उन्होंने कहा कि जिला में आगामी वर्ष के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ 73 लाख की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से साढ़े 9 करोड़ रुपए की राशि पक्के कार्यों पर और 14 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि मजदूरी पर खर्च करने का लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक संबंधित विभागों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की परियोजनाएं आगामी एक सप्ताह के अंदर उनके कार्यालय में भिजवाए ताकि कार्यों के लिए धनराशि जारी की जा सके। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत नहरों, नालों की सफाई व जनस्वास्थ्य विभाग की जलघर की डिग्गियों आदि की गाद निकालने के कार्य भी किए जाएंगे।
उपायुक्त ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना व राष्ट्रीय समविकास योजना के तहत करवाए गए विकास कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं के तहत अब तक 55 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त योजना के तहत जो भी विकास कार्य हुए है उन विकास कार्यों पर पेंटिंग करवाकर, विकास कार्य की लागत, समय सीमा व योजना का नाम अंकित करवाए।
उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ जिला में चल रही विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर माह तक इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण करने पर चार करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। इस योजना के तहत जिला में आठ करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। इसके साथ-साथ सांसद विकास निधि योजना के तहत इस वर्ष जिला में एक करोड़ 15 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। जिला में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत अभी तक 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च करके 535 विकास कार्य करवाए गए है। इसी प्रकार से डीडीपी हरियाली योजना के तहत 2 करोड़ 27 लाख रुपए और बीआरजीएफ योजना के तहत 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मौके पर जाकर विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच करे और यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार कमी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही करे ताकि कोई भी व्यक्ति विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरती जा सके।
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