंडल खेलों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दौरान बी एस लाली और दूरदर्शन के महानिदेशक अरूणा शर्मा की कड़ी निंदा की है।

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 कर्नाटक सरकार ने यह जताने के लिए एरो इंडिया प्रदर्शनी का भरपूर उपयोग किया है कि निवेश की दृष्टि से कर्नाटक सबसे अधिक लाभकारी प्रदेश है। बंगलौर में बनने वाले एरोस्पेस पार्क में अपनी गतिविधियां शुरू करने के लिए ६ कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं। दो कंपनियों ने इस मामले में पूरी रूचि दिखाई है कि वे राज्य में एरोस्पेस के क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन परियोजनाओं में ४२२ करोड से अधिक के निवेश और एक हजार आठ सौ चालीस लोगों को सीधा रोजगार मिलने की उम्मीद है।

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 सरकार ने कहा है कि बढ़ती मांगों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को स्थापित करने के लिए एक और हरित क्रांति की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में आज एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगले दो दशकों में भारत पूरे विश्व को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की स्थिति में हो सकता है लेकिन इसके लिए कृषि उत्पादों के प्रस्संकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में विकास दर कम से कम चार दशमलव पांच से पांच प्रतिशत होना जरूरी है।
 वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लड़ ने इस अवसर पर कहा कि उद्योग को कृषि उत्पादकता से आगे बढ़ना चाहिए और खाद्य प्रस्संकरण उद्योग के तकनीकी और गुणवत्ता मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

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 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अब भारत के इस दावे का समर्थन किया है कि उसे अपने आर्थिक सुधारों के तरीकों से वैश्विक आर्थिक संकट से  निपटने में मदद मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में २००८ के वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हुए कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक संकट से पहले कोष ने कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं दी थी और उसकी निगरानी भी ज्यादा प्रभावी नहीं थी।

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 भारत के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा के कड़े उपाय किये जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी ऑपरेटरों से, सी सी टी वी कैमरे लगाने और अन्य कदम उठाने के लिए कहा है ताकि प्रवेश द्वार से लेकर पूरे हवाई अड्डा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए ब्यूरो ने नये निर्देश जारी किये हैं। इसमें हवाई अड्डा अधिकारियों से कहा गया है कि वे कारों की पार्किंग सहित सभी तरह की आवाजाही पर निगरानी रखें। सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्किंग क्षेत्रों में सी सी टी वी कैमरा लगाने के अलावा हवाईअड्डे के प्रवेंश और निकास द्वारों तथा पार्किंग क्षेत्रों में सी आई एस एफ जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा के बारे में कल से नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के सुरक्षा विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस क्षेत्र में बढ़ रहे खतरों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सम्मेलन में उड्डयन सुरक्षा गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और हवाई सुरक्षा के लिए योजना तैयार की जाएगी। भारत के लिए इस सम्मेलन का विशेष महत्व है क्योंकि देश में आर्थिक संकट से कुछ कुछ समय तक आयी रूकावटों के बाद अब भारत इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है।

 चार दिन तक चलने वाले इस क्षेत्रीय उड्डन सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र की एक निकाय अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डन संगठन कर रहा है।

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 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से प्रस्तावित अपना उपवास प्रधानमंत्री के आग्रह पर स्थगित कर दिया है। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और उनका समाधान निकाला जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया को अधिकृत किया है।

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  भारत ने, चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु सहयोग के मुददे पर और स्पष्टीकरण दिये जाने तथा पारदर्शिता बरते जाने की मांग की है। भारत ने कहा है कि चीन को भारत की जायज चिंताओं के प्रति ज्+यादा  संवेदनशील होना चाहिए। विदेश सचिव निरूपमा राव ने अमरीका में न्यूयॉर्क के न्यू स्कूल मे भारत-चीन संबंधों पर बोलते हुए कहा कि भारत अन्य देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्तों के खिलाफ नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों के कुछ पहलुओं के प्रति भारत की कुछ जायज चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यों के लिए चीन का समर्थन ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और स्पष्टीकरण, पारदर्शिता तथा खुली बातचीत चाहता है।
 इससे पहले, ऐसी खबरें आई थी कि चीन और पाकिस्तान ने हाल मे एक समझौता किया है जिसके तहत चीन पाकिस्तान  में  पंजाब मे खुशाब में चौथा परमाणु रिएक्टर लगाएगा। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अगर इसकी  पुष्टि हो जाती है तो यह इस बात का संकेत होगा कि पाकिस्तान, अपने परमाणु कार्यक्रम को आधुनिक बनाने और  परमाणु हथियारों का विस्तार करने की दिशा में आगे बढ रहा है।
 श्रीमती निरूपमा राव ने यह भी कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करने की नीति और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की मौजूदगी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चीन अगर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता से जुड़े मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता दिखाता है तो उसके साथ भारत के संबन्ध ज्यादा मजबूत होंगे। विदेश सचिव ने कहा कि भारत और चीन दोनों सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए गंभीर बातचीत जारी है।

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 मिस्र में सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम काउंसिल ने देश में असैन्य प्रशासन स्थापित करने का वादा किया है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कल शाम सरकारी टेलीविजन पर घोषणा की कि सेना यह सुनिश्चित करेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्र और  लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना हो, जिसके अंतर्गत देश का शासन चलाने के लिए चुनी हुई असैन्य सरकार बने और स्वतंत्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण हो। परिषद् ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने का भी वादा किया है।
 इस बीच, ३० वर्ष के शासन के बाद राष्ट्रपति पद से हुस्नी मुबारक के हटने पर मिस्र में जश्न मनाये जा रहे हैं।
 उधर, मिस्र के सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि मुबारक सरकार के तीन पूर्व मंत्रियों के बारे में जांच शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अहमद नजीफ़ और पूर्व गृह मंत्री हबीब अल-अदली की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुबारक के राष्ट्रपति पद से हटने से पहले इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया था। सूचना मंत्री अनास अल-फेकी पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि उन्हें नए मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया है।
 अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने मिस्र में असैन्य शासन स्थापित करने की सैन्य नेतृत्व की घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थिरता आएगी। अमरीका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एडमिरल माइक मुलेन अमरीका के सहयोगी देशों के साथ बातचीत के लिए इस समय इस क्षेत्र की यात्रा पर हैं।

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 पश्चिमी किनारे में फलस्तीन प्राधिकरण ने सितंबर तक आम चुनाव कराने का वादा किया है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के सहायक यासर आबेद रब्बो ने रमल्ला में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए कहा कि इस साल संसद और राष्ट्रपति चुनाव कराने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर हद से हद सितंबर तक चुनाव कराने पर ध्यान दें। उन्होंने मतदान के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं बताई।

 फिलिस्तीनी क्षेत्र में चुनाव की घोषणा मिस्र में सत्ता परिवर्तन के एक दिन बाद आयी। टयूनिशिया और मिस्र में सफल जनआदांेलन से क्षेत्र में जनतांत्रिक सुधारों की मांग में तेजी आई है। लेकिन फिलिस्तीन के पश्चिमी तट इलाके में ही चुनाव हो सकते हैं क्योंकि हमास, जिसका गाजा पर शासन है ने चुनाव कराने से मना कर दिया है। फिलिस्तीन के पश्चिमी तट और गाजा में पिछले संसदीय चुनाव २००६ में हुए थे, जिसके बाद फतह और हमास में संघर्ष के बाद हमास ने गाजा पर जून २००७ में कब्जा कर लिया था। फतह गुट का पश्चिमी तट पर शासन है।

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 विश्वकप की तैयारी के सिलसिले में भारत बंगलौर में पिछले चैंपियन आस्ट्रेलिया के साथ पहला अभ्यास मैच खेल रहा है। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना कोई विकेट खोए ११ रन बना लिए हैं। दिन और रात के इस मैच से वीरेन्द्र सहवाग, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर सहित कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस की भी परीक्षा हो जाएगी, जो चोट के कारण कुछ समय से विश्राम कर रहे थे।
 भारत एक और मैच बुधवार को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा।
 विश्वकप के मैच १९ फरवरी से शुरू होंगे।

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 झारखंड में आज से ३४वें राष्ट्रीय खेल शुरू हुए। इन खेलों में दस हजार से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें  झारखंड के सबसे अधिक एक हजार २० खिलाड़ी  हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है।

झारखंड में शुरू हुए ३४वें राष्ट्रीय खेल में कल के भव्य उद्घाटन समारोह के बाद अब मुकाबले का दौर शुरू हो गया है। इस खेल में कुल ३३ प्रतिपर्स्धा में ४६० स्वर्ण पदक दाव पर हैं। मुकाबला रांची के अलावा धनबाद एवं जमशेदपुर में भी होगा। जमशेदपुर से अभी थोड़ी देर पहले खबर आयी कि महिला महिला फुटबॉल मैच में उड़ीसा ने तमिलनाडु को तीन एक से हरा दिया। आज रांची में दिन भर में नौ मुकाबले विभिन्न स्टेडियम में हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में भी खेल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और विभिन्न निश्चित जगहों पर खिलाड़ियों को अभ्यास करता देखा जा सकता है।
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THE HEADLINES

• Centre plans to withdraw nearly 10,000 paramilitary personnel from Jammu and Kashmir this year.
• Former Telecom Minister Arun Shourie summoned by CBI in 2G Spectrum allocation case.
• India seeks more clarity and transparency in China's nuclear cooperation with Pakistan, says Foreign Secretary.
• Supreme Council of Armed Forces in Egypt pledges to enact a smooth transition to civilian rule.
• And in the National Games at Ranchi, competitive sports  start today.

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The Centre plans to withdraw nearly 10,000 paramilitary personnel from Jammu and Kashmir this year as it feels that the state can do with less Central forces. Talking to PTI, Home Secretary G K Pillai said, amendments to the Armed Forces Special Powers Act, AFSPA are still on the table. The Government hopes that the Committee of the Unified Headquarters in the state, declares some areas in the state as "not disturbed" to make the controversial law redundant in those parts. The Home Secretary allayed fears that violence may return in the Kashmir Valley, saying several major steps have been taken post-September last year. Mr. Pillai said, there was a need to reach out to the people of Kashmir and not just reaching out to mainstream political parties. He said, the Government is planning to hold seminars in remote areas of the state with a team of 100 officers of the Centre along with state government officers listening to the problems of local Kashmiris.

Referring to the 26/11 Mumbai attacks, Mr. Pillai said, the Government is contemplating sending a Commission to the United States for getting evidence from Lashkar-e-Taiba terrorist David Headley and his wife, who have been kept away from Indian investigators so far. He said, the National Investigation Agency which is probing the case, also plans to file a chargesheet soon against the Pakistani-American terrorist who is accused of having done a recce of targets before the 26/11 Mumbai attacks that killed 179 people.  Mr. Pillai said, after filing the chargesheet, the government would take permission from the Court to send a Commission to Pakistan also, to question those who helped Headley and were giving directions to the ten terrorists.

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The CBI today summoned the former Telecom minister Arun Shourie in the 2G spectrum allocation issue. According to agency sources, he will be questioned in the CBI Headquarters in New Delhi next week. Earlier, Mr Shourie claimed that he had informed the Prime Minister's Office and top BJP leaders about the reported scam in the spectrum allocation. The Investigating agency is probing the issue and is questioning former Telecom Minister A Raja. Several Top functionaries working in the Department of Telecom and Raja's personal staff have also been arrested.

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Prasar Bharati's deal with a UK-based broadcast firm for the coverage of the Commonwealth Games, has now come under the scanner of the Enforcement Directorate. The official sources said, the multi-crore deal struck with SIS Live in UK is the latest of the various projects connected with the CWG being scrutinised by the country's premier agency against money laundering and forex violations. The latest move by the Directorate may bring under scrutiny, role of certain top officials of the Broadcasting corporation.

The ED has already sought information from the Income Tax department, which had carried out a survey at the premises of the local arm of the UK firm. The deal came under scanner because the public broadcaster entered into a 246-crore rupees agreement with SIS Live for the broadcast of the sporting extravaganza. Later, the UK company sub-contracted the same to an Indian firm, Zoom Communication for just  177 crore rupees.      

AIR correspondent adds that the two-member Committee headed by former Comptroller and Auditor General V K Shunglu, which went into alleged financial irregularities in the CWG, has strongly indicted Prasar Bharti's suspended CEO, B S Lalli and Doordarshan Director General, Aruna Sharma.

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Heightened security measures are being put in place at all Indian airports with the Bureau of Civil Aviation Security asking the operators to urgently install CCTVs and take other measures to secure the entire airport area, right from the entry point.  A fresh directive to this effect has been issued. The latest aviation security order instructs airport authorities to keep a tab on all movements, including the parking lots and the air side. Our correspondent quoting official sources reports  that the number of CISF personnel at entry and exit points as well as parking lots is being enhanced, besides installation of CCTV cameras in parking areas.

The move comes ahead of a crucial conference on safety beginning in New Delhi tomorrow. It will be attended by security experts from various countries with a focus on emerging threats to the sector . The conference will review aviation security activities and evolve an aviation security roadmap which can be used by countries to proactively and jointly counter and prevent acts of unlawful interference against international civil aviation. For India, the conference has special significance as the aviation sector is presently on a growth trajectory after clouds of recession hampered its growth for some time. The four-day Regional Aviation Security Conference has been organised by International Civil Aviation Organisation which is a UN body.

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The government says, there is need for another green revolution to meet the growing demands and to establish India at the global stage. Addressing a function in New Delhi today, Minister of state for Commerce and Industry Jyotiraditya Scindia said that India can become the food basket to the world in the next two decades. He however said that for this, the country should focus on processing of agricultural products. Mr Scindia emphasised that to uplift the overall growth of the economy, the agriculture sector should grow at atleast  4.5 to 5 percent. He stressed on the need for inclusive growth and moving up the value chain.

 Speaking on the occasion, Commerce Secretary Rahul Khullar said the industry should move beyond increasing agricultural productivity and focus on addressing technical and quality issues in the food processing industry.

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The government  proposes to keep the new company legislation flexible so that rules and regulations governing companies can be updated quickly without following the cumbersome procedure of amendment through Parliament. Official sources said in New Delhi, corporate ministry is considering revision of the Companies Bill, 2009, in light of the recommendations of the Parliamentary Standing Committee. The new Companies Bill, which will replace a half-a-century old Act, is said to take a leaf out of the multi-crore accounting fraud at Satyam Computer Services that came to light in January 2009.

Besides a slew of new introductions, like class action suits and rotation of statutory auditors, the Bill seeks to fix more responsibility on independent directors. The Bill will also protect the rights of the minority shareholders, bring about responsible self-regulation with adequate disclosure and accountability, and lesser government control over internal corporate processes.

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The Supreme Court has held that a person employed in violation of prescribed rules is not entitled to any benefit, including salary. A Bench of justices P Sathasivam and B S Chauhan said, if any appointment is made by merely inviting names from the Employment Exchange or putting a note on the Notice Board, that will not meet the requirement of equality clause of the Constitution. A person employed in violation of this provision is not entitled to any relief including salary.

The Bench passed the judgement while upholding an appeal filed by the Odisha government challenging a state high court order directing payment of revised UGC scales to certain lecturers appointed illegally and not fulfilling the eligibility norms for enhanced salary structure. Applications to these posts were invited through the  notice boards of the colleges receiving grant-in-aid from the government.

According to the apex court, it is a settled legal proposition that no person can be appointed even on a temporary or ad hoc basis without inviting applications from all eligible candidates.

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India has sought more clarity and transparency in China's nuclear cooperation with Pakistan. It said, Beijing needs to be more sensitive towards India's genuine concerns. Speaking on Sino-India relations at the New School in New York, Foreign Secretary Nirupama Rao said that India was not against Pakistan's relationship with other countries but New Delhi had some genuine concerns about some aspects of the relationship between Beijing and Islamabad. China's support for Pakistan's nuclear ambitions, Ms. Rao said, was an area where India was seeking more clarity and transparency and welcomed an open discussion.

Early this week, reports had indicated that China and Pakistan had recently concluded an agreement under which Beijing would construct the fourth nuclear reactor at Khushab in Pakistan's Punjab province. The Washington Post said, the new reactor, if verified, would signal yet another step forward in Pakistan's ambitious effort to modernize and expand its nuclear arsenal.

The Foreign Secretary also said, New Delhi took strong exception of China's policy of issuing stapled visas to residents of Jammu and Kashmir and its presence in Pakistan-occupied Kashmir. The relationship between New Delhi and Beijing, she said, would be stronger when China shows more sensitivity on issues that impinge on India's sovereignty and territorial integrity. Both sides, Ms. Rao said, were working to resolve the boundary dispute. The current talks, she said, were a serious attempt to arrive at a fair and mutually acceptable statements for both sides.

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In Egypt, the Supreme Council of the Armed Forces has pledged to enact a smooth transition to civilian rule, amid celebrations marking the end of 30 years without Hosni Mubarak as President. A senior army officer announced on state television last evening that the military will guarantee the peaceful transition of power in the framework of a free, democratic system which allows an elected, civilian power to govern the country to build a democratic, free state. The council also pledged to honour its international treaties. In a related development, Egyptian state television reported that prosecutors have begun an investigation into three former ministers from Mubarak's government. Travel bans have been imposed on former Prime Minister Ahmed Nazif and former interior minister Habib al-Adli, who were both sacked by Mubarak before he stepped down from the presidency. A travel ban was also imposed on the information minister Anas el-Fekky, who was reappointed in the new cabinet.

US President Obama has hailed the promise by Egypt's new military leadership to work towards civilian rule and said it would strengthen stability in  West Asia.   Washington's top military officer Admiral Mike Mullen is now traveling to the region for talks with the US allies.

Meanwhile, the Egyptian Army has begun clearing Tahrir Square in Cairo of the remaining protestors who have been camping there for more than two weeks.  It was the focal point of the popular uprising that led to the departure of President Hosni Mubarak. A report says, the army is not using force and some of the solders are not even armed, but they are slowly squeezing the protesters into one corner of the Square.

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The Palestinian leadership in the West Bank has promised to hold long-overdue general elections by September. Palestinian authority president Mahmoud Abbas’s aide Yasser Abed Rabbo announced in a press conference in Ramallah that preparations are under way for legislative and presidential elections later this year and he called on parties to put aside all their differences and to focus on conducting the elections by September at the latest. He did not give a firm date for the vote. AIR correspondent reports that Hamas has ruled out participation in the polls.

The call for elections came a day after Mubarak stepped down in Egypt. The Egyptian uprising and another successful revolt in Tunisia a month earlier have inspired calls for democratic reform throughout the region. However, the promised elections can only be held in the Palestinian area of West bank, governed by Fatah group of Mahmoud Abbas as Hamas, which controls Gaza, immediately ruled out participation. Last legislative election in the Palestinian areas were held in 2006 and clashes started between Fatah and Hamas groups after the results. Hamas then took control of the Gaza Strip in June 2007, ousting Fatah in a week of deadly street fighting.

In a separate development, chief Palestinian peace negotiator Saeb Erekat announced his resignation yesterday apparently due to the political damage caused by the internal document leaks by Al-Jazeera, which indicate that Palestinian negotiators secretly offered far-reaching concessions to Israel.

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India has entered into a pact with Bahamas for exchange of information to check tax evasion and money laundering. An official statement said this in New Delhi. India has already signed TIEAs with Bermuda in October 2010, and it inked one with British Virgin Islands earlier this week and with the Isle of Man last week.

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India's assertion about its conservative financial reforms having safeguarded it from the global crisis has now been endorsed by senior officials of the IMF, which has always favoured a more open Indian economy. These observations are part of the latest report by IMF's Independent Evaluation Office, IEO, that reviewed the lender's performance in the run-up to the financial meltdown in 2008. Noting that the International Monetary Fund provided few clear warnings before the 2008 meltdown, IEO said, the agency's quality of surveillance during the run-up was mixed. Yet, IEO said, some senior officials consider that India's success in weathering the crisis could be attributed in part to its more conservative banking sector and gradual approach to liberalising its capital account . Unlike many advanced nations that were severely hit by the crisis, India was successful in tiding over the problems and even managed to grow 6.7 per cent in 2008-09 fiscal.

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In the 34th National Games in Jharkhand, competitive sports  started today. More than 10 thousands sports person and  officials are taking part in these Games, the highest participation so far. Host state Jharkhand, with 1020 players, tops the number of players taking part in the game.

After Yesterday's fanfare of National Games opening ceremony now the real phase of the Games start, and infact the first report has just come from Jamshedpur where Odisha has defeated Tamilnadu by 3-1 in a women football match. In Ranchi nine events are scheduled for the day. Altogether 460 gold medals are at stake in 33 categories in this National Game. People are visiting competition venues is a clear sign that the Game has taken off well.

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India will play their first World Cup warm up  match against defending champion Australia in Bangalore a shortwhile from now. The day night affair will be a test in the context of fitness of few players including Virender Sehwag, Gautam Gambhir and Sachin Tendulkar who are returning after a short injury lay-off. India will play another one against New Zealand in Chennai on the 16th. The World Cup starts in the sub-continent on 19th February.

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In Nigeria, eleven people have died in a stampede at an election rally in the southern city of Port Harcourt. Police said, at least 29 others were injured. The rally was part of President Goodluck Jonathan's election campaign ahead of a poll due in April. President Jonathan has ordered an investigation and said the incident was sad, unfortunate and regrettable. Witnesses say the stampede happened after police fired in the air, apparently to control the rush of people out of the crowded stadium.

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The Indian Space Research Organisation, ISRO has announced that it is planning another moon mission jointly with the Jet Propulsion Laboratory, JPL of the US. The Space Commission, India's apex space policy body, yesterday gave ISRO the go-ahead to partner with JPL, which has sent missions to Mars and Venus, for the project named 'Moon Rise' which could be launched by the US Space agency NASA.  ISRO Chairman K Radhakrishnan said in New Delhi that the NASA has invited proposals under its New Frontiers Programme announced in 2009.

As per the cooperation agreement, ISRO will send a satellite to orbit around the moon to transmit data to earth from the rover that JPL plans to send to the lunar surface. As part of the project, JPL plans to drop a robotic lander into a basin at the moon's south pole to return lunar rocks back to Earth for study.  The mission, if selected, will be launched in 2016 and India's contribution to the project, could amount to about 150 million dollars.

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